‘राजीनामाको माग कमजोर बनाउने क्रियाकलाप भए तपाईँहरुबारे पनि विचार गर्छौं’

३० कात्तिक, काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई ‘बिदावारी गर्ने’ आफूहरुको आधारभूत मागलाई कमजोर गराउने क्रियाकलाप भएमा त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई भेटेका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने आधारभूत मागलाई विचलित र कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यो सह्य नहुने र आफूहरुको रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने भनी चेतावनी दिएका हुन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाट अब न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्भव हुँदैन । उहाँलाई विदाबारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका हौं । उहाँको राजीनामा माग्ने हाम्रो आधारभूत मागलाई तपाईहरुको साथ र समर्थन चाहिन्छ भनेर हामीले अरु श्रीमानहरुलाई आग्रह गरेका हौं’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘होइन, त्यो माग नै कमजोर हुने गतिविधीहरु तपाईहरुबाट हुन्छ भने हामीहरुले पनि तपार्इँहरुप्रति बनाउने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत निर्णय गरेर हामी निर्णय गर्छां भनेर स्पष्ट रुपमा भनेका छौं ।’

जबाफमा न्यायाधीशहरुले आफूहरुको आधारभूत दृष्टिकोण पनि उही रहेको भनी प्रतिक्रिया दिएको बारका एक पदाधिकारीले बताए । ‘तपार्इँहरुभन्दा पहिले हामीले नै अहिलेको नेतृत्वबाट न्यायपालिका अघि बढ्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौं । त्यो धारणाबाट हामी विचलित छैनौं’ ती न्यायाधीशको भनाइ उदृत गर्दै बारका ती पदाधिकारीले भने, ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा अहिलेको आधारभूत कदम नै त्यही हो भन्ने उहाँहरुको दृष्टिकोण थियो ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषीराम घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गरेर कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेकाले उनले तोकेको इजलासमा नबसेमा त्यो आधारभूत मागप्रति समर्थन गरेको हुने उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा र उहाँले तोकेको इजलासमा तपार्इँहरु गएर बसेर माग कमजोर हुनुभएन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले गरेको छलफलको सार सुनाउदै सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘होइन भने तपाईहरु पनि उहाँकै क्रियाकलाप र भूमिकालाई समर्थन गरेको देखिनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको छ ।’ घिमिरेका अनुसार, मंगलबारको छलफलमा अरु पाँच जना न्यायाधीश सहभागी नभएकाले बुधबार उनीहरुसँग छलफल हुनेछ ।

नेपाल बारका एक पदाधिकारीका अनुसार, छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरुले नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको विषय जोडिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने बताएका थिए ।

मंगलबार इजलासमा बस्ने घोषणा गरेकामध्ये चार न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले कानून व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक नपर्ने निवेदन फिर्ताका मुद्दा बाहेक अरु हेर्न सकेनन् । तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले पनि त्यही रवैया अपनायो । प्रकाशकुमार ढुंगाना इजलासमा नबसेका कारण संयुक्त इजलासमा भएका कुमार चुडालले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु मुद्दा हेरेनन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, बुधबार समेत ती पाँचजना न्यायाधीश बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निवेदन फिर्ता बाहेक अरु मुद्दाको सुनुवाई गरेर कानून व्यवसायीहरुलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । पाँचमध्येका एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी अरु श्रीमानहरुको छलफलमा मात्रै संलग्न नभएका हौं । बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अरु फुटकर निवेदन बाहेककोमा जाने सोँच बनिसकेको छैन । केही दिन अझै छलफल गछौं ।’