लघुवित्तमाथि राष्ट्रबैंकको लगाम– धितो लिन नपाइने, १५ प्रतिशत बढी नाफा बाँड्न कडाइ

१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीमा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार लघुवित्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै कर्जा लगानीदेखि कमाएको नाफाबाट लाभांश वितरणमा समेत कडाइ गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक एक ऋणी एक लघुवित्तको अवधारणामा गएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई लघुवित्तले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि एक वा एक भन्दा बढी लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई विनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँको कर्जा सीमा तोकेको थियो ।

एउटै ऋणीलाई डेढ दर्जनसम्म लघुवित्तले ऋण लगानी गर्दासमेत मौन बसेको राष्ट्र बैंकले अहिले आएर कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको हो । नयाँ ऋणीलाई एउटा मात्रै लघुवित्तले ऋण लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पुराना ऋणीको ऋण भने नियमित तालिका अनुसार नै असुल गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था नै हटाएको छ । लघुवित्तको उद्देश्य नै धितोमा कर्जा लगानी गर्ने नभएकाले उक्त व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल बताउँछन् ।

‘लघुवित्त भनेको धितो कर्जालाई धेरै प्रवर्द्धन गर्ने होइन । त्यसैले १५ लाखसम्मको धितो कर्जा सीमा हटाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘लघुवित्त भनेको ‘सोसियल विजनेस’ हो । पूर्ण कमर्सियल होइन ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशमा कडाइ गरेकामा अब १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशमै कडाइ गरेको छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई २० प्रतिशत माथि जति लाभांश वितरण गर्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।  अब १५ प्रतिशत भन्दा माथि जति लाभांश वितरण हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्तको लाभांशमा वितरणमा कडाइ गर्ने नै उद्देश्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वचतकर्ताको ब्याज पनि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अब बचतमा कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको ५० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ ।

कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई लघुवित्तको आधारभूत तालिम दिएर मात्रै पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । ‘लघुवित्तको सिद्धान्त के हो, कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ । ऋणीसँगको सम्मानजनक र व्यवसायिक व्यहोरा कस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा २ साताको तालिम दिएर मात्रै कर्मचारी खटाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ नेपाल भन्छन्, ‘अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेर बजारमा पठाइहाल्ने चलनले विग्रएको हो ।’

राष्ट्रबैंकले समस्यामा परेका ऋणी र उनीहरुले ऋण तिर्न नसक्नुको कारणबारे एक  महिनाभित्र  विवरण तयार पारेर पेश गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री तथा लघुवित्त एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहितको बैंठकपछि उक्त निर्देशन दिएको नेपालले बताए । उक्त विवरण आएपछि लघुवित्तको ऋणका कारण सिर्जित समस्या समाधानको पहल लिर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक नेपाल ऋण तिर्छु भन्ने तर आम्दानी नै नभएर समस्यामा रहेका ऋणीको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन् । त्यसको लागि केही दिनमा नै एउटा समिति बनाएर छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

उच्चस्तरीय छलफलपछिको निर्देशन

बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले संसद निर्वाचित लघुवित्त अभियन्ता बैंक, र लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनको नेतृत्वसँग बुधबार बिहान लामो छलफल गरेको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, दुबै डेपुटी गभर्नर विभागीय प्रमुखले लघुवित्तसाँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जोडिएको व्यक्तिसँग छलफल गरेको हो ।

मेरियट होटलमा भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुअघि फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष रहेकी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भगवती चौधरी, जीवन विकास लघुवित्तको अध्यक्ष रहेका योगेन्द्र मण्डल, सिर्जनशील लघुवित्तका अध्यक्ष रहिसकेका सांसद लिला श्रेष्ठ र पूर्वमन्त्री तथा युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोपाल दहित पनि सहभागी थिए ।

छलफलमा राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान कसरी गर्न भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । सोही छलफलमा नेपालले लघुवित्तका कर्मचारी नै मिटरब्याजमा संलग्न हुनसक्ने बताएका थिए । २३/२४ हजार कर्मचारी रहेको ठाउँमा केही संख्यामा बदमास हुने भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने नेपालले बताए  ।

अहिले समस्यामा रहेका ऋणीसँग लघुवित्त सहकारी र मिटरब्याजी सबै जोडिएको नेपाल बताउँछन् । बुधबार बिहान भएको छलफलमा लघुवित्त कर्मक्रमको मोडल नै परिमार्जन गर्नुपपर्ने अवस्थाको बारेमा समेत छलफल भएको सहभागीहरुले बताए ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नेमा आशंमा गर्छन् । एउटा समस्या समाधान गर्ने भनेर ल्याएको नीतिले अर्को समस्या आउने हो कि भन्ने उनको आशंका छ । ‘अहिले बिनाधितो कर्जा पूरै जोखिममा भइसक्यो । धितो कर्जा रोक्दा त्यसले झन् अर्को समस्या आउसक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।’