बजेट अधिवेशनले बनायो २८ कानुन

५ भदौ, काठमाडौ । संघीय संसदको चालु अधिवेशन बजेट पारितपछि कानुन निर्माणमा केन्द्रित छ । ३ जेठ २०७९ बाट सुरु भएको यो अधिवेशनको मुख्य काम– बजेट पारित गर्नु थियो । त्यसैले विगतमा बजेट पारित गरेलगत्तै वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने गर्दथ्यो । तर, यसपटक भने संघीय संसद बजेट अधिवेशन नै लम्ब्याएर कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, साउन मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभाका चालु अधिवेशनमा ५६ वटा बैठक बसे । बजेट पारित भएपछिका सबैजसो बैठक विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रित छन् । अर्थात, हिउँदे अधिवेशनको झल्को दिने गरी वर्षे अधिवेशनबाट धमाधम विधेयक पारित भइरहेका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको शब्दमा ‘संसद जीवन्त हुन खोजेको छ । बिहान ११ बजेदेखि राति १० बजेसम्म संसदको बैठक चलेका उदाहरणहरु छ । एउटै विधेयकमाथि एकै दिन ८४ जनासम्म सांसदहरु बोलेका छन् ।’

चालु अधिवेशनको साउन मसान्तसम्म संघीय संसदमा २८ वटा विधेयकले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेको छ । २८ मध्ये १६ वटा विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेका छन् ।

चालु अधिवेशनले बनाएका कानुनहरु

१. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन
२. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन
३. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदर्थको नियमनका सम्बन्धी ऐन
४. सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) ऐन
५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन
६. लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धी ऐन
७. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी ऐन
८. आर्थिक ऐन
९. राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन
१०. ऋण तथा जमानत (पच्चीसौं संशोधन) ऐन
११. विनियोजन विधेयक
१२. बीउ बिजन (संशोधन) ऐन
१३. बिरुवा संरक्षण (संशोधन) ऐन
१४. रेल्वे ऐन
१५. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन
१६. औषधि (तेस्रो संशोधन) प्रतिस्थापन ऐन

चालु अधिवेशनमा संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेका थप ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका छन् । ती हुन्– जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, नेपाल इन्जिनियरिङ (पहिलो संशोधन) ऐन र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन ।

२८ मध्ये बाँकी ९ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छन् । तीमध्ये ६ वटा विधेयक दुबै सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने प्रक्रियामा छन् ।

ती हुन्– तथ्याङ्क विधेयक, शपथ सम्बन्धी विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक र प्रत्यायान विधेयक । यी ६ वटै विधेयक दुबै सभाबाट पारित भइसकेका छन् ।

२ वटा विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्ने प्रक्रियामा छन् । ती हुन– स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन विधेयक र औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई (पहिलो संशोधन विधेयक पनि दुबै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले यो विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको भनी फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । जसलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।

यसबाहेक थप केही विधेयकरु पास गर्ने र चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि आग्रह गर्ने संघीय संसद सचिवालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तयारी छ । सरकार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लगायत केही विधेयक पारित गरेर चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई पुरै चुनावमा केन्द्रित गर्ने तयारीमा छ ।

आगामी ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । उक्त चुनावका लागि २३ असोजमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । अर्थात, असोज महिना लाग्दा नलाग्दै नेताहरु निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भइसक्ने अनुमानका आधारमा भदौ महिनाभित्रै संसदबाट पारित गर्न सक्ने विधेयकहरु अगाडि बढाउने तयारी संघीय संसद सचिवालय, सरकार र सत्तारुढ दलहरुको देखिन्छ ।

सभामुख सापकोटा विगतमा संघीय संसदले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नपाएका कारण त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप संघीय संसदमा बिचाराधीन विधेयकहरु जति सकिन्छ पास गरेर अगाडि बढ्ने सोचका साथ अगाडि बढिएको बताउँछन् ।

‘संसदकै जीवनमा उचारचढाव, घुम्ती, मोडहरु छिचोल्दै आयौं । तर, अहिले आएर बजेट अधिवेशनको बेलामा भए पनि संसदले उचित वातावरण पाएको छ । त्यसकारण उल्लेख्य रुपमा विधेयकहरु पास गर्न सकेका छौं’ सभामुख सापकोटाले भने ।

आफूले सभामुख भएदेखि नै संसदलाई जनताको चासो र सरोकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गरेर कानुन निर्माणमा केन्द्रीत गराउन खोजेको तर, त्यस खालको अवसर आफूलाई कार्यकालको अन्तिमतिर मात्रै मिलेको उनको भनाइ छ । अर्थात, विगतमा कोरोना महामारी, संसद विघटन र लामो समयसम्मको संसद अवरोधका कारण काम गर्न नपाएको सापकोटाको गुनासो छ ।

‘हामीले तीनटा ठूला संकटहरु बेहो¥यौं । पहिलो – राजनीतिक उतारचढाव र घुम्ती मोडहरु । दोस्रो– महाब्याधी कोरोना महामारीको संकट । तेस्रो– अघिल्ला दुई चीजको पार गरे पनि संसद सौहाद्र्ध बनाउन सकेनौं । यति मात्रै भन्नुछ यसमा धेरै व्याख्या गर्नुछैन’ सभामुख सापकोटाले गत बुधबार संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरवारमै गरेको एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

‘पहिले हामीलाई कामै नगरी तलब भत्ता खान परेको बाध्यात्मक स्थिति थियो । त्यो स्थितिको क्षतिपूर्ति केही न केही गर्र्नुपर्छ भन्ने भित्रै देखिको अभिलासा, चाहना र त्यसबाट पैदा भएको उर्जाका साथ हामी कानुन बनाइराखेका छौं’ उनी थप्छन्, ‘कानुन निर्माणमा धेरै मेहनत गरेका छौं । बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म समेत संसद चलाएका छौं ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि विगतमा संसदले काम गर्न नसकेको र नपाएको बताउँछन् । उचित वातावरण पाएपछि संसद धमाधम कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको भन्दै उनी संसदलाई सौहाद्र्ध बनाउन भूमिका खेलेको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई धन्यवाद दिन्छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर आएपछि चलेका दुई अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन नसकेको गृहमन्त्री खाँडको स्वीकारोक्ति छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘नयाँ गठबन्धन बन्यो, हामीहरु सरकारमा आयौं । सरकारमा आएपछि यो विधेयकलाई सदनमा ल्याएर सहजतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण बन्दै बनेन ।’

सदनमा छलफल होस्, बहस होस्, विचार आउन, मतहरु आउन, मतान्तरहरु होस् र सहमति गर्न सकियोस् भन्ने चाहना पूरा नभएको भन्दै उनी थप्छन्, ‘त्यसबेला साथीहरु (एमाले सांसदहरु) यहाँ (वेल) मा आएर उभिएर बस्नुहुन्थ्यो, त्यसकारण छलफल गर्न सकिएन ।’

तर, संघीय संसदको चालु अधिवेशन सुरु भएपछि संसदले अवरोधको सामना गर्न नपरेको र त्यसको सदुपयोग स्वयं सांसदहरु र सरकारले गर्न खोजेको/गरेको गृहमन्त्री खाडको भनाइ रहेको छ । ‘म प्रमुख प्रतिपक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु– यो चालु अधिवेशनबाट आफ्नो सदनमा अवरोध अन्त्य गर्नुभयो । सदनको प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको छ । सदनमा धेरै कुराहरु खुलेर छलफल गर्न पाइएको छ । जनताका समस्याहरुलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले राख्न पाइएको छ । सरकारले पनि आफ्ना धारणाहरु राख्न पाएको छ’ गृहमन्त्री खाँडले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि संसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनु निकै सकारात्मक रहेको बताउँछ । राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘संसदले कानुन निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो । कति कानुन भन्ने संगसंगै कानुन कति राम्रो बनाइयो भन्ने अझ मुख्य विषय हो । बजेट अधिवेशन समेत कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक कुरा हो ।’