‘नेताहरूमा फियर साइकोलोजी देखिन्छ’

२ फागुन, काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र विद्रोह छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १५ वर्ष भइसक्यो । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैसम्म टुंगो लागेको छैन, झन् पेचिलो बन्ने खतरा छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनका लागि बनेको आयोगमा सुरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू विदा भएर अरू पदाधिकारी आएको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘ऐन संशोधन गरिदिनुस्, स्रोतसाधन दिनुस् । हामी छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्छौं । यसरी लिम्बोमा राख्नुहुँदैन ।’ प्रस्तुत छ, आयोग अध्यक्ष भट्टसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुुराकानीको सम्पादित अंश :

एउटा आयोगले काम गरेको, तर टुंगोमा नपुग्दै विदा भएको अवस्थामा तपाईंहरू आउनुभयो । यो आयोगमा आउँदै गर्दा के अपेक्षा गरेर आउनुभयो, के पाउनुभयो ?

नढाँटिकनभन्दा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा म अलि हल्का किसिमले आएको थिएँ, तर यहाँ असाध्यै ठूलो जिम्मेवारी रहेछ ।

अगाडिको आयोगले केही गरेन भन्दिनँ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एउटा इन्स्टिच्युसन चाहिन्थ्यो, त्यो तयार भएको थियो । निर्देशिका, कार्यविधि बने । सात वटा मुकाम तोकियो, त्यहाँ केही काम भयो । उहाँहरूले बनाइदिएको जगमा काम गर्न अहिले हामीलाई सजिलो भएको छ ।

तर उहाँहरूले जति सोच्नुभएको थियो, त्यति काम गर्न सक्नुभएन । त्यस पछाडिका कारण धेरै छन् । राजनीतिक कारण होला, आयोगका आफ्नै समस्या पनि थिए होलान् ।

बुझेर हो वा नबुझेर थाहा भएन, तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी असाध्यै ठूलो महत्वाकांक्षा राखेर दुईवटा आयोग बनाएको देखिन्छ । काम भने त्यो हिसाबले भएन । आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १५ वर्ष भइसक्यो । आयोगले काम गरेको पनि ६ वर्ष भयो ।

तपाईंहरू आएको दुई वर्षमा चाहिं आयोगले के कस्तो काम गरेको छ ?

हामीले १० माघ २०७६ मा सुरुको केही समय ऐन–नियम अध्ययन गर्न बितायौं । त्यसपछि द्वन्द्वपीडितहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्क नराखे पनि अनौपचारिक रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, उहाँहरूको कुरा बुझ्ने काम गर्‍यौं। आयोगले कसरी काम गरोस् भनेर उहाँहरूले चाहनुभएको छ भनेर बुझ्न सात वटा वर्कशप चलायौं ।

कोरोना महामारीका कारण ११ चैत २०७६ बाट लकडाउन सुरु भएपछिका १४/१५ महिना काम गर्ने स्थिति थिएन । म आफैं संक्रमित भएँ, अरूलाई पनि भयो । आयोगको कामको प्रकृति द्वन्द्वपीडितहरूसँग एकदमै नजिक रहेर गर्नुपर्ने, बैठक भेला गर्नुपर्ने खालको छ, जुन यस्तो महामारीमा सम्भव थिएन । यसका बाबजुद हामीले गत वैशाखबाट काम थाल्यौं ।

त्यसअघि ३ हजार ७८७ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान भएका थिए । तर टीओआर नदिएका कारण मुकामहरूबाट जुनस्तरमा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आउनुपर्ने थियो, त्यो भएको थिएन । त्यसैले हामीले त्यसको फेरि अध्ययन गर्‍यौं ।

आजको मितिसम्ममा हामीले १ हजार ९९० वटा तामेलीको निर्णय गरिसकेका छौं । अरू केही सय फाइल निर्णय प्रक्रियामा छन् ।

तामेली गर्ने भनेको आएको फाइल अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर तजबिजीका आधारमा निर्णय गर्ने होइन । कुनै पनि उजुरी आइसकेपछि कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेर ऐनले नै विधि तोकेको छ । हामीले प्रक्रिया पूरा नगर्ने वित्तिकै द्वन्द्वपीडितले अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन् । यसमा हामी सचेत छौं । त्यही हिसाबले हरेक उजुरी हेरेका छौं ।

करिब ८०० द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र दियौं । प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर पीडित हो भन्ने देखिएकालाई परिचयपत्र दिन थालेका थियौं, तर केही द्वन्द्वपीडित त्यो परिचयपत्रमा असहमत भएर सर्वोच्च अदालत जानुभयो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यो काम रोकिएको छ ।

संवाद भएको भए सायद अदालत जानुपर्ने थिएन । अदालत जाने अधिकारप्रति सम्मान छ, तर यही समाधान गर्न पाएको भए थप द्वन्द्वपीडितले परिचयपत्र पाइसक्थे ।

परिचयपत्र दिंदा परिपूरण फारम पनि भराएर पहिलो लटमा २८ वटा परिपूरणको सिफारिस गरेका थियौं । त्यसमा मन्त्रिपरिषदले क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा गएको छ । अब केही दिनमा ५३५ देखि ५५० वटा सिफारिस गर्दैछौं ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छैन । काम गर्न अप्ठ्यारो छैन ?

सर्वोच्च अदालतले सुमन अधिकारीको मुद्दामा १४ चैत २०७१ मा गरेको फैसलाले ऐनका केही दफा खारेज गरेको छ, केहीमा यसो गर भनेर निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । ऐन संशोधन गर्दा जुन गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएन ।

द्वन्द्वपीडितहरूको विश्वास जित्न ऐन संशोधन जरूरी छ । द्वन्द्वपीडितहरूसँग हाम्रो असाध्यै राम्रो अनौपचारिक सम्बन्ध छ, तर औपचारिक रूपमा छैन ।

ऐन संशोधनका बेला कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता हुनुपर्छ, ऐन संशोधन गरेर मात्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको ‘बटमलाइन’ थियो । त्यो स्वाभाविक पनि हो ।

मेरो पनि भनाइ के छ भने यस्ता आयोगले काम गर्दा द्वन्द्वपीडितको विश्वास नहुने हो भने अर्थ हुन्न । जुनस्तरमा वैधता पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउँदैन । त्यसकारण कानुन संशोधन गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध छ । कानुन संशोधन गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो सुनिदिनुस् । तर, सरकारले गर्छु–गर्छु भन्छ, आजसम्म गरेको छैन ।

आयोगमा तपाईंहरूलाई नियुक्त गर्दा दलहरूले अदालतको फैसलाअनुसार एकदेखि तीन महिनाभित्र ऐन संशोधन गर्छौं भनेका थिए होइन र ?

छिटोभन्दा छिटो कानुन संशोधन गर्छौं, आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहजीकरण गर्न एउटा अनौपचारिक राजनीतिक संयन्त्र पनि बनाउँछौं, साधनस्रोतको कमी हुँदैन भन्नुभएको थियो । तर कानुन संशोधन भएन, साधनस्रोतको पनि अभाव छ । मुकाम सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत पाएका छैनौं ।

स्रोतसाधनमा तपाईंहरूले भोग्नुपरेको समस्या के–के हुन् ?

हामीसँग कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । ५२/५३ जना कर्मचारीमध्ये आधा श्रेणीविहीन छन् । २२/२३ जनाको भरमा ६४ हजार उजुरी सम्बोधन गर्न कति अप्ठ्यारो होला ! ९३ जनाको दरबन्दी छ, कम्तीमा ७० जना त देऊ न भनेर सरकारलाई भन्याभन्यै छौं । अस्ति कानुनमन्त्री आयोगमै आउँदा पनि भनेको छु ।

अर्को, कर्मचारी सरुवा भइरहन्छ । हामी आएपछि नै तीन जना सचिव फेरिइसके । अरू कर्मचारीको पनि अवस्था त्यस्तै छ । आयोगमा ४/५ महिना प्रशिक्षित भयो, सरुवा भइजान्छ । सुब्बा तहका चार जनाले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका छन्, अब उनीहरू जाँदा हाम्रो हात बाँधिन्छ ।

पहिला मुकामहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनसकेको थिएनन् । अहिले हामीले परिचयपत्र वितरण गर्ने, परिपूरण फारम भराउने र प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम मुकामबाटै सक्ने गरी निर्देशिका बनाएका छौं ।

सरकारको सहन्यायाधिवक्ता हामीकहाँ आएर संयोजक बन्छ । केही सरकारी वकिललाई काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अरू त हाम्रो नियमित बजेटमा नै छ, सरकारी वकिलका लागि बजेट मागेको चार महिना भइसक्यो । अर्थ मन्त्रालयले फाइल रोकिदिएको छ ।

अर्थमन्त्री आफैं हिजोको विद्रोही पक्षको ठूलो नेता । उहाँले यो इस्यूलाई बुझिदिनुपर्ने हो । मैले दुई/तीन चोटि भेट्दा उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म काम भएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले ३०/४० लाख उपलब्ध गराएको भए हाम्रा मुकामहरू सञ्चालन हुन्थे, दुई/तीन हजार केसको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसक्यो, केहीको विस्तृत अनुसन्धान हुन्थ्यो । द्वन्द्वपीडितहरू काठमाडौं आइराख्नुपर्ने थिएन, घरदैलोमा परिचयपत्र पाउथे, परिपूरण फारम अझ बढीले भर्थे ।

पहिले कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिइएको रहेछ । हामीले त्यति नै दिनुपर्छ भनेका छौं, तर अहिलेसम्म भएको छैन ।

परिचयपत्र लिएपछि राज्यको तर्फबाट द्वन्द्वपीडितले के–के सेवा सुविधा पाउँछन्, त्यो सरकारले बोलिदिनुपर्‍यो । त्यो अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरू परिचयपत्र लिन लालायित हुन्छन् । हामीले लेखेर दिएका छौं, तर सरकारको तर्फबाट घोषणा भएको छैन ।

हाम्रो ‘लियाजो मिनिस्ट्री’ भनेको कानुन मन्त्रालय हो । हामीले केही भन्दा उसले तत्काल ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो सहयोग छैनौं ।

आयोगले ऐनअनुसार जे–जे काम गर्नुपर्ने हो, गरिरहेको छ । संख्यामा केही कम होला तर, काम गरिरहेको छ । भोलि हामी यहाँ नरहँदा पनि यी कामलाई कसैले मिच्न सक्दैन । तर, ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनु सरह हो । जति ढिलो गर्नुहुन्छ, त्यति प्रमाण नष्ट हुन्छ र पीडितलाई अन्याय हुन्छ ।

अहिले नै हामीसँग ८/१० करोड सम्पत्ति क्षतिको ‘केस’ छ । सिफारिसलगायत सबै कागजात पनि छन् । तर, फिल्डमा गएर हेरौं भन्दा केही छैन । हिजो गरेको भए पो देखिन्थ्यो । कसैको घर विस्फोटमा परेको थियो, भत्काइएको थियो । भोलि सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेर त्यतिकै राखेर बस्ने कुरा पनि भएन ।

ऐन संशोधनबारे तपाईंहरूसँग केही परामर्श भएको छैन ?

कहाँ–कहाँ ‘इन्टरभेन्सन’ गर्दा आयोग प्रभावकारी हुन्छ, द्वन्द्वपीडितले छिटो न्याय पाउँछन् भनेर सुझाव दिएका छौं ।

जस्तो, परिपूरणको स्किमलाई आकर्षक बनाए द्वन्द्वपीडितहरू खुला रूपमा आयोगमा आउन सक्छन् ।

हालको ऐनले विस्तृत अनुसन्धान भएर रिपोर्ट नआएसम्म क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भनेको छ । ए बाबा, १५ वर्ष भइसक्यो नि ! अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि !

आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी पहिल्यै दर्ता थिए । अहिले फेरि ७५ वटा दर्ता गराएका छौं । अब काठमाडौंबाट मात्र हेरेर साध्य छैन । कम्तीमा उच्च अदालत भएको १८ ठाउँ र नवलपरासी, बझाङ जस्ता धेरै उजुरी भएका जिल्लामा मुकाम खोल्न पाए दुई वर्षदेखि अढाइ वर्षसम्ममा यो काम टुंग्याउन सक्छौं । सरकारलाई अनुरोध छ– ऐन संशोधन होस् ।

ऐन संशोधन भन्दाभन्दै एउटा आयोग गयो । तपाईंहरूको पनि दुई वर्ष बित्यो । सरकार र दलहरू नै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गम्भीर नभएका हुन् ?

यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको भनौं भने हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूले बोल्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं भन्नुभएको छ । तर, त्यो हिसाबमा आयोगले सहयोग पाएको छैन । सरकार र दलहरूले जुन किसिमको पहल लिनुपर्थ्यो, लिएका छैनन् ।

मलाई के लाग्दैछ भने हाम्रा नेताहरूले सुरुमा असाध्यै ठूलो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । संक्रमणकालीन न्यायमा यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भन्दै असाध्यै महत्वाकांक्षी स्किम बनाउनुभयो । अहिले सुस्ताए जस्तो भयो । भन्न त अप्ठ्यारो लाग्छ, तर उहाँहरूमा कता–कता ‘फियर साइकोलोजी’ देखिन्छ ।

ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई बलियो बनाइयो भने सबै परिन्छ भन्ने डर हो ?

द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसक्रममा आयोगले कसैलाई फसाउँदैन । आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गर्दा उजुरी प्रमाण, तथ्य र ऐन नियमको आधारमा गर्ने हो । कसैले उजुरी दिंदैमा कोही दोषी भइहाल्ने पनि होइन ।

यहाँ सबै भन्न मिल्दैन, तर ११/१२ सय उजुरी म आफैंले हेरिसके, जसमा हत्या, बलात्कारदेखि सबै खालका छन् । कैयौं उजुरीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि नेतासम्मको नाम छन्, तर ‘लजिकल कनेक्सन’ छैन । अपराधमा नाम किटान गर्दैमा अपराधी हुने त होइन ।

कसैले गल्ती गरेको छ भने सजायका लागि तयार हुनुपर्‍यो । राजकाजका १० वटा मुद्दा लाग्दा त बीपी कोइरालाले ‘मेरो संलग्नता छैन, तर मेरो आह्वानमा उहाँहरूले गर्नुभएको हो, नैतिक र राजनीतिक रूपमा जे दण्ड–सजाय भोग्नुपर्छ, त्यसका लागि म तयार छु’ भन्नुभयो । राष्ट्रिय नेताहरूमा त्यो आँट त चाहिन्छ ।

त्यो सम्भावना छ ?

दुई वर्षको मेरो अनुभवले भन्छ– ऐन संशोधन भयो, आयोगलाई साधन–स्रोत उपलब्ध गराइयो भने दुई–अढाइ वर्षमा सबै समस्या समाधान गर्न सक्छौं । बाहिरबाट हेर्दा देखिएजति जटिल छैन । नेपालभित्रै सम्हाल्न सकिन्छ ।

नेपालले गर्न सकेन भने चाहिं ढिलोचाँडो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले काम गर्न सुरु गर्छन् ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य राष्ट्र भएकाले यो समस्या हाम्रो मात्र हुँदैन । (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्र रहेको फाइल देखाउँदै) यो एउटा हो, अरू केस पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् ।

अहिलेसम्मको कामगराइले त्यही संकेत गर्दैछ, हैन ?

ऐन संशोधन नहुने, आयोगले साधनस्रोत नपाउने, संरचना पनि व्यापक नबनाउने हो भने १० वर्षमा पनि यो मामिला टुङ्गिदैन । अनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी साह्रै बद्नाम हुन्छौं ।

प्राध्यापन पेशामा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो ठाउँमा आइएछ भनेजस्तो लाग्दैन अहिले ?

कि चटक्कै छाडेर जानुपर्छ, नत्र गुनासो गरेर बस्नुको अर्थ हुँदैन । जुन दिनसम्म बस्छु, इमानका साथ काम गर्छु ।

कहिलेकाहीं हाम्रो राज्य धेरै कमजोर भयो भन्ने चाहिं लाग्छ । राज्यका अंगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिंदैन । ऐन नबन्नुको कारण त्यही हो ।

मैले तीन जना कानुनमन्त्री व्यहोरें । सबैलाई आयोगलाई यो–यो चाहियो भनेर लेखेर दिएका छौं, तर ‘रेस्पोन्स’ छैन । हामीले धेरै मागेका रहेछौं भने यो–यो चाहिं हुँदैन भनिदिएहुन्थ्यो नि ! नो रेस्पोन्स एट अल ! यसले कहिलेकाहीं दिक्क बनाउँछ ।

द्वन्द्वपीडितहरू– जसको परिवार तहसनहस भएको छ, सम्पत्ति सकिएको छ, बाँच्ने जिजीविषा नै धर्मराएको छ, उनीहरू यहाँ आउँदा पनि हामी केही गर्न सक्दैनौं । त्यो बेला धेरै आत्मग्लानि हुन्छ । हत्तेरिका, कस्तो ठाउँमा आइएछ भन्ने हुन्छ ।

अहिले त काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ । लय समातिसकेको आयोग अब ‘ट्रयाक’ बाहिर जाँदैन । त्यो भनेको संक्रमणकालीन न्यायको मर्म मर्दैन । त्यसैले विनम्र अनुरोध छ– ऐन संशोधन गरिदिनुस्, स्रोतसाधन दिनुस् । हामी छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्छौं । यसरी अल्झाएर राख्नुहुँदैन ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर