प्रदेश १ मा मोटरसाइकलको कर बढ्यो, पाँच वर्षको एकमुष्ट तिरे १० प्रतिशत छुट

३ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सवारी कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सवारी कर बढाएको हो ।

प्रदेश सरकारले १२५ सीसीको मोटरसाइकलमा एक सय रुपैयाँ कर बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि १२५ सीसीको मोटरसाइकलको वार्षीक कर दुई हजार ८०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । अब ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ ।

१२६ देखि २६० सिसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा पाँच सय शुल्क घटाउन प्रस्ताव गरेको प्रदेश सरकारले १६१ देखि २५० सिसीसम्मको मोटरसाइकलमा एक हजार रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ५०० निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब १२६ देखि १६० सीसीसम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ४ हजार र १६१ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको वार्षिक कर ५ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारले २५१ देखि ४०० सिसिसम्मका मोटरसाइकलमा एक हजार र ४०१ सीसी देखिमाथिका मोटरसाइकलको कर एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

४०० सीसी भन्दामाथिको मोटरसाइकलको कर १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत साना चार पांग्रे सवारी साधनको कर पनि बढाएको छ । १ हजार सीसीसम्मको कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसको कर एक हजार एक सय बढाएर २२ हजार ५०० बनाइएको छ । अटो रिक्सा, टेप्पो, ट्याक्टर, पावर टिलर, डोजर, एक्साभेटर, लोडर रोलरलगायत सवारीको वार्षिक करमा पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म बढेको छ ।

प्रदेश १ को बजेटले एकै पटक पाँच वर्षको सवारी कर तिरेको अवस्थामा दश प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एकै पटक पाँच वर्षको सवारी कर तिर्ने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने नीति बनाएको प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालका सचिव सुमन दाहालले बताए । प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गर्न र सर्वसाधरणलाई पनि सहजता प्रदान गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक आम्दानी चार अर्ब ९८ करोड हुने अनुमान गरेको छ ।