नेतृत्वको निहित स्वार्थले न्यायपालिकामा क्षयीकरण

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, आचरण, व्यवहार र प्रवृत्तिले मुलुकको शासन प्रणाली र सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। राजनीतिक दलहरू नै शासन संचालनका मुख्य वाहक हुन्। दलहरूको स्वच्छ व्यवहारबाट नै सुशासन कायम हुने हो।

विकृति सबै क्षेत्रमा छ तर न्यायपालिका मात्र पनि निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र भयो भने धेरै विकृति सुधार्न सकिन्छ। न्यायपालिका स्वयंमा विकृति बढ्न गयो भने मानवअधिकार र कानुनी शासन कमजोर हुन्छ। न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मात्र नभई स्वयं न्यायपालिका नेतृत्वको कमजोरीले अनुचित किसिमबाट नियुक्ति हुने परिपाटी पनि त्यतिकै दोषी छ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक ढाँचा र न्यायिक संरचनाहरू पनि बदलिने गरेका छन्। २००७ सालपछि आधुनिक न्यायपालिकाको विकास गर्ने नाममा कहिले चार तह त कहिले तीन तहको न्यायपालिकाको संरचना खडा गरियो। २०३१ सालमा क्षेत्रीय अदालतहरू गठन भएपछि धेरै मुद्दा त्यहींबाट अन्त्य हुन्थ्यो। क्षेत्रीय अदालतको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको थियो।

औसत न्यायाधीशहरूको छवि र प्रतिष्ठा तथा न्यायपालिकाको मर्यादा सम्मानजनक थियो। क्षेत्रीय अदालतमा न्याय सम्पादनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य न्यायाधीशहरू मध्येबाटै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिने परम्परा थियो। क्षेत्रीय अदालत रहँदासम्म कुनै पनि कानुन व्यवसायी क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशको अनुभव प्राप्त नगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सोझै नियुक्त गर्ने प्रचलन थिएन।

कानुन र न्यायका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यााएका निष्ठावान कानुन व्यवसायी कृष्णजंग रायमाझी, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टोपबहादुर सिंह जस्ता व्यक्तिहरू पनि क्षेत्रीय अदालतमा नै नियुक्ति भई निजहरूको कार्य सम्पादनका आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरिएको हो। उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा पनि न्याय सम्पादनमा स्वच्छ छवि नै बनाइराख्नुभयो।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानुन व्यवसायीहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनसक्ने खुकुलो व्यवस्था गर्‍यो । फलतः धेरै कानुन व्यवसायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुन पुगे। केही कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको रूपमा राम्रै काम गरेको पनि देखिन्छ।

संविधान सुझाव आयोग (२०४७) को सदस्यको रूपमा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद अर्याललाई कानुन व्यवसायको क्षेत्रबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो। यसरी नियुक्ति गर्दा क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीश भन्दा माथि राखिएन। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा उहाँले महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन उल्लेख्य योगदान गर्नुभयो।

२०४७ सालको संविधान कायम रहँदासम्म (२०६३ सम्म) उहाँ बाहेक अन्य कानुन व्यवसायी चार जना मात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभयो। २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतमा कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा न्यायाधीशमा नियुक्त हुनपुगे। कानुन व्यवसायीहरूबाट नियुक्त धेरैको काम–कारबाही त्यति प्रशंसनीय हुन सकेन। क्याडरबाट नियुक्त भएका सबै राम्रै राम्रो भन्ने पनि होइन। नियुक्ति गर्दा नै विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने आशय हो। नियुक्तिमा विचार नपुर्यााउँदा धेरै समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ।

न्यायाधीशको नियुक्ति ज्यादै विवादमा परेकाले न्यायपालिकाको काम–कारबाही सधैं आलोचना र टिप्पणीको विषय बनिनै रह्यो। अहिलेको अवस्थामा झन् बढी विवाद भई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा नै क्षयीकरण भएको अवस्था छ।

न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउने र प्रवर्धन गर्ने भनेको न्यायमूर्तिहरू कति निष्ठावान, इमानदार, सृजनशील, निष्पक्ष र क्षमतावान छन् भन्नेमा निर्भर गर्ने विषय हो। न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूबाट नियन्त्रण नभई बिचौलियाको प्रभावमा काम हुने स्थिति सृजना भयो भने न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता समाप्त हुन्छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूकै मिलेमतोमा मुद्दाको सेटिङ हुने घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्, जुन निन्दनीय हो।

२०४७ सालको संविधानले चार तहको अदालतबाट क्षेत्रीय अदालत खारेज गरी तीन तहको अदालत स्थापना गर्योि। क्षेत्रीय अदालत खारेज भएपछि पुनरावेदन अदालतको स्तर खस्किएको भन्ने जस्ता टिप्पणी पनि रह्यो। लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिहरू पनि दलविशेषको वा व्यक्तिगत गठजोड र सम्पर्कका आधारमा नियुक्त हुने परिपाटीले न्यायिक सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेन।

कानुन र न्यायका स्थापित आधारभूत मूल्यमान्यतामा क्षयीकरणको स्थिति सृजना भयो। मुलुकको न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरूबाटै न्यायिक मूल्यमान्यता विपरीतका कार्यहरू गर्ने अवस्था देखापर्‍यो । यो निश्चय नै विधिको राज्य र सभ्य समाजको निम्ति अशोभनीय कार्य हो। यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारणमा संविधानभित्र निहित स्वार्थले गरिएको केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, न्यायपालिकाको कमजोर नेतृत्व, खराब काम गर्नेहरूलाई संरक्षणवादी व्यवहार, चरम राजनीतीकरण, भ्रष्टाचार र खराबहरू बीचको गठजोड जस्ता कुराहरू देखिन्छन्।

३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा न्यायाधीशहरूले टाउकोमा निरंकुश शासनको तरबार झुन्डिएको अवस्थामा पनि न्यायपालिकाको शिर झुक्ने कार्य नगरेको फैसलाहरूबाट स्पष्ट छ। त्यसबेला समग्र न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कायमै राख्न सफल भएको तथ्य रहेको छ। २०४७ सालपछि प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा राम्रो अभ्यास गर्न नसक्दा शासकीय व्यवस्थामा बढी विकृति र विसंगति भित्रिएको र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली भत्किन पुगेको स्थिति रह्यो।

लोकतन्त्र आफैंमा जवाफदेहीपूर्ण व्यवस्था हो। लोकतन्त्र विधिको शासनमा टिक्दछ। विधि नमान्ने, विधि मिच्ने, विधि छल्ने जस्ता कार्य गरी निहित स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै राज्य शक्ति दुरूपयोग गर्ने प्रवृति भइरह्यो भने लोकतन्त्र मूर्छित हुन्छ, विकास अधुरो हुन्छ र अन्तत: शान्ति भंग हुन्छ। जवाफदेहीको संस्कृति भन्दा दण्डहीनताको संस्कृति मौलायो भने विधिको शासनप्रतिको सम्मान र मर्यादामा कुठाराघात हुन्छ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको परिणाम जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचनामा गरेको परिवर्तनले न्यायपालिकामा बढी मात्रामा राजनीतिक घुसपैठले न्यायपालिकाको शाश्वत मान्यतामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्ने छ। न्यायपरिषद्का सदस्यहरू र न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रत्यक्ष दलीय र व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । न्यायपालिकाको नेतृत्वको खराब आचरण विरुद्ध अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूले हड्ताल र बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।

न्याय स्वतन्त्र रूपमा निसृत हुनुपर्दछ। न्याय सम्पादन सौदावाजी, मोलतोल, आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाव र भनसुनबाट हुनु नहुने न्यायिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण न्यायमूर्तिहरूबाट हुनुपर्दछ।

बिचौलियाको प्रभावमा काम गर्ने स्थिति भएमा न्यायको स्वत: मूल्य र चरित्र नै लुप्त हुन्छ। न्यायपालिकामा विकृति भित्रिएको छ। न्यायपालिकाभित्र यस्तो विकृति भित्र्याउने पात्रहरूको निश्चय नै खोजी हुने नै छ। अग्रजहरूले कठोर अवस्थामा पनि जोगाएको न्यायपालिकाको साख भत्काउनेहरूको सूचीकरण हुने नै छ।

२००७ सालपछि न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका निम्ति हरिप्रसाद प्रधान नेतृत्वको प्रधान न्यायालयले खेलेको भूमिका उदाहरणीय छ। यस्तै त्यसपछिको तरल राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा पनि न्यायमूर्तिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय छ।

त्यस्तै त्यसबेला कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि विधिको शासनप्रति विश्वास गर्ने कानुन व्यवसायीहरू त्यतिकै देखिन्छन्। कानुन व्यवसायीहरूको पनि त्यतिकै सम्मान थियो। आज जस्तो बिचौलियाको बिगबिगी त्यसबेलामा थिएन। निरंकुश शासन व्यवस्थामा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र विधिको शासनप्रतिको विश्वास कायम राख्न न्यायमूर्तिहरूले गरेका फैसलाहरू त्यसका ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा हेर्न र देख्न सकिन्छ।

प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक अवस्थामा अझ बढी न्यायपालिका समृद्ध हुनुपर्नेमा न्यायाधीशको नियुक्ति निहित स्वार्थवश गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकामा क्षयीकरणको अवस्था सृजना गर्न पुगेको भन्ने छ। नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको जे–जस्तो व्यवस्था संविधानमा गरेको भए पनि त्यो केवल कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भएको अनुभव गरिएको छ।

पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूले सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनसकेको थिएन। त्यसैले २०४७ सालको संविधानले न्यायपालिकालाई बढी सक्षम बनाउन जिल्ला न्यायाधीशसम्मकै सेवा–शर्तको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानको मस्यौदा गर्न तीन महिनाको म्याद तोकी गठन भएको आयोगले मस्यौदा तयार गरी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको मस्यौदा राजा वीरेन्द्रसमक्ष पेश गर्‍यो । अन्य विषयमा संविधान जारी गर्दाको मस्यौदामा भन्दा केही फरक गरिएको भए पनि न्यायपालिकाको भागमा कुनै परिवर्तन गरिएन।

संवैधानिक रूपमा न्यायपालिकालाई बलियो बनाइयो। तीन महिनाभित्रै ७५ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन र विश्लेषण गरी राजा, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको बीचमा राजनीतिक र कानुनी सहमतिको दस्तावेज बनाई मस्यौदा तयार गर्ने काम निश्चय नै चुनौतीपूर्ण थियो। तर पनि संविधान सुझाव आयोगको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको कुशल नेतृत्व, व्यवस्थापन क्षमता र विषय विज्ञताका कारण राजनीतिक दलहरू समेतले मस्यौदामा सहमति जनाई संविधान बनाउन सम्भव भयो।

जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित हुने भन्ने व्यवस्था पहिलो पटक संविधानमा राख्न र सन्धि सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । शान्ति क्षेत्र घोषित गर्ने परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हुने भन्ने कुरा संविधानको मस्यौदामा जतिपटक राखे पनि अदृश्य हस्तक्षेपले अन्त्यमा काटिन पुग्यो। प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना र मर्म अनुरूप अभ्यास हुन नसक्दा विना संशोधन नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणाम त्यो संविधान समाप्त भई राजतन्त्र नै अन्त्य भयो।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टेभेन लेभिट्स्की र डेनियल जिवल्याटले सन् २०१८ मा लेखेको ‘लोकतन्त्र कसरी समाप्त हुन्छ’ भन्ने पुस्तकको पृष्ठ ५ मा भनेका छन्– ‘लोकतन्त्र गतिशील र जीवन्त हुन न्यायपालिका बढी सक्षम हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचारको रोकथाम, निर्वाचनको स्वच्छता, शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रण जस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ, संविधान लोकतान्त्रिक भएको विश्वासमा जनता ढुक्क भएर बसिरहे भने लोकतान्त्रिक संविधानबाट अलोकतान्त्रिक नेतृत्व जन्मन्छ र लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ।’

यस कुरालाई मनन नगर्दा नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संविधान लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएका कारण निरंकुशताको जन्म भई नागरिक अधिकार खतरामा परेको छ। यस कुरालाई हाम्रो सन्दर्भमा समेत ख्याल गरी सोही अनुरूपको व्यवहार आवश्यक छ। संविधान गतिशील हुन संविधानका अन्तर्वस्तुप्रति जनताको अपनत्व र स्वामित्व हुनुपर्दछ। त्यसैगरी संविधानले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। जबसम्म संविधानलाई संवैधानिक संस्कृतिको रूपमा आन्तरिकीकरण गरिन्न, तबसम्म संविधान दीर्घजीवी हुन सक्दैन।

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू छ। नेपालको अहिलेको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संकल्प गरेको छ। यस संकल्पलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सोही अनुरूपको आचरण र राज्यको क्षमता हुनुपर्दछ। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप काम भई जनताको जीवनस्तर उठ्न सकेन भने मुलुक सधैं संविधान निर्माणको प्रयोगशाला भइरहने खतरा रहन्छ। मुलुकमा लामो द्वन्द्वपछि जारी भएको संविधानलाई सबैले आन्तरिकीकरण गरी जनतालाई लोकतन्त्रको लाभ वितरण गर्ने एउटै गन्तव्य सबैको हुनसकेमा नै संविधान जीवन्त हुन सक्दछ।

मुलुक लामो द्वन्द्वको समयमा गएको बेला यो पंक्तिकार न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको सचिवको रूपमा कार्यरत थियो। त्यसबेलाको सचिवलाई पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको उजुरीका सम्बान्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन परिषद् बैठकमा पेश गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार थियो। धेरै उजुरीहरू जाँचबुझ गरी त्यसबेला फर्स्योट पनि भएका छन्। त्यसबेला न्यायाधीशका विरुद्ध भ्रष्टाचारमा समेत मुद्दा चलाइएका उदाहरण छन्। न्यायमूर्तिका मुद्दामा न्यायको तराजु सन्तुलन गरी राख्न न्यायमूर्तिहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाव नपर्ला भन्न सकिन्न। न्यायाधीशको स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमा मात्र प्रत्याभूति गरेर नभई न्यायाधीश आफैंमा पनि स्वतन्त्रतालाई बचाइराख्ने त्याग र निष्ठा हुनुपर्दछ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा पनि त्यसबेलाको न्यायपरिषद्ले खराब आचरणका सम्बन्धमा छानबिन गरी संसदमा प्रतिवेदन पठाउनेसम्मको कार्य गरेको अवस्था थियो। यही पंक्तिकारको पहलमा पहिलो पटक ‘न्यायपरिषद् जर्नल’ प्रकाशित गरी प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको उमेर पटक–पटक विवादमा नपरोस् भनी बुलेटिन मार्फत समयमै उमेर सार्वजनिक गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरियो। न्यायाधीश र न्याय सेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको संचालन गरियो। मनपरी नियुक्ति हुन नदिने किसिमले कानुनमा विशेष व्यवस्था निर्धारण गरी नियुक्तिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास भयो।

त्यसबेला अहिलेको जस्तो हुलका हुल योग्यता नै नपुगेका निहित स्वार्थमा राजनीतिक प्रभावका कारण नियुक्त हुन सकेनन्। यी कुराहरू अभिलेख हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नियुक्त भएका कानुनमन्त्रीले त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीशलाई राजाको हुकुम भन्दै प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्दथे। त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश पनि मन्त्रीका कुरा विश्वास गरी कुनै कुराको अडान लिंदैनथे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग बदर गर्ने सम्बन्धमा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले फैसलाको पूर्णपाठ लेखिसक्दा पनि निर्णय सुनाउने दिनसम्ममा त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीशले थाहा नै पाएनन्। निर्णय सुनिसकेपछि १० दिनसम्म किंकर्तव्यविमूढ जस्तो भई बसिरहेको दृश्य आज पनि त्यतिकै सम्झनामा छ।

न्यायपालिकाका धेरै नेतृत्वले कतै न कतै कुनै कुरामा न्यायिक मूल्यमान्यता विपरीत समर्पण गरेकोले पनि न्यायपालिकामा उतारचढावको स्थिति देखिएको छ। यस्तो अवस्था देख्दा नेतृत्वको कमजोरीले नै न्यायपालिका बढी धरासायी हुनपुगेको हो भन्ने लाग्दछ।

न्यायपालिकालाई न्यायको मन्दिर मानिन्छ। मन्दिरका पुजारीहरू नै पथभ्रष्ट भए भने मन्दिरप्रतिको आस्था धमिलिन पुग्दछ। यस्तै न्यायपालिकामा काम गर्नेहरूको आचरण शुद्ध हुनुपर्दछ। सबै मुद्दालाई समान रूपमा हेर्ने गर्नुपर्दछ। कुनै मुद्दाहरू दर्ता हुनासाथ निर्णय गरिहाल्ने कुनै मुद्दा पन्छाइरहने प्रवृत्तिले पनि न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खस्किन सक्दछ। यस्ता कुराहरूमा न्यायिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।

कुनै पनि निकायको गरिमा, प्रतिष्ठा र मर्यादा त्यस निकायको नेतृत्वको क्षमतामा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ। आज पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने होडबाजीले राजनीति वा अन्य कुरासँग सौदा गरी नियुक्त गर्ने र हुने प्रचलनले न्यायपालिका बढी विवादमा पर्ने गरेको छ। यसमा सुधार गर्न न्यायपरिषद्को संरचनामा सुधार र नियुक्तिमा विशेष ध्यान पुर्या उनु जरुरी छ।

संविधानविद्/प्रशासनविज्ञ लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।