निर्वाचन : लोकतन्त्रको प्राणवायु कि भ्रष्टाचारको कारण ?

भ्रष्टाचार र निर्वाचन, निर्वाचन र राजनैतिक दल, राजनैतिक दल र गैरसरकारी संघ–संस्था वा गैरसरकारी संघ–संस्था र भ्रष्टाचार यतिबेला एकअर्काका परिपूरक बन्न थालेका छन् । यसबाट कहींकतै र कोही पनि चोखो रहन सकेको अवस्था छैन। कहीं निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु बन्ने गरेको छ त कतै निर्वाचन भ्रष्टाचारको कारण बन्न पुगेको छ ।

नकारात्मक मार्ग समात्दै गर्दा अन्ततः निर्वाचन भ्रष्टाचार हुँदै अपराध कर्ममा समेत भासिन पुगेको छ । निर्वाचन सत्तारोहणको माध्यम मात्रै नभएर निर्वाचनसँगै जोडिएको भ्रष्टाचारको कारण कतिपय सत्ताच्युत पनि हुने गरेका छन् । यसै सेरोफेरोमा चर्चा गर्ने ध्येय यो आलेखको रहेको छ ।

विश्व–राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने विगत केही वर्षमा अत्यन्तै शक्तिशाली मानिएका चर्चित नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । त्यसैमध्येका एक हुन्, ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रोउसेफ। उनले निर्वाचनको मुखैमा संसदको अनुमोदन विना विभिन्न बैंकको ऋणमा हेराफेरी गर्दै राज्यकोषको हिनामिना गरेका कारण महाअभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो ।

यसैगरी आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्री सिग्मुन्दर डेभिड गुन्लाउग्सन स्वार्थ बाझिने कारोबारमा संलग्न रहेको सूचना पानामा पेपरले बाहिर ल्यायो । उनी सन् २०१६ मा पदत्याग गर्न बाध्य भए ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाव सरिफलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले पदबाट बर्खास्तै गरिदियो । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति पार्क गेयुन हेइले भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो ।

उपरोक्त परिघटनाको स्पष्ट सन्देश के हो भने भ्रष्टाचार गरेर आर्जित धन चुनाव जित्ने र सत्तारोहणको साधन बनिरहेको छ । यसरी आर्जित सत्ता थप भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको छ । अति भ्रष्टाचारका कारण कतिपय उच्च पदस्थ पदच्युत पनि गरिएका छन् ।

वैश्विक पृष्ठभूमि यस्तो रहे पनि नेपालमा भने भ्रष्टाचारको कारणले महाअभियोगको सामना गर्नु परेको पनि छैन । भ्रष्टाचारको कारणले पद गुमाउनु परेको नगन्य मात्र उदाहरण छन् । केही अपवाद बाहेक पदमा बहाल रहेका बखत भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी छानबिन समेत हुनसकेको छैन ।

यसो गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध छानबिन गर्ने राज्यका संयन्त्रहरूको हिम्मत छैन भन्ने नै आजसम्मको निष्कर्ष हो । भ्रष्टाचार अभियोगका कारण महाअभियोगको सामना गर्नुपरेको छैन वा सत्ताच्युत हुन परेको छैन भन्नुको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने विल्कुल मिल्दैन र सकिंदैन पनि ।

बरु सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसले समाजका सबै क्षेत्र, सर्वसाधारण समेतमा भ्रष्टाचारको विस्तृतीकरण भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य आर्जनका कारण न समाजबाट नकारात्मक टिप्पणी व्यहोर्नु परेको छ न त अदालतमा कुनै मुद्दाको सामना गर्नु परेको छ । निष्कर्षमा भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि धन आर्जन गर्ने मोह बढेको छ भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिप्रतिको व्यापारी मोह

विश्वका चर्चित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर पद त्याग गर्न बाध्य भएका दर्जनौं घटनाका बावजुद पनि नेपालमा भने राजनीतिप्रतिको मोह घटेको छैन । भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेका पनि छैनन् ।

बरु राजनीतिक दाउपेचमा विना मिहिनेत र विना लगानी धन आर्जन गर्न सकिने भएका कारण ठूल्ठूला व्यापारिक घरानाका मालिकहरू व्यापारसँगै राजनीतिमा हाम फालिरहेका छन् ।

करोडौं चन्दा बुझाएर भए पनि पद हात पार्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । निर्वाचनका बखत राजनैतिक दलहरूलाई हैसियत अनुसार चन्दा दिएर अतिरिक्त लाभ लिन तम्तयार हुने अवस्था छ । यो राजनीतिप्रतिको मोहको दर्विलो प्रमाण हो ।

व्यापारिक घरानाका मालिकहरू राजनैतिक आस्थाको आधारमा भन्दा सत्ताको प्रयोग, दुरुपयोग वा सदुपयोग गरेर असीमित लाभ हासिल गर्ने स्पर्धामा छन् । उनीहरू स्वार्थको हिसाबकिताब गर्दै विकसित र परिवर्तित शक्ति–सन्तुलनका आधारमा पुरानो पार्टी छाड्ने र नयाँ पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलिआएको छ ।

पार्टीका महत्वपूर्ण पद हात पारेर व्यावसायिक मिहिनेत र प्रतिस्पर्धाका आधारमा आर्जन गर्न नसकिने धन नीतिगत भ्रष्टाचारका आधारमा वा नीतिगत व्याख्या वा अपव्याख्याका आधारमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । यही स्वार्थको डोरी समातेर राजनीतिको बाटोमा लामबद्ध हुने व्यापारीहरूको लामै लाइन छ ।

यसै अभियानलाई केही समयदेखि विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूले पनि पछ्याउन थालेका छन् । फ्यानदेखि दर्शक÷श्रोतासम्म बनाउन पनि उनीहरूलाई दलकै खाँचो पर्न थालेको छ ।

कला र गलाको व्यापार गरेर फेरि पनि धन आर्जन गर्न लालायित भई आफ्नो ग्ल्यामर सट्टापट्टा गर्न तम्तयार भएको बुझ्न कठिन छैन । माक्र्सवादी भाषामा विना मिहिनेत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी यसरी आर्जन गरिने धनलाई दलाल नोकरशाही पूँजीको संज्ञा दिइन्छ ।

दलाल नोकरशाही पूँजीले देश र जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरा माक्र्सवादी वा गैर माक्र्सवादी सबैमा सहमति छ । तर दलाल नोकरशाही पूँजीसँग मितेरी गाँस्ने कुरामा भने फेरि त्यही गतिको प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ ।

संविधानले भने सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बासहितको आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गर्दछ । संविधान विपरीत दल दर्ता र गतिविधि गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद पनि नेपालमा दलाल नोकरशाही पूँजीवादमा निषेध छैन । बरु यो त फस्टाउँदो अवस्थामा छ । त्यो गति निर्वाचनको मुखैमा झन् बढी मूर्झाएर आएको छ ।

संविधान विपरीत दलाल नोकरशाही पूँजीलाई मलजल गर्ने, राजनीतिलाई इन्कार गर्न सक्ने जनमत तयार भइसकेका छैनन् । मतदाताको सो स्तरको सचेतनाको अभावले समेत यस्ता हर्कतले देश र जनताको काँधमाथि रजाईं गर्ने नै देखिन्छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

भ्रष्टाचारप्रतिको राजनीतिक मोह

एकजना संघीय सांसदको वैधानिक कमाइको कुरा गर्ने हो भने मासिक ६० हजारका दरले पाँच वर्षको जम्माजम्मी ३५ लाख हुन्छ । चुनावमा खर्च भने करोडौं गर्छन् । चुनाव हार्नु पर्‍यो भने पैसा खर्च गर्न नसकेको भन्ने कारण नै मुख्य बन्दछ । त्यसैले टिकट जित्नेलाई दिने, जित्ने आधार पैसा खर्च गर्ने क्षमतालाई मान्ने संस्कारको विकास भयो ।

देश र जनताको सेवा एकादेशको कथा भयो । पदमा जाने र कमाउने, आफू र आफ्ना भावी पुस्ताका लागि बन्दोबस्त गर्ने अभ्यास संस्कृति नै बनिरहेको छ । शक्तिमा भएका बेला नगरे कहिले गर्ने भन्ने वाक्यांशले अवैध आम्दानीका लागि उत्प्रेरित हुनेक्रम बढ्दो छ ।

अन्ततः भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि चुनावको खर्च असुल्ने, अर्को चुनावको खर्च बटुल्ने र भावी पुस्ताको बन्दोबस्त गर्ने लालसाले राजनीति उत्प्रेरित भएको छ ।

हामी यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा छौं । वडामा चुनाव लड्न पनि गच्छे अनुसार लाख र करोडको हिसाब हुने गरेको छ । ऋण गरेरै भए पनि डोजर किन्ने र कार्यकाल भरी वडाका विकास निर्माणका काम हात पार्ने अभ्यास आम भइरहेको छ । ‘डोजर इन्जिनियरिङ’ मार्फत बाटा खन्दै धन आर्जन गर्ने र अर्को चुनावमा मेयरको दाबी गर्ने योजना हरेक गाउँ, नगर र वडाहरूमा मानिसहरू बनाउँदै छन् ।

राजनीतिक मानिसहरू ठेकेदार बन्ने र ठेकेदारहरू राजनीतिमा आउने क्रम बराबरै चल्ने गरेको छ । ज्यानको जोखिम, सुखसयल परित्याग र दुःखकष्टको राजनीतिक चरण समाप्त भएको छ । अब राजनीतिमा प्रवेशको अर्थ देश र जनताको सेवा भन्ने कुरा लगभग समाप्त भएको छ । यो त अब सहज आर्जनको माध्यम बन्न पुगेको हो ? भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

यी सबै तथ्यहरूलाई केलाउँदा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने इमान, आस्था, त्याग र समर्पणको राजनीति यतिबेला सुस्ताएको छ तर आशावादिताका लागि अस्ताएकै भने छैन । यही अस्ताइसकेको छैन भन्ने भरोसाले भावी राजनीतिक यात्राको टिकाउपन खोज्नुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिताको अवज्ञा भ्रष्टाचारको प्रवेशद्वार

निर्वाचन आयोगले हालै एक आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने हरेक योग्यता पुगेका उम्मेदवारले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न भई पेश्की वा बेरुजु वा तिर्न बुझाउन बाँकी छैन भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले यतिबेला एउटा वृत्तमा भयंकर आतंक खडा गरेको छ ।

स्थानीय पालिकासँगको ठेक्कापट्टामा संलग्न भई तिर्न बुझाउन बाँकी भएका कारणले उक्त पदसँग स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानकै कुरा हो । सरकारी बाँकी भएका मानिस सामान्य अड्डा अदालतमा साक्षी बस्न वा वारेस बन्न समेत अयोग्य हुने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ ।

यति सरल व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै विवाद खडा गर्न खोजिएको छ । व्याख्या गरिंदैछ कि ठेक्काको लाइसेन्स लिएका मात्रै कारणले पनि उम्मेदवार हुन वञ्चित हुने भन्ने अनर्गल निष्कर्ष निकालेरै भए पनि सो व्यवस्था निष्क्रिय पार्ने र भ्रष्टाचारको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले नै उम्मेदवार हुनका लागि स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिएको हुन नहुने व्यवस्थालाई आचारसंहितामा स्वघोषणाको रूपमा राखेको छ । यस्तो व्यवस्था राख्दा प्रदेश र संघको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले राजिनामा दिन नपर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीले मात्रै दिनुपर्ने ? यो कस्तो व्यवस्था गरेको हो ?

घुमाएर स्थानीय तह रिक्त बनाउने षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप लगाइएको सुन्न थालिएको छ । निर्वाचनको सो अवधिमा जनताका अत्यावश्यक काम कसले गर्छ ? भन्ने जस्ता तर्क र कुतर्कहरू अघि सारेको पनि पाइन्छ ।

जबकि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका बारेमा उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता भन्दै कुनै व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको वा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेको भए निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने कुरा प्रष्ट गरेको छ ।

उम्मेदवारी दर्ता भई जाँचबुझ गर्दा उक्त अवस्था देखा परेमा उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था दफा १४ ले गरेको छ । त्यस्तै, त्यसबखत जाँचबुझबाट पत्ता नलागेका कारणले निर्वाचित भएकै भए पनि निर्वाचित भएपछि पनि अदालतबाट सो व्यवस्था प्रमाणित भएमा पद मुक्त हुने व्यवस्था समेत उक्त ऐनको दफा १५ ले गरेको छ ।

कानुनमा कुनै द्विविधा छैन । कानुन निर्माण गर्दाका बखत कुनै बहस वा विवाद भएको पनि होइन । बरु निर्वाचनलाई भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन यी र यस्तै व्यवस्था कानुनमा नै बन्दोबस्त गरिएको हो । तर यतिबेला उक्त कानुन निर्माणमा संलग्न भएकाहरू समेतबाटै पनि यस्ता कुतर्कहरू आएका छन् ।

यो चाहिं अनौठो विषय भएको छ । त्यतिबेला के तर्क र कारणका आधारमा उक्त कानुन निर्माण गरियो होला भन्नेसम्म हेक्का पनि नराखी उनीहरू टिप्पणी गरिरहेका छन् । यसले पनि नेपाली राजनीतिको स्तर भ्रष्टाचार गर्ने लालसाकै कारण खस्केको अनुभूति गराउँछ ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ संविधान जारी भएलगत्तै जस्तो जारी भएको ऐन हो । यो ऐनमा राजनीतिलाई स्वच्छ, समावेशी र विश्वसनीय बनाउन राजनैतिक दलहरू नै लाग्न जरूरी छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।

यसले राजनैतिक दलका प्रत्येक कमिटी समाजको चरित्र झल्कने प्रतिनिधित्व हुन जरूरी रहने उल्लेख गरेको छ । यसैका आधारमा महिला, दलित, अपाङ्ग र अन्य समुदायको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनैतिक दलहरूले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने बारेमा विशद व्यवस्था गरिएको छ । कसलाई सदस्यता दिन हुने कसलाई नहुने भन्ने पनि प्रष्टै छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारसँग जोडिने चन्दा आर्थिक सहयोगका बारेमा पनि यो ऐन प्रष्ट छ । त्यसमा भनिएको छ– सरकारी वेतनधारी शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी वा यस्तै गैरसरकारी संघसंस्था वा तिनका कर्मचारी समेतबाट आर्थिक सहयोग लिनुहुँदैन ।

विदेशी सरकार, व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग लिनुहुँदैन । २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहायता लिंदा बैंक मार्फत मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बेनामी आर्थिक सहायता स्वीकार्न नहुने भनिएको छ । आर्थिक सहायता लिंदा सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक सहायता गरे बापत कुनै प्रकारको सुविधा लिने–दिने शर्त राख्न नहुने लगायतका व्यवस्था ऐनको दफा ३८ ले गरेको छ ।

यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताका मार्फत प्रष्ट पारेको छ । यति सहज र सरल विषयलाई पनि जटिल बनाउने, षड्यन्त्र देख्ने र सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा नै असहज अवस्था सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतृत्वबाट अनपेक्षित ढंगले आउने काम भएका छन् ।

यसप्रकारका गतिविधिले स्वच्छ निर्वाचनका लागि योगदान गर्दैन, बरु अराजकता र भ्रष्टाचारको निम्ति सहज बनाउने नै काम गर्नेछ भन्न सकिन्छ ।

सरकारको रक्षाकवच नीतिगत भ्रष्टाचार

राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने राजनीति सफा हुन जरूरी छ । राजनीति जनताको स्वामित्व र पहुँचमा अडिन जरूरी छ । सँगसँगै यो अत्यन्त पारदर्शी हुन पनि जरूरी छ । राज्यका संरचनाहरूबाट लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्रको अपेक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक दलबाट यसखाले आचरण र चरित्रको अगुवाई गर्न जरूरी छ ।

राजनैतिक दलको गठन र तिनका व्यवहार बारेमा उल्लेखित व्यवस्था राख्नुको पछाडिको मर्म पनि यही हो । यसका साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनाको नाताले नेपालले विद्यमान भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन गर्नैपर्ने थियो । तर ती मामलाहरू झण्डै एक दशक अवधि व्यतित भइसक्दा पनि सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । समसामयिक कानुनमा संशोधन पनि गर्न नसक्दा नेपाल राष्ट्रको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न उभिएको छ ।

निजी, सार्वजनिक क्षेत्र र राजनैतिक दल समेतलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको १२ वर्ष भइसक्यो । अझै पनि तदनुकूल कानुनमा सुधार गर्न सकिएको छैन । राजनैतिक दललाई अख्तियारको दायरामा छाड्न आनाकानी भइरहेको छ ।

निर्वाचनका बखत दलहरूलाई विद्यमान ऐन कानुनको पालनाको दायरामा राख्न गरिएका प्रयत्नलाई ठाडै इन्कार गरिंदै आइएको छ । दलहरूलाई करिब करिब छाडा जस्तै छाड्नुपर्छ भन्ने अप्रत्यक्ष मागसहितका अभिव्यक्ति दिने कुराले दल र दलहरू सामेल हुने निर्वाचन समेतको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने खतरा देखा पर्दैछ ।

यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको असीमित अंक सामेल भएका मुद्दाहरू क्याबिनेटको बैठकबाट टुंग्याउने र क्याबिनेटका हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै यो अख्तियारको छानबिनको विषय बन्दैन भन्ने हालको कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरता खोजिंदैछ । यसले दलहरूको भ्रष्टाचार विरुद्धको ओठे भक्ति उदांगिएको छ ।

सोही काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गर्दा भ्रष्टाचार नहुने तर सोही काम मन्त्री वा सचिव वा मातहतका अधिकारीले गर्दा भ्रष्टाचार हुने आजसम्मको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासले दल, सरकार र सिंगै राज्यको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता भन्ने कुरा फगत गफ बन्न पुगेको छ । यी र यस्तै मामलाले समेत दलहरूको प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा भइरहेको छ ।

गैरसरकारी क्षेत्र पनि चोखो छैन

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले राजनीतिक दलका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेको हो । तर थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको वकालत र पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका बारेमा पैरवी नै गरेको पाइएन ।

बरु आफू अख्तियारको दायरामा नपर्न दलहरूलाई सरकार र सरकारी अधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारेको भन्ने गम्भीर आरोप गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लाग्ने गरेको छ ।

१२ वर्षसम्म पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न कानुनको संशोधन भएको छैन । यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले पहल गरिरहेका छैनन् । यसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने विद्यमान कानुनी निरन्तरता नै रुचाएको वा सो कानुनको निरन्तरताबाट नाजायज फाइदा लिएको भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

यी र यसखाले गतिविधिले घेरिएको गैरसरकारी संस्थाहरूबाटै निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने कुरा कति विश्वसनीय होला भन्ने प्रश्न जबर्जस्त खडा भएको छ । त्यसैले अनुगमनको पनि अनुगमन आजको चर्चाको विषय त बनेकै छ ।

अनुगमन गर्नेहरूका लागि पनि तयार गरिएको आचारसंहिताको पालना गर्न त्यो क्षेत्र कति इच्छुक छ ? वा सो आफैंलाई तोकिएको आचारसंहिताको पालनामा ऊ कति खरो उत्रेला ? भन्ने पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रश्न सबैतिर छन् । संघसंस्थाप्रति पनि छन्, दलहरूप्रति पनि छन् । आयोगका विगतका केही अनिर्णय वा गलत निर्णयका कारणले दलहरूले शंका गरेका पनि छन् । दलहरू त सधैं शंकाको घेरामा छँदैछन् । त्यसैले गच्छेअनुसार आफ्ना हिस्सामा परेको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सदाचारको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ ।

अन्त्यमा, यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिताको बहस छ । यो मामला निर्वाचनसम्म मात्रै सीमित गर्नुहुँदैन । आचरणमा बसेर निर्वाचन लड्ने कुराले सदाचारको प्रवद्र्धन गर्नेछ भने आचरणमा बस्न इन्कार गर्ने कुराले स्वतः भ्रष्टाचारलाई निम्ता गर्नेछ ।

आचारसंहिताको पालना गरेर सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने होडबाजीमा लागेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने ? रोजाइ दलहरूसँगै गैरसरकारी संघसंस्थासहितका सबै सरोकारवालाको पनि हो ।

आशा गरौं, सदाचारको प्रवद्र्धन निर्वाचन आयोग, संघसंस्था र राजनैतिक दलहरूको रोजाइमा पर्नेछ ।