ब्याजदर घटाउने बाटो खोज्दै बैंकहरु

२४ फागुन, काठमाडौंं । कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउनुपर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढी रहेको कर्जाको ब्याजदर घटाउन लागेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत २०८० असार मसान्तभित्र स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै २०८९ चैत मसान्तमा ४.२ प्रतिशत र २०८० असार मसन्तभित्र स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको थियो ।

स्प्रेड दर बढी भएका बैंकहरुले स्प्रेड दरलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा झार्न कर्जाको प्रिमियम दर घटाउन लागेका हुन् । माघमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासको आधार ब्याजदर (बेसरेट) पनि घट्ने र राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर पनि घटाउन निर्देशन दिएकाले प्रिमियम घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने बाटो लिएको एक बैंकरले बताए ।

माघबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा ४.४ प्रतिशत नजिक स्प्रेड दर रहेका केही बैंकले फागुनमा नै ऋणी र कर्जाको प्रिमियम हेरेर केही कर्जाको प्रिमियम घटाइसकेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

‘अहिले उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीलाई समस्या भएको छ, लगानीयोग्य स्रोत अभाव भएपछि उच्च प्रिमियममा लगानी भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रिमियम घटाएका छौं,’ ती बैंकरले भने, ‘सबै बैंकले यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, ऋणीलाई राहत दिने हो भने उच्च प्रिमियम भएका कर्जाको प्रिमियम घटाउनुपर्छ ।’

स्प्रेड दरका कारण कर्जाको ब्याजदर केही घट्ने र माघबाट नै घटेको निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा घट्ने आधार ब्याजदरले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने ती बैकरको दाबी छ ।

बिहीबार छलफल

बैंकले लगानी गर्ने ऋणको ब्याजदर घट्न बैंकहरुले वचतमा दिँदै आएको ब्याजदर घट्नुपर्ने भन्दै बिहिबार बैंकर्स संघले छलफल आयोजना गरेको छ । जसमा सबै सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् । बिहीबार बिहान नेपाल बैंकर्स संघको नियमित बैंठक बोलाएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।

‘ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीयोग्य स्रोतको समस्या नभए पनि कर्जाको माग छैन । बैंकहरुले पनि जोखिम लिएर कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्’, माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘कर्जाको ब्याजदर घट्न निक्षेपको लागत पनि घट्नुपर्छ । बाह्य क्षेत्र पनि सुधार हुँदै गएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउन केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

केही बैंकहरु कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को दबावमा छन् भने केही बैंक सहज अवस्थामा छन् । यस्तोमा सबै बैंकले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिन निक्षेपको ब्यादजर घटाउने निर्णय हुनसक्ने अर्का एक बैंकर बताउँछन् ।

‘एकैपटक धेरै ब्याजदर घटाउँदा त्यसको नकारात्मक असर पनि हुनसक्छ’, उनले भने, ‘विस्तारै ब्याजदर घटाउँदै लैजाँदा त्यसले वित्तीय र आर्थिक स्थायीत्वमा सहयोग गर्छ ।’ तर निक्षेपको ब्याजदर पनि धेरै घटाउन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु छैनन् । ‘०.२५ अथवा ०.५ प्रतिशतले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर लैजाँदा व्यवसायीलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ’ ती बैंकरले भने ।

पुससम्म व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा १२.१३३ प्रतिशत र बचतमा ७.१३३ प्रतिशत देखि ९.१३३ प्रतिशत रहेको ब्याजदर माघमा घटाएर क्रमशः ११ प्रतिशत र ६ प्रतिशतसम्म झारेका थिए । राष्ट्र बैंकले मुद्धती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा स्वतः बचतको ब्याजदर पनि बढ्न जाने बैकरहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा हुने अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा र उतारचढाव रोक्न बैंकले एक पटकमा निक्षेपमा दिएको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर राष्ट्र बैंकको तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एउटा दर कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपको भन्दा संस्थागत मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले तल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुमा महँगो लागत भएको मुद्धती निक्षेपको अंश बढ्दै जाँदा मुद्धती निक्षेपको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

बिहीबार बस्ने संघको बैंठकले निक्षेपको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बैंसर्क संघका एक कार्यकारी सदस्यले बताए । ‘विगतमा बैंकर्स संघको कार्यकारी समिति मात्रै बसेर सुझावको आधारमा ब्याजदरको निर्णय हुने गरेको थियो ।

यसपटक निक्षेपको लागत घटाउन मुद्धती निक्षेपको लागत घटाउनुपर्ने भन्ने उद्देश्यले सबै बैंकका सीईओसँग छलफल हुन लागेको हो’, ती बैंकरले भने, ‘व्यवसायीको मनोबल बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि ब्याजदर घट्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’

माघमा घटाइएको निक्षेपको ब्याजदर चैतमा पनि घटाउँदा बैशाखबाट ऋणीले महसुस गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिने बैंकहरुको अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल ६ महिना भन्दा कम अवधिको मुद्धती निक्षेप लिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ महिनासम्मको मुद्धती निक्षेप लिदै आएका बैंकहरुलाई अब संस्थागत मुद्धती निक्षेपको अवधि न्यूनतम ६ महिना अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था भएसँगै अहिलेको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर संरचनासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बैंकरहरु नै बताउँछन् ।

‘३ महिनाको र १ वा २ वर्षको मुद्धती निक्षेपमा पनि एउटै ब्याजदर हुँदा कुल निक्षेपमा मुद्धती निक्षेपको हिस्सा बढी हुन पुग्यो । अब कम्तीमा पनि ३ देखि ६ महिना, ६ देखि १ वर्ष र १ वर्ष भन्दा बढीको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर फरक गर्नुपर्छ,’ एक बैकरले भने, ‘छोटो अवधिको मुद्धतीमा उच्च ब्याज हुँदा बचतमा पैसा राख्नेले पनि मुद्धतीमा राख्ने अवस्था भयो । जसले निक्षेपको लागत बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर बढायो ।’

छोटो अवधिको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा अहिले बढेको कुल निक्षेपमा मुद्धतीकोे हिस्सा घट्न गई निक्षेपको लागत सँगै कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि सहयोग गर्ने विश्वास बैंकरहरुको छ । २०७८ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्धती निक्षेप २०७९ असार मसान्तमा बढेर ५४.४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै थप ६ प्रतिशतले बिन्दुले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्धती निक्षेप ६०.४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । २०७९ पुसमा मुद्धती निक्षेपको औसत लागत ११.०६ प्रतिशत पुग्दा बचतको औसत लागत ७.४४ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि मुद्धती निक्षेपको हिस्सा धेरै हुँदा आधार ब्याजदरसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने देखिन्छ ।

छैन कर्जाको माग

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न सहज अवस्थामा रहेको देखाउँछ । जोखिम भार कम भएको राष्ट्र ऋणमा उच्च ब्याजदर पाइने भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र ऋणमा लगानी गरिरहेका छन् । २१ फागुनमा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८६.०३ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

करिब आधार दर्जन बैंक सीडी रेसियोको दबावमा भएपनि अन्य बैंकहरु भने सहज अवस्थामा रहेका छन् । सीडी रेसियो सहज हुँदा पनि राम्रा परियोजनमा कर्जाको माग नरहेको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष कोइराला बताउँछन् । ब्याजदर उच्च भएको र बाह्य क्षेत्रको अनिश्चितताले गर्दा लगानीमा वातावरण नबनेको उनले बताए । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको अवस्थामा अब ब्याजदर घटाएर माग सिर्जना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

कतिपय ऋणीले ब्याजदरकै कर्जा पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएको भन्दै अब पनि ब्याजद नघट्ने हो भने बैंकहरुको कर्जा असुलीमा समेत समस्या हुनसक्ने र निष्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम रहेको अर्का एक बैंकर बताउँछन् । त्यसैले स्प्रेड रेट मिलाउन उच्च ब्याजदर भएको ऋणीको ब्याजदर थोरै भएपनि घटाउन सुरु गरेको उनले बताए ।