+
+
कभर स्टोरी :

अनुभवी विशेषज्ञ होइन ‘भित्रिया’ पुग्ने ठाउँ भयो राष्ट्रिय सभा

अनुभवी, पाका र विशेषज्ञको सभा भनिने राष्ट्रिय सभामा पुग्न नेताको खल्तीको मान्छे नभई नहुने प्रवृत्ति दोहोरियो । प्रतिनिधिसभालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने क्षमता चाहिने यो विज्ञ सभामा नेताका भित्रिया मात्रै पुग्ने भएपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्यमै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ माघ १४ गते १९:२२

१४ माघ, काठमाडौं । बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई ‘अनुभवी’ र ‘पाको’ सदनको उपमा दिन्छन् । संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र छिमेकी भारत जस्ता देशमा पनि माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुनेगर्छ ।

तल्लो सदन भनिने प्रतिनिधिसभाले समेत परिपक्व माथिल्लो सदनबाट सिक्ने र राष्ट्र लाभान्वित हुने विश्वास गरिन्छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अभ्यासमा ल्याएको हो । तर, २०४८ साल यताका व्यावहारिक अभ्यास मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका माथि प्रशस्तै प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् ।

पछिल्ला तीस वर्षको अनुभवमा हेर्दा संवैधानिक भूमिका अनुसार राष्ट्रिय सभाको गठन हुनसकेकै छैन । २०४८ देखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा यहाँ प्रायः नेताका खल्तीका मान्छे, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव हारेर अर्को कार्यकाल पर्खन नसक्ने वा पटक–पटक हारेका पहुँचवालाहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने गरिएको छ ।

नेपालको पछिल्लो संविधान जारी भएयता पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको तीन पटक भयो । पहिलो पटक २०७४, दोस्रो पटक दुईवर्षे कार्यकाल सकेकाहरूको ठाउँमा ९ माघ २०७६ मा र चारवर्षे कार्यकाल सकिएकाहरूको ठाउँमा १२ माघ २०७८ मा । यसरी हेर्दा २०७४ सालमा ५६ जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो भने, २०७६ सालमा १८ र २०७८ सालमा १९ जनाका लागि चुनाव भएको थियो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सात वटै प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ सांसद निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट तीन सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट विशेषज्ञ, अनुभवी र योग्यतम व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पुग्ने कल्पना संविधानले गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भए पनि गोलाप्रथाबाट पहिलो पटकका लागि दुईवर्षे, चारवर्षे र ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो । सोही अन्तर्गत चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका १९ सांसदका लागि माघ १२ गते सातै प्रदेशमा निर्वाचन भएको हो ।

अनुभवी, पाका र विशेषज्ञको सभा भनिने राष्ट्रिय सभामा पुग्न नेताको खल्तीको मान्छे नभई नहुने प्रवृत्ति दोहोरियो । प्रतिनिधिसभालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने क्षमता चाहिने यो विज्ञ सभामा नेताका भित्रिया मात्रै पुग्ने भएपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्यमै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

नेता रिझाऊ, राष्ट्रिय सभामा जाऊ !

माघ १२ गतेको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित मोहम्मद खालिद सिद्दिकी राष्ट्रिय सभा सदस्य बने । उनले यो मौका पाउनुको निर्णायक कारण चाहिं राजनीतिमा उनले निरन्तर जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साथ दिनु हो ।

त्यसो त सिद्दिकीको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा लगानी नै नभएको चाहिं होइन । मधेशमा भएका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय उनी २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस छोडेर तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरममा लागेका थिए । त्यसयता उनले उपेन्द्र यादवको साथ कहिल्यै छाडेनन् । उपेन्द्र यादवले पनि सिद्दिकीलाई २०५९ साल यताका हरेक चुनावमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउँदै आए । तर, सिद्दिकीले कहिल्यै सांसद हुने अवसर पाएनन् । यो पटक पाँचदलीय गठबन्धनको बलियो पकड रहेको अवस्थामा उनी मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा पुग्न सफल भए ।

राष्ट्रिय सभामा सिद्दिकी जस्तै पात्रको बाहुल्य छ । कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित उदयबहादुर बोहोरा विगतमा धेरै पटक चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । उनी २०५१ सालमा सल्यान जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थिए, विजयी हुन सकेनन् ।

उनी २०६४ सालमा एमालेबाट संविधानसभाका लागि सल्यान क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बने, फेरि पनि पराजित भए । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा राप्ती अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार भए, त्यहाँ पनि पराजित भए । हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सदस्य, सल्यान जिल्ला इञ्चार्ज रहेका बोहोरा एमालेमा हुँदा पनि माधवकुमार नेपाल गुटमा रहेर राजनीति गर्दै आएका नेता हुन् । यस पटक नेपालको साथ पाएर उनी राष्ट्रिय सभामा पुगे ।

वागमती प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् । कांग्रेसका मुख्यसचिव रहेका पौडेललाई देउवाले २०७४ सालमै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन प्रयास गरेका थिए । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अघिल्लो सरकारको निर्णय हेरफेर गरी नयाँ सदस्य सिफारिश गरेका कारण उनको प्रयास सफल भएन । सभापति देउवालाई पहिलो कार्यकालमा मुख्यसचिवका रूपमा साथ दिएकैले पौडेलले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएका हुन् ।

प्रदेश–१ बाट गोला तानेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गोपालकुमार बस्नेत पनि शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् । देउवाले नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा बस्नेत प्रजातान्त्रिकको मोरङ जिल्ला सभापति थिए । बस्नेतलाई पनि देउवाले २०७४ सालमै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहेका थिए । तर, तत्कालीन ओली सरकारले रोकिदिएको थियो । अहिले पाँचदलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएर गोला तानेर विजयी भए ।

गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसकी कमला पन्तले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा डा.शेखर कोइराला प्यानलबाट सहमहामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । तर, पराजित भइन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षकी पन्त कांग्रेसको पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । कांग्रेसको पदाधिकारीमा पराजित भएको केही दिनमै ‘दलभित्रको सन्तुलन मिलाउन’ उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भइन् ।

बुधबार १९ पदका लागि भएको चुनावमा प्रदेश–१ बाट विजयी नेकपा एमाले उम्मेदवार सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा अल्पसंख्यकतर्फ विजयी भए । शेर्पाको आफ्नै राजनीतिक इतिहास र पर्यटन क्षेत्रमा विज्ञता छ । तथापि, उनले टिकट पाउनुमा एमाले नेतृत्वको रोजाइमा पर्नु मुख्य योग्यता हो । प्रदेश–१ बाटै एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई महिलातर्फ निर्वाचित भएकी छिन् । माधव नेपाललाई साथ दिनु उनको मुख्य योग्यता हो ।

मधेश प्रदेशबाट महिलातर्फ  माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र अन्यतर्फ गठबन्धनबाट जसपाका मोहमद खालिद विजयी भए । वागमती प्रदेशबाट महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल्सिना र अन्यतर्फ गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल निर्वाचित भए । गण्डकी प्रदेशबाट गठबन्धनबाट दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका भुवन सुनार तथा अन्यतर्फ गठबन्धनकै माओवादीका सुरेश आले मगर विजयी भए ।

शेर्पा, अर्याल, पौडेल, पन्त र आले मगर राष्ट्रिय सभामा विज्ञता प्रकट गर्न सक्ने क्षमता राख्ने पात्रहरू हुन् । जसले राष्ट्रिय सभाको ओज बढाउने भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, उनीहरू पनि विशेषज्ञ क्षमता भएर होइन, नेतृत्वको रोजाइमा परेर सांसद हुन पुगेका हुन् । जोबाट राष्ट्रिय सभाले खोजेको भूमिका पूरा हुन कठिन छ ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलामा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, दलिततर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा र अन्यतर्फ कांग्रेसका युवराज शर्मा निर्वाचित भएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट महिलातर्फ कांग्रेसकी दुर्गा गुरुङ, अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकतर्फ माओवादीका नरबहादुर विष्ट र अन्यतर्फ एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहरा निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी मदनकुमारी शाह (गरिमा), दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगतबहादुर पार्की र अन्यतर्फ कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र विजयी भएका छन् । उनीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।

नेतृत्वकै खल्तीका मान्छे भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको भए पनि सभामा सदस्यहरूले दलको निर्देशन नभएर विवेक प्रयोग गरेर सभाको गरिमा बढाउने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा ।

हुन पनि बिदा हुँदै गरेका एक मनोनीत सहित २० सांसदमध्ये कतिपयले धेरथोर राष्ट्रिय सभाको गरिमा जोगाउने प्रयास गरेका थिए । दलीय आधारमा निर्वाचित भएर आए पनि राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी, परशुराम मेघी गुरुङ, दीनानाथ शर्मा, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी लगायत सांसदहरूले विधि निर्माणमा गम्भीरता प्रदर्शन गरेका थिए । तर, दुई पटकसम्मको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास र त्यसको असर पनि पर्‍यो राष्ट्रिय सभामा । त्यसैले यो प्रभावकारी हुन सकेन ।

निराशाजनक अघिल्ला चार वर्ष

विगत चार वर्ष अझ निराशाजनक देखिन्छ । यस बीचमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर आएकाहरूका रोचक कथा छन् । संविधान, कानून र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर सांसद बनेकाहरू समेत छन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ ९ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भए । गण्डकी प्रदेशबाट अन्य समूहतर्फको उम्मेदवार भएका श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य हारेर सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन गएको भनी उनको व्यापक आलोचना भयो । उनले कोरोनाभाइरसको पहिलो महामारीका समयमा एक वर्ष संसदबाट तलब भत्ता नलिने घोषणा गरे । संसद सचिवालयका अनुसार उनले २०७७ जेठदेखि एक वर्षसम्म संसद सचिवालयबाट कुनै प्रकारको तलब भत्ता लिएनन् पनि । त्यसयता उनले सचिवालयबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधा लिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य छन् । गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएपछि उनले आफूलाई ‘हराइएको’ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेका थिए । त्यसका लागि तत्कालीन नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई जिताउने प्रयास पनि गरेको थियो । तर, व्यापक आलोचना भएपछि उनी पछि हटे र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसद भए ।

राष्ट्रिय सभामा गौतमको मनोनयन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेका थिए । त्यसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजी एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो’ भनेर बदरको माग गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यो मुद्दा फैसला भएको छैन ।

सप्तरी–४ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह पनि त्यसबेला राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए । २०७० को संविधानसभा अघि सिंह दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । उनले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि हारे । दुई–दुई पटकको निर्वाचन हारेका सिंह जसरी पनि सांसद बन्न चाहन्थे । त्यही मेसोमा उनी महन्थ ठाकुरको साथ लिएर ९ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार भए । तत्कालीन नेकपा समेतको साथमा विजयी भए ।

यस्तै, दाङ–३ बाट प्रदेश सभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन् । उनी २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेश दाङ ३ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट र माओवादी नेता जनार्दन शर्माका नातेदार भएकाले पनि उनले सहजै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका मात्रै होइनन्, विगतमा स्थानीय तहको वडा सदस्य हारेकाहरू समेतले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने मौका पाएका छन् । २० वैशाख २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको वडा सदस्यमा पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मा ९ महीनापछि २४ माघ २०७४ मा राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार भए । तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानीय तह र प्रदेशमा बलियो उपस्थिति रहेका बेला उनलाई चुनाव जित्न गाह्रो पनि भएन ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय सभामा ल्याइनुहुन्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी नेपालको राजनीति नै नेता केन्द्रित हुँदा समस्या भएको बताउँछन् । नेताको मनलाग्दी राजनीतिले संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको गरिमाको धब्जी उडाइरहेको उनको बुझाइ छ ।

नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञता, चिन्तक, राष्ट्रिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताद्वारा अस्वीकृत अनुहार लगेर राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने वातावरण  शीर्ष नेताहरूले बनाइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

त्रिपाठीका भनाइमा, ‘नेपालको राजनीति संविधान केन्द्रित नभएर नेता केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय सभामा पनि संविधान र अभ्यास भन्दा नेताको स्वार्थ अनुकूलका पात्रहरूले प्रवेश पाउने गरिरहेका छन् । ‘नेताका स्वार्थका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको गरिमाको धज्जी उडिरहेको छ । यस्तै हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो ? नभए पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै जान्छ ।’

अभ्यासको शुरूआत नै खल्तीकै मान्छेबाट

२०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सरकारको सिफारिशमा राजाबाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सिफारिश गर्ने विषयमा कांग्रेसका तत्कालीन नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच खिचातानी भयो । तीन नेताले आफ्ना मान्छे राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रयास गरे । तीन नेताको बीच भागबण्डा मिलेन ।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलौटी रूपमा आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्न राजालाई नाम दिएको र सोही अनुमोदन भएको सम्झन्छन् संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ ।

‘कांग्रेसभित्रै नेताहरूबीच भागबण्डा नमिलेपछि गिरिजाबाबुले राजासँग दर्शनभेट मागेर खल्तीबाट १० जनाको नाम दिनुभयो । प्रक्रिया नपुर्‍याई गएपछि गिरिजाबाबुका मान्छेहरू मात्रै राष्ट्रिय सभामा पुगे’ पूर्व महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘योग्य थिए थिएनन् फरक विषय थियो तर, ती १० जना गिरिजाबाबुप्रति उत्तरदायी हुने भए, किनभने लगेको उनैले थियो ।’

राष्ट्रिय सभामा खल्तीका मान्छेहरू पठाउने अभ्यास त्यतिबेलैदेखि शुरू भएको हो । शुरूमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना खल्तीका मान्छे राष्ट्रिय सभामा पठाए । दोस्रो पटक राजाले आफ्नै खल्तीका मान्छे मनोनीत गरे । पूर्व महासचिव गुरुङ थप्छन्, ‘पहिलो पटक प्रक्रिया नपुर्‍याएको नजिर दोस्रो पटकसम्म पुग्दा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरे । त्यसबेला राजाको खल्तीका मान्छे राष्ट्रिय सभामा पुगे ।’

२०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालित छ । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोटको प्रक्रियामा भने अहिलेसम्म पनि नयाँपन आउन सकेको छैन ।

संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव गुरुङका अनुसार, अनुभवी र दिग्गज व्यक्तिहरू हुने र प्रतिनिधिसभाले भन्दा परिपक्व र गर्विलो रूपमा सरकारलाई सुझाव दिने अपेक्षा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबाट गरिएको हुन्छ । तर, शीर्ष नेताले खल्तीका मान्छे सांसद बनाएपछि संविधानको यो अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । गुरुङ भन्छन्, ‘जसले माननीय बनायो ऊ उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यस्तो कार्यले राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम हुँदैन ।’

पृष्ठभूमि जेसुकै पनि भए पनि २०४८ को राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू जथाभावी, विना अध्ययन बोल्न डराउने गरेको आफूले पाएको अनुभव सुनाउँदै गुरुङ थप्छन्, ‘अहिले त हुने कुरा पनि बोलेको छ, नहुने कुरा पनि बोलेको छ । पार्टी नेताको बचाउ र आलोचनामा समय खर्चिएको देखिन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा किन चाहिएको हो ? कसैको समर्थन र विरोध गर्न ? अहिले त भाँडभैलो देखिन्छ ।’ उनका अनुसार, यसको एउटै कारण हो– खल्तीका मान्छे राष्ट्रिय सभामा पठाउनु । ती खल्तीका मान्छेहरू पठाउने नेताहरूप्रति उत्तरदायी हुनु ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा चलिरहेको छैन । कारण– प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीका बीचमा दरार छ । नेकपा एमालेले सभामुखको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाएको छ । यही मेसोमा परेको छ राष्ट्रिय सभा पनि । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदले पटक–पटक प्रतिनिधिसभाका सभामुखको राजीनामा मागेका छन् ।

सिद्धान्ततः प्रतिनिधिसभाको विषय राष्ट्रिय सभामा र राष्ट्रिय सभाको विषय प्रतिनिधिसभामा उठाएर सभालाई निकम्मा बनाउन मिल्दैन । बरु प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी हुन नसके कतिपय बेला त्यो ठाउँ राष्ट्रिय सभाले लिने हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी थप्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रतिनिधिसभाको विषय राष्ट्रिय सभामा नउठाउँ भनेर रुलिङ गर्नुपर्दथ्यो । र राष्ट्रिय सभामा सांसदले सरकारको कामकारबाहीमा खबरदारीदेखि जनसरोकारको विषय उठाउन सक्थे । तर, राष्ट्रिय सभा शीर्ष नेताको निर्देशनमा चलेको छ कसरी आफ्नो गरिमा कायम गर्न सक्छ ?’

‘राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो भन्ने देखाउनलाई पनि नियमित रूपमा चल्नुपर्दथ्यो । तर, प्रतिनिधिसभाको छायाँ र नक्कल देखा पर्‍यो’ बिडारी थप्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नचल्दा राष्ट्रिय सभा किन चलेन ? यसको जवाफ म आफैंले पाउन सकेको छैन ।’

संविधानका केही कमजोरी

संविधानमा राष्ट्रिय सभाको सुझाव प्रतिनिधिसभाले मान्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन । यसको अर्थ राष्ट्रिय सभाले दिएका सुझाव नमाने पनि हुन्छ भन्ने आशयका प्रावधानहरू संविधानमा छन् । यसले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा भनेको प्रतिनिधिसभा र आफूहरूको निर्देशन मान्ने एउटा निकाय हो भन्ने परेको हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि संविधानको धारा ११० ले दुईमध्ये कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने भन्छ । तर, अर्थ विधेयक बाहेक । अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै प्रस्तुत गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि जान्छ । राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव भए सुझाव सहित पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । तर, राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझावलाई प्रतिनिधिसभाले मान्नुपर्ने वा त्यस अनुसार सच्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । प्रतिनिधिसभामै बजेटमाथिको छलफलमा आएका सुझावलाई समेट्ने अभ्यास नभएकाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव सुन्ने कुरै भएन ।

अर्कातर्फ अर्थ विधेयक १५ दिनसम्म मात्रै राष्ट्रिय सभाले राख्न सक्छ । १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले सीधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।

अन्य विधेयकहरू जुनसुकै सभामा पेश हुन सक्छन् । र दुवै सभाले पास गर्नु पनि पर्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले पास गरी पठाएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महीनाभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । दुई महीनाभित्र सुझाव सहित फिर्ता नपठाए प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १११ मा छ ।

‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ’ संविधानको धारा १११ (५) मा छ ।

एउटा सदनले पास गरेर पठाएको तर, अर्को सदनले पास नगरेको वा कुनै व्यवस्था हटाएको वा थपेकोमा त्यसलाई अर्को सदनले अस्वीकार गरेको खण्डमा संयुक्त सदन बसेर टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको, वा प्रतिनिधिसभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको’ विधेयक संयुक्त सदनमा पेश गरिने व्यवस्था संविधानको धारा १११ (९) मा छ ।

तर, संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रिय सभाको उपस्थिति कमजोर हुन्छ । किनभने प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय । संख्यात्मक रूपमा निर्णय गर्ने गरी संयुक्त बैठक बस्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाले गरेको वा चाहेको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले तल–माथि गर्ने, संशोधन गर्ने हिम्मत गर्दैन । अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवले पनि त्यस्तै देखाउँछ ।

संविधानको धारा १५२ मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले २८ जेठ २०७५ मा प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो । यसले काठमाडौंमा एउटा अदालत रहने र प्रदेशमा प्रादेशिक प्रशासकीय इजलास रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले यो व्यवस्थालाई उल्ट्याइदियो ।

११ असोज २०७५ मा यो विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रिय सभाले ‘प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ’ भन्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था परिवर्तन गरी ‘काठमाडौंमा उच्च अदालतमा छुट्टै प्रशासकीय इजलास’ रहनेछ भन्यो । र काठमाडौं बाहिर पनि जहाँ–जहाँ उच्च अदालत छ, त्यहाँ–त्यहाँ एउटा–एउटा प्रशासकीय इजलास रहने गरी प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गरिदियो । र विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा गयो ।

तर, प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन ठाडै अस्वीकार गर्‍यो । साविककै व्यवस्था ब्युँताएर प्रतिनिधिसभाले काठमाडौं सहित सातै प्रदेशमा ‘प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र २०० बढी मुद्दा भए प्रदेशमा पनि प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सकिने प्रावधान राखेर २५ असार २०७६ मा विधेयक पारित गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनमाथि राष्ट्रिय सभाले कुनै आपत्ति जनाएन । बरु प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश सर्वसम्मत पारित गर्न विवश भयो ।

यस्ता अरू पनि उदाहरण छन् । राष्ट्रिय सभामा पुगेका हरेक विधेयकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि लागू हुनेछ भनेर लेख्छ । कुनै कुनै विधेयकमा त्योभन्दा बढी समय पनि हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई मान्दैन । कि विधेयक तुरुन्तै लागू हुनेछ भनेर लेख्छ कि ३० दिन, दुई महीना वा तीन महीना कति हो लेख्छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको तर्क छ– विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा निस्कने लगायतका कार्यका लागि कम्तीमा एक साता दिनुपर्छ । होइन भने जनताको जानकारीमै नगई कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? तर, प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभाको यस्तो तर्कमा सहमत हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको भनाइमा चाहिं ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु भनेकै कानून कार्यान्वयनमा आउनु हो अझ त्यहाँबाट पनि किन समय लम्ब्याउनु !’

संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव गुरुङ व्यवहारमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरूलाई ल्याउने अभ्यास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गरिमा र महत्वका दृष्टिले जस्ता पात्रहरू छनोट गरिनुपर्ने हो त्यस्तो अभ्यास नगरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सबै जातजातिको फूलबारी बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक व्यवस्था छँदैछ । राष्ट्रिय सभामा ल्याउने पात्रहरू छनोट गर्दा अब पनि विज्ञलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?