शासकीय दृष्टिकोणबाट देउवा सरकार : झनै अधोगतितिर

जहाँनिरबाट ओली सरकारको अवशान भयो, त्यही विन्दुबाट हामीले देउवा सरकारबाट केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ सरकार आएपछि अघिल्लो ओली सरकारले संविधान र शासन व्यवस्थामाथि गरेका ज्यादती रोकिन्छ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो ।

देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी रुपमा शासकीय नेतृत्वको सुविधा पाए, त्यसमा नागरिकको पनि सहानुभूति थियो । कानूनमाथिको ज्यादतीकै कारण ओली सरकारको अवसान भएको थियो ।

सुरुमा सकारात्मक कुरा नै गरौं । यो सरकार केही कुरामा सफल भयो । एउटा खोप व्यवस्थापनमा हो । यो सरकार गठन हुने बेलामा खोप, खोप अनि खोप भनेर एकढंगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो, जुन पूरा भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुशासनको दृष्टिमा देउवा सरकार : फेरिएन चरित्र

विश्वव्यापी रुपमा खोपको अभाव भएको बेलामा सरकारले एउटा तहको काम पूरा गरेको हो । केही दिनअघि भने १० लाख खोप खेर गएको खबर आयो । त्योबाहेक खोपको अभियान हेर्दा ठूलो सफलता देखिन्छ ।

एमसीसीलाई देउवा सरकारले संसदबाट पारित गरायो, त्यो अर्को सफलता हो । अघिल्लो सरकारले पनि प्रयास गरेर नसकेको काम यो सरकारले गरेको हो । लामो समयदेखि किचलो भएको यो काम सरकारले पूरा गरेको हो । समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो, यो देउवा सरकारले गरेको तेस्रो राम्रो काम हो ।

तर यी बाहेक अरु आशाजनक विषय छैनन् । अपवादलाई छाडेर एक वर्षका गतिविधि हेर्ने हो भने ओली र देउवा सरकारबीचमा आधारभूत भिन्नता देखिदैन । हामीमा अलि छिटो नै बिर्सने स्वभाव छ । हामीले भर्खरै थाहा पाएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थालाई केलाउन सकिन्छ । त्यसलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने हाम्रा शासकहरुको दलको नाम फरक भए पनि स्वभाव र चरित्रमा कुनै फरक नभएको देखिन्छ ।

उनीहरु आधारभूत रुपमा एउटै काम गरिरहेका छन् । आफ्नो अनुकुलताका लागि शक्तिको अभ्यास र उपयोग मात्रै गरिरहेका छन् । कानूनको परिधीमा रहेर होइन कि कानूनमाथि नै शासन गरिरहेका छन् । यसअर्थमा देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारको क्रियाकलापको तुलनामा कुनै पनि परिवर्तन र सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

शेरबहादुर देउवाको (राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको) प्रस्ताव हेर्दा उनले बहुमत पाउने अवस्था देखेकाले नै सर्वोच्च अदालतले उनैको नेतृत्वमा सरकार बनाउनू भनेर आदेश दिएको हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ओलीले भन्दा पनि गलत काम गर्दै गए ।

ओलीले दल फुटाउन अनुकुल हुने अध्यादेश ल्याए । झनै देउवाले त २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने र सांसद पद रहिरहने अध्यादेश जारी गरे । आफूलाई जसले साथ दियो, उसको अस्तित्व जोगाइदिन देउवाले यसो गरे भन्नेहरु पनि छन् । राजनीतिमा इमान्दारी हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने हो भने त्यो कतै पनि देखिएन । देउवामा पनि देखिएन, नत्र हिजो आफूले विरोध गरेको कामलाई सत्तामा पुगेपछि प्राथमिकता दिने थिएनन् ।

एक वर्षको अवधिमा भागवण्डाको संस्कारले नयाँ नजीर बनायो । प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्री पदमा भागवण्डा पाउने परिस्थिति बन्यो । अहिले पनि भागवण्डाका नाममा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको छ । सरकार टिकाउन र विश्वासको मत कायम राख्न सांसदहरुलाई मन्त्री पद दिएर भागवण्डा गर्ने त पुरानै संस्कार हो । नेपालको राजनीतिमा अपेक्षा नै नगरिएको र अभ्यास पनि नभएको क्षेत्रमा भागवण्डा सुरु भयो । पछिल्ला भागवण्डाले ल्याएका विकृति असाध्यै डरलाग्दा छन् ।

****

देउवा वा अरु कसैको कुर्सी जोगिनु वा नजोगिनुले हामीजस्ता सर्वसाधारणमा कुनै अर्थ राख्दैन । भागवण्डा गरेरै पनि शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही काम गरेको भए पनि ठीकै छ भनेर चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो । तर यो बीचमा के गरे त देउवाले ? देउवाले कुनैपनि सकारात्मक काम गरेको देखिदैन ।

केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री हुदा विभिन्न विभागलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याए । यो गलत भने भनेर तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि चर्को विरोध गरेको थियो । देउवा आइसकेपछि त्यसलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर जस्ताको तस्तै रह्यो । आखिर देउवालाई पनि चाहिएको त्यही केन्द्रिकृत शक्ति रहेछ ।

गलत शासकीय अभ्यासले लोकतन्त्रलाई गम्भीर असर पर्नसक्छ भनेर हिजो जो बोलिरहेका थिए, उनीहरु सत्तामा आएपछि पनि कुनै परिवर्तन भएन । हामीले अहिलेपनि अख्तियारलाई मुलुकको भ्रष्टाचार निवारणको जिम्मा लगाइरहेका छौं । तर त्यसमा अख्तियारको भूमिका निकै सीमित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख भूमिका प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीको त्यो जिम्मेवारीलाई कतिपयले बुझाउन सकेका छैनौं । बुझेकाले अरुलाई बुझाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिनसक्छ, केही गरेन । बजेट कटौती गरेर अनि कुनै भूमिका नदिएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पंगु बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहेको त्यो निकायमा उनको नेतृत्वमा कहिल्यै बैठक बस्दैन । यस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको कुनै रेकर्ड नै छैन ।

****

ठूला भौतिक निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिलाई संलग्न नगराउने भनी निवर्तमान शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्णय गर्नुभयो । अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा निर्मम सुधारको जरुरी छ । उहाँले त्यसको सुरुवात गर्नुभयो, तर सक्नुभएन । मन्त्री फेरिएसँगै अहिले फेरि उपभोक्ता समितिहरुले काम गर्न थालिसके ।

उपभोक्ता समितिले नियमसंगत र प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने हो भने त कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट कालापहाड जानेहरुले नेपालमा नै रोजगारी पाउने थिए । जनश्रम, जनशक्तिबाट हुने काम डोजर लगाएर गरिरहेका छन् । कागजमा मात्रै ‘डोर हाजिरी’ देखाउँछन् ।

वास्तविक उपभोक्ताले नै श्रम गर्न पाउने भए कालापहाड जानेहरुले कम्तीमा ५/६ महिना नेपालमा नै रोजगारी पाउने थिए । उपभोक्ता समितिमा अनियमिताका प्रशस्त उदाहरणहरु भए पनि विकेन्द्रिकृत भएको भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकेका छैनौं ।

नेपाली सेना भ्रष्टाचारको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर छ । सबैभन्दा ठूलो बजेट भएकोमध्येको एक फाष्ट ट्रयाकलाई नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालको केही वर्षको पूँजीगत बजेट परिचालन गर्ने यो परियोजना विना प्रतिस्पर्धा सञ्चालन भइरहेको छ ।

त्यहाँको आर्थिक पाटोको विषयमा हेर्ने र छानबिन गर्ने एउटा पनि निकाय छैन । सरकार यसमा मुकदर्शक भएर बसेको देखिन्छ । यस्ता कयाै‌ं ठाउँहरु छन्, जुन शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारको प्रतिवद्धता नै देखिदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन छन् । विधेयकमा कैयौं अस्वभाविक प्रावधानहरु छन् । त्यो विधेयक हुबहु पारित भएमा भ्रष्टाचार अचाक्ली बढेर जान्छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयलाई नीतिगत भनिन्छ । तर त्यहाँ सबै नीतिगत निर्णयमात्रै हुदैनन् । त्यो विधेयकमा प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत भनिएको छ । त्यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ स्वरुपका विधेयक पेश गर्न देउवा सरकारले कुनै तयारी नै गरेन ।

दैनिक शासन सञ्चालनमात्रै अहिलेको अपेक्षा होइन । त्यतिमात्रै काम गरेर हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं । नीतिगत तहमै कुरा गर्ने हो भने हिजोका अर्थमन्त्रीहरुमाथि जुन प्रश्न उठेका थिए, त्यसको तुलनामा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि निकै चर्को र गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यसरी हेर्दा त कुनै परिवर्तन र सुधार गर्न नसक्ने, बरु दैनिक प्रशासनमात्रै सञ्चालन गर्ने प्रकृतिमा अहिलेको सरकार चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

****

यो अवधिमा शक्तिको दुरुपयोग बढेका अनेक उदाहरण हामीले देख्न र पढ्न पायौं । अन्तिम अवस्थामा ललिता निवासको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भयो र पछि फिर्ता गरियो । अब फेरि मुद्दा जाने सम्भावना निकै कम छ ।

निर्वाचनमा आफ्नो पक्षलाई जिताउन महान्यायाधिवक्ताले राज्य संयन्त्र र प्रहरी नै दुरुपयोग गरे भन्ने प्रतिवेदन नै पढ्न पायौं । त्यो प्रतिवेदन अरु होइन, संवैधानिक आयोग (निर्वाचन आयोग) का एक आयुक्तले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेका हुन् ।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले सरकारी सम्पत्तिभित्र बनेको संरचना भत्काउन लगाए । आफैं सावेल लिएर हिँडे । गलत निर्णय र काम भएको भए संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा संरचना नै नष्ट गर्ने काम भयो । तिनै मन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुखमाथि हातपातको प्रयास गरे, जथाभावी अश्लिल बोलेको अडियो सार्वजनिक भयो ।

अर्थमन्त्रीले शक्ति र स्रोतको दोहन गरेका उदाहरण एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए । यस्ता क्रियाकलापका कारण हामीले यो सरकारलाई अंक नै दिनुपर्‍यो भने त नकारात्मक (माइनस) अंक मात्रै दिनमिल्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो गर्छ भन्ने त परिकल्पनै हुन सक्दैन । सरकारको नेतृत्व गरेकाले प्रधानमन्त्रीको सहमतिमै अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका छोरा संलग्न भएको एउटा कम्पनी कर हेरफेरबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिन्छ । यहाँ सोझै स्वार्थको द्वन्द्व देखियो । प्रधानमन्त्री सत्तामा हुञ्जेल उनका छोरा यस्ता क्रियाकलाप र व्यापारमा संलग्न हुनु हुदैनथ्यो । यसरी हेर्दा त शक्तिको दुरुपयोग र दोहन हामीले सोचेभन्दा बढी नै देखिन्छ ।

****

संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजन भनिएपनि यथार्थमा समायोजन हुन सकेकै छैन । संघीय तहको कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा लगेर तेरो दरबन्दी यहाँ भयो भन्नुमात्रै समायोजन होइन । कर्मचारी समायोजनभित्रका विविध आयामहरु छन् ।

हामी कर्मचारीको दरबन्दी हुने निकायको समायोजनमा चुकेका छौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनमा त्यसबारे पर्याप्त चर्चा भएको छ । त्यसले ६१ वटा विभागहरु खारेज हुनुपर्छ भनेको छ । तर यो वा त्यो नाममा तीनमध्ये धेरै विभाग कायम छन् । वन पैदावर विकास समिति पनि अहिले संघको एउटा निकायको रुपमा छ ।

संघीय सरकारमा ऐंझेरुको रुपमा रहेका विभागहरु खारेज भएका छैनन् । संघीयतालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका नेताहरुले यो वा त्यो बहानामा पुरानै संरचना कायम राखे । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा यो सरकार आएर एउटा पनि काम भएको छैन ।

अर्थमन्त्रालयमा राजस्व र अर्थ गरी दुईजना सचिव छन् । तर दुईवटा सचिव भएको कार्यालयको कार्यसम्पादन निकै नाजुक देखियो । दुई जना सचिवहरुले एउटा मन्त्रीले गरेको ज्यादती रोक्न सकेनन् । दुईजना विज्ञ सचिव भएको ठाँउमा बाहिरबाट विज्ञको नाममा घुस्न खोज्दा रोक्न सकेनन् । मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राखेर राज्यकोषमा भार बोकाउने बाहेक हामीले के पाएका छौं ?

अहिलेको कर्मचारी संयन्त्र हिजो राणकालको भाइभारदारी सोचभन्दा फरक भएको देखिदैन । हिजो जुन सोचका साथ भाइभारदार नियुक्त गरिन्थ्यो, आज पनि शासन गर्नेले कर्मचारीहरुलाई त्यसैगरी परिचालन गर्न खोजेको देखिन्छ । हिजो पनि वर्षको एकपटक पजनी हुन्थ्यो, अहिले २/२ महिनामा पजनी गरिएको छ । तलब दिने तर काम गर्न नदिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनामा सचिवहरु राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने अन्तरप्रादेशिक समन्वय संयन्त्रले पनि काम गरेको देखिदैन । यो एक वर्षमा एउटापनि बैठक बसेन । संघीयतालाई बलियो बनाउने काम पनि भएन, स्थानीय तहको क्षमता विकासमा पनि काम गर्न सकेको छैन ।

दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । वडा कार्यालयमा के हालत होला ? सेवा दिने सबैभन्दा तल्लो तहका निकाय वडा कार्यालय हुन् । कतिपय स्थानीय तहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पाएका छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा यो मात्रै होइन, अघिल्ला सरकारहरु पनि असफल थिए ।

****

जनजीविकाको सवालमा यो सरकार धेरै कोणबाट चुकेको देखिन्छ । किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मलको सवालमा हेर्दा त पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका सरकारले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ । पञ्चायतकालमा मन्त्री पद्‍मसुन्दर लावती मलकाण्डमा परेको उदाहरण भेटिन्छ ।

त्यतिबेला नै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाल वायुसेवा निगम र रासायनिक मल सत्तामा पुग्नेहरुलाई कमाउने माध्यम बन्यो । मल कारखाना खोल्नुभन्दा खरिद गर्दा सरकारमा रहनेहरुको धेरै स्वार्थ पूर्ति हुँदो रहेछ । पटक पटक सत्तामा पुगेपनि देउवाले यी समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गरेनन् ।

महंगी असाध्यै बढेर गएको छ । हरेक वर्ष मोवाइल फोन, लत्ताकपडा लगायतमा दिएको कर फिर्ता र अनुदान करिव ३० अर्ब रुपैयाँ हुदो रहेछ, यो वर्ष अझै बढेको होला । त्यो अनुदानले ब्यापारी मात्रै पोसिएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा दिइएको त्यो अनुदान जनतासमक्ष पुगेको छैन । यी सबै अनुदान बन्द गरेर इन्धनमा अनुदान दिने हो भने महंगी नियन्त्रणमा केही सहज हुनसक्छ ।

अहिले जर्मनीमा ९ युरोको टिकट किनेपछि एक महिनालाई जहाँ हिँड्न पनि छुट छ । इन्धनको मूल्य बढेकाले इन्धन खपत घटेको छ । नागरिकहरु हिँडडुल गर्न छाडे । उनीहरु कम हिँडडुल गरे भने आर्थिक क्रियाकलाप घट्छ र त्यसको असरस्वरुप आर्थिक मन्दीको जोखिम बढ्छ ।

युरोपमा हिउँदमा आर्थिक क्रियाकलाप हुने भएकाले त्यही बेलामा नागरिकहरु घरबाट निस्किएनन् भने त्यहाँको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ भनरे अनुदान दिएर भएपनि सरकारले सहुलियत टिकटको व्यवस्था गरेको हो ।

यसरी टिकटमा भारी सहुलियत दिएपछि रेल कम्पनीहरुलाई पनि सरकारले भारी अनुदान दिएको छ । नेपालमा पनि बेथितीका अनेक छिद्रहरुलाई बन्द गरेर सरकारले इन्धनमा अनुदान दिएको भए पनि मूल्यवृद्धि कम हुने थियो, विपन्न वर्ग मारमा पर्ने थिएनन् ।

हाम्रोमा सोच र योजनाको अभाव भयो । यस्ता कुरामा अघिल्लो सरकारले पनि ध्यान दिएन, यो सरकार पनि अपवाद बनेन । दैनिक जनजिविकासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले सम्बोधन गरेको देखिदैन ।

अन्त्यमा, नागरिकलाई राहत दिनेदेखि शासकीय सुधारका विषयमा हाम्रो शासन संयन्त्र दिन प्रतिदिन चुकिरहेको छ । एक वर्षयता देउवा सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका अध्यापक घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)