राजनीतिक स्थायित्वको लागि सहमतीय मोडेल, इतिहासबाट सिकौं

नेपाल द्वन्द्वोत्तर (पोस्ट कन्ल्फिक्ट) होइन, संविधान कार्यान्वयन (पोस्ट कन्स्टिच्युसन) को चरणबाट गुज्रिइरहेको छ । यद्यपि नेपालले राजनीतिक रूपमा अस्थिर देशको पहिचान बदल्न सकेको छैन । राणाशासनको अन्त्यपछि सात दशकमा आजसम्मको राजनीतिमा मुलुकले ५५ वटा भन्दा बढी सरकार फेरिसकेको छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, एकात्मकबाट संघात्मकमा, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षतामा र असमावेशीबाट समावेशी राज्यमा नेपाल फेरिएको पनि छ ।

माक्र्सवादी भाषामा उपरीसंरचनामा काफी फेरबदल भएको छ । तर आधार जस्ताको तस्तै छ । उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिको अवस्थामा कुनै फेरबदल आएको छैन । मुलुक अर्धसामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिकबाट पूँजीवादी युगमा रूपान्तरण भएको छ भन्ने राजनीतिक दलहरूको दावा पनि छ । यो पृष्ठभूमिमा के नेपाली राजनीतिमा बहुमतीय मोडेल असफल र सहमतीय मोडेलको खाँचो भएको हो ? भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासन नेपाली राजनीतिको एक कालरात्रि नै थियो । बोल्ने, लेख्ने अधिकारमाथि पनि प्रतिबन्ध रहेको उक्त अवधिमा राजनीतिक विकासको कुनै गुन्जायस रहेन । राणाशासनको अन्त्यतिर केही जागरुक युवाहरूको सचेत प्रयत्नलाई मृत्युदण्डले दमन गर्ने काम भयो । तैपनि क्रान्तिको ज्वाला रोकिएन । नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा राणाशासनका विरुद्धमा सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा भयो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । पछि उनलाई भारत सरकारले नै उद्धार गरेर दिल्ली लगियो । त्यहीं नेपाली कांग्रेस, राणा र राजाका बीचमा सम्झौता भयो । नेपालमा राजा फर्काउने, प्रजातन्त्र अभ्यास गर्न पाउने त्रिपक्षीय सझौता त भयो तर राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री नै प्रजातन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्री बने ।

राजाले घोषणा गरेको विधानसभाको चुनाव पनि भएन । गणतान्त्रिक शासन पनि आएन । बरु राजनैतिक अस्थिरताले थरी–थरी प्रधानमन्त्री भए । राजनीतिक अस्थिरताको जग रोपियो । अन्ततः उक्त प्रजातन्त्र १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रको फौजी काण्डका माध्यमबाट खोसियो । ३० वर्ष पञ्चायतले राज गर्‍यो । पञ्चहरूको हालीमुहाली हुँदा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत नामको व्यवस्थापिका पूरा पाँच वर्ष पनि चलेन ।

राजाले टीका लगाएको र राष्ट्रिय पञ्चायतले विश्वासको मत दिएको, प्रधानमन्त्रीले पनि पूरा कार्यकाल सम्हाल्ने अवसर पाएन । २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपज नयाँ संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । तैपनि पूरा कार्यकाल संसद न सरकार कसैले पनि भोग्न पाएनन् ।

जनविद्रोहको जगमा भएको जनआन्दोलनको बलमा पनि गणतन्त्र घोषणा गर्न सकेन । अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो । नयाँ संविधान बमोजिम पनि पूरा अवधि न संसद न सरकार, कुनै चलेनन् । भविष्यमा पनि चल्ने सम्भावना देखिंदैन । आखिर यस्तो किन भयो– नेपालका लागि बहुमतीय मोडेल असफल भएको हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसको सांगोपांगो समीक्षा गर्न जरूरी छ ।

सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गरेको थियो । त्यतिबेलाको मिसन शान्ति र संविधान थियो । द्वन्द्वको रूपान्तरण गर्नु थियो । माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापना गर्नु थियो । तत्कालीन शाही सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्नु थियो । ७० वर्षदेखिको सपना बनेको संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन जरूरी थियो । संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रलाई साझा मुद्दा बनाएर संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका दलहरूको सरकार थियो । जनआन्दोलनको बलमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले राजालाई निलम्बनमा राखेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको बारेमा निर्णय गर्ने सहमति थियो ।

अन्तरिम संविधानको त्यो बन्दोबस्तका आधारमा गणतन्त्र घोषणालगायत महत्वपूर्ण उपलब्धि भए । संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने काम भयो । माओवादी सेनाको समायोजन गर्ने र केही हदसम्म शाही सेनाको लोकतन्त्रीकरण समेत गरेर नेपाली सेना बनाउने काम पनि भयो । राजनैतिक दृष्टिले हेर्दा यी उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आखिर यी उपलब्धि हासिल गर्दासम्म नेपालमा अन्तरिम संविधान थियो । त्यो अन्तरिम संविधानले सहमतीय मोडेललाई अवलम्बन गरेको थियो ।

अन्तरिम संसद एक सदनात्मक थियो । संसदमा विपक्षी दल थिएन । संसदमा भएका प्रायः सबै दल सरकारमा सामेल थिए । सरकारमा नरहेका दलहरूको पनि सरकारलाई समर्थन थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको राजनीतिमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिएका उपलब्धि हासिल भएका थिए ।

तर एकाएक संविधानसभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन विद्रोही माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा निर्वाचित भएपछि देशी–विदेशी शक्तिहरूको दिमाग चक्कराउन पुग्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचनको म्यान्डेटलाई स्वीकार्न आनाकानी मात्रै गरिएन, निर्वाचित संविधानसभाले सरकार बनाउन नपाउँदै अन्तरिम संविधानमा रहेको सहमतीय मोडेल भत्काउने काम भयो । संसदमा विपक्षी दलको नेताको व्यवस्था गरियो । सरकार बनाउन र ढाल्न नसकिने व्यवस्थालाई सहजै सरकार ढाल्न र बनाउन सक्ने गरी संविधान बदलियो । सहमतीय मोडेल भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा संविधानलाई लगेर बल्ल संविधानसभाको निर्वाचनको जनादेश बमोजिमको सरकारलाई देशको बागडोर सुम्पियो । तब राजनीतिक अस्थिरताको थालनी भइसकेको थियो ।

त्यसपछि ६ महिना, नौ महिना वा बढीमा वर्ष दिनका सरकार बने । तर, संविधान बनेन । चुनाव संविधानसभाको गरियो जसको काम संविधान बनाउने थियो । अभ्यास संसदको गरियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्रै काम गर्न थालियो । २०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्मको जम्मा एक दशकको अवधि सहमतीय र बहुमतीय दुवै मोडेलको अभ्यास भयो । अघिल्ला अवधि सफलता सफलताको देखियो । पछिल्लो अवधि असफलता असफलताको मात्रै देखियो । के यसलाई विश्लेषण गरेर अब बहुमतीय मोडेल छाडेर सफलताको सहमतीय मोडेलमा जान नेपाली राजनीतिलाई समयले प्रेरित गरेको हो ?

२०६३ देखि २०६६ सम्मको अवधि सहमतीय मोडेलको अवधि हो । यो अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । अन्तरिम संविधान जारी गरी अन्तरिम संसद बनाउने र अन्तरिम संविधानले सहमतिको वातावरण बनाउने काम गर्‍यो । अन्तरिम संसदमा शान्ति–सम्झौताको अनुगमन गर्ने काम गरी शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दिनदेखि द्वन्द्वका पक्षधरहरूका बीचमा कहीं कतै गोली चल्ने र कसैले ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था रहेन । यो अवधिमा सरकार फेरबदलको हर्कत पनि भएन । शान्ति र संविधानको मिसन राज्यको थियो । त्यसै काममा सरकार तल्लीन भयो । कसैले सरकार बदल्ने कसरत पनि गरेन । कसरत गरेको भए पनि सहमतीय मोडेल भएका कारण सम्भव थिएन ।

त्यो अवधि भनेको नेपाली राजनीतिको स्थायित्वका लागि स्वर्णयुग भन्न सकिन्छ । तर जब नयाँ संविधान जारी भयो फेरि अस्थिरताको युग आरम्भ भयो । नयाँ संविधान जारी भए पनि नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व राजनीतिक दलहरूका काँधमा थियो । तर त्यसै अवधिमा पनि कम्तीमा तीनवटा सरकार फेरिए । धन्न हो सरकार फेरिंदै गर्दा पनि चुनाव भने भइछाड्यो । अन्यथा अस्थिरताको बीउ संविधान जारी हुँदाकै दिनदेखि आरम्भ भयो । संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएको निर्वाचनले पनि स्थायित्व दिन सकेन । हठात् संविधान विपरित ६ महिनाका बीचमा दुई–दुई पटक संसद विघटन भयो ।

झण्डै संविधान विघटनको पीडा भोग्न परेन । तर राजनैतिक अस्थिरताले विश्राम लिएन । बरु निरन्तरता नै पायो । संविधान जारी भएको दोस्रो निर्वाचन पछि त झन् संसद हंग मात्रै हैन सुपर हंगमा बदलियो । दुई हैन चार पनि हैन सात पार्टी मिलेर मात्रै सरकार गठन गर्न सकिने अवस्थामा पुग्यो । यो राजनीतिक स्थिरताका लागि शुभ–संकेत हैन ।

संयोग नै भन्नुपर्छ संसदको निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । निर्वाचनअघिको गठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बन्यो । यसो हुनुको पछाडि निर्वाचनका बेलाको सहमति पालना गर्न नमानेको आरोप गम्भीर भयो । अघिल्लो सहमति पालना गर्न नमानेका केपी ओलीले यसपटक प्रचण्डलाई समर्थन गरेर त्यो गल्ती सच्याए । विश्वासको मत दिने बेलामा आफ्नो गल्ती देउवाले पनि सच्याए र प्रचण्डलाई मत हाले । अन्ततः सामान्य बहुमत पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने धरमरमा रहेका प्रचण्ड झण्डै शतप्रतिशतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए । कमजोर सरकारको बलियो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए त्यही बलवान प्रधानमन्त्रीको तेज सेवा प्रवाहमा देखिन जरूरी छ भन्ने लोकको माग रहेको छ ।

आजसम्मको राजनीतिले नेपाली राजनीतिक खेलाडीलाई दिलाएको शिक्षा जम्माजम्मी दुईवटा हो । पहिलो, नेपालमा जतिसुकै प्रतिस्पर्धा गरे पनि राजनैतिक दलहरू मिल्दा कल्पना नगरिएका उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । दलहरू नमिल्दा तिनै उपलब्धि पनि गुमेका छन् । त्यसैले उपलब्धि हासिल गर्ने र गुम्न नदिने हो भने राजनीतिक सहमतिको विकल्प छैन । दोस्रो शिक्षा भनेको नेपाली राजनीतिमा मिल्न नसक्ने कोही कसैसँग पनि छैन । राजावादी र गणतन्त्रवादीको संयुक्त सरकार पनि बनेकै छ । संघीयता विरोधी र समर्थकका बीचमा पनि भयंकर सहमतिको सरकार चलेकै छ । क्रान्तिकारी र यथास्थितिवादीहरूको तालमेलमा पनि रत्तिभर कमि देखिंदैन । त्यसैले पनि मिल्नका लागि र राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुनै कुरा पनि बाधक छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यिनै दुई शिक्षाको परिणाम यतिबेलाको प्रचण्ड सरकार झण्डै शतप्रतिशतको समर्थनमा बनेको छ । सरकार चलेको छ । अब यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपाली राजनीतिको मोडेल बहुमतीयबाट सहमतीयमा बदल्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । सहमतिको यो अवस्थाले सिंगै राजनीतिलाई सहमतीय मोडेलमा ढाल्ने अवसरलाई चुम्न सक्दा राजनैतिक क्षेत्रमा थप उपलब्धि पनि हासिल गर्न कठिन हुनै छैन ।

राजनैतिक स्थायित्व हासिल गर्दासाथ आधार बदल्ने जनताको अवस्था बदल्ने अवसर पनि आउने निश्चित छ । त्यसैले यो सरकारलाई प्राप्त समर्थन यदि केवल कुर्सी स्वार्थ मात्रै हैन भने बहुमतीय मोडेललाई सहमतीय मोडेलमा बदल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु राजनीतिक दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ । अन्यथा कुर्सी स्वार्थ नै प्रमाणित हुनेछ ।

राजनैतिक स्थायित्व हासिल गरेर राजनैतिक दूरदर्शिता स्थापित गर्ने कि कुर्सी स्वार्थको रसातलमा डुब्ने, रोजाइ दलहरूकै हो । फेरि एकपटक अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको र दलहरूका कुर्सी स्वार्थले जोगाउन नसकेको सहमतीय मोडेल पुनस्र्थापना गर्दै राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्ने कि ?