संविधानका सात वर्ष : यसमाथिका सात प्रहार

३ असोज, काठमाडौं । २०७२ सालपछिका सुरुवाती संविधान दिवसमा एउटै लय र भावमा शुभकामना सन्देश दिने राजनीतिक दलहरू सातौं संविधान दिवसमा आइपुग्दा साततिर फर्किसकेका छन् । संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय अभ्यासमा प्रमुख दलहरूले सौहार्द र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) दुई चिरा परेपछि सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको असर सोझै संविधान कार्यान्वयनमा देखियो ।

सात वर्षको अवधिमा यो संविधानका मूलभूत मान्यता र विशेषतामाथि बारम्बार प्रहार भएको सरोकारवालाहरू नै स्वीकार्छन् । यो अवधिमा प्रमुख कर्ताहरूले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानको त उपेक्षा गरे नै, आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि समेत संविधानको बारम्बार उल्लंघन गरे । हामीले यो अवधिमा संविधानको मूलभूत मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएका सात विषयवस्तु समेटेका छौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटन : संविधानमाथिको सघन प्रहार

५ पुस २०७७ को बिहान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको हल्ला फैलिंदा कैयौंले विश्वासै गरेनन् । नेपालको संविधानमा परिकल्पना नै नभएको विघटनलाई ओली सरकारले ६ महिनाको अवधिमा दुईपटक प्रयोग गर्‍यो ।

दलभित्रको आन्तरिक किचलो र विवाद मिलाउन नसकेर आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि ओलीले संविधानमा परिकल्पना नै नभएको ‘ताजा जनादेश’का लागि निर्वाचनमा जाने बाटो तताइसकेका थिए । आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

अरू दलहरूले स्पष्ट बहुमत पाउनसक्ने आधार पेश गर्दागर्दै समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा दोस्रोपटक निर्वाचनको घोषणा गरिन् । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटकको विघटन समेत गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको अवस्थामा प्रयोग हुने धारा ७६-७) प्रयोग भएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिको प्रहार भएको सर्वोच्च अदालतकै व्याख्या थियो ।

संसद विघटनविरूद्ध आयोजित विरोध प्रदर्शन ।

‘विघटनको सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको’ सर्वोच्च अदालतले पहिलो विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेशमा भनेको थियो, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६-७) मा उल्लेखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिंदैन ।’

दोस्रो विघटनमा त सर्वोच्च अदालतले ‘बारम्बारको विघटनलाई सदासयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ भनी व्याख्या मात्रै गरेन, राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमारेखा नाघेको ठहर समेत गरेको थियो ।

समावेशी व्यवस्था : न्यायपालिकामै पालना भएन

नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशीपन हो । संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै नेपाल एक समावेशी राज्य हुने उल्लेख छ । राज्यको नीतिसम्बन्धी सबैजसो निर्देशक सिद्धान्तमा समावेशीपनलाई महत्व दिएको देखिन्छ । राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन अथवा नियुक्तिबाट हुने पदपूर्तिमा यसको सुनिश्चितता हुनसकेको देखिंदैन ।

हरेक पटकको सरकार गठनमा सरकारको असमावेशी चरित्र प्रदर्शन हुन्छ । महिला मन्त्रीहरू औंलामा गन्न सकिने छन् । प्रतिनिधिसभामा समेत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसकेको देखिंदैन । स्थानीय तहमा समेत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसकेन । संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा समेत उस्तै समस्या छ । संविधानको भावना र मर्म अनुसार समावेशी चरित्रको नभएको भनी आरोप खेपेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही साताअघि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

संविधानको पालनालाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गराउने न्यायपालिकामा समेत त्यसको पालना भएन । सर्वोच्चदेखि मातहतका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस्तै समस्या छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशीपनको माग राखी प्रकाश नेपाली लगायतले दिएको रिट निवेदनको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले नै न्यायपालिकामा सक्षम व्यक्ति आवश्यक पर्ने र त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति गर्दा आरक्षण र समावेशीपनको कुनै महत्व नहुने व्याख्या गर्‍यो ।

तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको फैसलाले घुमाउरो रूपमा समावेशीपनको अंगीकारले संस्था कमजोर हुने व्याख्या गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सक्षमताको मापदण्डमा औसत रूपमा कमजोर रहेका कुनै पनि तप्काका वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारको रूपमा दाबी गर्नुहुँदैन ।’

‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाका हरेक पटकमा नै सबै समावेशी वर्गहरूबाट नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सक्षमताभित्र नै समावेशी अन्तर्निहित रहेको हुन्छ, सक्षमताविनाको समावेशिताले प्राथमिकता पाउन सक्दैन र हुन पनि नहुने ।’

निर्वाचनको तुलनामा सहज मानिने नियुक्तिमा समेत यस्तै मानसिकता हावी भएकाले होला, सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश छन् भने थप एक जनाको नाम सिफारिस भएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिकी निवर्तमान सदस्य रेखा शर्मा समावेशीपनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अझै पनि चुनौती रहेको बताउँछिन् ।

‘राज्यका कतिपय निकायमा सीमान्त वर्गको उपस्थिति बढेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘समावेशीपनको अवधारणा स्वीकारेका कैयौं निकायले कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखाएका छन् । परम्परागत रूपमा चलेका निकायमा प्रतिनिधित्वको समस्या अझै ज्यादा छ । क्षमता र दक्षताको अभावले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्ने परम्परागत सोच र चिन्तन बदल्नु अहिले पनि मुख्य चुनौती हो ।’

अध्यादेश : स्थिरताको परिकल्पना नै खलबल

संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा शासन सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं नयाँ कानूनी प्रबन्ध आवश्यक पर्न सक्छ । यही परिकल्पनाका साथ संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । अत्यावश्यक रूपमा केही गर्नुपरे सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्छ, तर त्यसपछि बस्ने संसद्को अधिवेशनमा अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा पेश गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले संसदको अधिवेशन छल्ने र अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति मनमौजी रूपमा बढ्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरु भएको कर्मचारी समायोजन नै अध्यादेशका भरमा टुंगियो । पछि ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । नागरिकता विधेयक समेत अध्यादेशबाट ल्यायो । ओलीपछिको देउवा सरकारले पनि संसदको अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । सबैजसो अध्यादेश तत्काल नगरी नहुने भएर होइन कि सत्तास्वार्थबाट प्रेरित थिए ।

‘आवश्यकता र परिस्थितिको माग भन्दा पनि स्वार्थ र जालसाजीपूर्ण उपयोगका लागि अध्यादेश प्रयोग भयो’ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई भन्छन्, ‘संविधानवादको मूल्यमान्यता र संविधानले देखाएको बाटो अनुकूल अध्यादेशको प्रयोग भएन । छिद्र खोज्ने र शासन चलाउने प्रवृत्ति व्याप्त भयो ।’

अहिलेको संविधानले संसदीय र शासकीय स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ । प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले जथाभावी विघटन गर्न बन्देज लगाएर संसदीय स्थिरताको परिकल्पना गरिएको छ भने निश्चित समयभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाएर शासकीय स्थिरताको अर्को परिकल्पना गरिएको थियो । यी दुवै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बारम्बार दल फुट्ने र जुट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरूरी थियो, त्यसैका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल फुटाएर पनि सांसदले मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

सत्तामा अप्ठेरो परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म नै भताभुंग पारे । आफूलाई विश्वासको मत दिएबापत देउवाले यसलाई झनै कमजोर बनाएर नवगठित एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको पद कायम रहने व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याए र लगत्तै खारेज पनि गरे ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बारम्बारको अध्यादेशले शासकीय स्थिरता र जवाफदेहीको अभाव पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘संसद् नभएको बेलामा अत्यन्त जरूरी हुँदा जारी गरिने अध्यादेश शासकहरूलाई संसद् छल्ने मेसो भयो’ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘संसद्को अधिवेशन हुँदासम्म विधेयक नल्याउने, अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेश ल्याउने काम जवाफदेहीको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

संघीयता सिंहदरबारमै, मौलिक हक संविधानमा मात्रै

संविधान जारी भएपछि बनेका सबैजसो सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिए । स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन सकेन । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेन । अदालतमा पुगेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद टुंगिन पाँच वर्ष लाग्यो ।

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रहेकी सांसद रेखा शर्माको विचारमा तहगत सरकारहरूको विवादका कारण कैयाौं कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छ । कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

निवर्तमान सांसद शर्माका अनुसार, संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेश हुन नसक्नुको कारण यही हो । उनी भन्छिन्, ‘कुन सेवाको कर्मचारीले स्थानीय र प्रदेश तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन ।’

विभिन्न प्रदेशमा प्रहरी विधेयकको प्रावधानमा छलफल चलेका बेला सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्ला संघीय तह अन्तर्गत हुने भनी प्रहरी समायोजन ऐन जारी भयो । सरकारले संघीय कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्रगत विषय व्यवस्थापनमा समस्या भयो । सरकारले ऐन नल्याएकै कारण मधेश प्रदेश सरकारले पटक-पटक प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने चेतावनी दिएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, सहकारी लगायत विषयमा यस्तै समस्या देखिएको छ ।

दुई तहबीच साझा अधिकार क्षेत्र देखिएको विषय संघीय ऐन अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने थियो । संघीय सरकारको उदासीनताका कारण सक्रियता देखाउन खोजेका प्रदेश सरकारहरू समेत कानुनविहीनताको अवस्थामा पुगेका छन् । निवर्तमान सांसद शर्मा भन्छिन्, ‘संविधानमा संघीयता स्वीकारे पनि हाम्रो मानसिकताबाट एकात्मक मनोवृत्ति हटेको छैन । तहगत अधिकार व्यवस्थापनको छलफलमा यस्तो सोच बारम्बार प्रकट हुन्छ ।’

संविधान जारी भएपछि करिब सात वर्षको अवधिमा मौलिक हकहरूको उचित ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । राज्यको क्षमता र सम्भावनाको आकलन नै नगरी व्यवस्था गरिएका कैयौं हक प्रभावहीन रूपमा संविधानका गहना जस्ता देखिएका छन् । संविधानमा अपराध पीडितको हकदेखि यातना र अरू छुवाछूत अनि भेदभाव विरुद्धको हकको कार्यान्वयन भएको छैन ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्रै राज्यकोषको ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । संविधानमा नै ‘हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने’ व्यवस्था थियो । सबैजसो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ऐन बने पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यको अधिकार जस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण र आर्थिक रूपमा बोझिलो हुने देखिन्छ ।

नागरिकता मामिला : सत्तामा एकथोक विपक्षमा अर्कै

नेपालको संविधानको भाग २ मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था पछिल्लो सात वर्षमा निरन्तर उपेक्षामा रहृयो । होइन भने प्रतिनिधिसभाको सिंगो कार्यकाल सकिंदासम्म समेत नागरिकता सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन । एउटा दल सत्तामा हुँदा ल्याएको विधेयकमा अर्कोको विमति हुने, अनि अर्कोले ल्याएको विधेयकमा पूर्व सत्ताधारी दलको विमति हुने क्रम चलिरहेको छ ।

नेपालको संविधानमा कुनै व्यक्ति जन्मिंदा उसको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेमा उसले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर त्यस अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा बाबुको पहिचान हुन नसकेका योग्य बालिगहरू नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

संघीय संसद्बाट पारित भएपछि समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनी फिर्ता पठाएपछि नागरिकता सम्बन्धी विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुनसकेन । त्यही व्यवस्थासँग लगभग मिल्ने विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सुझावसहित संघीय संदनमा फर्काइन् ।

संघीय संसद्ले हुबहु पुरानै विधेयक पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म त्यसको प्रमाणीकरण गरेको छैन । दोस्रोपटक विधेयक पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले अबका दुई दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार, संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ऐन नबन्दा कैयौं व्यक्ति नागरिकताविहीन भएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर नागरिकता लिए पनि उनीहरू जस्तै अरूका हकमा त्यो कार्यान्वयन हुनसकेन ।

‘संसद्ले कानुन नबनाउँदा उनीहरू आफ्नो हकबाट वञ्चित भए । नागरिक हुन योग्य भएका, तर नागरिकता नपाएकाहरू अनागरिक भएर हिंडिरहेका छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘हाम्रा नीतिनिर्माताले नागरिकताका नाममा आफूले राजनीति गर्न थाले, आफूले नागरिकता लिएर अरूलाई अन्याय गरिरहे । नागरिकताविहीनले भोग्नुपर्ने पीडाबारे उनीहरू संवेदनशील हुन सकेनन् ।’

संवैधानिक निकाय : नयाँ भर्तीकेन्द्र

सीमित सरकारको अवधारणा अनुसार, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि संविधानमा विभिन्न संवैधानिक निकायको परिकल्पना छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत यसमा पर्छन् । संविधानको उद्देश्य अनुसार सञ्चालित हुनुपर्ने निकायहरूलाई शक्तिमा बसेकाहरूले भागबण्डा गरेको र उनीहरूप्रति बफादार कार्यकर्ता संवैधानिक निकायमा पुग्ने गरेकाले यी निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेसँगै लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरे, उनीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन छ । त्यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समेत भागबण्डा लिए ।

ओलीको पदचाप पछ्याउँदै अहिलेको सरकारले समेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो, जसको व्यवस्था ओली सरकारको अध्यादेशभन्दा फरक थिएन । सीमित सदस्यहरू सहभागी भए पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यसमध्ये पनि सीमितले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको विधेयकले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने निश्चित थियो ।

‘संविधानमा भएको मर्म अनुसार योग्य र क्षमतावान व्यक्ति संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुनसकेन । संसदीय सुनुवाइ विना समेत नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने दुस्साहसका साथ बलमिच्याईं भयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘निष्पक्ष र योग्य व्यक्ति छनोटको सुनिश्चितता नभएपछि उनीहरूको कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।’

पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगहरू प्रभावहीन देखिन थालेका छन् । महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण अत्यन्तै परम्परागत भएको छ । महिला आयोग आफ्ना दुई पदाधिकारीहरूको विवादमा अल्मलिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको निष्पक्षतामाथि बेलाबखतमा प्रश्न उठिरहन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साना र खुद्रे भ्रष्टाचार मुद्दामा रमाएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘सरकारमा रहेकाले आफ्ना गलत कामको संरक्षण गर्न र अरूमाथि प्रतिशोध साध्न संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी प्रयोग हुने जोखिम उत्तिकै छ ।’

जीवन्त विधिशास्त्रीय व्याख्याको अभाव

भनिन्छ, संविधानको जीवन्तता त्यसको व्याख्यामा समेत निर्भर रहन्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला सात वर्षमा नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । संवैधानिक विवाद जोडिएका कतिपय मुद्दा अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, निर्वाचन विवाद, कानुनहरूको संवैधानिकता परीक्षण जस्ता संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने विवाद सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । टुंगिएका मुद्दाको व्याख्या सार्वजनिक गर्न उस्तै समस्या छ । पुस २०७७ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार हुनसकेको देखिंदैन ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रभावहीन देखिएको छ । नियमित रूपमा इजलास गठन नहुने, इजलास बसेपछि छिटोछरितो रूपमा न्यायनिरुपण हुन नसक्दा संवैधानिक इजलासकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनबारे सुरु भएको विवाद प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिंदासम्म यथावत् छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु हुने र टुंगिने समयसीमाबारे व्याख्या गर्ने अवसर पाएको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्राथमिकता दिन सकेन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि त्यो विवाद सुनुवाइको पालो आउनेछ ।

सात वर्षको अवधिमा संवैधानिक व्यवस्था र यसका मूल्यमान्यताबारे गहन व्याख्यासहितको विधिशास्त्रीय मत र मान्यता स्थापित गर्नमा सर्वोच्च अदालत समेत चुकेको छ । यो अवधिमा औंलामा गन्न सकिने सीमित विवादमा मात्रै दीर्घकालीन महत्व राख्ने फैसला भएका छन् ।

एकाध बाध्यकारी बाहेक सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने अवसर चुकाएको देखिन्छ । सात वर्षको अवधिमा संवैधानिक इजलासबाट भएका महत्वपूर्ण फैसला समेटिएका कानुन पत्रिकाका दुई अंक मात्रै प्रकाशित भए । यसले नै संवैधानिक इजलासको सक्रियता र गम्भीरता देखाउँछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको विचारमा, संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथिको व्याख्या र न्यायिक मत प्रतिपादनको विशेष महत्व हुन्छ । पछिल्लो सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही प्रभावकारी नदेखिएको उनी बताउँछिन् ।

‘एक त न्यायाधीशको कमी छ, वातावरण पनि उस्तै छ । नियमित रूपमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । संवैधानिक विवादका मुद्दा पनि कम नै देखिन्छन्’ उनले भनिन्, ‘संविधान नै व्याख्या गर्ने क्रममा अदालत आफैं पनि राजनीतिबाट प्रभावित भएको छ । समयमा न्यायनिरुपण हुनसक्दैन । यसैले पनि संविधान व्याख्यामा न्यायिक सक्रियता हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको भएन भन्न सक्छौं ।’

नियम मिचिएको खेल

पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार चल्नुपर्ने दलहरू जवाफदेही सिद्धान्तको विपरीत सक्रिय भएको अधिवक्ता चापागाईको टिप्पणी छ । यस्ता क्रियाकलापले कानुनी शासन र संवैधानिक मूल्यमान्यताको पालना हुन नसकेकोे उनी बताउँछन् । शासनमा पुगेकाहरूको मनोमानीपनले संविधानमा भएको व्यवस्था र त्यसको परिकल्पना व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेत संविधान जन्माउने निर्माता र तिनका उत्तराधिकारीहरूले नै संविधानको भरणपोषण गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो आत्मा र मियोको रूपमा परिकल्पना गरे पनि दलहरूले त्यसको महत्व नबुझेको बस्नेतको अवलोकन छ । त्यसैले आ-आफ्नो स्वार्थमा दलहरूले संविधानका मूल्यमान्यतामा प्रहार गरिरहेको बताउँछन् ।

‘दलहरूकै नेतृत्वमा सुरु भएको जनआन्दोलन, अनि उनीहरूकै त्याग र तपस्यामा संविधान जारी भएको हो । आफैंले जन्माएको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू इमानदार देखिएनन्’ बस्नेत भन्छन्, ‘बामे सर्न लागेको संविधानलाई राजनीतिक एक्टरहरूबाट पौष्टिक आहार आएन । संविधान बाल्यकालमा नै कुपोषित भयो । अहिलेको कुपोषणका कारण भोलि वयस्क हुँदा संविधान हृष्टपुष्ट हुन नसक्ने खतरा रहन्छ ।’