+
+
दिनेश भट्टराईसँग सम्वाद :

‘चीनको संशय मेट्यौं, अब भारतलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ’

हाम्रो सीमाकै ठूलो समस्या छ । नेपालमा डुबान हुने गरी भारतमा तटबन्धहरू बनाइँदैछ । वार्ता गरौं भनेर हामीले भनिरहेकै हो । भारतले कोभिडपछि भनिरहेको छ । कोभिड बल्ल कम हुँदै गएको छ । अब ‘डेलिगेसन लेभल’का वार्ताहरू पनि होलान् । नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा तीन दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन् । ती सबैलाई सक्रिय पारेर काम लगाउन दुवै देश तयार हुनुपर्‍यो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत १७ गते २१:४१

१७ चैत, काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएको साता दिनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाँदैछन् । परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईका अनुसार विदेशमन्त्री वाङ जुन संशय बोकेर नेपाल आएका थिए, हाम्रो नेतृत्वले वार्तामा बुझाएर पठाएको देखिन्छ ।

अब भारतमा पनि दुई देशबीच आपसी विश्वास बढाउने र सीमालगायतका एजेण्डामा आफ्नो मत प्रष्टसँग राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आपसी विश्वास बढाउन भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा रुचि घटाउनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ले नेपाली जनतामा भारतको छविलाई धुमिल मात्र बनाउँछ ।’

साथै आपसी चासो, चिन्ता, संवेदनशीलता र हितको ‘फ्रेमवर्क’मा बसेपछि जुनसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि भारतको पहल बढी प्रभावकारी हुुने उनको विश्लेषण छ ।

प्रस्तुत छ, परराष्ट्र मामिलाका जानकार भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनापछि शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत जाने चलन रहेकोमा यसपालि ढिलो भयो भनेर टिप्पणी भइरहेका छन् । यसको खास कारण के हुन सक्छ ?

कोभिडका कारण विदेश आउजाउ नै कम भयो, यसमा अरू कारण छ जस्तो लाग्दैन । थाती रहेका विषयमा कोभिड सकिएपछि कुरा गरौंला भनेर भारतले भनेकै पनि थियो । अहिले कोभिड कम भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हुन सक्छ ?

नेपाल–भारत सम्बन्ध यति बहुआयामिक छ कि, यस्तो सम्बन्ध सायदै कुनै दुई मुलुकको बीचमा होला । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदमै नजिक र संवेदनशील पनि छ । हाम्रो दैनिक जनजीवनका कुनै पनि पक्ष भारतसँगको सम्बन्धबाट अलग्याएर हेर्न सकिन्न ।

यी दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकबीच सरकारी तहदेखि जनस्तरसम्म भोगीदेखि जोगी तहसम्मको सम्बन्ध छ । देशहरूबीच यस्तो सम्बन्ध विरलै हुन्छ । यो हिसाबले भारतसँगको सम्बन्ध सहज र जटिल पनि छ । जनस्तरमै यति गहिरो सम्बन्ध भएको मुलुकमा उच्च तहको भ्रमण हुनु राम्रो कुरा हो, त्यो पनि यति लामो ‘ग्याप’ पछि ।

‘ग्याप’ भनेर यहाँले के कुरालाई संकेत गर्नुभएको हो ?

भूराजनीतिक जटिलता थपिएको छ । नेपाल–भारत विश्वासको सम्बन्धमा केही दरार आएको छ । तर, छिमेकी त फेरि छिमेकी नै हो । छिमेकी हाम्रो ‘नेसेसिटी’ हो । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू हाम्रो ‘च्वाइस’ हुन् । कुन मित्र लिने कुन नलिने भन्ने कुरा हाम्रो आवश्यकताले निर्धारण गर्छ ।

हामी जुन भौगोलिक अवस्थामा छौं, यो फेर्न सक्दैनौं । नेपालको स्थायी घर चीन र भारतकै बीचमा छ । यो घरमा हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौं, कसरी आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन सक्छौं, उनीहरूको सद्भाव–सहयोग लिएर कसरी विकास गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यस्ता मुुलुकसँग उच्च तहको सम्पर्क राम्रो हो । यस्तो सम्पर्क–संवादले अरू ढोकाहरू पनि खोल्छ । बहुआयामिक सम्बन्ध भएको मुलुकमा ‘फ्रिक्वेन्ट भिजिट’ हुनु राम्रो हो ।

तपाईंले भन्नुभएको जटिलता र संवेदनशीलताको आधारमा त हाम्रा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भारत गएको हुनुपर्थ्यो हैन ?

तुरुन्तै त कोभिड महामारीको परिस्थिति थियो । फेरि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भेटघाट भएको पनि हो । सम्बन्धका ‘सेकेन्ड ट्रयाक’हरू चलिरहेका होलान् । हामीलाई सबै थाहा भएन भन्दैमा केही पनि भएन भन्न त मिल्दैन होला ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्रीले ट्वीट गरेर बधाई दिने चलन थियो । यसपालि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै बधाई आयो । देउवा सरकार गठन प्रक्रियामै भारतको असन्तुष्टि छ भन्ने पनि थियो । अहिले भ्रमण हुँदा नेपाली कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीकै सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने होला, हैन ?

सरकार बनेको लगत्तै विश्वासको मत लिएको र त्यसलगत्तै टेलिफोन आएको हो । अरूतिरबाट आउने बधाई आएकै थिए । त्यो औपचारिकता एउटा भयो ।

त्यसबेला कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन नगरोस् भन्ने भारतले चाहेको थियो, तर देउवाले त्यसो नगर्दा रिसायो भन्ने एउटा जबरजस्त ‘न्यारेटिभ’ आएको थियो नि ?

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा रुचि घटाउनै पर्छ । त्यो कसरी घटाउने, उसैले सोच्नुपर्छ । अनावश्यक चासो लिंदा भारतलाई नै राम्रो हुँदैन । ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’का कुराले नेपाली जनतामा भारतको छविलाई धुमिल मात्र बनाउँछ ।

२०१९ को अन्त्यतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा चिनियाँ राजदूतले देखाएको सक्रियताले चीनबारे हाम्रो बुझाइमा फरक पार्‍यो । हाम्रो सरकार परिवर्तन, दलीय गठन लगायत आन्तरिक कुराबाट हाम्रा छिमेकीहरू टाढै बसिदिनुपर्छ । नत्र, उहाँहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ ।

नेपाली जनताले जे निर्णय गर्छन्, नेताहरूले जस्तो समीकरण वा अरू जे गर्छन्, नेपालमा त्यसै अनुसार हुने हो । तर, सन् २०१५ पछि हामीले ‘अन्प्लिजेन्ट मूभ’हरू देख्यांै, नाकाबन्दी भोग्यौं । त्यसपछि भारतले नीति परिवर्तन गरेर पार्टीसँग नभई ‘स्टेट टु स्टेट’ सम्बन्ध राख्ने भन्यो ।

देउवाको नेतृत्वमा पछिल्लो सरकार बनेपछि भारत ‘साइलेन्ट’ जस्तो र चीन अलि ‘एग्रेसिभ’जस्तो देखिन्छ । बेला पनि चीनका विदेशमन्त्री नेपाल आएर हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत जाने तयारीको पर्‍यो । यसमा केही तादाम्य छ कि संयोग मात्रै हो ?

संयोग मात्रै हो । चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘अनपेक्षित’ भनिएको मैले पनि मिडियामा पढें, तर त्यसो होइन । हाम्रा छिमेकीहरूसँग विभिन्न तहमा भ्रमण हुने परम्पराको निरन्तरता हो यो । उहाँ आएपछि तुरुन्तै जाने भनिएको होइन ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘एमसीसी पारित भएको एक महिनाभित्रै’ भनेर पनि टिप्पणी गरियो । दुई महिनापछि आएको भए दुई महिना ढिला गरेको भनिन्थ्यो होला !

कुरा निस्किहाल्यो, चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई चाहिं कसरी अर्थ्याउने ?

चीनको प्रमुख चासो सुरक्षा नै हो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसित कुरा गर्दा ‘युनिपोलर एशिया’ खोजेको होइन भनेका छन् । साथै ‘चाइना–इण्डिया प्लस’ भनेको कुरा पनि आएको छ ।

त्यसको अर्थ ‘यो क्षेत्रमा तिमी–हामी मिलेर प्रभाव कायम गरौं, अरूलाई आउन नदिउँ’ भन्ने हो कि ‘चीन–भारत मिलेर आपसी प्राथमिकताका आधारमा कुनै परियोजना कार्यान्वयन गरौं’ भनेको ? त्यसो हो भने त हामीले पनि आफ्नो अडान लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘चाइना–इन्डिया प्लस’ को ‘डिटेल’ भने केही पनि आएको छैन । त्यो नआई टिप्पणी गर्नु ठीक नहोला, तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भूराजनीतिक अवस्था बुझ्नु नै दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको भ्रमण गरेको प्रष्टै छ । नेपालमा एमसीसीको कुरालाई त म संयोग मात्र भन्छु ।

चीनको ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’मा मुख्य तीनवटा कन्सर्न छ– सुरक्षा, कूटनीति र विकास । दक्षिणएशियाका मुलुकहरूबाट आफू विरुद्ध कुनै किसिमको गतिविधि हुने हो कि भन्ने चिन्ता चीनलाई छ ।

उसको सीमा १४ मुलुकसित जोडिएको छ । तीमध्ये नेपाल एक हो, त्यो पनि एकदमै संवेदनशील तिब्बतसँग जोडिएको भाग । त्यसैले, नेपालसँगको सम्बन्धलाई विकाससँग जोडेर सहयोग पनि गरेको छ । नेपालमा चीनको मुख्य चासो भने सुरक्षा सतर्कताबाटै निर्देशित छ ।

चीन र भारत अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुकहरू हुन् । गलवान भ्यालीमा भएको झगडामा २० जना भारतीय सैनिक मरेको भन्ने समाचार हामीले पढ्यौं । त्यो घटनापछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।

भारत–चीन सीमामा ‘डिस्इङ्गेजमेन्ट’ हुनसकेको छैन । भारतीय विदेशमन्त्रीले सीमामा ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ भनेका छन् । उनले सीमामा असामान्य स्थिति रहँदासम्म सम्बन्ध सामान्य हुँदैन भनेर स्पष्टसँग भनेका छन् ।

अर्कातिर बेइजिङले क्वाड, अकस सबै चीनलाई घेर्न बनेका हुन् भन्ने ठानेको छ । त्यसैले, दक्षिणएशियालाई सुरक्षित नगरिकन हाम्रो भूमिका वृद्धि हुँदैन भनेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको हो ।

त्यसो हुँदा हामीले अलि बृहत् दृष्टिकोण लिएर हेर्नुपर्छ । हामी एकाध घटनालाई लिएर यस्तो भन्यो, उस्तो भयो भन्ने खालको कुरा गर्छौं । हामीमा रणनीतिक संस्कार भएन । अब अलि बृहत् ‘फ्रेमवर्क’मा सोच्नु पर्‍यो । चीन बढी होसियार भएर कुरा सुन्छ–बुझ्छ, कम बोल्छ । हामी ठ्याक्कै उल्टो छौं, बुझ्दै नबुझी बोल्छौं ।

हामीकहाँ उत्तरसँग अलिकति केही पर्‍यो भने दक्षिण फर्किने, दक्षिणसँग केही पर्दा उत्तर फर्किने कूटनीति भइरहेको छ हैन ?

त्यो गर्नुहुँदैन । कसैले समदुरी र सन्तुलित सम्बन्धका कुरा गर्छन् । सन्तुलन पनि स्वस्थ हुनुपर्छ ।

सन् २०१७ मा भारतीय राष्ट्रपति आउने हुनुभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विदा दिने घोषणा गर्नुभयो । चीनबाट राष्ट्रपति आउने कहिले हो कहिले, उहाँ आउँदा विदा दिने भन्नुभयो । त्यो त स्वस्थ सन्तुलन भएन नि !

भूराजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलता हामीले बुझ्नुपर्छ । भारत निर्वासनमा रहँदा बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा भन्नुभएको थियो, ‘अहिले नेपालमा विदेशीप्रति आमुख हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले हामी मूकदर्शक भएर यहाँ बस्न सक्दैनौं । यस्तोमा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ । जतिसुकै मुद्दा लगाउन्, गोली ठोकुन्, झुण्ड्याउन्, जे–जे गर्ने गरून्, तर, हामी स्वदेश जानुपर्छ । मुलुक बच्यो भने बल्ल प्रजातन्त्र हुन्छ, हामी नेपाली रहन्छौं ।’

देशलाई सबभन्दा माथि राख्ने प्रेरणाबाट बीपीको त्यो निर्णय र ‘स्टेटमेन्ट’ आएको भन्ने मलाई लाग्छ । म राजनीति गर्ने मान्छे त हैन, तर सबैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन् भन्ने लाग्छ । पहिला त देश हुनुपर्‍यो । त्यसकारण, देशको परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको औजार नबनाउँ ।

हाम्रो बलियो तयारी र रणनीतिक संस्कार पनि हुनुपर्‍यो । ‘लार्जर फ्रेम’मा सोच्नुपर्‍यो । हामीले बीआरआईबारे चीनलाई बुझाएर पठाएका छौं । यहाँका कतिपय मिडियाले जसरी लेखिरहेका छन्, नेताहरूले जसरी बोलिरहेका छन्, त्यसरी चीनले यसलाई उचालेको छैन ।

बीआरआई हाम्रो कमिटमेन्ट हो, हामी गर्छौं । जस्तो चीनका राष्ट्रपति ‘विन विन अपरेशन’ भन्नुहुन्छ । ‘विन’ त दुवैतिर हुनुपर्छ । सडक बनायो, रेल ल्यायो, तर सबै कुरा उताबाट आउने, हामीले केही पठाउन नसक्ने हो भने ‘विन–विन’ हुँदैन । ‘वान वे ट्राफिक’ हुन नदिन हामीलाई अझ होमवर्क चाहियो । हामीले यो कुरा बुझाउँदा चीन बुझ्छ नि !

तर, यसपालि चीन झन् सशंकित हुँदै फर्कियो भन्ने टिप्पणी छ नि ?

चीनको जुन संशय थियो त्यसमा वार्ता हुँदा हाम्रो नेतृत्वले बुझाएको भन्ने लाग्छ मलाई । त्यही संकेत देखिन्छ । अर्को कुरा, ‘वान चाइना पोलिसी’सँग नेपालका कुनै पनि पार्टीले असहमति जनाएको छैन । यो पनि एउटा ‘रिमार्केबल कन्जिस्टेन्सी’ छ ।

सरकारमा जो आए पनि, संसदमा जति पार्टी भए पनि नेपालको ‘एक चीन नीति’मा एकरूपता छ भन्ने सन्देश जानु हाम्रो विदेश नीतिको एउटा सम्बल हो । हामीले चीनलाई यसरी आश्वस्त पार्न सकेका छौं ।

हामीले भारतलाई पनि यसरी नै आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा मलाई कसैले भन्दैथिए– नेपालमा चिनियाँ भ्रमण हुने बेला भयो कि पश्चिमा राजदूतहरू तिब्बती क्याम्प भिजिट गर्न जान्छन् ।

हामी यस्तो ‘सेन्सेटिभ लोकेशन’मा छौं । उहाँहरूले हाम्रो अप्ठ्यारो बुझिदिनुपर्छ, त्यसो गरिदिनुहुँदैन । हामी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं । अमेरिका त हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको दोस्रो पुरानो मित्रराष्ट्र हो । तेस्रो भारत, चौथो फ्रान्स र पाँचौं चीन हो । तर, भूगोल भनेको हाम्रो ‘डेस्टिनी’ हो ।

चिनियाँ संशयलाई नेताहरूले साम्य पारे होलान् भन्नुभयो । के संशय बोकेर आएको थियो चीन ? एमसीसी अनुमोदनपछि नेपाल पश्चिमी ध्रुवमा गयो भन्ने छ नि ?

यसमा दुइटा कुरा छ । एउटा त चीनको नाम लिइदिएकोले पनि भयो । अमेरिकाले चीनको नाम लिएको त बेलायतबाट प्रकाशित हुने दि इकोनोमिस्टले पनि लेख्यो । अनि चीन बोल्न बाध्य भयो भन्ने लाग्छ । तर, बोल्दाबोल्दै प्यान्डोराज बक्स, कोहेर्सिभ डिप्लोमेसी भनेर त्यति परसम्म जानुपर्ने थिएन ।

अहिले चीनको विदेश नीति अलिकति फेरिएको हामी देख्छौं । पहिला हामीले ‘नेपाल ह्याज टु बि फ्रेन्डिली विथ इन्डिया विथआउट होस्टाइल टु चाइना’ भन्ने एउटा वाक्य पढेको याद छ । भौगोलिक कठिनाइ छ, हामी जति सहयोग गर्न चाहन्छौं त्यति गर्न सक्दैनौं, भारतसँग तिमीहरूले राम्रो सम्बन्ध राख है भन्थे उनीहरू ।

तर सन् २०१२ मा ‘सिज एण्ड लिड’ नीति लिए । अगाडि आएको कुनै पनि अवसरलाई ‘सिज’ गर अनि ‘लिड’मा आउ भनेर चिनियाँ विदेश नीतिको ‘फोकस’ अलिकति बदलियो । २०१७ मा भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी १९औं कंग्रेसमा सी जिन फिङको साढे तीन घण्टा लामो भाषणमा भन्नुभएको छ– ‘चाइना ह्याज एराइभ्ड एट दिस सेन्टर स्टेज ।’

त्यसअघि २०१२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग क्यालिफोर्नियामा भएको भेटमा ‘म्युचुअल रेस्पेक्ट, म्युचुअल इक्वालिटी, म्युचुअल सेन्सिभिटी’ लगायत ‘ग्रेट पावर रिलेसन’को प्रस्ताव राख्दा सी जिनपिङले सायद स्पष्ट जवाफ पाउनुभएन होला ।

विश्वमा एउटा स्थापित र अर्को उदीयमान शक्ति हुन्छ । उदीयमान शक्तिले स्थापित शक्तिलाई उछिन्न खोज्दा प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व हुन्छ । अहिले चीन र अमेरिका त्यही ‘पोजिशन’ मा छन् ।

एमसीसीमा त्यसैको बाछिटा देखिएको हो ?

चीनबाट प्यान्डोराज बक्स, कोहेर्सिभ डिप्लोमेसी शब्दावलीसँगै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता जस्ता जुन कुराहरू आए, त्यसले चिनियाँ विदेश नीतिका ‘एप्रोच’ बदलिएको देखाउँछ । चीन आफ्नो स्वार्थका लागि ‘एग्रेसिभ’ पनि छ । आफ्नो ‘पेरिफेरी’का देशमा आफू विरुद्ध केही भयो भने सहन गर्नेवाला छैन । यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो । जाने दिन उहाँले बोलेको कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ ।

दक्षिणी छिमेकीतिर फर्किँदा चाहिँ आजको मितिमा भारतसँग नेपालको अपेक्षा के–के हुन् ?

आपसी समझदारी र विश्वास भएन भने कुनै कुरा पनि अगाडि बढ्दैन । आपसी समझदारी र विश्वास भए मात्र सम्बन्ध सुदृढ बन्ने हो । विश्वास भनेको आधारभूत पूर्वाधार हो । विश्वासको जग भए जस्तोसुकै अप्ठ्यारा पनि टेबलमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । एकअर्काप्रति शंका भयो भने अप्ठ्यारो पर्छ नै ।

नेपालमा ‘अर्लि इलेक्सन’को पक्षमा रहेको भारत यही संसदबाट देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि बेखुस भयो भन्ने थियो । तपाईंले भनेअनुसार अहिले विश्वास बनिसकेको हो कि बन्न लागेको हो ?

विश्वासको वातावरण बन्दैछ । भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक र जटिल सम्बन्ध छ । हामीलाई भारत चाहिन्छ, नभई हुँदैन । भारतलाई पनि हामी चाहिन्छौं । हामी दुवै एकअर्कालाई उत्तिकै आवश्यक छौं । अमेरिका जस्तो मित्रका लागि पनि हामी आवश्यक छौं । हामीलाई यो महत्वमा राखेको भौगोलिक अवस्थितिले हो ।

यस्तो भूगोलमा छौं कि हामीलाई कसैले छोड्न सक्दैन । यो कुरा हाम्रा छिमेकीले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले लक्ष्मणरेखा कोरेर यसभन्दा वर नआउ है भन्नुपर्छ । हामीले सबैलाई ‘इंगेज’मा राखेर देश विकास गर्ने हो । हामीसँग पर्याप्त पुँजी, स्रोत नहोला, त्यसो भन्दैमा नेपालमा अरूलाई खेल खेल्न दिने कुरा हुँदैन ।

‘अर्लि इलेक्सन’ हुन्छ कि ‘लेट’ हुन्छ, त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो । त्यसमा भारत चुप लागेर बस्नुपर्छ । हामीले त्यो भन्न सक्नुपर्छ । दुई–दुई पटक संसद विघटन भएपछि हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । नेपालमा सरकार परिवर्तन, चुनाव, उम्मेदवार जस्ता विषयबाट भारत जति टाढा बस्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ, दुवै देशलाई  ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री साँझ आउँदै छन् भनेपछि अमेरिकी राजदूत बिहानै प्रधानमन्त्री निवासमा पुगिसक्छन्… !

त्यो पहिल्यैदेखि तय थियो वा के थियो थाहा भएन । यस्ता भेटघाटको व्यवस्था आपसी अनुकूलतामा गरिन्छ, संयोग मात्र परेको पनि हुनसक्छ ।

अहिले भारतसँग नक्साको विषय उठाउँ भने त्यो तहको विश्वास बनिसकेको छैन, नउठाउँ भने चुनावको समय छ । हामी यो परिबन्दमा परेको हो ?

हामीले नयाँ नक्सा बनाइसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जानुभयो र योसँगै सीमा विवादका विषयमा कुरा उठाउनुभयो । त्यतिबेला भारतले के भन्यो, बाहिर आएन । भारतसँगको सम्बन्धमा हामीसँग प्राथमिकता र स्पष्टता दुवै छैन ।

विभिन्न मन्त्रालयका आ–आफ्ना सूची हुन्छन्, तर उठाउनैपर्ने कुरा छुट्छन् । जस्तो– दुवै देशको ईपीजीले तयार पारेर पेश गरेको रिपोर्ट भारतका प्रधानमन्त्रीले यतिका वर्षसम्म नलिने भन्ने कुरा के हो ? फरक–फरक रिपोर्ट आएको पनि होइन, संयुक्त हो । यस्ता जटिलतालाई कमजोर बनाउँदै गएर सम्बन्ध अनुकूल भएको बेला पर्याप्त गृहकार्यका साथ कुरा उठाउँदा समस्या समाधानतिर जान्छ ।

के कुरा उठाउने भन्दा भारतसँग हाम्रो सीमाकै ठूलो समस्या छ । नेपालमा डुबान हुने गरी भारतमा तटबन्धहरू बनाइँदैछ । बर्खा पनि लाग्दैछ । हामीले पत्र पठाइरहेकै छौं, तर जवाफ आइरहेको छैन । वार्ता गरौं भनेर हामीले भनिरहेकै हो । भारतले कोभिडपछि भनिरहेको छ । कोभिड बल्ल कम हुँदै गएको छ ।

अब ‘डेलिगेसन लेभल’का वार्ताहरू पनि होलान् । नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा तीन दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन् । ती सबैलाई सक्रिय पारेर काम लगाउन दुवै देश तयार हुनुपर्‍यो ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला २०१४ मा सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापना भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको आठ वर्षमा एउटा बैठक पनि बसेको छैन । यसमा भारतले नै ‘जेस्चर’ देखाउनुपर्छ ।

आपसी चासो, चिन्ता, संवेदनशीलता र हितको ‘फ्रेमवर्क’मा बसेपछि जुनसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ, निकास दिन सकिन्छ । आपसी समझदारी र विश्वास यसका पूर्वाधार हुन् । यो हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, दुवै पक्षको चाहना हुनुपर्‍यो । यसमा भारतको पहल बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?