‘सरकारले बीआरआई अगाडि बढाउन चाहेन, यो ब्लण्डर हो’

स्थानीय चुनावबारे छलफल गर्न बसेको नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वाम तालमेल र एकताको विषयले पनि प्रवेश पायो । घनश्याम भुसालले तालमेल र एकताकै प्रस्ताव राखे भने रघुजी पन्तको प्रस्ताव थियो- वाम एकता र तालमेलको विरोधी देखिनुभएन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग भने तत्काल एमालेको तालमेल नहुने पन्त बताउँछन् । स्थानीय चुनावको नतिजाले संसदीय निर्वाचनमा भने तालमेलको ढोका खोल्न सक्ने उनले बताए ।

स्थानीय चुनावमै नेपालका वामबीच तालमेल गराउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) लागेको आशंकालाई खण्डन गर्ने पन्त चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईबारे सरकारले देखाएको बेवास्ताप्रति असन्तुष्ट छन् ।

भन्छन्, ‘वाङ यीको भ्रमणमा जसरी नेपाल प्रस्तुत भयो, कसको दबावमा परेर हो नेपाल सरकार चिनियाँ सहयोग लिन अनिच्छुक रहेको सन्देश गएको छ । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा देखिएको विचलन हो ।’

प्रस्तुत छ, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पन्तसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राई र रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टीको बैठकमा वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । यो प्रस्ताव सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै हो कि पार लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्नुभएको हो ?

नेकपा (एमाले) वाम एकता र तालमेल विरोधी देखिनुभएन भनेर बोलेको हुँ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेससँग भने तालमेल हुँदैन । उपेन्द्र यादव र मोहनविक्रम सिंहको पार्टीसँग पनि हाम्रो तालमेल हुँदैन । उहाँहरू एमालेसँग नमिल्ने भन्ने राजनीतिक अडान लिएर बस्नुभएको छ ।

विप्लव चुनावमा आउँछु भन्दै थिए । अरू साना वामपन्थी पार्टी पनि छन् । कतिपय पार्टी क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव राख्ने हुन्छन् । त्यस्ता पार्टीहरूले एमालेसँग मिल्न आउँछन् भने ढोका किन बन्द गर्ने ? अरू साथीले पनि त्यही लाइनमा बोल्नुभयो । अनि पार्टीमा त्यही नीति पारित भयो ।

तत्कालको नीति बनाउँदा हेर्ने भनेको मूलतः आवश्यकता र अवस्था हो । रणनीतिक रूपमा वाम तालमेल र एकताको कुरा ठीक पनि छ । वाम एकता यही स्थानीय चुनावमा भने हुँदैन । एकीकृत समाजवादी र प्रचण्डजीको पार्टी खुला रूपमा एमालेविरुद्ध कांग्रेससँग छ । उहाँहरूलाई हामीले आउनुस् भनिरहनु परेन । सैद्धान्तिक रूपमा तालमेल र एकताको ढोका खुला राखिदिने हो, चुनाव आफ्नै तागतले लड्ने हो ।

संस्थागत रूपमा एमालेले तालमेल नगर्ने, तर चुनाव जित्न जोसँग पनि तालमेल गर्ने हो ?

स्थानीय चुनाव स्थानीय एजेण्डामा हुन्छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि हुन सक्छन्, तर स्थानीय एजेण्डा नै प्रमुख हो । काठमाडौंको एउटा समस्या होला, ललितपुरको अर्काे । धरान र विराटनगरको समस्या फरक हुन सक्छ । त्यसैले कहाँ तालमेल गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई दिए भइहाल्छ ।

एमालेसँग विकल्प पनि छैन । विकल्पहीन भएपछि यस्तो नीतिमा पुगेको हो ?

एमाले एक्लै प्रमुख शक्ति हो । अरूलाई तालमेलको जति आवश्यकता परेको छ, एमालेलाई छैन । तर, कुनै दलमा नलागेका, राम्रो भोट भएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन सक्छन् । स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यक्ति शक्ति हुँदोरहेछ । त्यस्ताहरूसँग एमालेको तालमेल हुन सक्छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहेकसँग तालमेलको लागि मात्र एमाले खुला हो ?

उहाँहरूले पनि हामीसँग तालमेल गर्ने भनिरहनुभएको छैन नि ! यो निर्वाचनको परिणामले भविष्यमा उहाँहरूसँग तालमेल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?

परिणाम कस्तो आउँछ, कुरौं ।

एमालेले नै चाहँदैन भन्ने छ नि ?

अहिले एमाले र ओलीजीलाई प्रचण्डले गाली गरिरहनुभएको छ । माधवजी पनि त्यही गरिरहनुभएको छ । त्यसो भएकाले कार्यनीतिक रूपमा तत्काल सम्भव छैन । यो स्थानीय चुनावमा देखिने एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको ‘स्ट्रेन्थ’ले संसदीय निर्वाचनमा भने तालमेलको ढोका खोल्न सक्छ । त्यो निक्र्योल राजनीतिक वस्तुस्थितिले गर्छ ।

भनेपछि नेपालमा वाम राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा ३० वैशाख पछाडि मात्रै तय हुने भयो ?

संसदीय निर्वाचन कुन परिस्थितिमा हुन्छ, अहिलेको गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन, फरक गठबन्धन बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा स्थानीय चुनावबाट प्रभावित हुन्छ नि त !

यो चुनावमा एमालेले जसले जित्छ उसलाई टिकट दिने, जोसँग मिल्दा जितिन्छ त्यही गर्ने ?

जसले जित्छ उसलाई टिकट दिने पनि नभनौं । जो इमानदार छ र राम्रो काम गरेको छ, उसलाई दिने हो ।

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग कोसँग मिल्ने, कसलाई उठाउने भन्ने न्यूनतम सैद्धान्तिक आधार त हुनुपर्ला नि ?

स्थानीय चुनावमा राष्ट्रिय मुद्दा नदेखिएकोले पनि राजनीतिक रूपमा कुन दलसँग मिल्ने र कुन दलसँग नमिल्ने तय हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस एकातिर र वामपन्थीहरू अर्कातिरको अवस्था छैन ।

एमालेको सरकार ढलेपछि केही वामपन्थीसँग मिलेर कांग्रेसको सरकार बनेको छ । एमाले एकातिर छ भने गठबन्धन अर्कातिर । जसरी हुन्छ एमाले हराउने गठबन्धनको नारा छ । एमालेले पनि जोसँग मिल्दा गठबन्धनलाई हराउन सकिन्छ, त्योसँग मिल्ने परिस्थिति बन्यो ।

नेपालमा चिनियाँ उच्च तहको भ्रमण भइरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू चीन भ्रमणमा थिए । कतिपयले यसलाई नेपालमा वाम तालमेल र एकताको चिनियाँ प्रयासको रूपमा अर्थ्याएका छन् नि ?

नेकपा (एमाले) कहिल्यै प्रो-चाइनिज होइन, तर चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)सँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ । लिच्छविकालदेखि नेपालसँग चीनको सम्बन्ध छ । नरेन्द्र देव चीनको सहायताले पुनः गद्दीमा फर्केको इतिहास छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध करिब दुई हजार वर्ष पुरानो हो । भारतसँग पनि नेपालको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई पनि सही ढंगले बढाउनुपर्छ ।

चीन आज शक्तिशाली देश हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार जनाले भर्खरै लेखेको संयुक्त लेखमा अब चीनले ‘लिड’ लिनुपर्ने उल्लेख छ । चीनले मध्यस्थता गरेर युक्रेनमा भइरहेको लडाइँ रोक्नुपर्नेदेखि विश्व व्यवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेसम्मका कुरा त्यो लेखमा छ ।

नेपालमा दक्षिण छिमेकीले जसरी राजनीतिक हस्तक्षेप चीनले कहिल्यै गरेन । कुन प्रकारको दल सरकारमा आउनुपर्छ, कुन प्रकारको शासन प्रणाली हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेन । राजा, कांग्रेस, एमाले जसले मुलुकको नेतृत्व गर्दा पनि चीनले नेपालसँग राज्यस्तरको सम्बन्ध बनायो ।

अहिले भइरहेको आऊजाऊ संयोग मात्र हो, वाम तालमेल र एकतासँग कुनै सम्बन्ध छैन ?

नेपालमा वाम एकताका लागि सीपीसीको मुख ताक्नै पर्दैन ।

नेकपा बन्नुमा सीपीसीको भूमिकाबारे चर्चा हुन्थ्यो । नेकपा-सीपीसी ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्धमा हस्ताक्षर नै भयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरे । नेकपा फुटेपछि त्यस्तो गतिविधि देखिन छोडेको थियो नि ?

नेपालका वाम शक्तिहरू चीनले चाहेर मिल्दैनन् । त्यसरी मिलाउनु पनि हुँदैन । यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो । यो मामलामा न हामीलाई भारतका कम्युनिस्टहरूको सहयोग जरूरी छ, न त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ।

नेताहरूले आफ्नो अन्तरविरोध मिलाउन नसकेर नेकपा फुटेको हो । एकता पनि उनीहरूको कारणले नभएर हाम्रै आवश्यकताले भएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने मन भएका दुई नेताले रातारात सही गरे । सैद्धान्तिक र वैचारिक छलफल नगरी भएको एकता असफल हुनु स्वाभाविकै थियो ।

पार्टी एकता आफैंमा ठीक भए पनि प्रक्रिया उचित थिएन । परिपक्व नभई एकता भएको परिणाम देखिहालियो । फेरि कसैले दबाव दिएर वा गुहारेर एकता हुने पनि होइन ।

नेकपा विभाजनको एउटा कारक एमसीसी भर्खरै पारित भयो । पार्टीहरूले आफैं निर्णय गर्छन् भनेर कसरी पत्याउने ?

एमसीसीकै कारण नेकपा विभाजन भएको होइन । एमसीसी सायद बाबुरामजीको पालामा अगाडि बढ्यो, त्यो बेलै डकुमेन्टहरू राम्रोसँग पढेको भए हुन्थ्यो ।

आईपीएस पछि आएको हो । अमेरिकीहरूले त्यसलाई आईपीएससँग जोड्न खोजे । अहिले पनि उनीहरूको भित्री दाउबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । एमसीसीमा सबै कुरा सम्मानजनक छ भन्ने होइन । अमेरिकाले निहुँ खोजेर हामीलाई च्याप्ने ठाउँ छ । त्यसो नगर्ला भन्ने अपेक्षा हामीले गर्ने हो । नेकपा विभाजन त नेताहरूको महत्वाकांक्षा र अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले नै भएको हो ।

अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला प्रचण्ड र ओलीको भाषा मिल्यो । दुवैले बीआरआईलाई प्राथमिकता दिएर कुरा गर्नुभयो । यो हेर्दा नेपाली नेताहरूको रसायन मिलाउने चीन रहेछ भन्ने देखियो नि ?

नेपालको आन्दोलनमा भारतको जति सहानुभूति चीनको थिएन । भोलि पनि रहँदैन । भूराजनीतिले त्यो दिंदैन । आन्दोलनताका धेरै नेता सहज रूपमा भारत गएर सुरक्षित भए । चीन त कोही गएनन् ।

नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रो-चाइनिज भएर पनि काम लाग्दैन, प्रो-इन्डियन भएर पनि हुँदैन । हामी प्रो-नेपाली नै हुनुपर्छ ।

तर, पूरा इतिहासमा चीनको भूमिका जहिल्यै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको पक्षमा रहृयो । नेपाललाई संकट परेको बेला चीनले जहिल्यै साथ दिएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री रहेको बेला मार्सल चेन इनले ‘नेपालमाथि भएको आक्रमणलाई चीनले आफूमाथि भएको आक्रमण ठान्छ’ भनेपछि कतिपय हच्किएका थिए ।

एमसीसीबारे बोलेको कुरालाई पनि त्यसमा जोड्न मिल्छ ?

चीनलाई अमेरिकाले ‘भोकल’ बनाएको हो । अमेरिकीहरूले ‘चिनियाँ दबावमा तिमीहरूले एमसीसी अस्वीकार गर्न लाग्यौ’ भनेपछि बल्ल चिनियाँहरू बोलेका हुन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन हत्तपत्त बोल्दैन ।

हामीले देखेकै छौं, चीनलाई घेर्न, अंकुश लगाउन क्वाड बनाइरहेका छन् । हामी त्यस्ता संरचनाबाट टाढै बस्नुपर्छ, आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्छ ।

अहिले सारा संसार बीआरआईमा गइरहेको छ । यो सरकारले भने बीआरआईमा अगाडि बढ्नबाट रोक्यो । यो वास्तवमा बहुत ठूलो ‘ब्लण्डर’ हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला ६० अर्ब रुपैयाँ दिन्छु भनेका थिए, तर एमसीसी लिन मरिहत्ते गर्‍यो ।

एमसीसी लिनै हुन्न मैले भनेको होइन । तर, चीनले दिन्छु भनेको अनुदानलाई अगाडि बढाउन गृहकार्य नै गरिएन । यो सरकारको परराष्ट्रनीति असन्तुलित भएको, असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बहकिन थालेको कुरा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमण परिणामले पनि देखाएको छ ।

बीआरआईमा नेपालको राजनीति फेरि कम्युनिस्ट र कांग्रेस भनेर ध्रुवीकृत हुन थालेको हो ?

बीआरआई लिंदा होस्, एमसीसी लिंदा होस् वा अरू कुनै पनि देशको सहयोग लिंदा, सबभन्दा पहिले हेर्ने नेपालको स्वार्थ हो । नेपालले आईएमएफ, एडीबी, विश्व बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौतामा शर्त नै शर्त छन् । त्यो हेरि सबभन्दा कम शर्त राख्ने चिनियाँहरू हुन् ।

हामीले बीआरआईका यो-यो आयोजना लिन्छौं भन्न सक्नुपथ्र्यो । केही आयोजना अनुदानमा बनाइदेऊ, केही सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाइदेऊ भनेर प्रस्ताव गर्नुपथ्र्यो । कुनै प्रस्ताव नगर्ने अनि निहुँ खोजेर बस्ने अनुदान हो कि ऋण भनेर ?

बीआरआईबारे अनिच्छा नेपाल सरकारको तर्फबाट मात्रै हो कि चीनको पनि ?

चीनले त जोड दिएको छ, अगाडि बढाउन चाहन्छ । ऊ दिन तयार छ, प्रस्ताव गर्ने काम नेपालले गर्नुपर्‍यो नि !

देउवा सरकार आएको ६ महिना जति मात्रै भयो । नेपालतर्फको अनिच्छा पहिलेदेखि नै थियो ?

मलाई लाग्छ डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला हुनुपर्ने जति तदारुकता भएन । यो सरकार आएपछि बीआरआईलाई अगाडि बढाउन नचाहेको देखियो । वाङ यीको भ्रमणमा यो सरकारको प्रस्तुतिले कसको दबावमा परेर हो चीनसँग सहयोग लिन अनिच्छुक रहेको सन्देश दिएको छ । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा देखिएको विचलन हो ।

कतिपय बुद्धिजीवी नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको देखिन्छ । देउवा नेतृत्वको सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गएको हो कि ?

नेपालको विकास र समृद्धिप्रति यो सरकार चिन्तनशील देखिएन । हामीलाई त विकास नीति बनाएर कुनै परियोजनामा चीनको, कुनैमा भारतको त कुनैमा अमेरिकाको सहयोग लिने हो नि ! सम्भव भएसम्म अनुदान, नभए सहुलियतपूर्ण ऋण लिने हो ।

तर, यो सरकारसँग कुनै भिजन देखिएन । अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्दा दिक्क लाग्छ । त्यसमा न कुनै आर्थिक विश्लेषण हुन्छ, न त मुलुकको अर्थ-व्यवस्थाबारे राम्रो जानकारी ।

बन्नका लागि बनेको यो गठबन्धनसँग मुलुक चलाउने कुनै भिजन, परिकल्पना, अठोट नै छैन ।

विप्लव चुनावमा नजाने भएका छन् । यसप्रति एमालेको धारणा के हो ?

विप्लवजीले लिन खोजेको नीति ठीक थियो, अहिलेको नीति मलाई ठीक लागेन । व्यक्ति चुनाव लड्न पाउने, पार्टीले नपाउने भन्ने कुरा गलत भयो ।

अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सशस्त्र संघर्ष गरेर विजयी हुने सम्भावना कम छ । कहीं त्यो अगाडि बढेको पनि छैन । भारतमा माओवादी आन्दोलन खिइँदो छ । कम्युनिस्टहरूको सशस्त्र संघर्ष सबैतिर कमजोर हुँदै गएको छ ।

अब जनताको मन जितेरै जाने हो । त्यसैले, विप्लवजी स्थानीय चुनावमा आउने कुरालाई मैले ठीक ठानेको थिएँ । त्यो नीति पास भए राम्रो हुन्थ्यो । संसदीय निर्वाचनमा आएर बिग्रने कि नबिग्रने भन्ने कुरा आफूमा भर पर्छ ।

विप्लवले चुनाव बहिष्कार गर्ने पनि भनेका छैनन् । उनीहरूको सहयोग लिने मामिलामा एमालेले के सोच्छ ?

उहाँहरूको शक्ति कति हो, मलाई थाहा छैन । तर, चुनावमा आउनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीका साथीहरूले उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएर तालमेल गर्नुपर्छ ।