स्थानीय चुनावी परिणामका चुनौती

ज्ञानेन्द्रको घमण्डले राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र आयो । केपी ओलीको घमण्डले सात दशकदेखिको चाहनास्वरूप प्राप्त भएको राजनैतिक स्थिरता गुम्यो । नेपाली राजनीति पुनः अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो भन्ने चर्चालाई स्थानीय निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।

राजनैतिक अस्थिरताको अर्को नाम अराजकता हो । निर्वाचन पश्चात्को यसै अराजकता र त्यसले खडा गरेको चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्नु मनासिव हुनेछ ।

राजनैतिक अस्थिरता सम्हाल्ने चुनौती

सात दशक लामो राजनैतिक संघर्षको परिणाम मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता सहितको मुलुकका रूपमा नेपाली राजनीतिले लय समात्यो ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका कारण वाम वर्चश्व रहेको नेपाली समाजको प्रतिबिम्व निर्वाचनको परिणाममा समेत देखापरेको थियो । सबैको जिब्रोमा झुण्डिएको थियो- नेपालले विकास गर्न नसक्नाको कारण भनेकै राजनैतिक अस्थिरता हो ।

वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरताको नारा दियो र संविधान जारी भए पश्चात्को पहिलो निर्वाचनमा राजनैतिक स्थिरता प्राप्त भयो पनि । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, त्यो स्थिरता धेरै दिन टिक्न सकेन ।

दुई तिहाइ वामपन्थी मतदाता रहेको नेपाली समाज सात दशकसम्म नै गैरवाम शक्तिबाटै शासित हुँदैआएको थियो । तर नयाँ संविधानपछि एक तिहाइको हाराहारीमा रहेको गैरवामले शासन गर्ने दुई तिहाइको जनमत भएको वाम जनमत शासित हुने विडम्बनाको सदाका लागि अन्त्य भयो भनियो ।

यद्यपि, त्यो दुई तिहाइ नजिकको वाम नेतृत्व चरम व्यक्तिवादी, चरम महत्वाकांक्षा, सत्ता लोलुपता र अधिनायकवादी हुँदै जान थाल्यो । चरम अहंकार र मनोगतवादको शिकार जनप्रतिनिधि संस्था संसद हुन पुग्यो । मुलुकको पहिलो संघीय संसदमध्येको एक प्रतिनिधिसभा ६ महिनाको अन्तरालमा दुई दुईपटक विघटन हुन पुग्यो । दुई तिहाइ जनमतको नेतृत्व गर्ने वामपन्थी दल फुट्यो ।

मनोविज्ञानले विभाजित दललाई वैधता दिने काम सर्वोच्च अदालतको गैरवाम पृष्ठभूमिका न्यायाधीशबाट भयो । योसँगै एकप्रकारको राजनैतिक स्थिरताको श्रृंखला यहीं अन्त्य भयो । यसले हाम्रो राजनीतिमा भने राजनैतिक स्थिरतापुनर्स्थापना गर्ने लगायत धेरै चुनौती छाडेर गएको छ ।

एकपटक प्राप्त गरिसकेको तर आफ्नै कारणले गुमेको राजनैतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्ने कि नसक्ने ? यो प्रश्न समय, समाज र नेपाली राजनीतिले वामपन्थीहरूलाई सोधिरहेको छ ।

मुद्दा केन्द्रको, चुनाव स्थानीय तहको

चुनाव स्थानीय तहको हुन पुग्यो, तर एजेण्डा राष्ट्रिय राजनीतिको हावी भयो । स्थानीय तहको चुनावमा संसद विघटन गर्ने र पुनर्स्थापना गर्नेहरूका बीचमा जनमत संग्रहको रूपमा पनि लिइयो । तर संसद विघटनको मुद्दाले स्थानीय तहलाई खासै छोएको देखिएन । किनभने स्थानीय तह विघटन भएको थिएन ।

मुद्दा केन्द्रको चुनाव स्थानीय तहको भएकोले मुद्दा र चुनावबीच यथोचित तालमेल मिलाउन दलहरूलाई हम्मे हम्मे परेको देखियो । केन्द्रीय नेतृत्वले निर्धारण गरेको राजनैतिक मुद्दामा स्थानीय राजनीति डोरिन सकेन ।

आफ्नो मुद्दामा स्थानीय पार्टी कमिटीलाई हिंडाउन नसक्नु केन्द्रीय नेतृत्वको ठूलो कमजोरी रह्यो । स्थानीय अन्तरविरोध, स्थानीय सम्बन्ध र स्थानीय स्वार्थ नै स्थानीय चुनावमा हावी रहे । जोसँग केन्द्रीय नेतृत्व बेखबर जस्तै रह्यो । परिमाणतः दलभित्र अराजकता हाबी भयो ।

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका शीर्ष नेता संसद विघटन रपुनर्स्थापनालाई क्रमशः प्रतिगमन र अग्रगमनको एजेण्डा बनाउन चाहन्थ्यो । यसैका आधारमा देशैभरि ७५३ स्थानीय तहमा नै त्यसखाले गठबन्धन बनोस् भन्ने थियो ।

त्यसैगरी प्रतिपक्षीको मूड पनि प्रतिगमन नै सही संसद विघटनलाई जायज ठान्ने राजावादीहरूसँगको गठबन्धन भइदेओस् भन्ने नै देखिन्थ्यो । तर दुवै गठबन्धन पूर्णतः सफल देखिएन । बरु यो प्रयत्नले राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अराजक बन्ने बलियो आधार दियो । एजेण्डामा केन्द्रित राजनैतिक दलहरू एजेण्डाबाट चिप्लंदा धेरै कुरा भत्कँदोरहेछ ।

अराजकता सम्हाल्ने चुनौती

यो निर्वाचनमा राजनैतिक दलभित्रको अराजकताले सीमा नाघ्यो भन्न सकिन्छ । अग्रगमन र प्रतिगमनको जनमत संग्रहका रूपमा यो निर्वाचनलाई लैजान सत्तारुढ दल असफल हुँदा चुनावकेन्द्रित गठबन्धनहरू मुद्दामा हैन, स्वार्थमा केन्द्रित भएको कुरा पुष्टि गर्‍यो ।

दलहरू निर्वाचन जसरी पनि जित्नै पर्ने बाध्यता र दबावमा देखिए । आफ्नो विचार, सिद्धान्त, आदर्श र मान्यताका आधारमा पार्टी हाँक्न नेतृत्व असफल सावित भए । जसरी पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जित्नका लागि जस्ता पनि गठबन्धन बनाउने छुट स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले पाए ।

त्यसो त, सत्तारुढ गठबन्धनले पाँचदलीय गठबन्धन बाहेक अरूसँग गठबन्धन गर्न नपाइने, बागी उम्मेदवारी दिने तिनका समर्थक र प्रस्तावकहरूलाई समेत पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका समाचारहरू सार्वजनिक नभएका हैनन् । तर तिनलाई केही अपवाद बाहेक प्रायःजसोले ठाडै इन्कार गरे ।

‘रूखमा भोट नहाल भन्ने कांग्रेसको सभापति हुनै नसक्ने’ भन्दै ठाडै चुनौती दिएको पनि देखियो । ‘टाउकाको मोल तोक्ने र आतंककारी घोषणा गर्ने पार्टीलाई मत दिन नसक्ने’ भनेर विद्रोह गरेको पनि देखियो ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना भनेका राजनैतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिने र अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले सामान्य भन्न मिल्दैन । यसलाई नेतृत्वको कमाण्ड खुस्किएको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा खुस्किएको कमाण्ड र अराजक नेता–कार्यकर्तालाई सम्हाल्ने चुनौती यो चुनावले खडा गरिदिएको छ ।

कालोधनको सामना गर्ने चुनौती

विगतको जस्तै यस पटकको निर्वाचनमा पनि पैसाको खोलो बगाउने प्रतिस्पर्धा घटेको हैन, बढेको देखियो । निर्वाचन आयोगले झण्डा, ब्यानरको सीमितता, मोटर तथा मोटरसाइकल र्‍याली र भोजभतेरमा प्रतिबन्ध लगाएको र सोका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरिएको भन्ने व्यापक प्रचारका बावजुद पनि सो कार्यमा कमि आएको देखिएन । राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू कालो होस् वा सेतो, धनको पछि दौडेको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो ।

प्रचार अवधि जम्मा दश दिनको राखिएको भए पनि प्रायः सबै दिन भोजभतेर, खानपिनमा व्यस्त देखिन्थे भने मौन अवधि पैसा बाँड्ने अवधिका रूपमा चर्चित रहेको देखियो । भोजभतेर अवधिमा खसी काट्ने र पोका पोका घरघरमा पुर्‍याउनेदेखि मौन अवधिमा एउटाले पैसा बाँड्ने, अर्कोले पक्रने र पुलिस बोलाउनेदेखि पैसा बाँड्दा बाँड्दैका अडियो तथा भिडियोका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भए । वडाको सदस्य जित्दा भोजभतेर, पैसा बाँड्ने र भाडामा लिएका बाजागाजासहितका र्‍यालीहरू निकाल्ने कामको यसपटक पनि कमि भएन ।

१६० रुपैयाँ लिटरको पेट्रोलको धुवाँ उडाएर मोटरसाइकल र्‍याली गर्न प्रतिस्पर्धा नै देखियो । आखिर यी सबै पैसाका करामत थिए । वैध हैन, अवैध पैसाका करामत थिए । कालोधनका परिणाम थिए भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन ।

पार्टी सम्हाल्ने चुनौती

वर्षौं पार्टीमा खटिएका कार्यकर्ता खटेको खटेकै तर अर्को पार्टीबाट टुप्लुक्क टिकट लिन आइपुग्ने नवप्रवेशीको भव्य स्वागत भइरह्यो । ‘पोलिटिक्स ईज डर्टी गेम’ भनेर नथाक्नेहरूले यसलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् । ‘राजनैतिक दलका धन्दाहरूको पर्दाफास गर्ने’ गफ दिनेहरू रातारात पार्टीको टिकट र झण्डासहित मञ्चमा आन्तरिक प्रशिक्षणमा ‘प्रमुख अतिथिको ठ्याक्कै देब्रे’तिर भेटिए ।

आज चुनावी राजनीतिले यस्तै यस्तै वातावरणको सिर्जना गरेको छ । राजनैतिक दलहरू आस्थाका धरोहर रहेनन् । बरु कमाइखाने भाँडो बने भने आस्थाको राजनीति गर्नेहरूको के अर्थ रह्यो र ? यसैगरी राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई राजनीति गर्ने भनेकै चुनाव जित्ने हो भन्ने भएपछि चुनाव जित्ने अवस्था र अवसरको खोजी गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउने नै भयो । यसको परिणाम पार्टी सम्हाल्ने चुनौती खडा हुने देखियो ।

जब पार्टीको नेतृत्व र नीति नै चुनाव जित्नमा केन्द्रित हुन थाल्यो भने नेता वा कार्यकर्ताले पनि सोही मार्ग पछ्याउनुको अर्को विकल्प रहेन । पार्टीको मूल्यमान्यता एकातिर, चुनाव जित्ने उपाय अर्कोतिर भयो भने स्वाभाविक रूपमा चुनाव जित्ने विकल्प रोजाइमा पर्ने निश्चित छ ।

यसो भयो भने पार्टी पार्टी नै रहँदैन । जब पार्टी पार्टीका रूपमा रहँदैन भने यो अराजक समूह बन्छ । पार्टी नै रहेन भने नेता रहने कुरा पनि भएन । यो स्थानीय निर्वाचनले पुष्टि गर्‍यो कि यस्तै चक्रव्यूहमा यतिबेलाको राजनीति फसेको छ ।

स्वतन्त्रहरूको चुनौती

दशकौं राजनीति गरेका, राणा फालेका, राजा फालेका दल र नेताहरूका विरुद्धमा अराजनीतिक, गैरराजनीतिक र स्वतन्त्रहरूको माहोल यसरी बढ्न थाल्यो कि राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरू ओझेल पर्न थाले । त्याग, बलिदान, संघर्ष, जेलनेल अब पुरानो भएछ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताको स्वतन्त्र उम्मेदवार मोहले प्रष्ट पारिरहेको छ । दुईथरी गठबन्धनलाई भारी मतले पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आउनु चानचुने कुरा हैन ।

स्वतन्त्रको क्रेज बढ्ने, स्वतन्त्रलाई नै जनादेश प्राप्त हुने र उनैले विजय हासिल गर्ने हो भने दलको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले खडा गरेको यो चुनौतीलाई सामना गर्ने भनेको स्वतन्त्र उम्मेदवारका ठाउँमा दलीय उम्मेदवारको औचित्य पुष्टि गर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन ।

दलहरूले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्न सकेनन् भने जबर्जस्ती अरूले गरिदिंदैनन् । साथसाथै स्वतन्त्रहरूको क्रेजका सामु राजनैतिक दलहरू फिका सावित हुन थाले । यो अवस्थामा राजनैतिक दलहरूले समस्या आफैंमा देख्न सक्नुपर्छ । दलहरूको पुरानो बानी विदेशी शक्ति, प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र भनेर मात्रै अब पार पाइने अवस्था छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको चुनौती

राजनैतिक दलहरू चुनावमा केन्द्रित हुने, चुनाव स्वतन्त्र उम्मेदवारमा केन्द्रित हुने र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लहडी एजेण्डामा रमाउने हो भने दशकौं संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बेवारिसे बन्ने खतरा आइपर्नेछ । सत्तारुढ दलले संविधान जोगाउन गठबन्धन गरेको भन्दै गर्दा उक्त मान्यता आन्दोलनको माध्यमबाट स्थापित भयो । सोही मान्यता जनमतबाट पनि स्थापित हुन जरूरी छ । तर जनमतबाट अस्वीकृत भयो भने त्यसको असर के पर्ने हो भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दैन ?

दलका एजेण्डा अस्वीकृत हुने, स्वतन्त्रका एजेण्डा स्वीकृत हुने अन्तर्यमा दलहरूको प्रयत्नबाट प्राप्त गरेको संविधान कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान आइपर्ने हो भने फेरि स्वतन्त्रहरूले दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिने मैदान समेत धरापमा पर्नेछ । तसर्थ, यतिबेला स्वतन्त्रहरूले दललाई चुनौती दिए पनि यो अवसर प्रदान गर्ने फेरि पनि दलहरू नै हुन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र चुनौती पनि तिनै दलहरूलाई छ ।

यति हुँदाहुदै पनि संविधान जारी भएपछिको दोस्रो चुनावमा नै संविधानका एजेण्डा सेलाउने संविधान इतरका एजेण्डा हावी हुने अवस्था भनेको संविधानमाथिको पनि चुनौती हो । यो संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेको समस्या र चुनौतीको प्रतिफल हो ।

अन्त्यमा, मार्टिन लुथर किंगले कुनै बेला भनेका थिए– ‘असल काम तिम्रो भगवानलाई आवश्यक छैन जति तिम्रो छिमेकीलाई छ ।’ यही भनाइलाई सापट लिने हो भने हरेक मानिसको असल काम जनताको आवश्यकताको विषय हो । यो पार्टीको आवश्यकताको विषय पनि बन्नुपर्छ । पार्टीको आवश्यकता चुनाव जित्ने उम्मेदवारको हो भने जनताको आवश्यकता असल काम गर्ने नेताको हो । असल काम गर्ने नेताहरूको जमघटले मात्रै जनता र पार्टी दुवैको हित गर्नेछ ।

त्यसैले पहिलो प्राथमिकता असल काम गर्ने नेताको खोजी गरौं । त्यही नेता पार्टी र जनताको प्यारो बन्नेछ । यस्तो नेता जन्माउने चुनौती पनि यतिबेलाका राजनीतिक दलहरूको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले खडा गरिदिएको चुनौती र सो चुनौतीलाई मतदाताले दिएको साथको सन्देश अर्थपूर्ण छ । यसलाई दिलैदेखि आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।