वैदेशिक रोजगार : नदेखिएका समस्या

मेरो मोबाइलमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र गएका युवाहरूको दिनको झण्डै १५ वटा जति कल आउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुँदा मेरो व्यक्तिगत नम्बर सेवाग्राहीको लागि दिएको थिएँ । आज पनि म त्यही नम्बर चलाउँछु । मैले दिएको नम्बरको कारण आज वैदेशिक रोजगारभित्र नबुझिएका, नदेखिएका समस्यालाई अझ गहिरो ढङ्गबाट बुझ्ने मौका पाएको छु । मलाई लाग्यो-  जति पारदर्शी भयो त्यति सूचना पाइन्छ ।

बहराइनबाट मालिकले कुटेर काम नलगाएका, कतारमा आइडी नबनेका, युएईमा भिजिट भिसामा अलपत्र परेका, स्वदेशमा नै म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएका र कहीं कतै उजुरी नसुनिएका विषय आउँछन् । भिजिट भिसाबाट घरेलु कामदारमा लगेको, अफ्रिका मुलुकहरूको होटल रेष्टुरेन्टमा काम लगाएको, इराक, इरानका बंकरभित्र कामदारको रूपमा लगाइएका, वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य बनाइएका, थुप्रै विषय फोनमा आउँछन् । यस्ता विषयमा संलग्न गिरोहहरूको पनि कुरा आउँछ ।

मैले यो कुरा कहाँ भन्ने ? कसरी समाधान हुन्छ । म दिग्भ्रमित हुन्छु । मैले सल्लाह मात्र दिन्छु । उपाय सिकाउँछु । सान्त्वना दिन्छु । उजुरी गर्न भन्छु । यसबाहेक केही गर्न सक्दिनँ । मैले जहाँ भन्छु, त्यो ठाउँमा यो विषयको गुनासो सुनिन्छ कि सुनिंदैन मलाई थाहा छैन । कामदारलाई के थाहा होस् । एकजनाले फोनमा भन्नुभो, ‘तपाईंले फोन नउठाएको भए म आत्महत्या गर्थें । मलाई लाग्यो- धन्न मैले फोन उठाएँ । यस्ता थुप्रै घटना घटेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारबाट झण्डै ८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । जीडीपीमा ठूलो भरथेग छ । हामीले कामदारका लागि के गर्‍यौं ? हाम्रो काम कामदार निर्यात गर्ने मात्र हो त ! दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष सबैको एउटै गुनासो, राज्यको बेवास्ता । कम्पनी, कर्मचारी, दूतावास, प्रहरी, एजेन्सी, परिवार सबैबाट ठगिन्छन् कामदार ।

गुनासो कसले सुन्ने । गुनासो गर्न जाँदा उल्टै कुटिन्छन् म्यानपावरबाट । पासपोर्ट उनैका हातमा हुन्छ । नक्कली म्यानपावर थुप्रै छन् बजारमा । नक्कली शाखाहरू र एजेन्ट, नक्कली कार्ड बनाएर ठग्ने एजेन्ट, म्यानपावरले संरक्षण गरेका एजेन्टहरू । शक्तिशाली म्यानपावरहरू, राजनीतिक नेतृत्वबाट म्यानपावर संरक्षित छन् । कर्मचारी र नेतालाई पैसा पुर्‍याउने कम्पनी, एजेन्ट र म्यानपावरहरूले कामदारको गुनासो कसरी सुन्लान् ।

रोजगारी दिएका छौं भन्छन् म्यानपावर कम्पनीहरू । रोजगारी सम्बन्धित देशको कम्पनीले दिने हो कि म्यानपावरले । म्यानपावरको काम के हो ? म्यानपावर कम्पनीलाई नै थाहा छैन । झण्डै १७०० संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने विभाग नै अन्योल छ । कमजोर छ । अनुगमनमा संस्थाबाटै अवरोध हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तित्वबाट सहयोग हुँदैन । मिलेमतो छ । जथाभावी पैसा उठाउँछन् । मन्त्री, प्रशासक, विभागीय प्रमुख, कर्मचारी लोभमा पर्छन् । पैसा उठाउँछन् र विवादमा पर्छन् । म्यानपावर कम्पनीहरूले किन्छन् र आफ्नो स्वार्थ लागू गर्छन् । लोभीपापीको कारणले कामदारले दुःख पाए । सही नीति लागू गर्न सकिएन । नीति नै प्रभावमा पर्छ ।

कामदारको हितमा काम गरौं भने म्यानपावर कम्पनीले आन्दोलन गर्छन् । राजनीतिमा सहयोग गर्छन् । चन्दा दिन्छन् र कामदार ठग्छन् । कामदारको दुःख कसले सुन्ने । कसले सुधार गर्ने । दूतावासको कार्य प्रक्रिया कामदारमुखी छैन । यस्ता थुप्रै समस्या छन् । अधिकांश प्रतिनिधि समस्याहरू मलाई फोनमा आउँछन् । म सुन्छु । विद्यार्थी जस्तै ।

हामी नेपाली विश्वविख्यात छौं- इमानदारी, विश्वास, लगनशीलता, सहनशीलता, जिम्मेवारीमा । त्यसैले हामीलाई सबै देशले खोज्छन् । काम दिन्छन् । विद्यार्थी, विज्ञ, विशेषज्ञ, कामदार सबै छन् विदेशमा । सेवा केन्द्र नजिकै छैनन् । एउटा दूतावासले दश ओटा देशसम्म हेर्नुपर्छ । कामदारको संख्या अनुसार नियोग छैनन् । श्रम सहचारीको संख्या साह्रै थोरै छ । धेरैचोटि बढाउने पहल भयो । सकिएन । किन सकिएन, थाहा छैन ।

पासपोर्ट कागजपत्र बनाउन नै महीनौं लाग्छ । विदेशका दूतावासमा सर्वसाधारणको पहुँच सजिलै हुँदैन । माग प्रमाणीकरणमा छनौट गरिन्छ । त्यहाँ पनि मोलाहिजा छ भन्ने सुनिन्छ । नेपाली कामदार नेपालीबाटै ठगिन्छन् । कम्पनीका मालिकबाट ठगिन्छन् । बन्धक बन्छन् । नेपाली चूपचाप सहन्छन्, देशमा यो कुरो कसले सुन्छ ?

हाम्रा कामदार पनि उस्तै छन् । आफू जानकार हुन चाहँदैनन् । अशिक्षित त छन् तर अनभिज्ञ पनि भइदिन्छन् । जति भन्दा पनि सुन्दैनन् । साधारण कागजपत्र पनि पढ्दैनन् । कहाँ जानुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, सूचना के हो, कसैको सुन्दैनन् ।

यो विषयमा पटक्कै ख्याल गर्दैनन् । जहाज चढेपछि र कम्पनीमा पुगेपछि झसङ्ग हुन्छन् । अनि थाहा पाउँछन् ठगिएको । बल्ल आँखा खुल्छ । कति भन्दा पनि लाग्दैन । यो पनि ठूलो समस्या हो । उनीहरूको आफ्नै समस्या पनि मलाई सुनाउँछन् । म सुन्छु । सकेको सुझाव दिन्छु ।

हामी कामदार पठाउने देश खाडी मात्र देख्छौं । युरोपमा नयाँबजार छ । जापान, ल्याटिन अमेरिका थुप्रै ठाउँमा नेपाली श्रमको माग छ । नेपालीपनको माग छ । हामी नयाँ देशमा सम्झौता गर्न जाँदैनौं । श्रम कूटनीति कमजोर छ । एकोहोरो खाडी देख्छौं । जम्मा ११ वटा देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको पालना भयो भएन, कामदारले तलब पाए पाएनन्, कामदारको मानवअधिकारको अवस्था के छ, बीमा नीति कस्तो छ, हामी हेर्न जाँदैनौं । बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भारतका दूतावास कामदारको दुःख सुन्ने बित्तिकै कार्यस्थलमा पुग्छन् । हामी घटनासम्म सुन्न पनि अप्ठ्यारो मान्छौं । आफ्नै बुद्धिले त हो नि जस्ता कुरा गर्छौं । कामदारमा भाषा, दक्षता, सीपको कमी छ । बोल्न सक्दैनन् । न्यायपालिकासम्म पुग्दैनन् । विना कारण सजाय काटेको छ, जेलमा छ । उसको कुरो कसैले सोध्दैन । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको छैन । विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारको न्यायिक निरूपण राम्ररी भएको छैन । यस्ता विषय पनि मलाई बेलाबेला फोनमा आउँछन् । चसक्क दुख्छ । विचरा विदेशमा कसलाई पो सन्चो छ र !

‘नेपालमै रोजगार दिनुपर्ने, रोजगार दिए विदेशिने थिएनौं’ घरीघरी यस्ता कुरा पनि आउँछन् । नेपालमा वर्षेनि पाँच लाख बेरोजगारको संख्या थपिन्छ । कलकारखाना छैन । सरकार मात्र रोजगारदाता छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन आँटै गरेन । भएका उद्योग कारखानामा भारतीय कामदार छन् । ठूला पदमा नेपाली कामदार छैनन् कलकारखानामा । सबै विदेशी कामदार छन्, छिमेकी देशका ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सीप विकास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो । न रकम खर्च गर्न सकिन्छ न रोजगारी सिर्जना गर्न । कृषि, वन, पर्यटन, घरेलु उद्योग थुप्रै सम्भावना छन् तर रोजगार खोइ । बेरोजगार बढ्छन् वर्षैपिच्छे । अब त स्वदेशमा रोजगारी पाइन्छ भने विश्वास नै हट्दैछ जनतामा ।

छोरोलाई पढाउनु भन्दा बेलैमा विदेश रोजगारमा पठाइए राम्रो भन्ने सामाजिक मान्यता नै बनिसक्यो । अब कुन देशमा जाने त्यो मात्र विषय हुन थाल्यो ।

सीप तालिम दिने थुप्रै संस्था छन् । देशभित्र झण्डै १६०० जति तालिम दिने संस्था छन् । सीटीईभिटी बाहेक अरूको विश्वास नै गर्दैनन् । निजी क्षेत्रका सीप विकास तालिमहरू प्रमाणपत्र बेच्छन् भन्छन् । अभिमुखीकरण संस्थाहरूको तालिम केन्द्रमा तालिम दिंदैनन् । पैसा उठाउँछन् । प्रमाणपत्र बेच्छन् । यसको परिणाम कामदारले नै भोग्नुपर्छ ।

कोही मेसिन चलाउन सक्दैनन् । हात गुमाउँछन् । विदेशमा दक्षताको कमीले गर्दा थोरै पैसा पाउँदैनन् । धेरै ऋण काढेर गएका छन्‌ । सीप मात्र दिन सके पनि हामीले कामदारको आम्दामी बढाउँछौं । रेमिट्यान्स पनि बढ्छ । बढ्थ्यो । तालिमका लागि थुप्रै पैसा सरकारले विनियोजन गरेको छ, तर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन नै भएन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले तालिममा महत्व दिन्छु भन्छन् । प्रतिष्ठानहरू कम छन् । ठूलाठूला सात प्रदेशमा आवासीय प्रतिष्ठान हामीलाई चाहिएको छ । यसमा सरकारले लगानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र उत्साहित छैन ।

अब ढिलो नगरिकन तालिम प्रतिष्ठानहरू तयार गर्नुपर्छ र दक्ष कामदार मात्र बाहिर पठाउनुपर्छ । विदेशबाट आएका कामदारलाई ऋणको व्यवस्था नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । ऋण लिन झन्झटिलो छ । बैंकले ऋण पत्याउँदैनन् । ब्याज धेरै छ । ब्याजले नै सावा खाइदिन्छ । अर्धदक्ष र विदेशबाट फर्केका कामदारलाई सीप तालिम ऋण र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गर्ने नीति पनि छ तर कमजोर छ । यस्ता विषय पनि बेलाबेला गुनासाको रूपमा सुन्न पाउँछु म।

जनताको ठूलो सरोकार तर सरकारको कम महत्व भित्र पर्छ क्यार यो मन्त्रालय । राजनीतिक व्यक्तित्व पनि खासै सम्हाल्न मान्दैनन् । किन होला । अरु मन्त्रालय भन्दा कम महत्वको मन्त्रालय ठान्छन् । तर सुशासन, सुधार, जनताको मर्काको समाधान, रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी झन्डै झन्डै सबै आवश्यकताको क्षेत्र हो यो ।

वैदेशिक रोजगारलाई प्राथमिकता दिए जस्तो पनि लाग्दैन । वैदेशिक रोजगारको लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्ने पो हो कि ? श्रम तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरू स्थापना गर्दा राम्रो हुन्छ देशैभरि । कामदारका गुनासा सुनिन्छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल बन्दैछन् । बाहिरबाटै नयाँ श्रम स्वीकृति दिंदा धेरै राम्रो हुन्छ । पुनः श्रम अनलाइनबाट छ । अनलाइन प्रणाली पूरै खुल्ला गर्नुपर्छ । कोटा राख्नुहुँदैन । सबैको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । यसैलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

देशविदेशबाट यसबाट श्रम स्वीकृति लिन सजिलो हुन्छ । श्रम स्वीकृति नलिंदा धेरैले बीमा बापत पाउने रकम पाउँदैनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

थुप्रै थुप्रै छन् समस्या । मलाई फोन आइरहन्छ । समाधान गर्नेसम्म प्रयास गर्छु । मलाई यस्ता गुनासाहरूले अझ यो विषयमा अझ धेरै बुझ्ने मौका दिएको छ । खुशी छु । मैले सबै सेवाग्राहीलाई मेरो नम्बर दिएकोमा धन्य छु ।

(लेखक वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन् ।)