+
+

अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे परराष्ट्रमन्त्रीको अस्पष्ट जवाफ

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ जेठ ३१ गते २०:४९
डा. नारायण खड्का । फाइल तस्वीर

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताबारे संसदमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले जवाफ दिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे पनि बोलेका हुन् । तर उनले न त प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुने नहुने प्रष्ट पारे, न त सम्झौताबारे नै ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । त्यसअघि अमेरिकी सेनाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका जनरल चाल्र्स ए फ्लिन नेपाल आएका थिए भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका जाँदैछन् ।

अमेरिकाले यो भ्रमणका क्रममा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएका छ । यससँगै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न उठेको छ ।

२९ जेठको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्राधनमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए भने बजेटमाथि छलफल गर्दा सांसदहरुले एसपीपी सम्झौतामा प्रश्न उठाएका थिए ।

मंगलबार आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपी सम्झौताबारे बोले, तर प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रवेश नगरी उनले सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीको बाह्य भ्रमणप्रति शंकाले नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।

द्विपक्षीय भ्रमण तथा भेटघाट नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राख्दै तय गरिने उनले बताए । ‘उच्च राजनीतिक तथा कुटनीति तहमा हुने भ्रमण आदान प्रदानको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहने माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी भएकै विषय हो’ उनले भने, ‘यस्ता भ्रमण तथा भेटघाटका विषयलाई संशयका दृष्टिले नहेरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमण हुन लागेको संकेत गरेका उनले एसपीपी सम्झौता हुन लागेको हो वा होइन भनेर पनि प्रष्ट भनेनन् ।

बरु उनले इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजी र एसपीपीको बचाउ गरे । इन्डोप्यासिफिक कुनै औपचारिक एलायन्स नभएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘यो (एसपीपी) नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लिने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । हिजो एमसीसी पारित गर्दा पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कुरा ग¥यौं । इन्डो प्यासिफिक फर्मल एलायन्स होइन । इन्डियन ओसियनबाट वेस्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन हो ।’

एसपीपी पनि कुनै सैन्य गठबन्धन वा राण्नीति नभएको मन्त्री खड्काको प्रष्टीकरण छ । एसपीपी, अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमार्फत प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न र सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्न भएको उनको दाबी छ । ‘पार्टनरसिप भन्नेबित्तिकै ट्रिटी होइन, अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो । कुनै एउटा खास मिसनपछि जान्छ । केही समय बस्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै मिलिटरी आएकै छैन ।’ विभिन्न देशका सैन्य संरचनासँग सहकार्य गरेर प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय प्रकोपविरुद्ध लड्ने यसको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

जवाफले सांसदको चित्त बुझेन

परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमा सांसदहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति समेत रहेकी पवित्रा निरौला खरेल आफूहरुले विदेश नीति र सरकारको गतविधिमा रहेका गरेका प्रश्नहरुको प्रष्ट जवाफ आउन नसकेको बताउँछिन् ।

‘इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजी सैन्य रणनीति नै हो’ उनी भन्छिन्, ‘इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजी सैन्य रणनीति होइन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीको कुरालाई एकदमै पत्याउन सकिन्न ।’

एसपीपीको सार्वजनिक मस्यौदामा प्रष्ट रुपमा नेपालमा अमेरिकन सेना आउने, नेपाली सेनासँग समझदारीमा काम गर्ने, संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने उल्लेख रहेका भन्दै उनले सैन्य रणनीति अन्तर्गतकै प्रस्ताव हो भन्न हिचकिचाउनु नपर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘एसपीपी नेपालमा अमेरिकन सेना औपचारिक रुपमा बस्न आउने समझदारीको प्रस्ताव हो । यसलाई कसरी मानवीय सहयोग र प्रकृतिक सहयोगको कार्यक्रम हो भनेर पत्याउने ?’
धेरै विषयमा परराष्टमन्त्रीको जवाफ प्रष्ट र बुझिने किसिमबाट नआएको एमाले सांसद खरेलले बताइन् ।

गठबन्धनका सांसदहरु पनि असन्तुष्ट

परराष्ट्रमन्त्री खड्को जवाफमा सत्तारुढ पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा कतिपय प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसकेको बताए । गठबन्धनभित्र समेत छलफल गरेर संसदमै थप प्रष्ट पार्न लगाइने उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ स्पष्ट नभएको बताउँछन् । अमेरिकनहरुले जे ब्याख्या गरेर नेपाललाई कन्भिन्स गराउन खोज्दैछन् सोही अनुसारको भाषा परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा बोलेको महसुस भएको उनले बताए ।

उनै प्रमुख सचेतक गुरुङले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी र एसपीपी सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाएपछि सांसदहरुले सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न गर्न थालेका हुन् । २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।

देव गुरुङ ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले भनेका थिए, ‘मिडियाहरुका अनुसार सिरिया र लेवनानको शान्ति सेना बुझन जाने क्रममा प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा उठिरहेको छ, तर भ्रमणको एजेण्डा देखिंदैन । रक्षा मन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कुरा पनि उठिरहेको छ । पहिलो कुरा अहिले यो स्थितिमा त्यो भ्रमण नै आवश्यक छैन ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अमेरिका भ्रमणका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र प्रधानसेनापतिको भ्रमणका सन्दर्भमा पनि स्थगित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि प्रत्येक दिन सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा आवाज उठाए । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले आधिकारिक रुपमै सरकारको धारणा माग गर्दै आएको थियो । सोमबार एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सांसदहरुले चर्को स्वरमा सरकारलाई प्रश्न गरे । एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा ल्याउन माग गरे ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुलाई छुट्टै सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्का सांसदहरुलाई जवाफ दिने प्रयास गरे ।

तर विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमा चित्त बुझाएका छैनन् ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एसपीसी इन्डो प्यासेफिक सैन्य रणनीतिको अंग नभएको मन्त्री खण्डनको भनाइको खण्डन गरे । ‘एसपीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिकको सैन्य पार्ट हो । एसपीपी स्वीकार नगरियोस् । सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरोस,’ उनले भने । एमसीसी पारित गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अझैसम्म स्पष्ट नभइसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

माओवादीकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले एसपीपी रक्षासँग सम्बन्धित भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्नुले अझ धेरै शंकास्पद रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई प्रतिप्रश्न गरे । एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले ‘एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण हुन लागेको चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै उनले अघि भने, ‘सत्तारुढ घटककै एक सचेतकले स्थगन गर्न माग गर्नुभएको छ । यसमा सरकारको धारणा के हो ?’

एमालेका अर्का सांसद खेमप्रसाद लोहनीले सरकार दक्षिणतिर बढी ढल्किएको टिप्पणी गरे । ‘एमसीसी र बीआरआईलाई समान महत्व दिनुपर्नेमा एमसीसीलाई मात्रै बढी महत्व किन दिइएको हो ?’, उनको प्रश्न छ ।

उनको अर्को पनि प्रश्न छ, ‘एसपीपी मार्फत अमेरिकाको सैन्य गुटमा सामेल हुन लाग्नु कसको स्वार्थको लागि हो ?’

सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिन फेरि रोष्टममा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनले दुईवटा महासागर इन्डियन ओसियन र पश्चिम प्रशान्त महासागरमा पर्ने भू–भागलाई जोड्ने कन्सेप्ट नै इन्डोप्यासिफिक भएको तर्क दोहो¥याए । ‘यो भागमा रहेका करिब २४ वटा देशहरुसँग एउटा खुला व्यापार, सार्वभौमताको सम्मान गर्ने यी कुराहरूलाई लिएर बनेको एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो इन्डोप्यासिफिक । मैले बुझेअनुसार फर्मल ट्रिटी होइन । त्यसअन्तर्गत पहिले एमसीसी र अहिले एसपीपी ।’

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा फस्न लागेको भनी टिप्पणी भएको भन्दै उनले त्यसमा सत्यता नरहेको प्रष्टीकरण दिए । ‘यो सरकार स्वाभिमानी छ । देशभक्त छ, म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– नेपाल सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन, आवश्यकता छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले थपे, ‘पत्रिकाको हल्लाको आधारमा नजाऔं । सैन्य गठबन्धनमा जाने कुराहरु निराधार हुन् ।’

संविधानले मार्गनिर्देश गरेको परराष्ट्र नीतिका मूल्य मान्यताप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?