बागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जालझेल

५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरे । तर, प्रदेशसभामा त्यसउपर छलफल र मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि कात्तिक ७ गतेलाई बैठक राखिएको छ । आचार्यले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा भने २५ असोजमै दर्ता भएको थियो ।

संवैधानिक बाध्यतापछि मात्रै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्ने, त्यसपछि साता/दश दिन पछि बैठक राख्ने र विश्वासको मत माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने, केही दिन बैठक स्थगित गरेर अर्को बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, फेरि केही दिन स्थगित गरेर मतदानका लागि समय तोक्ने प्रवृत्ति प्रदेशसभाहरुमा देखा परेको छ ।

यसमा मुख्यमन्त्रीहरुको पद लम्ब्याउने स्वार्थ त प्रकट भएकै छ, संगै सभामुखहरुले आफनो पदीय गरिमालाई ख्याल नगरेको पनि स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तो नजिर स्थापित गर्ने पहिलो प्रदेश– बागमती हो । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ असोज २०७८ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिन् । ४ कात्तिक २०७८ मा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भयो । १० कात्तिक २०७८ मा उक्त प्रस्ताव उपर मत विभाजन हुँदैछ ।

विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी कार्य प्राय एकै दिनमा सकिन सम्भव हुँदा हुँदै पनि साता/दश दिनको फरकमा तीन/चार वटा बैठक राख्ने प्रवृत्तिलाई संविधानविद भीमार्जुन आचार्य मुख्यमन्त्री पदकै मजाकका रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री पदलाई दलहरुले मजाकको विषय बनाए’ उनी भन्छन्, ‘कानुन र संविधानको मर्म जे हो त्यस अनुसार दलहरु नचल्ने, पदमा बसिरहन जालझेल गर्ने प्रवृत्ति मौलाएर गयो । त्यसैको उदाहरण हो बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा देखिएको पछिल्ला दृश्य  ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेशसभाहरुमा विकृत अभ्यास देखिएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर पदेशका मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएपछि समयमै विश्वासको मत लिए । तर, एमालेको हकमा पदको दुरुपयोग गर्ने, सुविधा लिइरहने प्रवृत्ति देखियो । यो संसदीय व्यवस्थामा गलत नजीर स्थापित गर्ने प्रयास हो ।’

बागमती र प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै आफ्नो सत्ता रबर नचँुडिएसम्म तन्काइरहने जस्तो काम भएको पोखरेल बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्था र तर्क

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १८८ मा छ । जहाँ विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था छ । पहिलो– मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । दोस्रो– मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसमा विश्वासको मत लिने समय सीमासमेत किटान गरिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा १८८ (२) मा छ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको ब्याख्या भने आफूखुसी गरिएका छन् ।

‘तीस दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ’ शब्दको अर्थ ‘तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ’ भन्ने नरहेको एमाले नेताहरुको तर्क छ । यही तर्कमा टेकेर बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा गतिविधि भइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले २५ भदौ २०७८ मा एमाले विभाजन भएपछि कुन सांसद कता भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्‍यो । त्यही मितिबाट एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, दुबै मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरे । तर, विश्वासको मतको परीक्षण गर्नमा भने ढिला गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश र प्रदेश १ ले गलत नजिर स्थापित गरेको बताउँछन् संविधानविद आचार्य ।

‘संविधानले मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टी विभाजन हुँदा ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको हो, ३१ दिन पुर्‍याउन पाइँदैनथ्यो, उनले थपे, ‘के शब्द लेखेको छ भनी ‘लुप होल’हरु खोज्दै जाने, जालझेल गर्ने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयन गरेको ठहरिँदैन । चिन्ताको विषय यो हो कि गलत नजीर बस्दै जाने भयो ।’

संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म नै बहुमतको शासन हो । जब बहुमत अल्पमतको प्रश्न उठ्छ त्यसपछि त्यसको छिनोफानो जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तीस दिन भनेर समय किटान गर्नुको अर्थ ३० औं दिनमा विश्वासको मत माग्ने भन्ने होइन ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल थप्छन्, ‘अझ ३० औं दिनमा विश्वासको मत माग गर्ने र अनुकुल समयमा मत विभाजन गर्ने भनेर अहिले जुन अभ्यास र तर्क गरिएको छ यो संविधानको अक्षरलाई भ्रष्ट पारेर आफ्नो पद जोगाउन सकिन्छ कि भनेर गरिएको विकृत कार्य हो ।’

संविधानले तोकेको समय अनुसार बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले असोज २५ र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ मै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनीहरुले दशैं मानेर मात्रै मुख्यमन्त्री पद छोड्ने इच्छा गरे । विपक्षी दलहरुले विरोध गरे पनि रोक्न सकेनन् ।

मत विभाजनका लागि समय किन लम्ब्याइँदैछ ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तुलसीप्रसाद न्यौपाने मत विभाजन नहुँदासम्म विश्वासको मत पाइन्छ पाइन्न भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डे भन्छन्, ‘एमाले मात्रैको अंक गणितले त मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्दैन । तर, १० गतेसम्म विश्वासको मत पाउने आधार बन्न पनि सक्छ । किनभने हामीलाई थोरै मत आवश्यक पर्ने हो, त्यो कसैबाट लिन सकियो भने भइहाल्यो ।’

‘मुख्यमन्त्री बन्दा नै अल्पमतमा थिए’

तर, बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्य र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा प्राविधिक रुपमा मात्रै बहुमतमा थिए ।

२ भदौ २०७८ मा एमालेले बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो । उनी सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, २ भदौमै माधव नेपाल नेतृत्वमा एमाले फुटेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । निर्वाचन आयोगले ९ भदौ २०७८ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परिन् ।

प्रदेश १ मा भीम आचार्य एमाले फुटेर बनेको नयाँ दलले मान्यता पाइसकेपछि मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । भदौ ९ गते माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ १० गते आचार्य ‘प्रदेशमा एमाले विभाजन भइसकेको छैन’ भन्ने तर्कमा टेकेर मुख्यमन्त्री बने ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय अनुसार १५ भदौ २०७८ पनि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री औपचारिक रुपमै अल्पमतमा परे ।

बागमती प्रदेशका एमालेका १३ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोजे । त्यसपछि प्रदेशसभामा एमाले सांसदलको संख्या ४३ मा झर्यो । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद थिए । १० जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोजेपछि एमाले सांसदको संख्या ४१ मा झर्‍यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री आचार्य पनि औपचारिक रुपमा अल्पमतमा परे । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेशसभाको ४७ मत चाहिन्छ ।

सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न

विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व सभामुखको हो । तर, प्रदेशका सभामुखहरुले आएको विजनेसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दलीय सहमतिका नाममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

अझ आफूले भने अनुसार नभए प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने एमालेको धम्कीलाई बल पुग्ने गरी सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले राखेका कारण एकै दिन मतदान गर्न सम्भव हुँदा हुँदै त्यसो हुन नसकेको नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

‘सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न नगरौं भने नहुने, गरौं भने पनि नहुने अवस्था छ । सबै बिग्रेको सभामुकै कारणले हो’ प्रदेश १ का कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

शुक्रबारका लागि तय भएको प्रदेश सभा बैठक सार्न एमालेले आग्रह नै गरेको थियो । शुक्रबार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस मात्रै गर्ने भनेपछि एमाले सहमतिमा आएको ती सांसदले बताए ।

यता बागमती प्रदेशमा पनि एमालेले बैठक सार्न आग्रह गर्ने र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले दलीय सहमति खोजेका थिए । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल भन्छन्, ‘बैठकमा एमाले आउनै मानिरहेको थिएन, एकै पटक १० गते बैठक राख्न भनिरहेको थियो । बिहीबार छलफल मात्रै गर्ने अर्को बैठकमा मतदान गरौंला भनेपछि एमाले बैठकमा सहभागी भयो ।’

बागमतीमा नेकपा एमालेका सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेश सभाको बैठक सार्नका लागि सभामुखलाई पत्र नै दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले दशैं मनाएर विश्वासको मत लिउँला भन्दा सभामुखले हुन्छ भनेर त्यसको साक्षी बस्ने प्रवृत्तिले सभामुखको गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् ।

‘एक नम्बरका मुख्यमन्त्रीले त ठाडै भन्नुभयो मुख्यमन्त्री भएरै दशैंको मासुभात खाउँ अनि विश्वासको मत लिउँला । सभामुखले हुन्छ भन्ने ?’ पोखरेलले अगाडि भने, ‘सभामुख र मुख्यमन्त्रीको मिलेमतोमा सत्ता लम्ब्याउने खेल । सभामुख पदको मर्यादा र गरिमालाई ख्याल गरिएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वासको मत : प्रदेशहरुमा भइरहेको विकृत कार्य