नेपाली कांग्रेस : संसदमा साक्षी मात्र

२५ मंसीर, काठमाडौं । गत आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस तीन वर्षभन्दा बढी समय प्रतिपक्षमा रहृयो । यो क्रममा कांग्रेसले निरन्तर एउटै आरोप खोपिरहृयो- जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

अहिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । र, फेरि उही आरोप खोपिरहेको छ- कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदको उपयोग गर्न सकेन ।

संसदवादमा विश्वास गर्ने नेपालको सबभन्दा पुरानो दलले यस्तो आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैमा अक्षम भएको आरोप किन खोपिरहेको छ ?

‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो नेतृत्व रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि तयार भएन’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘त्यसबेला कांग्रेस पछि परेकै हो । अहिले सबैलाई मिलाउने प्रयत्न जारी छ । संसद सौहार्दपूर्ण नबन्दा त्यसको प्रभावकारी उपयोग नदेखिएको हुन सक्छ ।’

अवस्था भने सांसद पन्थले भने जस्तो देखिंदैन । संसदवादको वकालत गर्ने परिपक्व पार्टी तर्कको सहायतामा उम्कन सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो उदाहरण-
११ कात्तिकमा सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा क्रमशः शंकर शर्मा, श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्ऽ आचार्यको नाम सिफारिश गर्‍यो । १० दिने उजुरी आहृवान लगायत प्रक्रिया सकेर संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको सुनुवाइका लागि मंसीर ५ गते बैठक राख्यो । तर, कांग्रेसका एक जना पनि सांसद बैठकमा उपस्थित नभएपछि गणपूरक संख्या नपुगेर सुनुवाइ रोकियो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा संसदको प्रभावकारितामा ध्यान नदिएको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि आफैंले गरेको सिफारिश उपर सुनुवाइका लागि बैठक राखिंदा उपस्थित नभएर संसदको महत्वमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको छ ।

अर्का सांसद राजन केसी भने एकाध घटना देखाएर कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाका लागि गरेको संघर्षलाई ओझेलमा पार्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘केही कमजोरी भएको हुनसक्छ, तर कांग्रेस संसदलाई सौहार्दपूर्ण बनाएर जनताको पक्षमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेमा छ’ उनी भन्छन्, ‘र, अहिले नेकपा -एमाले) ले संसदलाई सौहार्दपूर्ण बन्न दिएको छैन ।’

एमालेलाई विश्वासमा लिने प्रयास

कांग्रेस सांसद केसीले भने जस्तै पछिल्लो समय एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई निलम्वन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा रहेको एमालेले अघिल्लो संसद अधिवेशन अवधिभर पूरै अवरोध गर्‍यो ।

अर्को अधिवेशन यही २८ मंसीरमा बोलाइएको छ । १४ सांसदको कारबाहीका सन्दर्भमा सभामुखले निर्णय नसुनाएसम्म यो अधिवेशन पनि चल्न नदिने एमालेले बताइरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल यस्तै बेला नेतृत्वको परीक्षण हुने बताउँछन् । ‘विगतमा जे जस्तो परिस्थिति निर्माण भएको भए पनि प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि छलफल आवश्यक पर्छ, जुन देउवाबाट भएको देखिंदैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो अधिवेशनकै बेला १४ असोजमा सर्वदलीय बैठक राखेर एमालेलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नो मुद्दा सभामुख र सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले सर्वदलीय बैठकको औचित्य छैन भन्दै एमाले सहभागी नै भएन ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिने पहल गरेको जानकारी नभएको बताउँछिन् एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी ।

‘खासमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीसँग संसदको गतिरोधका विषयमा छलफल गर्न चाहनुभएकै छैन’ उनी भन्छिन्, ‘उता सभामुखको गतिविधि एमाले विरुद्ध छ । यसले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’

बजेट होलिडे र कानून निर्माण

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमै मुलुक पहिलो पटक बजेट होलिडे -सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न नपाउने) को अवस्थामा पुग्यो । त्यसलाई संसदको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी र सरकारको कमजोरीका रूपमा लिन्छन् राजनीतिक विश्लेषक दाहाल ।

‘एमालेलाई पेलेरै बजेट पारित गर्नु थियो भने किन ९ दिन देशलाई बजेट होलिडेमा पुर्‍याएको ?’ उनी भन्छन्, ‘एम्ाालेका कारण बजेट होलिडेको सामना गर्नुपर्‍यो भन्न पाइयो भन्ने सरकारलाई लागेको होला, तर त्यसले सरकारको अपरिपक्वता दर्शाएको छ ।’

प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालीन सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढाउन चाहेन भनेर टिप्पणी गर्ने कांग्रेसले आफैं सरकारमा गएपछि भने सोही काम गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेर संसदको दुई वटा अधिवेशन पार भइसक्दा एउटा पनि कानून बन्न सकेको छैन । नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग लगायत विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक र सार्वजनिक खरीद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर सभामुख मार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बनेर कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छन् । तर, यो काम पनि अघिल्लो अधिवेशनमा संसदले गर्न सकेन ।

यो सरकारको असफलता भएको बताउँछन् विश्लेषक दाहाल । ‘अरू विधेयक प्रतिपक्षलाई पेलेर जाँदा रोकिएको थियो भने अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयकहरू अगाडि बढाइदिएको भए कानून बन्थे अनि सरकारकै वाह्वाही हुन्थ्यो होला’, उनी भन्छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि यी विधेयकहरूमाथि छलफलसम्म भएको छैन । कानून निर्माणमा शून्य प्रगति छ ।

बरु सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग सल्लाह नै नगरी संसदको अधिवेशन बोलाउने र विना सल्लाह अधिवेशन अन्त्य गर्ने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्रवृत्तिलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको संसद सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सोधेको भए कम्तीमा २८ गते अधिवेशन बोलाइन्थ्यो’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘किनभने संसद सेवा दिवस त्यही दिन पर्छ ।

प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस

सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले गएको चुनाव गराएको कांग्रेसले सरकारमा र्फकने जनादेश नपाएपछि एमाले सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्न छायाँ सरकार गठन गर्‍यो । छायाँ संसदीय समितिको अभ्यास पनि गर्‍यो । तर, तीन वर्षसम्म छायाँ सरकार, छायाँ संसदले के गर्‍यो भन्ने रेकर्ड कतै नभएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस संसद प्रकाश पन्थ ‘नेताहरूले प्रतिपक्षको भूमिकालाई यो वा त्यो रूपमा प्रभ्ाावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको’ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर दस्तावेजहरू बनाउन, सार्वजनिक गर्न नसक्दा हाम्रा छायाँ अभ्यासहरू पनि आलोचनामुक्त रहन सकेनन् ।’

अर्का कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘छायाँ सरकारले के काम गर्‍यो भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई मात्र थाहा होला ।’

अर्का सांसद राजेन्द्र केसी कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर रहेको ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ ? भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा एमालेले महीनौंसम्म संसद अवरोध गरेको, तोडफोड गरेको, नारावाजीलाई प्रश्रय दिएको सम्भिmएर कांग्रेसको रचनात्मक भूमिकालाई कमजोर भन्ने विश्लेषण गर्नहुन्न ।’

प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरण, सेक्युरिटी पि्रन्टिङ प्रेस खरीदमा भएको अनियमितता, औषधि खरीदमा भएको अनियमितता लगायत सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

तीन वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस सामान्य भूमिका निर्वाहभन्दा माथि उठ्न सकेन । तत्कालीन सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरेदेखि नै कांग्रेसले संसदमा आवाज उठायो । विधेयक आएपछि सडकमा आन्दोलन भयो । काठमाडौंका रैथाने नागरिकहरू नै सडकमा उत्रिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता भयो । यसमा कांग्रेसले नेतृत्व नै गरेको जस नपाए पनि फिर्ता गराउन संसदमा भूमिका खेलेको थियो ।

मुद्दा एक, दृष्टिकोण अनेक

तीन वर्ष प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसका सांसदहरू कानून निर्माणका क्रममा हुने छलफलमा एउटै धारणा लिएर गएनन् । सांसदहरूको र कांग्रेस नेतृत्वको धारणा फरक हुँदा संसदीय समितिहरूको काम प्रभ्ाावित भएका उदाहरण पनि छन् ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको र लामो संसदीय अभ्यास गरेको कांग्रेसले तीन वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा आफ्ना सांसदहरूको एउटै आवाज लैजान पनि नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अपवाद बाहेक कांग्रेस सांसदहरू पार्टीको आधिकारिक धारणा विनै संसदीय गतिविधिमा प्रस्तुत भए ।

७ असार २०७७ मा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गर्‍यो । विदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यस अगाडि वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रावधान पारित विधेयकमा छ ।

यो प्रावधान राख्नमा राज्यव्यवस्थ्ाा तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला लगायतको सहमति थियो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रावधानमा सहमति जनाउन सकिंदैन भनेपछि समितिबाट उक्त विधेयक पारित हुँदा यिनै सांसदहरूले फरक मत दर्ता गरे ।

त्यस्तै, २१ जेठ २०७६ मा बजेटमाथि बोल्दै सांसद गगन थापाले सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम) को विरोध गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘म एउटा सांसद, व्यक्ति भएर खुशी होऊँ कि नागरिक भएर दुःखी होऊँ ?’

यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने थियो तर, कांग्रेसकै अर्का सांसद डा. नारायण खड्का अग्रसर भए । सांसद विकास कोष जनताको माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसद थापालाई जवाफ दिए, ‘जनताको माग पूरा नगर्ने हो भने कसका लागि बजेट ल्याउने ?’

गहन विषय, हल्का तयारी

तत्कालीन सरकारले ल्याएका धेरै विधेयकको विरोध गरेको कांग्रेसले त्यस अनुसार संशोधनका लागि सक्रियता देखाएन । कारागार विधेयक, २०७६ मा त्यस्तै भयो । २१ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा बैठकले कारागार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाउँदा कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता गरेनन् ।

त्यतिबेला कारागार सम्बन्धी विधेयकमा पूर्ण समर्थन भएर संशोधन नहालेको हो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा तत्कालीन छायाँ गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको जवाफ थियो, ‘संशोधनको समय सकियो र ? सकिएको भए दफावार छलफलमा हाम्रो कुरा राख्छौं । कारागार विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने कुरै छैन ।’

संसद प्रतिपक्षीको भन्ने गरिन्छ । यो कुरा पटक-पटक कांग्रेसले भन्दै पनि आएको छ । तर, सरकारका गतिविधि सच्याउने संसदीय भूमिकामा कांग्रेस कमजोर रहृयो । २० साउन २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले पनि कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष नभएको प्रष्ट्याउँछ ।

प्रहरीको गोलीबाट मारिएका भनिएका कुमार पौडेलको मृत्युबारे संसदीय छानबीन समिति गठन हुनुपर्छ भन्दै कांग्रेसले २५ असार २०७६ पछि संसद बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । र, २० साउनमा संसदको अवरोध खुलाउन सहमत भयो । त्यसबेला के सहमति भएर कांग्रेस संसदको अवरोध अन्त्य गर्न सहमत भयो भन्ने विषयमा कांग्रेस सांसदहरू अहिलेसम्म पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले अगुवाइ गरेको मुद्दाको पछि लागेर बीचमै छोडेको भनी सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए ।

३२ साउन २०७६ मा पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा पौडेलले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले अर्काको अजेण्डामा संसद अवरोध किन गरेको ? कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीसँग एजेण्डा नै सकिएको हो ?’

संख्यासँगै मानसिकता पनि कमजोर !

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा संघीय संसदमा कांग्रेसले ३२.७७ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । उसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन् ।

सरकार चलाउँदा कांग्रेसले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २३, जनता समाजवादी (जसपा)का २० र जनमोर्चाको एक सांसदको समर्थन लिएको छ ।

प्रतिपक्ष र सरकारमा हुँदा संसदको उपयोगका सम्बन्धमा कांग्रेस कमजोर देखिनुमा संसदको अंकगणितले पनि काम गरेको कतिपयको तर्क छ । सांसद संख्या नै कम हुँदा प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले आफू सुरक्षित हुनेतिर बढी ध्यान दिनुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘आफू सुरक्षित भएर पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदमा एजेण्डा अगाडि बढ्न सक्दैन’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले एमाले संसदलाई प्रभावहीन बनाउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्री एक्लै केही गर्न सक्दैनन् । निचोड यही हो ।’

तर, सांसद संख्याको कारणले संसदको उपयोग गर्न नसकेको तर्क युक्तिसंगत नहुने बताउँछन् प्राध्यापक लोकराज बराल । संसदीय गणित मात्र सबथोक नभएर राजनीतिक कार्यक्रम, एजेण्डा उठान र नेतृत्वको दूरदर्शिता जस्ता विषयले ठूलो अर्थ राख्ने उनी बताउँछन् ।

‘संसदको उपयोगका लागि १०-२० जना जति सांसद भए पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘एजेण्डा उठाउने र स्थापित गर्ने कुरा संख्याका कारणले प्रभावित भयो भन्ने तर्क मान्न सकिंदैन ।’

अहिले कांग्रेसले अरू पार्टीहरूको ‘बैसाखी’ टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि संसदको उपयोगका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी पहल लिन सक्ने पार्टी कांग्रेस नै रहेको प्रा. बराल बताउँछन् ।

‘सरकारको तर्फबाट पहल लिने, प्रमुख विपक्षीलाई विश्वासमा लिने र जनताको पक्षमा काम गर्ने सत्तारुढ दलले नै हो’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक पास गर्न समस्या भए पनि जनताको पीरमर्काको विषय उठाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सांसद संख्याले रोक्दैन ।’