+
+
कभर स्टोरी :

निम्छरा नियामक : स्वार्थ समूहलाई ‘रातो कार्पेट’, मारमा सेवाग्राही

रवीन्द्र/रोयल/अच्युत/नवीन रवीन्द्र/रोयल/अच्युत/नवीन
२०७८ मंसिर १७ गते २१:१५

नेपालमा सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका नियामक निकायहरू आफ्नो भूमिकामा कमजोर छन् । दूरसञ्चार र हवाई उड्डयन प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, वाणिज्य विभाग सहितका संस्थाहरूको भूमिका माथि हाम्रो लेखाजोखा ।

१७ मंसीर, काठमाडौं । २०५३ सालमा गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण’ले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिन खोज्दा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (नेपाल टेलिकम)ले आनाकानी गर्‍यो । २०३२ सालमा स्थापित संस्थानले ‘लघुताभास’ हुन नदिन मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न छुट्टै ‘नयाँ सेवा निर्देशनालय’ बनाएर मात्रै अनुमतिपत्र माग्यो । भद्रकालीमा मुख्य कार्यालय भए पनि निर्देशनालयको सम्पर्क ठेगाना ‘जावलाखेल’ उल्लेख गरेर प्राधिकरणले २९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्‍यो ।

नियामक निकायलाई ‘टक्कर दिनेे’ यस खालको प्रवृत्ति २२ वर्षपछि पनि अन्त्य भएको छैन । पोल, ओपीजीडब्लु केवल, अन्डरग्राउन्ड इन्टरनेट फाइबर जस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधार भाडामा लगाइरहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स दिन चाहन्छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणको मातहत रहने गरी लाइसेन्स लिन विद्युत् प्राधिकरण तयार छैन ।

यसै कारण अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच ‘पोल भाडा विवाद’ चर्किंदो छ । १६ असोज २०७८ मा केही स्थानमा तार काटेर इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई तर्साएको विद्युत् प्राधिकरणले रोक लगाएका कारण ग्रामीण क्षेत्रको इन्टरनेट विस्तार रोकिएर उपभोक्ता नै प्रताडित बनेका छन् ।

तीन वर्षदेखिको विवाद समाधानमा पहल नगरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारका लागि आफ्ना पूर्वाधारहरू भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । उपभोक्ताबाट पैसा लिएर पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि उसले कारबाही गर्न आँट गरेको छैन । भाडा नउठेपछि विद्युत् प्राधिकरण भने फेरि तार काट्ने तयारीमा छ, जसको मार उपभोक्ताकै टाउकोमा पर्नेछ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी अधिकांश क्षेत्रका नियामक निकायभन्दा सेवा प्रदायक नै बलियो देखिएको बताउँछन् । सामान्यतया सेवाको शुरूआतपछि मात्रै आवश्यकता अनुसार नियामक निकाय जन्मन्छन् । नेपाल बैंक स्थापना भएको करीब दुई दशकपछि मात्रै नियामकको रूपमा राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो ।

अहिले नियामकहरू नियामकका रूपमा छैनन्, निकम्मा छन्, जनताले खोज्दा पनि भेटिंदैनन्- पूर्वसचिव त्रिताल

यस्तै २०२५ सालमा बीमा कम्पनी स्थापना भयो भने २०४९ सालमा मात्रै बीमा समिति बन्यो । हाल पनि प्रविधिले जन्माएका अनेकन् नयाँ-नयाँ सेवा तथा व्यवसायको हकमा त्यस्तै अवस्था छ । कतिपय क्षेत्र त नियमनको दायरामा नै छैनन् ।

सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व बोकेका नियामक निकायहरू भने आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । अर्थविद् शर्माका अनुसार अहिले सेवा प्रदायक अघि-अघि र नियामक निकाय पछि-पछिको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

‘विगतकै जस्तो अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिका नियामकको नभएर सेवा प्रदायकको जस्तो देखिन्छ’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सेवा प्रदायकबाट नियामक निकाय डोमिनेट हुने अवस्था सम्बन्धित क्षेत्र, सेवाग्राही र देशका लागि हितकर होइन ।’

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायबीच अस्वाभाविक ‘घनिष्टता’ देख्छन् । उनको भनाइमा पछिल्ला दिनमा सेवा प्रदायकअघि नियमनकारी निकायहरू झुक्न समेत थालेका छन् । कानून प्रयोग गर्नुपर्ने नियामकहरू नै सेवा प्रदायक र नियमभित्र बस्नुपर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई स्वेच्छाचारी बनाउने भूमिकामा देखिएको उनको बुझाइ छ ।

स्वार्थ समूहको चंगुलमा नियामक

आवश्यक नियम कानून नै नबनाउने, बनाउँदा पनि आम उपभोक्ताको भन्दा स्वार्थ समूहको पक्षपोषण र संरक्षण गर्ने, कानूनको परिपालना नगर्नेलाई छूट दिइरहने र कानूनी छिद्र खोजेर व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्ने नियामकीय प्रवृत्ति झांङ्गदिै गएको देख्छन् पूर्वसचिव त्रिताल ।

‘राजनीतिक नेतृत्वलाई टन्न पैसा बुझाएर र स्वार्थ समूहको प्रतिनिधि भएर नियामक निकायमा नियुक्ति लिएकाहरूले कसरी भूमिका निभाउँछन्, बरु सेवा प्रदायकको खप्की खाएर भए पनि पैसा नै उठाउन लाग्छन् ?’ त्रिताल भन्छन्, ‘अहिले यिनीहरू नियामकका रूपमा छैनन्, निकम्मा छन्, जनताले खोज्दा पनि भेटिंदैनन् ।’

हुन पनि नियामक निकायभित्र विधिको पालना तथा कानून र निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने समस्या व्याप्त हुँदै गएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिको सहमतिमा नेपालका बीमा कम्पनीहरूले कोभिड-१९ संक्रमितका लागि भन्दै ‘कोरोना बीमा पोलिसी’ जारी गरे ।

सामान्यतया महामारी र युद्धको बीमा नहुने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत गरिएको बीमाको भुक्तानी नपाएर १ लाख १४ हजार ६३३ बीमित अहिले पनि पीडित छन् ।

एक लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरी गरिएको बीमाको भुक्तानी गराउन बीमा समितिले कदम चाल्ने हो भने बीमा कम्पनीले १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, बीमा समिति मुखमा पानी हालेर बसेको छ ।

भविष्य नसोची पोलिसी जारी गर्दा बीमा क्षेत्रकै आस्था र विश्वास समेत गुम्ने खतरा देखिनुको मूल जिम्मेवार नियामक निकाय नै भएको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी कोरोना बीमा भुक्तानी प्रक्रिया विचाराधीन अवस्थामा रहेको र सरकारले भुक्तानी दिएको अवस्थामा सर्वसाधारणले भुक्तानी पाउने बताएर पन्छिन्छन् ।

नेपालका पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरे मात्रै बिमा कम्पनीहरुले विदशेमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने गरी बिमा समितिले हालसालै दिएको निर्देशन विवादमा छ । यसअघि केही ठूला व्यवसायिक घरानाको लगानीमा नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन बिमा समितिले स्वार्थ बाझिने व्यक्ति राखेर गराइएको अध्ययन विवादमा परेको थियो ।

नेपालको पूँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यशैली झनै खराब छ । शेयर बजारमा भित्री सूचनाको आधारमा कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) तथा शेयर कर्नरिङ लगायतलाई नेपाल धितोपत्र ऐनले गैरकानूनी कार्य भनेको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म एकजनालाई पनि कारबाही गर्न सकेको छैन ।

उल्टो नियामक निकायकै अधिकारीहरू यस्तो गैरकानूनी कार्यमा मुछिएका छन् । इन्साइडर ट्रेडिङको आरोपमा सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई १९ असोज २०७८ मा पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सूचना खरीद-बिक्री वा चुहावटबाट सीमित व्यक्ति र समूहले फाइदा लिइरहँदा सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो पूँजी जोगाउन सकस भएको छ ।

सेवा प्रदायक र स्वार्थ समूहप्रति अनुगृहीत रहने समस्या वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै छैन, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई नियम पालना गराउन बाध्य पारेको भए डेढ वर्षअघि नै दुई फरक टेलिफोन कम्पनीको नेटवर्कहरूमा हुने कल (फोन) प्रतिमिनेट ४४ पैसा सस्तो भइसक्थ्यो ।

२० चैत २०७६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘अन्तरआबद्धता निर्देशिका-२०७६’ अनुसार अन्तर आबद्धता शुल्क प्रतिमिनेट १० पैसा मात्रै काट्न पाइने बनाए पनि सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई टेरेका छैनन् । प्राधिकरणले अध्ययन गरेर बनाएको नियमलाई सेवा प्रदायकले कुल्चिएर उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क उठाइरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण पटक-पटक पत्र काट्दै ‘कर्मकाण्डी’ चेतावनी दिएर बसेको छ ।

सेवा सुधार गर्न भन्दै जारी गरिएका कानूनी व्यवस्थालाई सेवा प्रदायकहरूले नटेर्दा पनि नियामक नतमस्तक छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावलीले गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं कल काटिने भए उक्त कुरा गरेको समयावधि बराबरको शुल्क वा फोनकल दर बराबरको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको रूपमा ग्राहकलाई मोबाइल र फोनमै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, न टेलिकम कम्पनीहरूले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छन्, न नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ । सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन अनि विस्तार तथा सुधार गर्न सेवा प्रदायक कम्पनी उदासीन छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि त्यही हदमा गैरजिम्मेवार छ ।

प्राधिकरण कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुँदा दूरसञ्चार सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि मौलाएको छ । धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने र सर्वसाधारणले पटक-पटक सोधपुछ गरिरहनुपर्ने सरकारी कार्यालय, अस्पताल, नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र कम्पनीले सेवाबारे जानकारी लिन-दिन राखेका टोल फ्री नम्बरहरू नाम मात्रैका निःशुल्क छन् । जबकि टोल फ्री नम्बरहरू पूर्णतः निःशुल्क हुनुपर्छ ।

अहिले नेपाल टेलिकमले एनसेल र स्मार्ट सेलका टोल फ्री नम्बरमा शुल्क लिएरै सेवा दिइरहेको छ भने एनसेलबाट नेपाल टेलिकम र स्मार्ट सेलका टोल फ्री नम्बरमा कल गर्न सुविधा छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकको लडाइँले एउटै कम्पनीको मात्र सिमकार्ड बोक्नेहरू टोल फ्रीमा झन्झट व्यहोरिरहेका छन् ।

नियामक निकायहरू उदासीन हुँदा स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ लिएर महत्वपूर्ण निर्णयहरू निष्प्रभावी बनाउने काम गरिरहेका छन् । वातावरण विभागले आफ्नो निर्णय अनुसार काम गरेको भए १ वैशाख २०७२ बाटै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्थ्यो ।

यसको परिणाम १ साउन २०७८ देखि त्यस्ता प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको नयाँ निर्णय पनि कागजमा सीमित हुन पुगेको छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न वातावरण विभाग उदासीन हुँदा उद्योगी व्यवसायीले मनलाग्दी गरिरहेका छन् ।

२८ भदौ २०७८ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पातलो प्लाष्टिक प्रयोग निषेध गरिएको भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरे पनि उद्योगीहरूको दबावमा ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक…’ भन्ने वाक्यांश थपेर फेरि १८ असोज २०७८ मा अर्को सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । यसले फेरि पातला प्लाष्टिकका झोला नियन्त्रण नहुने निश्चित गरिदिएको छ ।

लाभ सीमितलाई, सास्ती जनतालाई

जनताले अत्यावश्यकीय सेवामा भोगिरहेकोे सास्ती, असुरक्षा र अस्तव्यस्तताको मुख्य दोष यिनै नियामकीय निकायको टाउकोमा जान्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नागरिकले भोगिरहेका समस्या नियामकीय अक्षमताको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

वागमती प्रदेशमा १ कात्तिक २०७८ देखि लागू भएको नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नासाथ (५ किलोमिटरसम्म) १८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, १० किमीसम्म २३ र १५ किमीसम्म २७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । यात्रु भने यस्ता रुटमा खुद्रा पैसा नभएको बहानाका कारण २०, २५ र ३० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

सार्वजनिक यातायातका विज्ञहरूका अनुसार दैनिक उपत्यकाका सवारी चढ्ने २५ लाखमध्ये २० लाख यात्रु (८० प्रतिशत) ले २ रुपैयाँ फिर्ता पाएनन् भन्ने मान्ने हो भने दैनिक ४० लाख रुपैयाँसम्म ठगी हुन्छ । मिटरमा नचलेर ट्याक्सीमा हुने ठगीको रोग वर्षौंदेखि कायम छ । तर, नियमन गर्ने जिम्मा पाएका यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, वाणिज्य विभाग र स्थानीय तह जस्ता निकायहरू आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ताल पनि यस्तै छ । ७ मंसीर, २०७८ मा जहाज उडाइरहेका पाइलटको ड्युटी आवर सकिने कारण देखाएर रुकुम जानुपर्ने नेपाल एअरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्ज गएर बस्दा यात्रुले दुःख पाए । तर, प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन जिम्मेवार बनाउने कुनै कदम चालेन ।

यस्तै २०२१ अगष्टमा समिट एअरका एक पाइलटले १२ घण्टाभन्दा बढी ड्यूटी गरेको सूचना पाउँदा पनि प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेन्ट मौन बसेको थियो ।

प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने विमानस्थल आसपास फोहोरको डंगुर र झाडी हुँदा धावनमार्गमा वन्यजन्तु र जहाज ठोक्किने विषय सामान्य भइरहेको छ । यसले दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाइसक्दा पनि विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणबाट जाने बजेट निष्प्रभावी छ । प्राधिकरणले समस्या परेपछि सेना, पुलिस बोलाएर झाडी सफा त गर्छ तर, समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोज्न अझै चासो दिएको छैन ।

शरीरको तल्लो भागको सुरक्षा जाँच गर्ने यन्त्र नभएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा प्रहरीले यात्रुलाई जुत्तासम्म खोल्न लगाइरहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ सुवास निरौलाले केही दिनअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा एअरलाइन्सले ब्यागेज जोख्न तरकारी जोख्ने मेसिन राखेको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले हवाई सुरक्षामा यस्ता पक्षहरूमा निकै निगरानी गर्ने भए पनि प्राधिकरण यसप्रति गम्भीर छैन ।

विमानस्थलमा उपकरणहरू जडान गर्न लगाउने र यात्रुलाई कम झन्झटमा सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो । त्यसकारण विमानस्थलमा छुट्टै प्रहरी यूनिट राख्ने अवधारणा विकास भएको छ । नेपालमा यसको माग लामो समय भइसक्दा पनि व्यवस्थापन गरिएको छैन । प्रहरीले यात्रुको शरीर छाम्दै खानतलासी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान नै छैन ।

प्राधिकरण पाइलटलाई लाइसेन्स दिने र गलत काम हुँदा पनि चूप बस्ने मामिलामा बढी नै उदार रहेको यहाँभित्रकै कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् । मापदण्ड नपुग्दा नपुग्दै पनि कागज मिलाएर हवाई सञ्चालन अनुमति (एओसी) दिने क्रम मौलाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा विभागले हरेक एअरलाइन्सले तोकिएका मापदण्ड पालना गरे/नगरेको अडिट गर्छ । तर, यस्तो अडिट रिपोर्ट कतै पनि सार्वजनिक गरिंदैन । यतिसम्म कि ठूलै कमजोरी भएको नपाएसम्म प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पनि जानकारी नदिने अभ्यास छ । सार्वजनिक गर्ने माग गर्दा सुरक्षा कारण देखाउने प्रचलन छ । यसले वायुसेवा सञ्चालकहरूको कमजोरी ढाकछोप गर्न प्राधिकरण प्रयोग भइरहेको देखाउँछ ।

नेपालमा १५ वर्षभन्दा पुरानो आयु भएको जहाज खरीद गरेर भित्र्याउन पाइँदैन । तर, उड्डयन प्राधिकरणले १४ वर्ष ७ महीना आयु नाघिसकेका जहाज समेत किनेर ल्याउन अनुमति दिएको उदाहरण छ ।

कानूनले दिएको सीमा नाघ्नै लागेका विमान ल्याउन खुरु-खुरु अनुमति दिनुलाई विज्ञहरू गलत प्रवृत्ति भन्छन् । ‘कागजमा मिलेपछि सुरक्षाको मामिलालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका नियमलाई मिच्ने प्रचलन आउँछ’ प्राधिकरणका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘नियामकले अलिकति विवेक पुर्‍याउने हो भने एक दिन अझै बाँकी छ नि भन्ने ढंगबाट विमान भित्रिंदैनथे ।’

उपभोक्ता बजारमा पनि नियामक निकायको उपस्थिति शून्यप्रायः  छ । बजारमा नियमनको लागि सक्रिय हुनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग खुला रूपमै देखिएका विकृतिबारे पनि ‘उजुरी नपरेको’ भनेर चूप बस्छ ।

चल्ला र अण्डा उत्पादक व्यवसायीले मागभन्दा बढी उत्पादन भएको भन्दै २०७६ को २९ पुसदेखि ८ माघसम्म ३० लाख चल्ला र ३ करोड ५० लाख गोटा अण्डा नष्ट गर्दा विभाग जानकारी नभएको भनेर पन्छिएको थियो ।

यो हर्कतले केही दिनमै चल्लाको मूल्य १०-१५ रुपैयाँ गोटाबाट ६५ रुपैयाँ र अण्डाको मूल्य ८ रुपैयाँबाट बढेर १५ रुपैयाँ पुग्यो तर नियामक निकाय वाणिज्य विभागले चेतावनी दिने बाहेक कुनै कदम चालेन ।

दैनिक साढे तीन लाख किलो कुखुराको मासुको कारोबार हुने काठमाडौंमा कुखुराको जिउँदो र तयारी मासुको मूल्य राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले तोक्छ । कानून अनुसार किसानको लागत र ढुवानी खर्च अनुमान गरेर उत्पादक स्वतः किसान वा वाणिज्य विभागले मूल्य तोक्नुपर्ने हो । मूल्यका हिसाबले एकलौटी रूपमा उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मारमा पर्दा पनि बिचौलिया मोटाइरहेका छन् । यसमा पनि नियामक निकायको भूमिका शून्यप्रायः छ ।

खानेतेलमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबारे पनि विभाग बोलेन । २०७७ कात्तिकमा प्रतिलिटर १३० देखि १४० रुपैयाँ रहेको भटमासको तेल अहिले २२० देखि २३५ रुपैयाँसम्म पुग्यो, सूर्यमुखी तेल १६० रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट ३०० रुपैयाँ पुग्यो । तोरीको तेलको मूल्य पनि लिटरमा ५० रुपैयाँ भन्दा बढीले बढेर ३३० रुपैयाँ नाघ्यो ।

शून्य भन्सार महसुलमा नेपाल आयात गर्न दिइएको कच्चा पदार्थबाट तयार गरिएको तेलको मूल्य अचाक्ली महँगो बनाएर नेपाल वनस्पति घिउ-तेल उत्पादक संघले आफूखुशी मूल्य तोकिरहँदा पनि वाणिज्य विभाग मौन छ ।

दाल, चामल, तरकारी, निर्माण सामग्री लगायत दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू पहिचान गरेर मूल्य तय गर्ने जिम्मेवारी कानूनले सरकारलाई तोके पनि यो क्षेत्रमा व्यापारी आफैं बजार मूल्य तय गर्ने अन्तिम निणर्ायक बन्न पुगेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना कानून र अधिकार नभएको क्षेत्रमा गएर व्यापारीले धमाधम मूल्य निर्धारण गर्दा नियामक मौन देखिनु खेदपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य विभागले नियमित अध्ययन/अनुसन्धान गरेन, यसबाट स्थानीय उत्पादकहरू मूल्य नपाएर निरुत्साहित हुने, उपभोक्ता ठगिने र बिचौलिया मोटाउने अवस्था बन्यो’, अधिकारकर्मी तिमिल्सिना भन्छन् ।

व्यापारीले उपभोक्तालाई तोकेको मूल्य कानूनसम्मत भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर उचित मूल्य निर्धारण गर्ने दायित्व उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४ ले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ ।

अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बाहेक पनि बजारमा मूल्य र प्रतिस्पर्धाको विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले गरेको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि वस्तुको मूल्य संघ तथा व्यापारिक समूहले तोक्नु भनेको एकाधिकार कायम गर्नु हो । यसलाई कानूनले वर्जित गरेको छ’ बानियाँ भन्छन्, ‘यस्तो काममा संलग्नलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय र जरिवानाको कानून भए पनि नियामकले आफ्नो कानूनी अस्त्र नै प्रयोग गरेनन् ।’

बजारको तह निर्धारण र मूल्य निर्धारणको मापदण्ड तथा अत्यावश्यक सूची निर्धारणमा ढिलाइ भएको विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी हरि पंगेनी बताउँछन् । झण्डै दुई वर्षअघि यसबारे थालेको काम अझै प्रक्रियामा रहँदा समस्या उब्जिएको पंगेनीको तर्क छ ।

कानून नबनाएरै छूट

नियामकीय निकायहरूमा विद्यमान नियम पालना गराउन सक्षम नहुने समस्या मात्रै छैन, आवश्यक नीति, नियम र कानूनी व्यवस्थाहरू तयार नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । लोडसेडिङ हटे पनि प्राविधिक समस्याका नाममा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत् काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरू हैरान छन् । अघोषित रूपमा झ्याप्प-झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत् सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत् नियमन आयोग’ मूकदर्शक छ ।

आयोगका पदाधिकारी

आयोगले उपभोक्ताको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यतिबेला विद्युत् प्राधिकरण दर्जनौं पटक कारबाहीमा परिसकेको हुन्थ्यो । ‘विद्युत् नियमन ऐन- २०७४’ को दफा १९ मा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरे वा पूर्वसूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गराए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विद्युत् सेवा नियमन गर्न २३ वैशाख २०७६ मा गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन सकेको छैन ।

विद्युत् नियमन ऐनले आयोगलाई विद्युत् सेवा सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर तथा कार्यविधि, विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर मापदण्ड, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

विद्युत् सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने काम पनि आयोगकै हो ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था पनि नियामकीय भूमिकाको कमजोरीबाटै जन्मिएर मौलाएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले गरीब, विपन्न र बेरोजगार नागरिकमाथि हुने ठगी र ज्यादतीलाई संरक्षण दिने गरी काम गर्दा पीडितको संख्या वर्षैपिच्छे उकालो लागेको छ ।

२१ असार २०७२ मा प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने लोकपि्रय निर्णय भएको थियो । नियामकीय निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले गतिलोसँग काम गरेको भए यो निर्णयबाट श्रमिकले उच्च लाभ पाउने अवस्था थियो ।

कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएका र गोजीका मान्छेहरू नियामकीय निकायमा पुगिरहेको भन्दै त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने पद्धति नबसेसम्म समस्या घट्दैन- सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुखअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

तर, यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म विभागले एउटा विशेष कार्यविधिसम्म बनाएको छैन । अनुगमन र नियमनको कडा व्यवस्था नगरिंदा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदा समेत १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क तिरेको बिल थमाइरहेका छन् । यसले एकातिर श्रमिक ठगिने र अर्कोतर्फ सरकारले राजस्व गुमाउने अवस्था छ ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न आवश्यक कानून तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विभाग नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर निर्णय नै पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व मूल कारण

विज्ञहरू आवश्यक क्षमता र इमानदारीको अभावमा नियामकको खुट्टा लुलो भएको सुनाउँछन् । अर्थविद् अधिकारी वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख र ठूलो नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नियमनमा तुलनात्मक रूपमा केही बलियो देख्छन् । दक्ष जनशक्ति र अनुभवी समूहले काम गरेकाले अन्य भन्दा राष्ट्र बैंक नियामकीय भूमिकामा सबल देखिएको उनको अनुभव छ ।

‘तर, कहिलेकाहीं राष्ट्र बैंकले कमजोरी गर्दा जनतालाई मात्रै हैन, राज्यको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन्’, उनले भने । कतिपयको क्षमता नै नभएको र क्षमता भएकाले पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समस्या देखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिको दक्षता र इमानदारीले नै नियामकीय भूमिका कस्तो हुने भन्ने तय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् । नियामकीय निकायले गर्ने कामकारबाही व्यक्तिको उपस्थितिमा भर पर्ने भन्दै उनले कानूनको राम्रो कार्यान्वयन जरूरी रहेको बताए । नियामक निकायमा हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्ने हो भने कानूनहरू कार्यान्वयनमा गाह्रो नपर्ने डा. भट्टको भनाइ छ ।

‘आफू पारदर्शी हुने र संस्था, समाज र राष्ट्रको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन्’ उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ त स्वार्थ पूरा गर्न कानूनका छिद्र खोजेर जिम्मेेवारी भुल्ने गरिएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय विषय विज्ञ छाडेर गोजीका मान्छेलाई नियामकीय नेतृत्वमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको बताउँछन् । त्यसमाथि नियामकीय निकायको काम-कारबाहीलाई समेत हेर्न बसेका अख्तियार, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले आफ्नो अधिकार अनुसार भूमिका नदेखाएकाले पनि नियामकहरू दायित्वबाट पन्छिंदै आफ्नो र आफू निकटका सीमित समूहको हितका लागि काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘सर्वोत्तम सिमेन्ट शेयर प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई अख्तियारले सीधै जेल नै हाल्न सक्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अधिकारप्राप्त निकायहरू पनि हात बाँधेर बसेपछि नतिजामा भद्रगोल र विकृति बाहेक केही प्राप्त हुँदैन ।’

‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएका व्यक्तिहरू नियामकीय निकायमा पुगिरहेको भन्दै त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने पद्धति नबसेसम्म समस्या नघट्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायको मत छ । ‘नियामक निकायका सञ्चालक समितिहरूमा सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि लगेर राख्ने गरिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘जो नियामक हो, उसैको निर्णय तहमा स्वार्थ समूहको प्रतिनिधि लगेर राखेपछि सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment