तथ्यांकमै बरालिएको कृषिका कुरा

केही समयअघि चितवनका कृषकले आफ्ना उत्पादनले बजार भाउ नपाएको भन्दै सडकमा तरकारी फालेर विरोध जनाए । सो घटना लगत्तै झापाका कुखुरापालक किसानले पनि उत्पादित कुखुरा र अण्डाले उचित बजार भाउ नपाएको भन्दै सडकमै अण्डा र कुखुरा छाडेर विरोध प्रदर्शन गरे ।

विगतमा जस्तै सिजनको समयमा पनि नेपालमै उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउने अवस्थाका कारण जहिल्यै किसान ‘मर्नुपर्ने’ अवस्था आएको भन्दै कृषकले विरोध गरे र गर्दैछन् । यी दुई घटनाबाट नेपालको आन्तरिक कृषि उत्पादनले बजार नपाउने तर, कृषि बजार भने भारतीय उत्पादनले भरिभराउ हुने अवस्था चरितार्थ भएको छ ।

जहाँसम्म तरकारीजन्य कृषि उत्पादनको सवाल छ, नेपालमा उत्पादित कृषि उपजका लागि व्यवस्थित संकलन र बजारीकरणको समस्या विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । किसानका उत्पादनलाई नियमित रूपमा बजारीकरण गर्न नसक्नु र नेपालका कृषि व्यवसायीहरूले पनि त्यसरी नेपालमै उत्पादित कृषि उत्पादनलाई महत्व दिएर आपूर्ति प्रणालीमा समावेश गराउन नखोज्दा यो अवस्था आएको हो ।

संभवतः नेपाली उत्पादनले बजार नपाउनुको मुख्य कारण लागत मूल्य, उत्पादनमा नियमितता र विविधता पनि एक हो । किनकि नेपालको कृषि बजार एकीकृत भएकै छैन । र, यहाँको कृषिले व्यावसायिकता हासिल गरेकै छैन ।

किसानहरूले पनि बजारको माग अनुसारको उत्पादनलाई भन्दा पनि मौसमी प्रकृतिको उत्पादनलाई नै जोड दिंदा मौसमको अनुकूलतामा माग भन्दा आपूर्ति बढ्न जाने हुँदा उचित बजार भाउ पाउन सकेको देखिंदैन ।

फेरि कृषि उपज संकलन र आपूर्तिमा संलग्न बिचौलियाहरूले पनि संभावित आन्तरिक उत्पादनको आकलन गरी अपुग मात्रै आयात गर्ने परिपाटी कायम नगरिदिंदा आफ्नै किसान भने सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् ।

यसै क्रममा आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणमा हैरानी खेपेको रूपन्देहीका एक कृषक मित्र गुनासो गर्दैथिए, ‘नाकाबाट विना भन्सार अतिरिक्त भित्रिने कन्टेनरको लेखाजोखा नहुँदासम्म नेपालमा उत्पादित तरकारीजन्य उपजले भाउ पाउन सक्दैन ।’

खासमा व्यापारीहरूले आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकता नदिंदा नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो । त्यसैगरी सरकारले पनि आफ्ना किसानले उत्पादन गरेका उपजको उपभोग र बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको देखिंदैन । परिणामस्वरूप सडकमा दूध, तरकारी फालेर विरोध गर्ने अवस्था नियमित जस्तै बनेको छ ।

साथै कमसल बीउका कारण मकैका घोगामा दाना नलाग्ने, खेतमा लगाइएको धान नपसाउने, उखु किसानले उखुको उचित मूल्य नपाउँदा खेतमै उखुबालीमा आगो लगाउनुपर्ने जस्ता उत्पादन र बजारीकरणका समस्या यथावत् रहेका छन् ।

यसअघि पनि पटक-पटक उखु उत्पादक किसानले मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आफूहरूलाई चिनी मिलले दिनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको र उत्पादित उखु बिक्रीबाट लागत समेत नउठ्ने अवस्था अन्त्यको माग गर्दै किसानले लामो संघर्ष गरे । किसानको संघर्षपछि सरकारले समयमै मूल्य तोक्ने र तत्काल बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि उखु मिललाई निर्देशन पनि गर्‍यो । तर, उखु किसानका समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।

प्रत्येक वर्ष फसल काट्ने बेलामा भाउको टुंगो हुँदैन । अनि एकातिर सस्तो मूल्यमा मिललाई उधारोमा उखु बेच्ने कि खेतमै सुक्न दिने भन्ने विकल्पविहीन अवस्थामा किसान पुग्ने गरेका छन् । अर्कोतिर तिनै उखुमिल व्यवसायीहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक लाभमा बसेर किसानमाथिको ज्यादती यथावत् राख्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै धान उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था पनि उस्तै दुरुह छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले किसानका लागि धानको समर्थन मूल्य पनि तोकिदिने गरेको छ । तर, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोकिदिंदा किसान सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई आफ्ना उत्पादन बुझाउन बाध्य छन् । सरकारी संयन्त्र भने जहिल्यै धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्छ । यसै वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सरकारले कात्तिक महिनाको मध्यतिर धानको समर्थन मूल्य तोकिदियो । तर, सोको कार्यान्वयनका लागि परिपत्र भने मंसिर अन्त्यतिर मात्रै भएको थियो ।

सरकारले चालू वर्ष २०७९/८० का लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकिदिएको थियो । तर, विगतमा जस्तै कृषि मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कृषि कार्यालयहरूलाई प्रवाहित हुने समर्थन मूल्यको निर्णयको परिपत्र भने मंसिरको अन्त्यतिर मात्रै पुगेको थियो । जसका कारण किसानले व्यापारीलाई उनीहरूकै मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भए । कतिपय सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यप्रति जानकार किसानहरूले समेत प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य भए ।

किनकि किसानलाई आफ्नो उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने अनुकूलता नै हुँदैन । अधिकांश उत्पादन खेतबाटै उठाइने हुँदा ढिला गरेर आउने सरकारी समर्थन मूल्य केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुने गरेको अनुभव कृषकको छ । के सरकारी निकायहरू यो दुरवस्थाबाट जानकार छैनन् ? सरकारलाई यो सूचना छैन ? निश्चय नै सरकारी संयन्त्रले समय घर्केपछि मूल्य कार्यान्वयनका लागि सूचित गर्नु गलत मनसाय र खराब नियतकै सवाल हो । र, यो केवल सरकार, प्रशासन र व्यापारीहरूबीचको मिलेमतोको एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो । यस्ता अनेकन् चंगुलमा साना र सोझा कृषकहरू जहिल्यै पिल्सिने गरेका छन् ।

त्यसमाथि खेती गर्ने समयमा मल नपाउने समस्या, बीउबिजन र सिंचाइको समस्या त दीर्घकालीन अवरोध नै भइगयो । नगदेबालीमा निर्भर किसानले भने आफ्ना उत्पादित उपजले उचित बजार नपाउने नै मुख्य समस्या हो । यी केही प्रतिनिधि घटनाले नेपालको कृषि उत्पादन, आपूर्ति र कृषि उपजको बजारीकरण तथा कृषकको अवस्था झल्काउने गरेको छ ।
त्यसैले नेपालमा कृषिको संभावनाको कुरा गर्दा हामीले आधारभूत रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने विषय भनेकै कसरी उत्पादित वस्तुलाई नियमित आपूर्ति प्रणालीमा जोड्ने ? कसरी किसानलाई कृषिप्रति आकषिर्त गर्ने ? कसरी कृषकको सुरक्षा गर्ने ? कसरी उपयुक्त बजार भाउ र बजारको सुनिश्चितता गर्ने ? इत्यादि नै मुख्य विषय हो । तर, हाम्रो कृषि विमर्श भने अन्तै कतै बरालिएको अनुभूति हुन्छ । मूलतः हाम्रो कृषि विमर्श र बहस तथ्यांकमै केन्दि्रत छ ।

अक्सर कृषिका कुरा गरिने थलो भनेका शहर-बजारका सुविधासम्पन्न होटल एवं विमर्श केन्द्रहरू हुने गरेका छन् । अनि त्यो विमर्शमा राज्यका प्रतिनिधि र गैरकृषकहरूकै बाहुल्य हुने गरेको छ । केन्द्रीय राजधानीका तारे होटलदेखि प्रादेशिक राजधानी र शहर-बजारसम्ममा कृषिका कुरा हुन्छन् । जहाँजहाँ कृषिको संभावना र चुनौतीबारे बहस हुन्छन्- ती बहसको एउटै फम्र्याट हुन्छ । एउटै दृष्टिकोण हुन्छ । अनि एउटै प्रेस्त्रिmप्सन पनि । अर्थात्, नेपालको कृषि विमर्श तथ्यांकीय आँकडाबाट सुरु हुन्छ र त्यही आँकडामा गएर टुंगिने गरेको छ ।

अनि ती आँकडाले किसानका समस्या, कृषिका समस्या, बीउ-मलका समस्या, बजारको समस्यालाई कहिल्यै उजिल्याउँदैन । बरु एकोहोरो शैलीमा बाँझो जमिनको विवरण, सिंचाइ अवस्थाको विवरण, अन्नबाली र नगदेबालीका विवरण, वषर्ात्को अवस्थाको विवरण, कृषि क्षेत्रबाट पलायन अवस्थाको विवरण इत्यादिमै छलफल केन्दि्रत हुने गरेको छ ।

यो पंक्तिकारले पनि बेलाबखत कृषिका कुरा गर्ने थलोमा सहभागिता जनाउँदा देखे-सुनेको भोगाइ हो, यो । जब हामी कृषिका कुरा गर्छौं, कृषिसँग जमिनको कुरा अन्योन्याश्रति भएर आउँछ । जमिनसँगै जमिनको प्रयोगको कुरा जोडिन्छ । जमिनसँग सम्पत्तिको स्वामित्व र सम्पत्तिको मानकको विषय जोडिन्छ । अनि जमिनको बिक्री-वितरण केका लागि भइरहेको छ भन्ने विषय आउँछ ।

जमिनको प्रयोगमा आवासको कुरासँगै जोडिएर आउँछ । अनि आवास निर्माणका लागि जमिनको खण्डीकरण अनिवार्य बन्दै गएको कुरा आउँछ । त्यसैले जमिनलाई सम्पत्तिको मानक ठान्ने र त्यो जमिन केवल ओगट्नकै लागि खरिद गर्ने सामाजिक चेतका कारण जमिनको उपयोगिता सही हुनसकेको छैन । त्यसैले आवासको व्यवस्थापन बेगर कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणको कुरा हावादारी लाग्छ । परिणामस्वरूप विगत लामै समयदेखि कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर भनिरहने तर, कृषिको विकास र उत्पादन वृद्धिमा योजनाबद्ध काम नगर्ने परिपाटी संस्कृतिकै रूपमा विकास भएको छ ।

कृषिको भविष्यको कुरा गर्दैगर्दा सबैभन्दा पहिले उत्तर खोज्नुपर्ने विषयहरू हुन् – कृषिप्रति राज्यको नीति के हो ? प्राथमिकता कहाँ हो ? कृषक को हुन् ? किसानले किन उत्पादन गर्ने ? उत्पादन गरेर कहाँ बेच्ने ? बजारको सुनिश्चितता कसले गरिदिन्छ ? उत्पादन प्रक्रियामा किसानका समस्या के हुन् ? कृषि बजारको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने सवालहरूको उचित जवाफ खोजिनुपर्छ ।

त्यसैगरी कृषि बजारका बिचौलियाहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने ? उनीहरूको शक्तिलाई के कसरी नियमन गर्ने ? भन्ने विषयलाई पनि नियामक निकायले सम्बोधन गर्नु जरूरी हुन्छ । कृषि बजार र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धलाई समेत परिभाषित गर्नुपर्छ । कृषि बजारको निर्माण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यस्ता बजारले कृषकलाई सहयोग पुर्‍याएको छ कि शोषण गरेको छ ? के किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छन् ? कृषिमा किसानको आकर्षण छ कि छैन ? भन्ने सवालको उत्खनन् जरूरी छ ।

अनि किसानको सुरक्षा र आत्मविश्वास बढाउने उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन जान्छ । अनि अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको देशको भौगोलिक अवस्था र हावापानीको विविधता अनुकूल हुने गरी कृषि उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु हो । समथर तराई, मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रको विविध हावापानीमा कृषिको विविधीकरण कस्तो हुनुपर्छ ? कृषिमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमता निर्माणको स्रोत के हो ? त्यसमा पनि घोत्लिनु जरूरी देखिन्छ ।

तर, हाम्रो कृषि विमर्श यति पारम्परिक र कर्मकाण्डी छ कि- हाम्रो विमर्शको सुरुवात नेपालको कृषियोग्य भूमिको आँकडाबाट सुरु हुन्छ । अनि अथाह संभावनाको लाइनसँगै त्यो टुंगिने गरेको छ । कृषि गणनाको तथ्यांकबाट सुरु भएको विमर्श पारम्परिक शैलीमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण अनि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकतासम्म पुग्छ । अनि पुनः एकपटक कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्थापित गर्दै विमर्शको मैजारो हुन्छ । त्यसैले अब कृषिको कुरा गर्दा माथि उठाइएका प्रश्नहरूबाट सुरु गर्नुपर्‍यो, न कि तथ्यांक र संभावनाको पेटारोबाट ।

कृषि विकासका लागि कृषिलाई स्थानीयकरण गर्नु जरूरी छ । किनभने कृषि भनेकै कुनै स्थान विशेष वा मुलुकको कुनै कुनाको जमिनमा उत्पादन गर्ने कुरा हो । त्यहाँ एक व्यक्तिको स्थानीय स्रोत, ज्ञान, सीप र समयकै उपयोग भएको हुन्छ । त्यसैले यो नितान्त स्थानीय सवाल हो । स्थानीय सवाल कुनै एक स्थानीय तह, वडा वा गाउँ-टोलको हुन्छ । त्यसैले कृषि र किसानका समस्या त्यही गाउँ-टोलमै छलफल गरी त्यहीं संभावनाको उजागर गरिनुपर्ने विषय हो । तर, हामीले यसलाई जहिल्यै राष्ट्रिय विषयकै रूपमा ग्रहण गर्‍यौं । जहिल्यै विमर्शमुखी नीतिको विषय ठान्यौं । राज्यले पनि त्यही स्वरूपमा गतिविधि गर्दै आयो र गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप बहस र विमर्शको नियति बदलिन सकेको छैन ।

स्थानीय रूपमा उत्पादन भइरहेका उपजहरूलाई एकीकृत बजार प्रणालीमा प्रवाहित गर्ने र त्यसैको व्यावसायिकीकरण गर्ने रणनीति अनुरूप स्थानीय तहहरूलाई क्रियाशील गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले वडाहरूलाई कृषि उपजको उत्पादनका आधारमा बजार प्रवर्द्धन गरिदिने, वडाको अन्य आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा थप अनुदान दिने परिपाटीको सुरुवात गरियो भने स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नेछन् । स्थानीय तहहरूले उपल्लो तहबाट थप अनुदान प्राप्तिका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् । यसले गर्दा स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन प्रणालीको विकास हुनेछ ।

अनि उत्पादनपछि बजारको प्रबन्धका लागि राज्यले उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण गरिदिनुपर्छ किनकि उत्पादन कर्ममा संलग्न किसान आफैंले बजारको खोजी गर्न सम्भव हुँदैन । उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्ने हो, उसको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा खरिद गरी बजारसम्म पुर्‍याउने अर्को छुट्टै संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्छ । राज्य र राज्यका संयन्त्रहरूको आवश्यकता त्यसैका लागि जरूरी हुन्छ ।

त्यही संयन्त्रले नै किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनुका साथै बजारको अतिरिक्त शोषणबाट पनि बचाउने गर्दछ । त्यसैले अहिले कृषकको समस्या हेर्ने हो भने कृषकहरू एकातिर सरकारी बेवास्ताको शिकार भएका छन् भने अर्कोतिर बजारको अभाव र बजारकै शोषणको अन्तरविरोधबाट गुज्रिरहेका छन् । अनि कृषि विकास र किसानको उत्थानका लागि काम गर्न तम्सिएका अनेकन् गैरसरकारी संस्थाहरूको कर्मकाण्डी गोष्ठी, छलफल तथा आयातित ज्ञानको माखेसाङ्लोमै रुमल्लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

लेखक सोमत घिमिरेले आफ्नो पुस्तक ‘जुर्मुराएको बखत’मा लेखेका छन्- ‘आयातित ज्ञानले समाजको वास्तविकतालाई विश्लेषण गर्न सक्दैन । … पुस्तकहरूबाट मात्रै ज्ञानको संग्रह गरियो र समाजलाई बहिष्करण गरियो भने त्यो ज्ञान एकांगी हुन्छ, कामयाबी हुँदैन ।’

वास्तवमा कृषिको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न भुईंतहसम्म पुगेर किसानको खेतबारी नियालेर किसानले दैनन्दिन झेल्नु परेको समस्या उजागर गर्न जरूरी छ । किसानलाई पहिचान र सम्मान दिन जरूरी छ । किसानलाई सम्मान दिन सकिएन भने उनीहरू सधैं हीनताबोध पालेर बाँच्न बाध्य हुन्छन् । अनि हीनताबोध पालेर बस्नुपर्दाको अवस्थामा कसरी कृषि फस्टाउँछ ? कसरी उत्पादन बढ्छ ? कसरी मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ ?

एउटा सत्य के हो भने देश प्रगतिपथमा लम्किन केही न केही आफ्नोपनको विकास अपरिहार्य हुन्छ । अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभ दिने कुनै न कुनै क्षेत्रको प्रचुर विकास विना प्रगति हासिल हुन सक्दैन । जसरी हरेक व्यक्तिको आफ्नै किसिमको जिउने कला हुन्छ, त्यसैगरी हरेक देशको पनि उन्नतिका लागि आफ्नै पृष्ठभूमि र प्राथमिकता हुन्छन् र हुनुपर्छ । हामीले प्रगतिपथमा लम्किनका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप र आधार हामी आफैंले निर्धारण गर्ने हो । अब हामीले पनि आयातित ज्ञानमा होइन, आफ्नै माटोमा उत्पन्न रैथाने ज्ञान, सीप र कलालाई केन्द्रमा राखेर कृषि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

त्यसैले ठाउँ, परिवेश र भूगोल अनुसारका किसानका समस्याको पहिचान र निदान नै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको पहिलो प्रस्थान विन्दु हो । त्यसैले कृषिको विकासका लागि किताबका कुरा हैन, अब किसानका कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । किसानका समस्या समाधान गर्न उद्यत हुनुपर्छ । राज्यले किसानलाई सस्तो बीउ हैन, उत्पादित कृषि उपजका लागि बजारको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । किसानका उत्पादनको मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यसका लागि तथ्यांकमै रुमल्लिएको कृषि बहसलाई किसानमुखी बनाउनुपर्छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले किसान चिन्नुपर्‍यो । किसानका समस्यामा परिचित हुनुपर्‍यो । किसानका दुःख र पीडा बोध हुनुपर्‍यो । अनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार नेपालको कृषिको समस्यामा पनि विविध आयाम छन्, जसको एउटै समाधान हुँदैन । समाधान फरक-फरक हुनेछ । किनकि बजारको पहुँच नभएको ठाउँमा पहिले पहुँच आवश्यक छ भने बजारबाट शोषित किसानका लागि शोषण हटाउने संयन्त्र पहिलो आवश्यकता हो ।