+
+

‘लाभका लागि राजनीतिक लबिइङ गर्ने संस्कार देखियो’

स्थानीय तहको चुनावपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनियो, भएन । बजेटले पो काम गर्छ कि भनियो; दशैं आयो, अब हुन्छ कि भनियो । यसपछि संघीय चुनावले गति दिन्छ कि भनियो, दिएन । अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि जाग्नै सकेन ।

प्रा.डा. शिवराज अधिकारी प्रा.डा. शिवराज अधिकारी
२०७९ पुष ८ गते २०:३२

हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा पहिलेबाटै समस्या थियो । सम्पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र नियन्त्रण हाम्रो वशमा हुँदैन । तर, त्यो समस्यालाई आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न प्रयास हुनुपर्ने हो । वर्तमान सरकारलाई त्यो अवसर थियो, त्यो सदुपयोग भएन ।

यसो भन्न सकिने आधार छन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरूबीच समन्वय नै भएको देखिएन ।

यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि चाहिने नीति मात्रै हैन, दीर्घकालमा हुनसक्ने जोखिमलाई पनि हेर्नुपर्ने हो । आयात नियन्त्रण गर्ने भनियो र त्यसका लागि प्रतिबन्धको बाटो समाइयो । त्यसले तत्कालीन रूपमा केही सम्बोधन गरे पनि दीर्घकालीन समाधान दिंदैन भन्ने पक्षमा विचार पुर्‍याइएन ।

बैंकबाट ऋण लिएपछि त्यसको लगानी वास्तविक क्षेत्रमा हुनुपथ्र्यो । आयात नगरी यहीं लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । तर, सजिलो उपाय खोजेर आयात रोक्ने काम भयो । ऋणको पुनर्विनियोजन गराउनेतर्फ ध्यान पुगेन ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अर्थतन्त्रका दीर्घ रोगहरूका देखिएका घाउमा मल्हमपट्टी बाँध्ने काम मात्रै भए, तर, यसलाई निदान गर्ने गरी काम भएन । यसका कारण एउटा समस्या समाधान हुन नपाउँदै अर्को समस्या आइरहेको छ ।

जस्तो अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही सहज हुनासाथ नै पुसमा तरलता समस्या आउँछ भनिंदैछ । समस्या आउँछ भन्ने थाहा भएपछि त त्यो आउन नदिन काम गर्नुपर्ने हो । तर, समस्या आउँँदैछ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि त्यससँग जुध्ने गरी काम भएनन् ।

थाहा नभई आउने संकटको कुरा फरक हो, तर प्रक्षेपित संकटलाई रोक्न नै काम नहुनु त सुखद होइन । यस्तो कार्यशैलीले फेरि अरू–अरू दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

अरूले जस्तै यो सरकारले पनि बजेट बनायो, आत्मविश्वासका साथ पारित गरायो, तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देश, समाज र अर्थतन्त्रमा कहाँ पर्‍यो त ? यसका सरोकारवालाले बजेटमा अपनत्व महसुस गर्न सके कि सकेनन् ? सरकारले राजस्व संकलन कति गर्‍यो ? बजेट खर्च कति गर्न सक्यो ? यी सबै बाटोबाट हेर्दा त यो सरकारले पनि अर्थतन्त्र चलाउने मामिलामा विगतकै सरकारले गर्दै आएका गल्तीहरूलाई दोहोर्‍यायो भन्न सकिने अवस्था छ ।

कम्तीमा प्रत्येक चौमासिकमा जति राजस्व उठ्छ, त्यही अनुसार चालु खर्च गर्नुपर्ने हो । अहिले राजस्व नै लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । यसले चालु खर्च धान्न नै आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भयो । यसले त समस्या उही र उस्तै रहेको देखाएन र ?

अर्थतन्त्र स्थानीय तहको चुनावपछि चलायमान हुन्छ कि भनियो, तर भएन । बजेटले पो काम गर्छ कि भनियो; दशैं आयो, अब त हुन्छ कि भनियो । फेरि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनावले पो गति दिन्छ कि भनियो । आशा त जगाइयो, तर खै त ? अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि जाग्नै सकेन । त्यो उत्साह कहीं कतै देखिएन ।

सरकारले आफूले लिएका आयात प्रतिबन्ध लगायतका नीतिको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ भनेर नै हेरेन । होलसेलमा एकैपटक ‘ब्ल्याङ्केट पोलिसी’हरू ल्याउने काम भयो । यसले अर्थतन्त्रका वर्षौंदेखिका समस्यालाई उल्टै मलजल मात्रै गर्ने अवस्था बन्यो ।

अहिले ब्याजदर बढ्यो, अब घटाउनुपर्छ भन्न्ने लबिइङ तीव्र छ । निजी क्षेत्रबाट मात्रै हैन, सरकारभित्रैबाट त्यो काम भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको उदारीकरण त भन्छौं, तर यस्तो खालको पहलकदमीले सही बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजाँदैन ।

निजी क्षेत्र र  सरकारको व्यावसायिक कार्य संस्कृतिमै कमजोरी भयो । निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार आफ्नो व्यवहार र कामगराइलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि सबैसँग लबिइङ गरेर हिंडिरहेको दृश्य सुखद हैन ।

ब्याजदर बढेपछि त बजारमा माग कम हुन्छ, अनुत्पादक खर्च र उपभोग कम होस् भनेरै ब्याजदर बढाइने हो । यसले दिगो रूपमा त अर्थतन्त्रलाई नै लाभ दिने हो । तर, यस्ता पक्षलाई ध्यान नदिई सीमित लाभको लागि राजनीतिक लबिइङ गर्ने कल्चर देखियो । लबिइङ भन्दा पनि आफूसँग भएका तथ्य–तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा नीतिहरू बन्ने बनाउने संस्कृतिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन ।

सुशासनका पाटोमा पनि सरकार चुक्यो । जनताले लाभ र सुविधा पाउने पक्षबाट हेर्दा पनि कुनै परिवर्तनको महसुस हुन पाएन । सरकार चल्ने र चलाउने मात्रै सोच देखियो ।

शासन प्रणाली त यही हो । यसमै दलहरूले सरकारमा रहँदा आफ्नो बलियो उपस्थिति र प्रभाव देखाउने अवसर पाउने हुन् । तर, त्यो उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था विगतदेखि नै थियो, अहिले पनि त्यही भयो ।

समग्रमा भन्दा यो सरकारले आशा जगाएन । न त सरकार चलाउने तरिकाबाटै यो सरकारले काम गर्‍यो । यो सरकार अघिल्लो सरकारकै बाटोमा गयो, गएन भन्ने नै शंकास्पद छ । तर, यो सरकार बन्दा नै यसमा ठूलो आत्मविश्वास थिएन ।

कांग्रेस प्रतिपक्षीका लागि पाएको जनमत लिएर फरक परिस्थितिमा सरकारमा गएको थियो । उनीहरू ‘ट्रयाक’ चेन्ज भयो, त्यसैले सरकारमा आएका हौं भनिरहेका थिए । छुटेको राजनीतिक ‘ट्रयाक’लाई लिकमा ल्याउने राजनीतिक उद्देश्यबाटै यो सरकार बनेको थियो ।

त्यतिबेला आर्थिक मुद्दा प्रधान थिएन । सरकारमा आएपछि त आर्थिक मुद्दा बोक्नैपर्ने हो । तर, उहाँहरूको कुरा सुन्दा र काम हेर्दा त यो सरकारको उद्देश्य विकास, नीतिगत तथा आर्थिक सुधार नै थिएन कि ? त्यसैले यस्तो सरकारबाट आशा नै के गर्न सकिन्थ्यो र !

दलहरु आफू-आफू झगडा गर्ने अनि त्यसैलाई राजनीतिक अस्थिरताको नाम दिएर सामाजिक-आर्थिक एजेन्डालाई बेवास्ता गरिरहने ? राजनीतिक व्यवस्था ‘लिक’मा छैन भनिएको थियो, यो सरकार बन्नासाथ त आइहाल्यो ।

त्यसपछि पनि आर्थिक एजेन्डालाई महत्व किन दिइएन ? राजनीतिक परिवर्तन यति धेरै पटक भइसके, अब पनि आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको लागि नलाग्ने ? यो सरकारको काम गराइले उब्जिएका त्यस्ता प्रश्न धेरै छन् ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?