संसद र सर्वोच्च अदालत परिसरमा ४ घण्टा

१ फागुन, काठमाडौं । आइतबार दिउँसो पौने दुई बजे । सर्वोच्च अदालत परिसरको पछाडिपट्टि बस्ने सुरक्षाकर्मी एकाएक सतर्क भए ।

तत्कालै सञ्चारसेटमा ‘माथिबाट हिंडिसकेको’ खबर आयो । सुरक्षकर्मीले वागमती प्रदेश ००२-५५४० नम्बरको गाडीको ढोका खुला राखे । त्यसअघि नै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चढ्ने त्यो गाडी अगाडिको झण्डा छोपिसकेका थिए । अगाडिको साइरनयुक्त निलो गाडी र पछाडि नेपाली सेनाको स्कर्टिङको गाडी तयार थियो ।

मलिन अनुहारका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टिको सेतो ढोकाअघि उभिए । उनको साथमा आएका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले उनलाई विदा गरे । सर्वोच्च अदालत परिसरमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले सलाम गरे । अनि तीनवटै गाडी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिए ।

सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विदाइ समेत हुनसक्ने अनुमान गरिएको त्यो क्षणमा कसैले पनि उनलाई फूलको गुच्छा दिएनन्, हात हल्लाएनन् ।

‘आफैंले आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाएर जाने छैन’ १५ पुस २०७५ मा संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जबराले भनेका थिए । त्यसको करिब तीन वर्ष दुई महिनापछि जबरा लज्जाजनक अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय सुनुवाइमा जे गर्दिनँ भनेका थिए, जबराले त्यही गरे

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अब सर्वोच्च अदालतमा फर्कने छैनन् भन्नु अहिले हतार हुनेछ । तर उनलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा फर्कन अब त्यति सजिलो छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेवित्तिकै आफूभन्दा अघिल्लो वरियतामा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको चेम्बर (कार्यकक्ष) समेत खोसेका जबरा आफैं लज्जाजनक अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिए ।

कोराेना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले तीन सातादेखि जबराविरुद्ध भौतिक रुपमा प्रदर्शन गरेको थिएन । बारको आन्दोलन निस्तेज र प्रभावहीन भएको आकलन गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले यो अवधिमा सक्रियता देखाउन बारम्बार न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका थिए । तर अरु सदस्यहरुको अनुपस्थितिका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन ।

आइतबारदेखि कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमै पुगेर फेरि प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध भौतिक रुपमा प्रदर्शन गर्ने योजना बनाए । त्यसको सुइँको पाएका प्रधानन्यायाधीशले कानून व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालत पस्ने भित्री ढोकामै रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए । जनपथ प्रहरी परिचालन भइरहेको अवस्थामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी नै खटिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नारावाजी सुरु गरेका कानून व्यवसायीहरु अघि बढ्दै गर्दा बार र सर्वोच्च अदालत परिसरको भित्री ढोकामा प्रहरीहरुले अवरोध गरे । केहीबेर ठेलमठेल भयो । प्रहरीले कानून व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गर्‍यो । आक्रोशित कानून व्यवसायीहरु मूल गेटबाट बाहिर निस्किए र सर्वोच्च अदालतको मूलगेट अगाडि नै प्रदर्शन र नाराबाजी थाले । प्रहरीले फेरि बल प्रयोग गर्यो । कानून व्यवसायीहरुले नारा घन्काए, ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे ।’

एकाएक कानून व्यवसायीमाझ हल्ला चल्यो, ‘संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भयो रे ।’ प्रारम्भिक सूचना पुष्टि भएपछि हामी संघीय संसद सचिवालय परिसरमा लाग्यौं ।

महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भर्खरै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा पसेका रहेछन् । सभामुखको कार्यकक्ष बाहिर सुरक्षाकर्मीहरु सतर्क अवस्थामा थिए । त्यो टोलीमा कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु समेत रहेछन् ।

करिब २० मिनेटपछि तीनैजना सभामुखको कार्यकक्षबाट बाहिरिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको पुष्टि गरे । कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले समेत ‘अब न्यायपालिकाको गतिरोध अन्त्य हुने’ प्रतिक्रिया दिए । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर उनीहरु बाहिर निस्कँदा करिब साढे ११ बजेको थियो ।

कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडु महाअभियोग पत्र लिएर सभामुखको कार्यकक्षमा पस्दा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा २० भन्दा बढी सांसदहरु छलफलमा जुटेका थिए ।

सांसदहरु उक्त बैठकमा थपिने क्रम पनि चलिरहेको थियो र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सांसदहरुलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नाको कारणबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै थिए ।

उनले त्यहाँ आगामी कदमको बारेमा बताए र महाअभियोग पारित हुने गरी कदम चालिएको जिकिर गरे । महामन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका एक सांसदले भने, ‘बिहान बोलाइयो र हस्ताक्षर गर्न भनियो । त्यसअघि महाअभियोग भन्नेमा म प्रष्ट थिइनँ । तर, माथि (शीर्ष नेता) बाट आएको रहेछ र हस्ताक्षर गरियो ।’

महाअभियोग दर्तासँगै सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक किसिमको अन्याेल बढ्यो । अधिकांश इजलासहरु ढिलो गरी सुरु भएका थिए । कानून व्यवसायीहरु यही विषयमा छलफलमा थिए । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुले ‘संवैधानिक इजलासमा रहेका अरु चार न्यायाधीशहरु विरुद्ध एमालेले पनि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदैछ’ भन्ने हल्ला सुनेका रहेछन् । त्यही अन्याेल कायम रहँदा संसद परिसरमा महाअभियोग दर्ता भए पनि विभिन्न निकायमा पठाउने चिठी बनिसकेको थिएन ।

महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा सर्वोच्च अदालतमा पठाउने पत्र तयार गर्न करिब डेढदेखि दुई घण्टा लाग्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू निलम्बनको चिठी पाएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिने भनेर कार्यकक्षमा बसिरहेको एक कर्मचारीले बताए । करिब साढे एक बजेतिर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू निलम्बित भएको पत्र पाइसकेका थिए । त्यसको केहीबरमा उनी सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बाहिरिए ।

जबरा बाहिरिएको केहीबेरमा नै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । अपरान्हतिर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रधानन्यायाधीश जबराको फोटो हटाइयो भने कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भनी विवरण अद्यावधिक गरियो । केही न्यायाधीशले कार्कीलाई बधाई दिए ।

अधिकांशको जिज्ञासा ‘अब एमालेले कस्तो प्रतिक्रिया देला ?’ भन्ने थियो । सोमबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठकपछि यो थप स्पष्ट हुनेछ । त्यसैले होला, सोमबार दिउँसो साढे १ बजे अनौपचारिक रुपमा सर्वाेच्च अदालतमा ‘फुल कोर्ट’को बैठक डाकिएको छ ।