घोषणापत्रमा राख्न माओवादीले के के पायो सुझाव ?

१० असोज, काठमाडौं । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रले विषय विज्ञहको सुझाव लिएको छ । माओवादीको प्रतिवद्धतापत्र निर्माण समितिले चार दिन विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।

ललितपुरको होटल हिमालयमा ७ असोजदेखि सुरु भएको छलफल सोमबार सकिएको हो । विभिन्न विषयका १२ वटा शत्रको छलफलमा करिब ३ सय सहभागी भएको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं घोषणा पत्र निर्माण समितिका सदस्य डीपी ढकालले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको घोषणा पत्र निर्माण समितिले शिक्षा र संस्कृति, स्वास्थ्य, बन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन, जलस्रोत, उर्जा र सिँचाइ विषयका विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र संघीयता, समाजवादउन्मुख अर्थराजनीति, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि, सूचना सञ्चार र युवा, श्रम, रोजगार र यातायात, कृषि, भूमि र सहकारी, कानून, पत्रकारिता र मानव अधिकार विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

ढकालका अनुसार धेरैले घोषणा पत्रमा लेख्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै समाजवाद उन्मुख भनेको के हो भनेर घोषणा पत्रमा खुलाउनुपर्ने धारणा पनि आएको ढकालले बताए ।

माओवादीले छलफलमा प्राप्त भएका सुझावलाई सकेसम्म घोषणा पत्रमा समावेश गर्ने र नअटाएका विषयलाई आगमी दिनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ । ‘सबै सुझावलाई घोषणा पत्रको ‘जिरो ड्राफ्ट’ मानेर सुरक्षित राख्छौं’, ढकालले भने, ‘तीबाट कति सम्भव हुन्छ प्रतिवद्धता पत्रमा राख्छौं । प्रतिवद्धता पत्रमा राख्न नसकेका सुझावलाई भोलि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामा पनि समेट्छौं ।’

प्रदेश समितिहरुले पनि केन्द्रको घोषणा पत्रमा आधारित भएर प्रदेशको सापेक्षतामा प्रदेश घोषणा पत्र बनाउन सक्ने छन् ।

के के आए सुझाव ?

शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली : शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो कि होइन प्रष्ट हुनुपर्‍यो । परिवर्तन गर्ने हो भने घोषणापत्रमा आउनुपर्‍यो । यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय भएकाले संविधान संशोधनको समग्र प्याकेज ल्याउनुपर्‍यो ।

संघीयता : संघीयतालाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्‍यो । प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यसको औचित्य छैन भने त्यही हिसाबले लेख्नुपर्‍यो, औचित्य छ भने यो–यो हिसाबले औचित्य छ भनेर लेख्नुपर्‍यो ।

शिक्षा : कक्षा ८ भन्दामाथिको शिक्षालाई प्राविधिकतर्फ लैजानुपर्‍यो । प्राविधिक शिक्षाको दायरा बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने कार्ययोजना बनाउनुपर्‍यो । कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य पाँच वर्षभित्र अनिवार्य निशुल्क गर्ने दिशातिर माओवादी पार्टी जाओस् ।

स्वास्थ्य : हस्पिटल सर्किट बनाउनुपर्‍यो । पालिका स्तरमा एक/एक वटा अस्पताल बनाउनुपर्‍यो । विद्यालयहरुमा पनि स्वाथ्यकर्मीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । दुर्घटनाको समयमा प्रहरी केसको झञ्झट हुने भएकाले घाइतेलाई समयमा अस्पताल लैजान सकिँदैन । अस्पताल पुर्‍याए पनि पैसा नतिरेसम्म उपचार नै सुरु हुँदैन । त्यसैले दुर्घटनाको २४ घण्टासम्मको उपचार अनिवार्य सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो ।

उद्योग : आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन तीब्र औद्योगिकरण बढाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर हुने खालका उत्पादनको पहिचान गरेर पाँच वर्षभित्रमा हामी यो योमा आत्मनिर्भर हुन्छौं भन्ने किटान गर्नुपर्‍यो ।

जलस्रोत : जलस्रोतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्‍यो । जलस्रोत आयोजनाको उर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।

कृषि : किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको औद्योगिकरण लैजाने कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्‍यो । उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्रै भएन, राज्यले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वन : वनको काठ खेर जाने, तर काठ आयात गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । वन विनाश पनि रोक्नुपर्‍यो, पर्यावरण पनि जोगाउनुपर्‍यो । वनजन्य पैदवार उपयोग नै गर्न नसकिने अवस्था छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने सोच आउनुपर्‍यो ।

मानवअधिकार र आमसञ्चार : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको कुरालाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा लेखेको छ । तर, ती हक कार्यान्वयन गर्ने कानून बनेको छैन । कानून बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। प्रेस काउन्सिल विधेयकमा भएका कतिपय बाध्यकारी प्रावधान हटाएर ल्याउनुपर्‍यो । विज्ञापनलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्‍यो ।

कला साहित्य : प्रतिलिपि अधिकार र वौद्धिक अधिकार संरक्षणको स्पष्ट नीति आउनुपर्‍यो ।