+
+
पुन: प्रकाशित विचार :

‘अदालती वा राजनीतिक सहमति: एउटा विधिबाट यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ’

मलाई लाग्छ, दुवै तर्क गर्नेहरूले बीचको विन्दुबाट समाधान निकाल्न सक्छन् । त्यो भनेको मनोनयनको दिनसम्म पदावधि कायम हुने देखिन्छ । यिनीहरूले गर्ने कुनै निर्णयलाई चुनौती दिई संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्यो भने अदालतबाट सहज रूपमा निकास आउने देखिन्छ ।

डा. दिनमणि पोखरेल डा. दिनमणि पोखरेल
२०७९ साउन १९ गते १४:३२

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम रहने भन्नेमा अहिले मूलभूत रूपमा दुईखालका तर्कहरू आएको देखिन्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने एउटा तर्क छ । अघिल्लो निर्वाचनको मितिदेखि पदावधि गणना हुनुपर्छ र ९ मंसीर २०७९ सम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहनुपर्छ भन्ने अर्को धारणा छ ।

हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । भारतमा शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि पदावधि गणना हुने व्यवस्था छ । हाम्रोमा अन्यथा व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको मितिदेखि नै गणना गर्नु उचित हुने देखिन्छ । अघिल्लो पटक १० मंसिर २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यसरी हेर्दा ९ मंसिरसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम रहने देखियो ।

संविधानमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन सभामुखको समेत पद नरहने परिकल्पना छ । सभामुखको समेत पद नरहने भए पनि सांसदहरूको पद कायम रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न मिलेन । सभामुख भनेको स्थायी पद मानिन्छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा पनि सभामुखको पद कायम हुन्छ । यसअघि सभामुख तारानाथ रानाभाटको पालामा समेत त्यही अभ्यास भएको थियो । कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा रहेन भने पनि सभामुखको पद रहन्छ, तर सांसदहरूको पद भने रहँदैन ।

प्रतिनिधिसभा कायम नरहे पनि सभामुखको भूमिका पछिसम्म कायम रहन्छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन बाहेक अरू पदीय भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न बाधा हुँदैन । संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले गर्नुपर्ने काम त्यसको उदाहरण हो ।

कतिपयले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मनोनयन गर्नेहरूको सांसद पद रहँदैन, तर अरूको कायम रहन्छ भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । म त्यसमा सहमत छैन । आधाजसो सांसदहरूको पद रहने अनि आधाजसोको नरहने परिकल्पना संविधानमा हुनै सक्दैन । त्यस्तो अधकल्चो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही चल्न पनि कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र आयुका बारेमा गरिने आ-आफ्ना तर्कहरूमा दम छन् । तर त्यसमा कसैको पनि स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या र सैद्धान्तिक विश्लेषण हुन सकेन ।

यदि निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता नगरी त्यत्तिकै बस्ने हो भने अर्को प्रतिनिधिसभा आउञ्जेल सभामुखको पद रहन्छ । सभामुखले समेत मनोनयन दर्ता गरे त्यही दिनदेखि उनको पद रिक्त हुन्छ । निर्वाचन घोषणापछि समेत प्रतिनिधिसभा कायम रहन्छ भन्ने कतिपयका तर्क छन् । त्यसमाथि विचार गर्ने हो भने निर्वाचन घोषणापछि अधिकांश पद रिक्त हुँदा प्रतिनिधिसभाले कसरी आफ्नो काम गर्ला र ?

निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि महत्वपूर्ण कामकारबाही गर्दैन । प्रत्यक्ष मात्रै होइन, अहिले त समानुपातिक निर्वाचनको पनि मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्छ । जुन काम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर दल दर्ता गरेलगत्तै सुरु हुन्छ । त्यसलाई समेत मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको काम अघि बढ्न सक्दैन ।

संसदीय परम्परामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा नरहने भन्ने डा. विपिन अधिकारी लगायतको तर्क देखिन्छ । तर उहाँले पनि प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ भनेर भन्न सक्नुभएको छैन । विघटन नै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ । पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले यससम्बन्धी विगतको अभ्यास पनि हेर्न सकिएन ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने पाँच वर्षभन्दा अलि पहिले नै निर्वाचन गर्नुपर्‍यो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ । विघटन बाहेकको अवस्थामा ‘अर्लि इलेक्सन’ को परिकल्पना छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छ भने अर्को उपनिर्वाचनको परिकल्पना छ । त्यसबाट पनि पदावधि सकिनुभन्दा ६ महिनाअघि निर्वाचनको घोषणा हुनसक्ने देखिंदैन ।

निर्वाचनको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कि नहुने भन्नेबारे संविधान मौन छ । मेरो विचारमा, यो विवाद राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान निस्कन्छ । यसो हेर्दा मनोनयनको दिनसम्मलाई प्रतिनिधिसभाको अवधि कायम राखौं भन्नेतर्फ राजनीतिक सहमति कायम होला जस्तो देखिन्छ । त्यसो भयो भने अब सुरु हुने अभ्यासले आगामी दिनमा हुने अप्ठेरोहरूलाई पनि फुकाउँदै जान्छ र संवैधानिक परम्परा बस्छ । कतिपय विवाद अभ्यासका आधारमा पनि समाधान गर्दै लगिन्छ ।

अर्को तर्कमाथि पनि विचार गरौं । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्यो । अर्को नआउँदासम्म यसको कार्यकाल रहन्छ भन्ने नै अर्थ भयो । तर फेरि संसदीय पद्धतिको मूल्यमान्यता अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा रहँदैन । हुन त हामीले हाम्रो पद्धतिलाई संसदीय व्यवस्था नभनेर मिश्रति खालको व्यवस्था हो भनेका छौं । त्यसरी व्याख्या गर्ने ठाउँ पनि छ ।

केही उपायले यो विवाद अदालतमा पुग्यो भने त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्नु नै उचित हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र आयुका बारेमा गरिने आ-आफ्ना तर्कहरूमा दम छन् । तर त्यसमा कसैको पनि स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या र सैद्धान्तिक विश्लेषण हुन सकेन ।

सैद्धान्तिक रूपमा यो ठीक हो भन्नेहरूसँग संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यस अनुकूल छ भनेर तर्क गर्ने ठाउँ छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसो गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग पनि त्यसको सैद्धान्तिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्ने धरातलको अभाव छ ।

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिनिधिसभाले पूरै पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुहुन्छ । तर मनोनयन दर्ता गर्नेहरूको पद खारेज हुने, बाँकीको रहने भन्ने तर्कमा सैद्धान्तिक आधार देखिंदैन । त्यसरी आंशिक रूपमा पद क्रियाशील हुने भएपछि त त्यो प्रतिनिधिसभाले कामै गर्न नसक्ने भयो ।

अर्कोतर्फ डा. विपिन अधिकारी संसदीय परम्परा र त्यससम्बन्धी प्रणालीको तर्कका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा रहँदैन भन्नुहुन्छ । त्यसमा विमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, संविधानले भनेको पाँचवर्षे कार्यकालको व्यवस्था हेर्ने हो भने उहाँको तर्क र संवैधानिक व्यवस्था मेल खाने देखिंदैन । उहाँको मत अनुसार, ‘बिजनेश’ नभएको प्रतिनिधिसभा रहनुहुँदैन र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि उसले मुख्य काम गर्दैन भन्ने तर्क देखिन्छ । तर यो धारणा अनुकूल हुने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानहरू कतै छैनन् ।

मलाई लाग्छ, दुवै तर्क गर्नेहरूले बीचको विन्दुबाट समाधान निकाल्न सक्छन् । त्यो भनेको मनोनयनको दिनसम्म पदावधि कायम हुने देखिन्छ । यिनीहरूले गर्ने कुनै निर्णयलाई चुनौती दिई संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्यो भने अदालतबाट सहज रूपमा निकास आउने देखिन्छ ।

हामीले यो विषय यस्तै हो भनी ठोकुवा गरी तर्क राख्न कठिन छ । संविधानले नै पाँचवर्षे पदावधि भनेर तोकेकाले त्यसभन्दा अघि नै पदावधि सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिंदैन । पाँच वर्ष नै कायम रहन्छ भन्ने हो भने पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले कसरी कार्य सञ्चालन गर्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ । झन् त्यसमाथि मनोनयन गर्नेहरूको पद जान्छ, अरूको रहन्छ भन्ने अनुमान गर्दा आधा रहने, आधा नरहने भए ।

यसमा घनीभूत छलफल र बहस गरेर समझदारीका आधारमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । यसमा संवैधानिक कानुनविद्, राजनीतिकशास्त्री, सरोकारवाला लगायत बसेर घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । यो ठिक, अर्को बेठिक भनेर कुनैको पक्ष लिनु र तर्क गर्नुभन्दा पनि के गर्दा हाम्रो पद्धति बलियो भन्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनुपर्छ ।

(संवैधानिक कानुनविद् डा. पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?