सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व : को कसरी पुग्छ पदमा ?

२६ कात्तिक, काठमाडौं । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ३ चैत २०६९ मा विवादित छविका पूर्व सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिश गर्‍यो । कार्कीको नियुक्ति सिफारिश विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा उतिखेरै रिट नपरेको होइन । तर २४ वैशाख २०७० मा अदालतले सफाइ दिएपछि कार्की प्रमुख आयुक्त भए ।

यद्यपि कार्कीले पूरै कार्यकाल अख्तियारमा बिताउन पाएनन्, किन भने उनको योग्यता र कार्यदक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा रिट र संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । योभन्दा पनि मुख्य कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उनको स्वार्थ बाझिएको थियो ।

दलका शीर्ष नेताहरू संलग्न भएका भनिएका भ्रष्टाचार मामिलाका फाइल खोल्ने बताइरहेका कार्कीले सार्वजनिक रूपमै माओवादी शिविरको घोटालालाई तुरुन्तै छानबीन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । संविधानले नै तोेकेको योग्यता नपुगेका भनिएका कार्कीलाई शुरूमा नियुक्त गर्ने र पछि महाअभियोगसम्म लगाउने दलहरूको निर्णय नजानेर भएको ‘भूल’ थिएन, जानाजान गरिएको ‘गल्ती’ थियो ।

सरकारको सचिवबाट राजीनामा दिएको लगत्तै दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भए । उनको सिफारिशमा सत्तारुढ या विपक्षी दल भित्र कसैको पनि असहमति थिएन । उनले कार्यकाल नसकिंदै किन सचिवबाट राजीनामा दिए र भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगमा किन पुर्‍याइए भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यतिखेर मिल्यो, जब नेकपा विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगलाई तत्कालीन सत्ताले घुमाउन थाल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो नियुक्तिको गुन थपलियाले त्यही बखत तिरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटामा योजना आयोगका सदस्य बनेका सुशील भट्ट सत्तासँग नजिकिने ध्येय सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटस्थ बन्न पुगे । ओली र भट्टको निकटताको सेतु थिए, उनकै भाइ दीपक भट्ट । फलस्वरुप सुशील न्यूनतम योग्यता नपुग्दा नपुग्दै लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बनाइए ।

राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर विकास निर्माणका आयोजना हात पार्ने र ती आयोजना पूरा नगरी बीचमै छोड्ने भट्ट दाजुभाइको क्रियाकलापलाई बेवास्ता गरेर १९ साउन २०७७ मा सुशील भट्टलाई विकास आयोजना अघि बढाउन लगानी भित्र्याउने जिम्मेवारी दिंदा तत्कालीन नेकपाभित्रै पनि ठूलो खैलाबैला भएको थियो । तर त्यसको कतै सुनुवाइ नै भएन ।

नेपाली कांग्रेसबाट एकाएक माओवादी बनेका महेश दाहाल २०७६ जेठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटाबाट अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत बने । नेकपा एमाले वृत्त र त्यस बाहिर सार्वजनिक जीवनमा कुनै योगदान गरेको नदेखिएकी, यती समूहका सञ्चालक सोनाम शेर्पाकी छोरी दावाफुटी शेर्पालाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेनको राजदूत बनाए ।

अपारदर्शी पहुँच प्रयोग गरेर राजनीतिक पक्षधरता फेर्ने वा दलका शीर्ष नेताहरूको कोटाबाट नियुक्ति लिने प्रचलन नेपाली राजनीतिमा सामान्य नै मानिन्छ । तर चिन्ताको विषय पछिल्लो कालमा सार्वजनिक संस्थाहरूमा यो प्रवृत्ति बढ्दो दरमा देखिन्छ ।

‘करिअर’ को शुरुआती दिनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून अधिकृत रहेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा त्यतिखेरैदेखि विवादित थिए । विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदै उनले गरेका फैसला चर्चामा आइरहन्थे तर नकारात्मक कोणमा । विवादमा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरे ।

त्यही लटमा दीपक जोशी र गोपाल पराजुली पनि सर्वाेच्चका न्यायाधीश बने । तर न्याय सम्पादनमा काबिल ठानिएका सर्वाेच्चका अस्थायी न्यायाधीशहरू भरत उप्रेती, प्रकाश वस्तीहरूलाई स्थायी गरिएन, उनीहरू अपमानपूर्वक विदा भए । दलहरूको रोजाइ र उनीहरूले गर्ने पदीय दुरुपयोगको एउटा देख्न सकिने परिणाम थियो, त्यो ।

जबराले सर्वाेच्च अदालतमा गरेका कमजोरीलाई पनि वास्ता नगरी उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरियो, संसदीय सुनुवाइ समितिले विना संकोच अनुमोदन गर्‍यो । अहिले उनै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयलाई राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै न्यायिक क्षेत्र आन्दोलित छ र जबराको राजीनामा मागिरहेछ ।

तर उनी टसको मस देखिन्नन् । आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सत्ता र विपक्षी दुवै दल पक्षमा देखिएका कारण जबराको मनोबल घटेको छैन, उनी विरुद्ध नियुक्तिकर्ता बाहेक सबैको आक्रोश बढेको छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा यस्ता राजनीतिक नियुक्तिले संवैधानिक अंगहरूकै गरिमा घट्दै गइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘मानिस एउटा पदमा पुग्दा उसमा पद अनुसारको योग्यता नभएतापनि पदमा पुगिसकेपछि भने पदको कारणले नै उसलाई माथि उठाउँदो रहेछ । कतिपय मानिस आफ्ना पुराना कुरा छाडेर अलिकति स्वच्छ भएर अघि बढ्दा रहेछन्’ माथेमा भन्छन्, ‘तर कोही कोही चाहिं आफू जस्तो छ पदलाई नै झारेर, कुर्सीलाई नै झारेर आफू जस्तै बनाउँदा रहेछन् । लोकमानसिंह कार्कीदेखि चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म हेर्दा त्यस्तै अहं देखिन्छ, किन भने उनीहरूको दाहिने हातमा नेताहरू छन् ।’

२०४६ सालको परिवर्तन अघिसम्म सार्वजनिक संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनिसकेकै थिएन । दरबारकै इच्छामा मान्छेहरू नियुक्त हुन्थे, दरबारकै लागि सोझो चिताएर काम गर्थे । सर्वसाधारणमा त्रासबाहेक अरूथोक थिएन, त्यसैले त्यस्ता संस्थाबारे उनीहरू चासो पनि दिंदैनथे खासै चर्चा पनि गर्दैनथे ।

२०४७ सालमा संविधान बनेपछि सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरू नै जागे, निष्पक्ष नियुक्तिका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरे, काबिल व्यक्तित्व खोज्ने बलियो आधार कानूनले नै तयार पार्‍यो । संभवतः दलहरू खुला राजनीतिमा आएको शुरुआती चरण भएर हुनुपर्छ २०४८ देखि २०५१ सालसम्मका नियुक्तिहरू त्यति धेरै विवादित छैनन्, जति २०५१ पछि भए ।

२०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गैर कांग्रेस सूर्यनाथ उपाध्यायलाई संंवैधानिक मस्यौदा गर्ने आयोगको सचिव बनाएर हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छेलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने परम्पराको जग बसालेका थिए । तर उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त ठाउँमा अवसर दिनुपर्छ भनेर कोइरालाले त्यसबेला बसालेको जग कांग्रेसले नै हल्लायो । २०५१ पछि पार्टी निकटस्थहरूलाई स्थान दिन थालेको कांग्रेसको रोजाइमा २०५६ सालयता आर्थिक सहयोग गर्नेहरू पर्न थाले ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली संवैधानिक निकायहरूमा दलहरूको रजगज २०४८ सालदेखि नै भएको बताउँछन् । ‘न्यायालयमा राजनीतीकरणको शुरुआत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट  भयो, हामी पनि केही हदसम्म दोषी छौं होला । छौं भने हाम्रो भागमा परेको दोष बोक्न तयार छौं’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘तर संरचनागत रूपमा केही न केही राजनीतिक छाप त पर्छन् । जस्तो– न्याय परिषद् । न्यायपरिषद्मा तीन जना राजनीतिज्ञ छन्, कानून मन्त्री, सरकारले तोकेको अधिवक्ता र बारले चुनेको अधिवक्ता । राजनीति यसैबाट शुरू हुन्छ ।’

ज्ञवाली भन्छन्, ‘पछि न्यायाधीशमा भागबण्डाको क्रम चलेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भन्नु नै भएको छ, क–कसको उपस्थितिमा न्यायाधीश चयन गरियो भनेर । सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति लिनेहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिक हुनु अपराध होइन । तर त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि राजनीति गरियो कि गरिएन मुख्य कुरा हो ।’

२०५१ पछि सर्वस्वीकार्यता र सक्षम व्यक्ति भन्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा जो–कोहीलाई संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्यो । २०५६ सालपछि त झन् आस्थाभन्दा धेरै आर्थिक बाटो जोडिएर आउन थाल्यो । जसले नेताहरूको जीवन चलाउँछ उसैलाई राज्यका अंग सञ्चालनको चाबी सुम्पिने क्रम २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता अचाक्ली बढ्न थालेको छ ।

अहिले यो प्रवृत्ति छ्याप्छ्याप्ती नै छ । बिचौलियाहरूको सीधै कनेक्सन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग हुन थालेपछि कमाउधन्दा राजनीतिकर्मीको ‘साइड बिजनेस’ हुन थाल्यो । उनीहरूकै चाहनामा राजनीतिक नियुक्ति र बर्खास्तीसम्मका निर्णयहरू हुन थाले । यो प्रवृत्तिले नेताहरूलाई पैसा र बिचौलियाहरूलाई नेतासँग जोड्ने काम गर्‍यो । त्यसपछि सार्वजनिक संस्थाहरूको गरिमा घट्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको अनभुवमा, द्वन्द्वकालपछिको अवस्थामा बिचौलियाको प्रभाव ह्वात्तै बढेर गयो । त्यतिबेला जग्गा दलालीमा लागेका र प्रशस्त कमाएका केही व्यक्तिहरू जग्गा व्यापारमा आएको मन्दीपछि बिचौलियालाई पेशा बनाउन थाले । यिनै बिचौलियाहरू अदालतदेखि निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि संसदीय समितिहरूसम्म सक्रिय हुन थाले । त्यसपछि त नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताको रोष्टर बन्नै छोड्यो  ।

यिनै बिचौलियाहरूले विभिन्न पदमा आफू अनुकूलको नियुक्ति र पदस्थापना गराउने, उनीहरू पदमा पुगेपछि आफ्नो लाभ लिने, त्यसकै आधारमा थप शक्ति आर्जन गर्ने गर्न थाले । सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला एक न्यायाधीशले यस्तै अनुभव सुनाए । उनी पुनरावेदन अदालतमा भएका बेला नियमित सम्पर्कमा आउने एकजना डाक्टरले ‘हजुर सर्वोच्च अदालतमा गैदिनुपर्‍यो’ भन्न थाले । उनलाई लागेछ, ‘म स्वभावैले समय आएपछि जाउँला, यो किन चुरफुर गरिरहेछ ?’ पछि बुझ्दै जाँदा ती डाक्टर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदार गिरीको गाडीमा हिंड्ने गरेको अरू न्यायाधीशहरूले पनि देखेछन् । ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तै आश्वासन पाएर पछि न्यायाधीश भएकाबाट उनले निकै फाइदा लिए ।’ ती डाक्टरका अर्को सहयोगी हाल अदालती क्षेत्रमा प्रमुख बिचौलियाका रूपमा चिनिन्छन् ।

एकातिर दलहरूलाई निर्वाचनदेखि नै सघाउँदै आएकाहरूले उनीहरू सत्ता या संसदमा पुगुन्जेल पनि छोडेनन् भने अर्कातिर आफूले नियुक्ति दिएकाहरू आफ्नो मुुट्ठीमा हुनुपर्छ भन्ने दलका नेताहरूलाई लागिरह्यो । लेनदेनको यो दोहोरो हिसाबकिताब बालुवाटारदेखि सिंहदरबार, संसद र संसदीय समितिहरूसम्म विस्तार भयो । परिणामतः हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू भुत्ते हुँदै गए ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल २०६५ सालपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको नियुक्ति बोलकबोलमा हुन थालेको बताउँछन् । ‘शुरूमा भौतिक पूर्वाधार र सिंचाइमा बोलकबोलमा नियुक्ति हुने गर्थे । तर २०६५ सालपछि हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै हुन थाल्यो । पैसा दिने र नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । नियुक्ति दिलाएका नेताहरूले त्यो व्यक्ति पदमा रहुन्जेलसम्म लाभ लिन थाले’ पूर्व सचिव खनाल भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा अब त नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत हो कि भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगियो । कानून अनुसार जाँदा नबिग्रिने नियुक्तिलाई दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेर बिगार्न थाले ।’

दलहरूको सहमति र लेनदेनका आधारमा नेताहरूले कसरी नियुक्त गर्छन्, संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

३० मंसीर २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये तीन सदस्य मात्रैको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, सोही दिन संवैधानिक निकायका ३२ पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरियो ।

सो सिफारिश संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो । ती नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन । बरु सर्वाेच्चमा भइरहेको अहिलेको आन्दोलनको सम्बन्ध संवैधानिक निकायका ती नियुक्तिहरूसँग पनि जोडिएर आउँछ ।

हुन त न्यायालयमा न्यायपरिषद् र अरू संवैधानिक निकायहरूमा संवैधानिक परिषद्ले योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने मुलुकको संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध हो । तर न्यायपरिषद्मा दलको स्वार्थका आधारमा चल्नेहरूकै संख्या बहुमत हुनु र सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनको धज्जी उडाउनुको परिणाम अहिले मुलुकले व्यहोरिरहेको छ ।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूका खल्तीबाटै नियुक्ति हुने क्रम बढेपछि मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी महाशाखा कामविहीन जस्तै छ भने न्यायपरिषद् पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हस्तक्षेप विना केही पनि निर्णय लिन सक्दैन । नियुक्त भएपछि पार्टीको आशीर्वाद लिन एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यो प्रवृत्तिको देखिने उदाहरण मात्रै हुन् ।

यी प्रवृत्तिहरूले नियुक्ति प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको पूर्व सचिव खनालको भनाइ छ । ‘नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत हो कि भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ’ खनालले भने, ‘कानूनले दुई वर्ष नपुगी मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्न पाइँदैन भन्छ । तर हाम्रा नेताहरूले कानून नै तोडिदिए । हामीकहाँ राजनीतिज्ञ नै खराब हुन् । छनोट प्रक्रिया राम्रो भएको ठाउँमा पनि राजनीतिक नेताहरू नै छिरेर तहसनहस पारे ।’

चुनावमा भएको अचाक्ली खर्च उठाउन दलहरूले सार्वजनिक संस्थामाथि आँखा लगाएको र यस्ता सिफारिशलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएको जानकारहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ आफ्ना गल्तीहरू ढाकछोप गर्न पनि उनीहरूले यस्ता प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूमा पठाउन थाले । त्यसो हुँदा पहिलो त नियुक्ति हुँदै कुस्त आम्दानी गर्न सकियो, दोस्रो आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो ।

जस्तो कि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूलाई जानाजान उन्मुक्ति दिइयो, माओवादीको शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको फाइल नै खुलेन । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो मुट्ठीमा कसेर राखेको अख्यियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘म अख्तियार प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचारमा परेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गर्‍यौं, खुमबहादुर खड्का लगायत कांग्रेसका केही नेताहरूमाथि कारबाही भयो, अधिकांश नेताहरूमाथि भएन । किन ?’ उपाध्याय भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा त राजनीतिक दलहरूले जे कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्न थाले । त्यसको असर के हुन्छ, अहिले देखिएकै छ । अख्तियारमा लोकमान आएर के गरे ? नवीन घिमिरे आएर के गरे ? सर्वाेच्चमा चोलेन्द्र आएर के गरे ? निर्वाचन आयोगमा दिनेश थपलियाले के गरे ? हामीले नदेखेको नबुझेको हो र ?’

अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पनि अन्धाधुन्द नियुक्ति दिनुको पछाडि महँगो निर्वाचन र अर्थ–राजनीति नै मुख्य कुरा हुन् । त्यसैले सार्वजनिक संस्थाहरू धरासायी हुँदा पहिलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पर्ने र नागरिकको दैनन्दिन बिग्रिने विश्लेषण पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल गर्छन् ।

‘सार्वजनिक संस्थाले गतिलो काम गर्न नसक्दा पहिलो चरणको प्रभाव त अर्थतन्त्रमा पर्छ । अर्थतन्त्र बिग्रियो भने नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्छन्’ खनालले भने, ‘नागरिकले त विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर खोज्छन् नि त्यो प्राप्त नहुने बित्तिकै लोकतन्त्रमा पनि यस्तै त रै’छ नि भनेर वितृष्णा नै जाग्छ ।’

सार्वजनिक संस्था बिग्रिनुमा संसदमा रहेका ठूला तीनै दलको भूमिका उत्तिकै बराबर रहेको खनालको बुझाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्था बिगार्ने शुरुआत कांग्रेसले गरेको हो, त्यसलाई एमालेले तीव्रता दियो, माओवादीले कमाउने माध्यम बनायो’, खनालले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सार्वजनिक संस्थाका नियुक्ति कमाउने साधन भए’

यो पनि पढ्नुहोस

‘पार्टीको पोजिसनमा बसेकाहरू दलालीमा छन्’