+
+

‘भ्युटावर बनाउने सरकार बाल संरक्षणमा प्राथमिकता दिंदैन’

बाटो, पुल, भ्युटावर र गेटहरू बनाउने काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् । सरकारले आगामी बन्दै गरेको र अहिलेको बजेटमा बालबालिका संरक्षणका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेको छ ।

मिलन धरेल, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मिलन धरेल, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्
२०७८ चैत २५ गते १८:४७

वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्यान गुमाएर टुहुरो बनेका बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्यभएको बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा परिषद् समक्ष कुनै जानकारी छैन ।

हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले विभिन्न कारण समस्यामा परेका बालबालिकालाई समेट्न सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा अथवा सहायतका केही कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, औपचारिक रूपमा संघीयस्तरबाटै अनाथ वा बाबु-आमा गुमाएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा वा सहायतका कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था छैन ।

परिषद्मार्फत हामीले उक्त कार्यक्रम ल्याउन धेरै पहल गर्‍यौं । कम्तीमा देशभर रहेका अनाथ बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने बाबुआमा गुमाएकै कारण बालबालिका थप जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदैन थियो ।

अनाथ बालबालिकालाई स्याहार गर्नका लागि स्थानीय अभिभावकहरूको पनि पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । छिमेकी वा आफन्तले पनि बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्थे । तर त्यसरी स्याहार गर्ने भनिएका छिमेकी वा आफन्तको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । राज्यले केही प्रोत्साहन भत्तादिएर उक्त कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने हो भने त्यस्ता बालबालिका आफ्नो घर परिवारमै बसेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्थे ।

वैदेशिक रोजगारी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद् लगायत विभिन्न कारणले अनाथ भएका बालबालिका थप जोखिममा परेका छन् । आधारभूत रुपमा वैकल्पिक हेरचाह, स्थानीय संरक्षणको प्रवर्द्धन र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो भने उनीहरूको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्थ्यो ।

हामीले अघिल्लो सरकारको पालामा भएको निर्देशन अनुसार कोरोनाका कारण टुहुरा बनेका बालबालिको तथ्यांक संकलन गर्यौं । ती बालबालिकालाई तत्काल सहायता प्रदान गर्न सरकार समक्ष करिब २ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव पेश गरेका थियौं । तर सरकारले बजेट दिएन । त्यसैले कोरोनाका कारण टुहुरा पहिचान भएका २२४ जना बालबालिकाको अवस्था सुधार्ने कार्यक्रम अघि बढ्न पाएन । संघीय नीति नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

समस्यामा परेका बालबालिकालाई सहायता प्रदान नगर्ने हो भने उनीहरूको बालापना असुरक्षित हुन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा समृद्ध र सक्षम जनशक्ति पाउने सम्भावना रहन्न । केही उपाय नलागे पछि बालबालिका घर छोडेर कामको खोजीमा भौतारिँदा उनीहरुको परिवारका सदस्यसँगको सम्बन्ध टुट्छ । उनीहरुका नाममा अनधिकृत रुपमा आम्दानी गर्ने समूहहरु पनि बढ्छन् ।

जस्तो अहिले बालगृहहरु फस्टाइरहेका छन् । त्यस्ता समूहबाट बालबालिका शोषणमा पर्ने र उनीहरु माथि असुरक्षाको डर हुन्छ । यस्तै, ब्ाालबालिकाले आफ्नो पहिचान गुमाउने र पैतृक सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक स्वामित्व गुमाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूची राखिएको छ । त्यहाँ अनाथ बालबालिका भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनमा ‘अनाथ बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षणको सहायता पाउने अधिकार हुनेछ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

तर व्यवहारमा बालबालिका सरकारको प्रणालीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो लाग्छ । बाटो, पुल, भ्युटावर र गेटहरु बनाउने काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् । सरकारले आगामी बन्दै गरेको र अहिलेको बजेटमा बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले संरक्षण र सेवा पाउन सक्दैनन् ।

बालबालिकामाथि अहिले गर्ने लगानीलाई ‘प्रडक्टिभ’ नमान्ने हाम्रो आर्थिक प्रणालीका कारण पनि राज्यको बालबालिकाप्रति कम ध्यानाकर्षण भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा भएको सहायता कोषमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई निश्चित सहायता रकम प्रदान गरिंदै आएको छ । यसरी सहायता दिने कुरामा बालबालिकाको समस्या पनि समाधान गर्ने हिसाबले दिएमा सहज हुने थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको पारिवारिक विवरण र लगत राख्ने सरकारी प्रणाली छैन । त्यसैले ती परिवारको लगत विवरण राखेर स्थानीय तहले ती बालबालिकाहरुको संरक्षणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने हो भने केही समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि बालअधिकारसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन, बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने र बाल कल्याण अधिकारी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो संरचना स्थानीय तहमा भयो भने हरेक बालबालिकाको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो । यसो गरेमा बालश्रम र बालबालिका ओसारपसारका गतिविधि नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्था विश्लेषण गर्ने र उनीहरुका लागि बहुपक्षीय हिसाबले संरक्षण गर्नका निम्ति लगानी गर्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनको धारणा छ । उनीहरुको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने कामका निम्ति स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र बाल कोष हुनुपर्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनेका छैनन् ।

गएको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार २४९ स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति, १७३ ठाउँमा बाल कोषको स्थापना र १२९ स्थानमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको छ । यो सबै स्थानीय तहमा हुनुपथ्र्यो । यस्ता तहमा यस्तो संरचनाको अभावले पनि बाल अधिकारको विषय ओझेलमा परेको हो ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा कामै नभएको पनि होइन । तर विश्व आर्थिक व्यवस्थाका कारण निम्तिरहेका नयाँ-नयाँ समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारी र त्यसले बालबालिकामा परेको असर लगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन नै हुन सकेको छैन ।

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका धेरै कुरामा उपलब्धि हासिल गरेपनि नवीनतम सवाललाई समयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्ने कुरामा पक्कै ढिलाइ भएको हो ।

(राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलसँग पत्रकार रामु सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?