चालु पूँजी कर्जामा कडाइ, नवीकरण गर्दा मार्गदर्शन पालना नभए शतप्रतिशत प्रोभिजन

१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएको छ । राष्ट्र बैकले चालु पूँजी कर्जाको व्यवस्थामा कडाइ गर्दै वार्षिक कारोबारका आधारमा मात्रै यस्तो कर्जा दिने व्यवस्थासहित ७ भदौमा मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ७ मा रहेको ‘भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था’ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएको एक वर्षसम्म अनिवार्य नहुने बताएको छ । अन्य व्यवस्था १ कात्तिकदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा गएको छ । मार्गदर्शन अनुसार व्यवसायीले २ करोडसम्मको कर्जा लिंदा कुल वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा सीमा तोकिएको छ । २ करोडसम्मका लागि सामान्य अवस्थामा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत मात्रै चालु पूँजी कर्जा पाइन्छ । तर, उद्यम व्यवसायको विभिन्न रेसियो विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तै २ करोडभन्दा माथि कर्जा स्वीकृत गराउँदा भने कुल वार्षिक कारोबारमा २५ प्रतिशत मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

२ करोडभन्दा माथिको चालु पूँजी कर्जाको हकमा भने स्थिर चालु पूँजी आवश्यकता (पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल) र घटबढ हुने चालु पूँजीको आवश्यकता (फ्ल्क्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल)को विश्लेषण गरेर दिनुपर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसमा पनि घटबढ हुने चालु पूँजीमा वार्षिक अधिकतम २५ प्रतशतभन्दा बढी नहुने गरेर मात्रै कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने उल्लेख छ । मार्गदर्शनमा स्थिर चालु पूँजी आवश्कता हो भने ५ वर्षसम्मका लागि दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी कर्जाको नीतिअनुसार ऋण दिन सकिने उल्लेख छ ।

२ करोडसम्मको कर्जामा पनि स्थिर अथवा घढबढ हुने विश्लेषण गरी स्थिर कर्जा भए ५ वर्ष अवधिसम्म कर्जा दिन सकेने व्यवस्था गर्दै २ करोडभन्दा माथिको कर्जा नीति लागू हुने जनाएको छ ।

मार्गदर्शन लागु हुनुभन्दा अगाडि जारी भएको कर्जा नवीकरण हुँदा मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था पालना गरेर मात्रै गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यदि मार्गदर्शनको सीमा नाघ्ने गरी कर्जा नवीकरण भएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने छ । मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

व्यावसायिक कारोबार गरेको तीन वर्षभन्दा कम अवधिको कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो विश्लेषण प्राप्त ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु पूँजी कर्जा ऋणीको चालु पूँजीको आवश्यकताका लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्ने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनु व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जाका लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण भने नचाहिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बीमा गरिएको चालु सम्पत्तिको पहिलो दाबी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनुपर्ने र बीमा दाबी भुक्तानीबाट प्राप्त रकम कर्जा नियमित भएको अवस्थामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैकले गरेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पूँजी ऋण दिइसकेपछि कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक चालु सम्पति र दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य रुपमा आकस्मिक निरीक्षण गर्नु पर्ने छ ।

निरीक्षणका क्रममा ऋण दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर असुली प्रक्रियामा जानु पर्ने व्वस्था गरिएको छ । ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे/नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैकले जनाएको छ ।

५ करोडसम्मको कर्जामा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित विवरण र ५ करोड भन्दामाथिको कारोबारमा भने त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण चाहिने व्यवस्था भएको छ ।

एक ग्राहकले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने/गरेको देखिएमा त्यस किसिमको कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुबीच एक आपसमा सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । क्यास क्रेडिट कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको चालु सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक र धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने र त्यसलाई नवीकरणयोग्य गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अल्पकालीन अवधिको कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको अल्पकालीन चालु पूँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी बन्धक गरी निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा मानिनेछ ।

यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जामा भने ट्रस्ट रिसिट लगायतका कर्जा पर्ने उल्लेख छ ।