मर्यादाक्रम : गणतन्त्रमा जातीय व्यवस्थाको नयाँ ‘भर्सन’

गैर सरकारी विधेयकका रुपमा राष्ट्रिय सभामा जुन विधेयक दर्ता भएको छ, जसमा मर्यादासम्बन्धी विगतमा जे चलन थियो, त्यसलाई कानुनै बनाएर सस्थागत गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले धेरै कुरालाई इंगित गर्दछ ।

नेपालमा २० वर्षमा जुन राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, त्यो परिवर्तनले खोजेको, चाहेको, अनि परिकल्पना गरेको नेपाल र नेपाली समाज भनेको समतामूलक समाज हो । समावेशी समाज हो । जात, वर्ग, लिंगका आधारमा जुन किसिमको श्रेणीवद्धता थियो विगतमा, अझै पनि छ, त्यसलाई भत्काएर समातामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना थियो, आकांक्षा थियो ।

तर राजनीतिक परिवर्तनपछि जो राज्यसत्तामा छन्, उनीहरु रुपान्तरित हुन चाहेको देखिएन । व्यक्तिहरु चाहेका छैनन्, संगठन र संस्थाहरुले चाहेका छैनन् । उनीहरु पुरानै राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र संरचनालाई नयाँनयाँ नाम वा रुपमा लागू गर्न चाहिरहेका छन् । किनकी उनीहरुलाई यसमा प्रष्ट फाइदा हुन्छ ।

यसलाई कसरी बुझ्ने ? यसको पछाडि नेपाली समाजको लामो इतिहास छ । आधुनिक राज्य बनिसकेपछि नेपालमा लामो समयसम्म जातको आधारमा राज्य सत्ता चल्यो । नेपाली राज्य र नेपाली राज्यसत्ता मुलतः जातीय र सामन्ती थियो । मानिसको जन्म कुन जातमा भएको छ भन्ने आधारमा मानसम्मान, छुत अछुत भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो राजनीतिमा थियो, अरु ठाउँमा पनि थियो ।

आम मान्छेहरु रैती थिए, शासन सत्तामा भएकाहरु विशिष्ट हुन्, उनीहरुलाई विशिष्ट सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सबभन्दा माथि राजा र राजसंस्था थियो, दरबार थियो । जात पनि भयो, उनीहरुको पावर पनि भयो । तलतल जदौ गर्नुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने चलन थियो ।

यो चलन राणा कालमा सबभन्दा बढी देखियो । राणा कालमा जातीय व्यवस्थाको कानुन नै आयो । जात, वर्ग र राज्य शक्तिमा हुनेहरुको तालमेल हुँदै गएपछि को ठूलो को सानो ? को चोखो को अछुत ? भन्ने नेपाली समाज र राज्य सत्ताको पुरानो चरित्र हो ।

२००७ सालदेखि नेपाल विस्तारै आधुनिकीकरणमा गयो । तर यसको मूल चरित्र अझै परिवर्तन भएन, बरु नयाँनयाँ स्वरुपमा आयो । पञ्चायतमा आयो, बहुदलमा आयो । हिजो दरबार, बडा हाकिमहरु हुन्थ्यो, आज प्रशासन, सिडिओ आयो । उनीहरुले शक्तिलाई प्रयोग गरेर फाइदा पनि लिए, आफ्नो मानसम्मान हुनुपर्छ भनेर नियम कानुनहरु पनि प्रचलनमा ल्याए । यसलाई मानवशास्त्रमा हामी ‘इज्जत इकोनोमी’ अर्थात ‘प्रतिष्ठाको अर्थरानीति’ भन्छौं ।

यसलाई पञ्चायतमा खेप्यौं, ०४६ सालको परिवर्तनपछि खेप्यौं । गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ परिवर्तन होला कि भनेको त नयाँ नयाँ जलप लगाएर त्यही कानुन ल्याइँदैछ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो समाजको परिवर्तन एकातिर छ, राज्य सत्तामा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वमा भएका मानिसहरु, कर्मचारी प्रशासनका मान्छेहरु, सेना प्रहरीका मान्छेले यो खालको मानमर्यादा र त्यो अनुसार पदहरुलाई संस्थागत गर्दै गइरहेका छन् । यसको कुनै ‘लजिक’ छैन ।

यति भन्दै गर्दा मैले एउटा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, सेना प्रहरीमा एउटा किसिमको ‘चेन अफ कमाण्ड’ चाहिन्छ । त्यो खालको पद, आफ्नै किसिमको संगठनात्मक संस्कृति छ । कति ठाउँमा चाहिन्छ होला । त्यहाँ कति विभेद हुन्छ, त्यो छुट्टै विषय हो ।

तर कर्मचारी प्रशासनमा भएका पदहरु जिम्मेवारीका हिसाबले आएका हुन् । पद अनुसारको योग्यता हुन्छ । योग्यता अनुसार सरकारले तलब दिएको छ । तर पद अनुसार मर्यादालाई कानुनबद्ध बनाउन खोज्नु भनेको पद मात्र ठूलो होइन, मर्यादा गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो । जस्तो नायब सुब्बाभन्दा शाखा अधिकृत पदीय हिसाबले ठूलो हो । अब मर्यादा गरिराख्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउने हो भने शाखा अधिकृतले गरेको गल्तीमा नासुले आलोचना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यो (आलोचना नगर्ने) संस्कृतिलाई बढावा दिएन र ?

एकदमै स्तरीकरण गरेर तँ भन्दा म ठूलो, म भन्दा तँ सानो भन्नु भनेको जातीय व्यवस्थाको नयाँ संस्करण (भर्सन) हो । अहिले पनि मर्यादा बनाउनु भनेको गणतन्त्रमा जातीय व्यवस्थाको नयाँ भर्सन हो । राज्यले सम्मान दिने प्रचलन संसारभर छ । तर त्यसको एउटा तह हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई निश्चित सम्मान हुन्छ । र, त्यो पनि कानुन बनाएर भन्दा पदमा हुँदा देशका लागि, समाज पविर्तनका लागि कत्तिको राम्रो गर्‍यो त्यसको आधारमा हुन्छ ।

तर म फलानो पदमा पुगेँ, त्यसका आधारमा राज्यले मलाई फलानो मर्यादा र सम्मान दिनुपर्छ, अरुले पनि त्यसअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको म अरु भन्दा छुट्टै देखिनुपर्‍यो भन्ने हो । समाजमा यसरी नयाँ खालको स्तरीकरण गर्नु, असमानता सिर्जना गर्नु हो । विमानस्थलमा निस्किँदा कुन मर्यादाको हो, त्यसअनुसार लावालस्कर लगाइदिनुपर्ने, त्यसअनुसार स्यालुट गर्नुपर्ने भनेको त एकदमै समान्तवादी, जातिवादी संस्कृति हो । असमानताको ‘सेलिब्रेट’ गर्नु हो ।

यस्तो कानुन कसले बनाइरहेको छ ? कानुन बनाउने क्रममा जनतासँग छलफल भएको छ ?

जो पदमा बसेर लाभ लिएका छन्, उनीहरुलाई मात्र चाहिएको छ यस्तो कानुन । राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान गर्ने कानुन बनाउने नाममा म यति औं वरियताको मान्छे हुँ, यसअनुसार मान सम्मानको व्यवस्था गर भनेर छिद्रबाट छिराइएको छ । सदनमा पनि लामो छलफल नभएर कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा पास हुन्छ यस्तो कानुन । अझ यस्तो कानुनहरु तरुन्ता तुरुन्तै पास हुन्छन्, किनकी यसमा सबैलाई फाइदा छ ।

यो मर्यादा बनाएर राज्यलाई के फाइदा हुन्छ ? पद ओगटेका मान्छेहरुको ‘इफिसेन्सी’मा के योगदान गर्छ यसले ?

पदमा बस्नेहरुको इफेन्सेसी बढ्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । राष्ट्रपतिको चुनावकोे बेलामा उठेको कुराहरु होस् वा मन्त्रीको पद गइसकेपछि सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि लगाउनुपर्ने प्रवत्ति होस्, यसले जो सत्ताको नजिक छ, त्यो चाहे कर्मचारी होस्, राजनीतिकर्मी होस्, उनीहरुले सँधै आफूलाई फाइदा मात्र हेर्छन् । त्यस अर्थमा यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

लाभ भनेको भ्रष्टाचार मात्रै होइन । यसले विमानस्थलको भीआईपी रुमको एयर कण्डिसनर रुममा चाहिँ त्यो वरियता पाएको मान्छे बसिरहेको हुन्छ । कर तिर्ने आम मानिस बस्ने ठाउँ नभई भुईँमा बसिरहनुपर्ने अवस्था बनाउँछ । अर्थात पदमा बसेका मानिसहरु र आम जनताको बीचमा खाडल मात्र बनाउँछ । छोटे राजादेखि माथिको राजा जन्माउँछ ।

यसले आम जनता र सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको बीचमा हामी ठूलो मान्छे, तिमीहरु सानो मान्छे भन्ने खालको नयाँ जातीय व्यवस्था ल्याउँछ । र, हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन विभिन्न पक्षबाट प्रहार भइरहेको छ, त्यसलाई थप प्रश्रय दिन्छ । अनि भोलि अर्कै समूहले फाइदा लिनसक्छ ।

(मानवशास्त्री राईसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)