संविधानसँग बाझिएको कानुनका आधारमा निर्वाचनमा जानु संविधान विरोधी हुनु हो

अहिले नेपालको संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको विषयलाई लिएर निर्वाचन नगर्ने बहाना भनेर ठूला राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरू र सञ्चार माध्यममा कब्जा जमाएका व्यक्तित्वहरूले सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यमले निर्वाचन टार्न गठबन्धनका नेताहरू संविधानका छिद्रहरू खोज्दै हिंडेको आरोप ठाडै लगाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, म सरकारको पक्षपोषण गर्न यो लेखमार्फत् उपस्थित भएको होइन । नेपालको संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको छ भन्ने विषयलाई तथ्यहरूका आधारमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रस्तुत तथ्यहरूको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न छोडेर छिद्रको आरोप लगाउनु लाजमर्दो अवस्था हो । यसका सम्बन्धमा पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने तथ्यहरूको विश्लेषणबाट सही निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ ।

म यहाँ सिधै तथ्यसँगत विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको भाग १८, स्थानीय व्यवस्थापिकाको धारा २२५ मा उल्लेखित छ ‘गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणालीको दफा ३ को उपदफा (१) मा उल्लेखित छ ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।’

नेपालको संविधानले भन्यो गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भन्यो सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ । एउटाले भन्यो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, अर्कोले भन्यो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई जानकारीमा नलिनु गम्भीर कमजोरी हुँदै हो अझ जानाजान निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको कानूनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु ज्यादै उदेक लाग्दो अवस्था हो ।

यी दुई भनाइ एकअर्कासँग बाझिएका छन्, अर्थात एकअर्का विरुद्ध देखिएका छन् । अहिले तुरुन्त निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू निर्वाचन ऐनको प्रावधान बोकेर हिँडेका छन् र पछि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेहरू नेपालको संविधानको प्रावधान बोकेर हिँडेका छन् ।

तर, संविधानसँग बाझिएका कानूनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुनसक्दैनन् भन्ने विषय गम्भीर रुपमा उठेको पाइदैन । नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा (१) मा उल्लेखित छ ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ उपदफा (१) नेपालको संविधानसँग बाझिए पछि त्यो उपदफा सबैका निम्ति अथवा निर्वाचन आयोगका निम्ति पनि अमान्य भएको छ ।

त्यसो भएर गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुनेछ भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन र कार्यान्वयन गर्ने कोशिस पनि गर्नु हुँदैन । यस्तो तथ्यसँगत विषयलाई तथानाम आरोप लगाउदै संविधानले अमान्य ठहर गरेको काम गर्नपर्छ भन्नु नेपालको संविधानका विरुद्ध छ ।

त्यसैगरी संविधानको उपरोक्त धारा २२५ बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ, भन्ने प्रावधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उफदफा (४) मा उल्लेखित ‘अलग अलग मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएका भए पनि नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिले तोकेको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान पनि संविधानसँग बाझिएको छ । यो विषय त्यति गम्भीर देखिन्न । तर संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य हुन्छ भन्ने विषय गम्भीर छ ।

अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय सन्निकट भएको हुनाले यसमा विरोधाभासहरू देखिएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनका प्रावधानहरू कति विरोधाभासपूर्ण छन् या संविधानसँग बाझिएका छन् हेर्न बाँकी छ । स्थानीय तहका सभाहरू र सदस्यहरूको कार्यकालका सम्बन्धमा नेपालको संविधानसँग बाझिएको विषय पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचनहरू पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको सदस्यको कार्यकालको मिति नै पछिका चरणमा निर्वाचित भएकाहरूको कार्यकालको आरम्भ मिति हुने व्यवस्थाले पहिलो चरणको निर्वाचित सभाको मात्र ५ वर्षको कार्यकाल हुने र अरु चरणहरूमा निर्वाचित सभाहरूको कार्यकाल ५ वर्षको नहुने अवस्था हुनेछ । स्थानीय तहका सदस्य र सभाहरूको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासँग ऐनको व्यवस्था बाझिएको छ ।

तसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उफा (४) को व्यवस्था संशोधनबाट हटाउनु पर्ने देखिन्छ । चरण चरणमा निर्वाचित भएका सबै गाउँसभा र नगरसभाहरूको कार्यकाल संविधानको व्यवस्था कायम रहँदासम्म लागु गर्नुहुन्न । अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले संविधान संशोधन गरेर चरण चरणमा हुने निर्वाचनबाट बन्ने सभाहरूको व्यवस्थालाई दुरुस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेलाई ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले संविधानले अमान्य ठहर गरेको ऐनको प्रावधान माथि टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैसाख महिनाको १४ र २२ गते किटान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नु अत्यन्त दुखद घटनाको रुपमा देखापरेको छ ।

पहिलो त नेपालको संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको नदेख्नु निर्वाचन आयोगको गम्भीर गल्ती देखिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई जानकारीमा नलिनु गम्भीर कमजोरी हुँदै हो अझ जानाजान निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको कानूनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु ज्यादै उदेक लाग्दो अवस्था हो ।

निर्वाचन आयोगका निम्ति नेपालको संविधान र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू दैनिक चर्चा र परिचर्चा, अध्ययन र छलफलका दस्तावेजहरू हुन । तर पनि संविधानको पहिलो भाग र पहिलो धारा पनि देख्न नसक्नु पत्याउनै नसकिने घटना भन्नुपर्छ । एक जना होइन निर्वाचनका निम्ति अनेकौं व्यक्ति व्यक्तित्वहरू संलग्न भएर पनि यसमा नहुनु पर्ने गल्ती भएको देखियो ।

नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भई जारी भएको हो । त्यसै समयदेखि यो संविधान कार्यान्वयनमा गएको पनि हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मात्र यसको सम्मान हुन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यसको धारा, उपधाराहरूमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अवलम्बन गर्नु या संविधानको अक्षर र भावनालाई पालना गर्नु हो ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राज्य सञ्चालित हुन राष्ट्रको प्रतिष्ठा र समृद्धि कायम गर्न अनेकौं ऐन कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्छ र निर्माण भएका पनि छन् । संविधानसँग बाझिने गरी ऐन कानूनहरू निर्माण गर्नु पनि हुन्न जारी गर्नु पनि हुन्न ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तत्कालिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदाका रुपमा कानून मन्त्रालयमा, कानून मन्त्रालयको सुझावहरू समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्तुत गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउँछ । त्यहाँ छलफल भइसकेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट विधेयकको रुपमा संसद्‍मा प्रस्तुत हुन्छ ।

संसद्ले त्यसलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाउँछ । त्यसपछि संसद्का दुबै सदनले पारित गरेपछि मात्र त्यो ऐनका रुपमा जारी हुन्छ ।

यस्तो प्रक्रियाको जालोबाट गुज्रेर आएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा उपरोक्त गल्ती कमजोरीहरू शीर निहुँराउनु पर्ने खालका छन् । यो निर्वाचन ऐनलाई हेर्दा निर्वाचन आयोग मात्रै होइन सरकार, संसद्, संसदीय समिति सबैबाट धेरथोर कमजोरी गल्ती हुँदै आएको प्रष्ट छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानको व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै संविधानसँग बाझिएको कानून कार्यान्वयन हुनपर्छ भन्दै कार्यान्वयन नभए आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गरिदिने कतिपय पार्टीहरूको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई ध्यान दिँदा संविधान मिच्न रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्यका साथ यो भएको त होइन भन्ने शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कतै निर्वाचन आयोगलाई गल्ती गर्न दुरुत्साहन गर्ने काम पनि उहाँहरूले नै त गरिरहनुभएको छैन । यो सबै स्थितिलाई हेर्दा निर्वाचन ऐनको मस्यौदादेखि संसद्‍बाट पारित गर्ने अवस्थासम्मको पुनरावलोकन हुनुपर्ने लाग्छ । कतिलाई लाग्दो यो सानो विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाउन उचित छैन । तर कोही मर्ने विषय त्यति ठूलो हुन्न, काल पल्किन्छ कि भन्ने डर ठूलो हुन्छ ।

समग्रमा संविधानसँग बाझिएको कानुनको आधारमा निर्वाचनमा जानु संविधान विरोधी हुनु हो । त्यसो भएर कानुन संशोधन गरेर अथवा अध्यादेश जारी गरेर संविधानसँग बाझिएको प्रावधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।

१४ माघ, २०७८