भारतले रक्सौल नाकाबाट कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगायो, दुःख दिन खोजेको आयातकर्ताको गुनासो

१५ असार, वीरगञ्ज । सडक यातायातको माध्यमबाट हुने व्यापारका लागि नेपाल र भारत दुवै तर्फ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएको चार वर्ष नाघिसकेको छ । अझ रेल लिंक समेत जोडिएको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह त २०६१ सालदेखि नै सञ्चालनमा छ । तर दुवै भन्सार यार्डमा धुलोजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ (डस्टी कार्गो) व्यवस्थापन गर्ने स्थल छैन । जसले गर्दा उद्योगी तथा आयातकर्ताहरुले विभिन्न समयमा डस्टी कार्गो आयातमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ आइरन ओर, सिमेन्ट, कोइला, जिप्सम, स्लेग रक्सौलसम्म रेलमा र त्यसपछि ट्रकबाट वीरगञ्ज-रक्सौल नाका हुँदै नेपाल ल्याउने गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले नुन र मल पनि यसैगरी ल्याउँछ । केही मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ पनि पुरानो भन्सार नाका अर्थात मितेरी पुल, शंकराचार्य गेट हुँदै ल्याइन्छ ।

तर १ जुलाई २०२२ देखि रक्सौल भन्सारले त्यसमा रोक लगाउने भएको छ । रक्सौल ल्याण्ड कस्टम (एलसीएस)को डेपुटी कमीसनर पिंकी कुमारीले सूचना जारी गर्दै त्यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । उनले जारी गरेको सूचनामा १ जुलाईदेखि रक्सौलस्थित रेल्वे साइडिङमा आउने सामान रक्सौल बोर्डर (मितेरी पुल) मार्फत नेपाल निर्यातमा रोक लगाउने उल्लेख छ । अबदेखि रक्सौलको मुख्य बजारबाट आईसीपी रक्सौल हुँदै नेपाल लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि पनि राति ९ बजेदेखि १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।

रक्सौलबाट निकासीका लागि पठाइएका सामानहरू र इन्डियन आयल कर्पोरेशनका तेल भरेर आएका ट्याङ्करहरु समेत सोही मार्ग हुँदै लैजानुपर्ने उल्लेख छ । १ जुलाईपछि ढुवानी बिलहरू एलसीएस पोर्ट कोड अन्तर्गत दर्ता नगरिने अर्थात जाँचपास नगर्ने पनि डेपुटी कमीसनर पिंकी कुमारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

वर्षौंदेखि रक्सौलको रेल्वे साइडिङमा नै धुलोजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात भइरहेको थियो । रक्सौल ल्याण्ड कस्टम र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मार्फत जाँचपास भई सोही रुट भएर ढुवानी हुँदै वीरगञ्ज ल्याइन्थ्यो र देशका विभिन्न स्थानमा पठाउने गरिएको थियो । अबदेखि धुलोजन्य पदार्थको ढुवानी र भन्सार जाँचपास रक्सौल लक्ष्मीपुर र श्रीसियाको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मार्फत मात्र गर्न पाइने भएको छ ।

बाटो तयार नगरी दुःख दिन खोजेको गुनासो

वीरगञ्जका उद्योगी एवं आयातकर्ताले भने भारतीय पक्षले आवश्यक पूर्वाधार नै नबनाई एकतर्फी ढंगले निर्णय लादन खोजेको बताएका छन् । रक्सौल रेल्वे साइडिङदेखि रक्सौलको लक्ष्मीपुर एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) सम्मको सडकको अवस्था हेर्दा ढुवानी गर्न असहज रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

उनीहरुले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर एलसीएसको निर्णयले आफूहरु मर्कामा पर्ने बताए । रक्सौल हुँदै दैनिक ३ सयदेखि ४ सय ट्रक टिपरले धुलोजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ ।

एलसीएस रक्स्ौलको सूचनाले आफूहरुलाई चिन्तित तुल्याएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष  अनिल कुमार पटवारीले बताए । ‘रक्सौलबाट समान ल्याउँदा त जाँचपास गर्न दुई दिन लाग्ने गरेको छ, साँघुरो सडक र भिडभाड हुने बाटोबाट सामान ढुवानी गर्दा अझ समय बढी लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा एकातिर समय बढी लाग्छ भने अर्कोतिर र्‍याक समयमा दिन नसकेवापत ड्यामरेज एण्ड डिटेन्सन तिर्नुपर्छ ।’ आवश्यक पूर्वाधार नबनाई विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न नहुने धारणा पटवारीको छ ।

नेपालका लागि रक्सौल हुँदै महिनामा ४० देखि ४५ रेक डष्टी कार्गो आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि लक्ष्मीपुरस्थित भारतीय आईसीपीसम्म जाने अत्यन्तै साँघुरो सडक हुँदै बजार क्षेत्र भएर जाने गरेको छ । भारी बोकेका ती गाडी दैनिक ३०० देखि ४०० सम्म गुड्छन् । त्यसैले सडकले भार थेग्न नसक्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

सहज विकल्प नहुँदै वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न नहुने तर्क वरिष्ठ उपाध्यक्ष  पटवारीको छ । ‘रक्सौलदेखि लक्ष्मीपुर हुँदै आईसीपीसम्म जाने सडकमा समान्य अवस्थामा नै अत्याधिक जाम हुने गरेको छ । रेल्वे यार्डमा जाम हुन्छ । तोकिएको बाटोबाट तत्काल धुलोजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थालाई अचानक बन्द गर्न हुँदैन । बन्द गर्दा आर्थिक मात्रै हैन, अन्य हिसाबले पनि मर्कामा परिन्छ ।’

नेपाली उद्योगी तथा आयातकर्ताले भारतीय रेल्वेलाई डष्टी कार्गो आयात गरे वापत मात्रै महिनाको २५ देखि ३० करोडसम्म शुल्क बुझाउने गरेका छन् । नेपालको औद्योगिक विकासको गतिलाई हेर्दा निकट भविष्यमा महिनामा ६० देखि ७० रेकसम्म आयात हुन सक्ने उद्योगी एव आयातकर्ताहरुको भनाइ छ ।

रक्सौल-वीरगञ्ज भएर एक रेक ढुवानी गर्न २ दिन लाग्दा लक्ष्मीपुर हुँदै एकीकृत जाँच चौकी मार्फत ढुवानी गर्दा ६ दिन लाग्ने अनुमान छ । मालवस्तु ढुवानीमा तोकिएको भन्दा धेरै समय लाग्ने भएमा रेल्वेले स्टेशन यार्ड शुल्क र विलम्ब शुल्कमा ४ देखि ५ गुणासम्म बृद्धि गर्ने गरेको छ । ९ घण्टाभित्र सामान अनलोड नगरेको अवस्थामा प्रतिघण्टा १५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एउटा ट्रेनमा ५८ वटासम्म र्‍याक आएको हुन्छ । भारतीय कष्टम अफिसले भनेको हिसाबले अघि बढ्दा रेल्वे मार्फत धुलोजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसकिने र गरिहाले पनि महंगो पर्ने आयातकर्ता एवं उद्योगीको गुनासो छ ।

लक्ष्मीपुर आईसीपीबाट मालसामानको ढुवानी गर्नु सही भएपनि रुटको भौतिक अवस्थामा सुधार नगरी अघि बढ्दा आफूहरु मारमा पर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘रेल्वे साइटिङदेखि लक्ष्मीपुर हुँदै आईसीपी बाइपास रोड जाने सडक साँघुरो छ, १०, १२ र १४ चक्के गाडी चलाउनुपर्छ, बाटोमा पर्ने पुल निर्माणाधिन अवस्थामा नै छ । अर्कोतिर राति मात्रै सामान ढुवानी गर्न दिने भनिएको छ । राति खट्ने मजदुर पाउन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘यसरी त काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

वीरगञ्जका आयातकर्ता र व्यापारीका माग

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान बोकेर नेपाल भित्रिने ६० प्रतिशत कार्गो वीरगञ्जबाट आउने गरेको छ । त्यसमा भारतको हिस्सा ५० प्रतिशत रहन्छ भने बाँकी तेस्रो मुलुकबाट आउँछ । अहिलेको अवस्थामा रक्सौल ल्याण्ड कस्टमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेमा उद्योगी चिन्तित छन् ।

भारतीय पक्षसँग यहाँका उद्योगी एवं आयातकर्ताहरुको तर्फबाट संघले चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । लक्ष्मीपुर एकीकृत जाँच चौकी मार्फत ढुवानी गर्नु सही भएपनि ढुवानी अनिवार्य गर्नु भन्दा पहिले रुटको भौतिक अवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।

उनीहरुका माग यस्ता छन्-

· रक्सौल रेल्वे साइडदेखि लक्ष्मीपुर एकीकृत जाँचचौकी जाने सडक जोडने सडकलाई दैनिक ३ देखि ४ सयसम्म सवारी साधनको भार थेग्न सक्ने गरी ४ लेनमा विस्तार गर्नुपर्दछ ।

· अहिले तोकिएको रातको समयमा मात्रै ढुवानी गर्न सकिने अवस्था छैन तसर्थ सडकमा हरेक दिन बिहान र बेलुका स्थानीय तरकारी ब्यापारी, पसले तथा गाउँलेहरुबाट तरकारी बजार लगाइने गरिएकोमा त्यसलाई हटाउनुपर्दछ । दिनमा पनि ढुवानी गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

· रक्सौलबाट लक्ष्मीपुर हुँदै एकीकृत जाँचचौकी जोडने सडक २ लेनको मात्रै छ । त्यसमा पनि ५ किलोमिटरसम्म सवारीको लाइन लाग्ने गरेको छ । यो सडकलाई ६ लेनमा परिणत गरिनु पर्दछ ।

· भारत र नेपाल दुवै तर्फको एकीकृत जाँचचौकीमा धुलोजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्रक तथा टिपरहरुको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी अन्य सवारी साधन जस्तो लामो लाइनमा बस्न पर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ ।