+
+

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइनबाट बाहिरियो विश्व बैंक

'प्रत्येक टावर एउटा आयोजना बराबर'

एक दशकसम्म पनि विभिन्न ठाउँका अवरोध नहटेपछि दातृ निकाय विश्व बैंकले नेपालभित्रको सबैभन्दा उच्च क्षमतायुक्त हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन परियोजनाबाट हात झिकेको छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ फागुन १७ गते १२:४०

१७ फागुन, काठमाडौं । एउटा प्रसारणलाइन आयोजना बनाउन कति सकसपूर्ण छ ? यसको जवाफ हो– हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट (केभी) प्रसारणलाइन । एक दशकसम्म पनि विभिन्न ठाउँका अवरोध नहटेपछि दातृ निकाय विश्व बैंकले नेपालभित्रको सबैभन्दा उच्च क्षमतायुक्त यो प्रसारणलाइन परियोजनाबाट हात झिकेको छ ।

करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि प्रसारणलाइनको भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएपछि विश्व बैंकले परियोजना छाडेको हो । अब यो परियोजनाको बाँकी काममा नेपाल सरकार आफैंले लगानी गर्न सुरु गरेको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए ।

मुलुक भित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक उच्च क्षमताको यो लाइनको बिबाद लामो समयसम्म नसुल्झिएपछि आयोजना नै रुग्ण बनेको छ ।

विश्व बैंकले करिब ११५ मिलियन डलर खर्च गरेपछि विश्व बैंकले परियोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय लिएको हो । विश्व बैंकले परियोजनाका लागि १३८ मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

‘अब करिब सात अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्चिनुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख यादव भन्छन्, ‘यदि विश्व बैंक आयोजनामा रहिरहेको भए साढे तीन अर्बजति मात्रै सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्दा हुन्थ्यो ।’

आयोजनाको म्याद चार पटक थप भइसकेको छ । आयोजना लम्बिने र डलरको मूल्य बढ्ने समस्याले आयोजना महँगिंदै गएको छ । अब यो आयोजना सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

गत साता नेपाल-भारत ऊर्जा सविस्तरीय बैठकमा हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्टप्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भएको  थियो ।

प्रत्येक टावर एउटा आयोजना बराबर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, यो प्रसारणलाइन नबन्दा माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत आन्तरिक खपतका लागि ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिएको छैन । ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा भएको १३२ केभी प्रसारणलाइनले नधान्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइन मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भएर सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिनुपर्छ । तर, निर्माण स्थल र रुटबारे स्थानीयसँगको विवाद, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोरी लगायतका कारण निर्माण सक्ने मिति पछाडि धकेलिंदै गएको छ ।

स्थानीय अवरोध हटाउन विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रयास असफल हुँदै आएको छ । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवाद चर्काउनेभन्दा छलफल गरेर टुंग्याउने प्राधिकरणको प्रयास छ ।

आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले पनि अवरोध हटाउन सहजकर्ता नियुक्त गरेको थियो । यो प्रयासले पनि अवरोध नहटेपछि विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिकेको हो ।

२८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी टावर निर्माणको काम सकिंदा सीमित क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण तार टाँग्ने काम हुन सकेको छैन ।

आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रको रुख काट्नु र ३० हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने थियो । आयोजनाबाट ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुने देखिएको थियो ।

टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गरेर तार मुनि पर्ने जमिनको क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको २० प्रतिशतसम्म मात्र दिने विद्युत प्राधिकरणको नियम छ ।

तर, यस्तो जग्गामा भौतिक संरचना बनाउन नपाइने र वरपरको क्षेत्र कुरुप हुने भन्दै स्थानीयले लाइन बनाउन नदिने अडान राख्ने गरेका छन् । विभिन्न ठाउँमा यस्ता विवाद आएर आयोजना नै समस्याग्रस्त बनेको छ ।

कहाँ–कहाँ छ अवरोध ?

सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्रमा आठ वटा टावरमा स्थानीयले काम गर्न दिएका छैनन् । सप्तरीको वीरेन्द्र बजारमा एउटा टावरमा अवरोध छ भने सुनसरीको राजाबासमा पनि एउटा टावर बनाउन स्थानीयले रोकेका छन् ।

यो लाइनको सिराहाको लाहान–पडरिया क्षेत्रमा सात वटा टावर निर्माण साढे तीन वर्षदेखि रोकिएको छ । पूर्वमन्त्री सरिता गिरिको नेतृत्वमा स्थानीयले आफ्नो जग्गाबाट प्रसारण लाइनको रुट जान नदिने भन्दै यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले माघ २०७५ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण निर्माण रोकिएको छ ।

गिरिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा एउटा टावर पर्छ । अन्तरिम आदेश खारेजका लागि विद्युत प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन दिए पनि पेशीमै चढेको छैन ।

यो लाइनमा मकवानपुरमा मात्रै २५ वटा टावरको काम हुन सकेको छैन । हेटौंडाको थानाभर्‍याङदेखि कुख्रेनी खोला हुँदै बेतखोल्सीसम्मका ११ वटा टावरमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । त्यसैगरी हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माणमा रहेको अवरोध पनि हट्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले हेटौंडाको अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र आयोजना प्रभावितहरुसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समस्या सल्टिएको छैन ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गरेका स्थानीयले सामुदायिक वनमा पनि टावर बनाउन दिएका छैनन् । निर्माण गरिएका केही टावर समेत सार्न माग गरिरहेका छन् । प्रसारणलाइन बस्तीबाट नभई सरकारी वनबाट लैजानु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन समेत भइसकेकाले रुट परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

धेरै काम बाँकी

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनामा पर्ने ७९२ टावरमध्ये ६७५ वटाको जग हालिएको छ भने ३२ वटाको अवरोध हटेर काम सुरु हुने अवस्था छ । त्यसैगरी १२ वटा टावर बनिरहेका छन् भने ३९ वटा टावरको रुख कटान सम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिएर निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

१० जिल्ला पार भएर जाने प्रसारण लाइनका वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन छ । कतिपय खण्डमा ठेकेदारको कमजोरी लगायत कारणले पनि यो आयोजना प्रभावित छ ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको आयोजनाको पनि काम रोकिंदा प्रसारण लाइनको अभावमा सरकारले ठूलो वित्तीय दायित्व व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘निर्माण स्थलमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृतिमा प्रक्रियागत झमेला छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुन बमोजिमको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर काम गर्न पनि अवरोध भइरहेको छ ।’

आयोजनाका मुद्दामा अदालती आदेश पालना गर्दै काम रोकेको तर मुद्दा लम्बिदा बिजुली खेर जाने अवस्था आउन लागेको घिसिङले बताए । ‘अदालतले जतिसक्दो छिटो न्याय प्रक्रिया टुंग्याइदिए देशलाई नै लाभ हुन्थ्यो’, उनले भने ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माण निकै सकसपूर्ण भएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एउटा टावर खडा गर्नु नै एउटा आयोजना बनाउनु सरह हुने गरेको बताए । सबै पक्षको साथ भए उत्पादित बिजुली अधिकतम् रुपमा देशभित्रै खपत गरेर बढी भएको विदेशी बजारसम्म लैजान सकिने घिसिङ बताउँछन् ।

‘प्रसारण पूर्वाधार अभावले देशभित्र कतै बिजुली खेर जाने कतै नपुग्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा पुगेका मुद्दा छिट्टै किनारा लागे काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।’

नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउने काम भइरहेको थियो । यसबाट देशभित्र प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सहज हुने भएपनि निर्माण अवधि लम्बिएको लम्बियै छ ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?