चरम आशा र निराशाको विरोधाभासमा बितेको दशक

७० को दशक नेपालका निम्ति विरोधाभासको दशक रह्यो । धेरै आशा जन्मिए, त्यसमा तुषारापात भयो । यो दशकमा नेपालले शताब्दीमा कहिल्यै नभोगेको महाभूकम्पको विपत् भोग्यो । अर्को, कोरोना महाव्याधिको दशक पनि भयो यो, जुन त्रासदी विश्वले नै भोग्नुपर्‍यो ।

७० नेपालले राजनीतिमा कोल्टो फेरेको दशक पनि भयो । हामीले यही दशकमा गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्‍यौं । त्यसैले यो दशकमा जति काम भए, तिनले नेपालको इतिहासमा ठूलो र स्थायी महत्व राख्छन् । ६० को दशकमा रहेको उकुसमुकुस र विद्रोहलाई निकास दिने काम यो दशकमा हुनगयो ।

अर्कोतिर यो दशकमा राजनीतिक स्थायित्व भएन । एकै दशकमा हामीले नौ वटा सरकार देख्यौं, राजनीतिक स्थायित्वको आशा निराशामा परिणत भयो । नयाँ संविधान पाए पनि त्यसको मर्म अनुरूप हाम्रा राजनीतिक दल, अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक संरचनाहरू रूपान्तरित हुन सकेनन् । त्यसले एकातिर आशा, अर्कोतिर निराशा, एकातिर विपत्, अर्कोतिर चुनौती जस्ता विरोधाभासले भरिएको दशक बन्यो, यो ।

सत्तरीको दशक नेपालका निम्ति नयाँ सन्देश दिने दशक हुनसक्थ्यो । सन्देश त दियो, तर त्यो अपूरो भयो । किनभने त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व हाम्रा अपेक्षा अनुरूप हुन सकेनन् । इतिहासमा यो दशकलाई एउटा यस्तो दशकको रूपमा सम्झना गरिनेछ, जहाँ हामीले अपेक्षा धेरै गर्‍यौं, तर उपलब्धि धेरै कम भयो । कतिपय क्षेत्रमा अपेक्षा नगरेका कुराहरू पनि हुन गए । सबै कुरा बिग्रेको भन्ने होइन, तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएन ।

निकै ठूलो राजनीतिक उतारचढावको यो दशकमा नेतृत्वले क्षमता देखाउन सकेन । सामाजिक रूपान्तरणका धेरै काम हुनसक्थे, तर परिवर्तनप्रतिको जनचाहनालाई मूर्त बनाउने कामहरू हुन सकेन । अर्थ–राजनीतिक हिसाबले हामी त्यहीं छौं, जुन ठाउँमा हामी पहिला थियौं । हाम्रा अर्थ–राजनीतिक संरचनात्मक समस्या जस्ताका तस्तै रहे ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्‍यौं भने पनि यसको मर्म अनुरूप न हाम्रा दलहरूले काम गर्नसके न त विकास योजना संघीयताको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन हुनसके । प्रदेशहरू पनि संघीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन भएनन् । यसरी संघीयताको औचित्य स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुरूप हामीले काम गर्न सकेनौं ।

पहाडको कृषि ओरालो लागिरहेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, कृषिमा मानिसलाई आकर्षित गर्ने काम भइरहेको छैन । सरकारका कृषि नीतिहरू मध्यम वर्गीय र धनाढ्य पूँजीपति वर्ग, जसले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई मात्रै फाइदा हुने खालका छन् । विपन्न कृषक हाम्रो कृषि नीतिको केन्द्रमा परेनन् । पहाडमा अहिले ४०–४५ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । त्यसको सदुपयोग गर्नेमा कसैलाई चासो छैन ।

स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्थ्यो होला, तर उनीहरूले आफैं काम गर्ने कानुन नै छैन । बाँझो जग्गा प्रयोग गर्न दिन भूमिसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो । कानुनी परिवर्तन विना स्थानीय सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन । त्यसैले समग्रमा हेर्दा सत्तरीको दशकले जति चरम आशा हामीमा सिर्जना गरेको थियो, त्यति नै चरम निराशामा यो दशक सकिंदैछ ।

अलमलिएको अर्थनीति

हाम्रो अर्थतन्त्रले कोल्टो फेर्ने ठाउँ नै देखिएन । हाम्रा उद्योग धन्दाको संभावना भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । त्यसमा कुनै काम गरेका छैनौं, सिमेन्ट उद्योग बाहेक । तराईमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भावना छ, तर त्यसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्दैन । पहाडतिर संभावना भएको जैविक विविधता, पर्यटन र जलविद्युत् हो । जलविद्युत्लाई हामीले केवल विद्युत्का रूपमा मात्रै हेर्‍यौं, त्यसको बहुउपयोग हेर्दै हेरेनौं । पर्यटनबाट एउटा सानो समूहले मात्र फाइदा उठाइरहेको छ ।

पर्यटनले हाम्रो जीडीपीमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गरिरहेको छ भनिन्छ, तर पर्यटकहरू जहाँ जान्छन् त्यहाँको अर्थतन्त्रसँग हामीले यसको ‘लिंकेज’ कसिलो बनाउन सकिरहेका छैनौं । पर्यटनको कतिपय पक्ष आयातमा निर्भर छ । पर्यटन त हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरणको निम्ति पूर्वाधार बन्नुपथ्र्यो, तर कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट सेवामा आधारित अर्थतन्त्रमा गइरहेका छौं ।

सेवा भनेको मुख्यतः ट्रेड हो । ट्रेड पनि आयातमा आधारित छ । हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन । यसले अन्ततः पराश्रित नै बनाउने हो । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान गएकै छैन । विप्रेषण नआउने हो भने हामी श्रीलंका र पाकिस्तानको स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ । 

भारतले उत्पादन गर्ने वस्तु हामीले उत्पादन गरेर भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौं । उसको बजार ठूलो छ, हरेक कुरामा अनुदान दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारका मानिस आएर अनुदान दिनुहुँदैन, बजारले सब कुरा निर्धारण गर्छ भन्छन् । तर, बजारले प्रविधि र पूँजी भएकालाई हेर्ने हो । नेपालमा नभएको त्यही प्रविधि र पूँजी हो । यसलाई परिवर्तन/रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

संसारभरका देशमा आफूले उत्पादन गर्ने, सकेसम्म सबै कुरा आफूकहाँ ल्याउने स्थिति आइसक्यो । दक्षिणपन्थी सरकारहरूले सबैतिर त्यही गरिरहेका छन् । अनि हामीचाहिं बजारलाई सबै कुरा फुक्काफाल छाडिदिने ? त्यसैले एकदम गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हामीकहाँ केवल भन्सारको दर अलिकति तल–माथि गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो बजेटको यो बाहेक अरू काम नै छैन । गरिब देश जहाँ पूँजीगत खर्च ८ महिनामा १६–१७ प्रतिशतभन्दा भएको छैन । भनेपछि आर्थिक हिसाबले यो देशको भविष्य छैन । सबैजना आउने, ठूला ठूला कुरा गर्ने, खाली त्यही भन्सारको दर तलमाथि गरेर पैसा खाने । पूँजीगत खर्च नभई पैसा बजारमा जाँदैन । विकासले पनि गति लिंदैन ।

पूँजीगत खर्च किन भएन भन्दा हामीसँग हजार जवाफ छन्, तर समाधानको एउटा बाटो खोज्ने तत्परता छैन । यसमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । १५–१६ ठेकेदार २–३ सय पुल लिएर चुपचाप बसिरहेका छन् । नगरकोट जाने बाटो प्रधानमन्त्रीको घरबेटीको भन्छन् । यत्रो वर्ष भयो, कसैले केही गर्दैनन् । आरामसँग बसेका छन् । केही भयो कि अदालतले स्टे अर्डर दिन्छ । मिलेमतो सबैतिर छ ।

संस्थाहरूको क्षयीकरण

नेपालमा संस्थाहरूको ठूलो क्षयीकरण भयो । अहिले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय, सुरक्षा कुनै पनि संस्था यस्ता छैनन्, जसलाई हेरेर चित्त बुझाउन सकौं । क्षयीकरणले संस्थाहरूलाई क्रमिक रूपले कर्तव्यबाट च्यूत पारिरहेको छ ।

खास गरेर मध्यम वर्गका युवाले नेपाल छाड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो प्रवृत्ति घट्ने कुनै संकेत देख्दिनँ म । पहाडको अर्थतन्त्र झन्–झन् धरासायी हुँदैछ । २०११ को जनगणनामा २७–२८ जिल्लामा जनसंख्या ऋणात्मक थियो, अहिले ३५ जिल्लामा यो अवस्था छ ।

यसको अर्थ पहाडबाट जनता विस्थापित हुने क्रम तीव्र बनेको छ । भनेपछि, पहाडी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने भएन । ७० को दशकले ८० को दशकलाई दिने कुरा पनि देखिएन । आशाका किरण दुर्लभ हुँदै गएका छन् ।

जस्तो– विश्वविद्यालय खत्तम भयो । मैले धेरै समय पढाएको विश्वविद्यालयको एउटा विभागमा एक वर्षमा रिजल्ट हुन्छ रे ! नियम चाहिं दुई हप्तामा उत्तरपुस्तिका जाँचेर बुझाइसक्नुपर्नेछ रे ! शिक्षकले कापी जाँचेर दुई हप्ताभित्र पठाउँछन्, रिजल्ट चाहिं एक वर्षपछि मात्रै हुन्छ । दुनियाँमा कहाँ यस्तो हुन्छ ?

राजनीति दलहरूले विश्वविद्यालयलाई देशको आगामी पुस्ता तयार पार्ने थलोका रूपमा हेर्दै हेरेनन् । उनीहरू मेरो कुन–कुन मान्छेलाई उपकुलपति, रजिष्टार, रेक्टर बनाउने, कसलाई प्रोफेसर र पियन बनाउने भन्नेमा गए । विश्वविद्यालयलाई यसरी खत्तम पारियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्तै छ । न्यायालय हेर्नुस्, त्यस्तै छ । नेकपा विभाजनको मुद्दामा अदालतले माग नै नभएको कुरा दियो । फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ, अनुसन्धान हुँदैन । सुरक्षा लगायत सबै क्षेत्र त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सम्भावनाको कोपिला देख्न कहाँ पाउनु ?

सबैभन्दा दुःखद कुरा; यो अवस्थाले हाम्रा दल, नेता, अर्थविद्, नागरिक समाजका अगुवा कसैलाई पिरोलेको छैन । कोही नबोल्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा अब हुन्छ के ? राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने छाँट पनि देखिन्न । कुनै हाँक नभएकाले यिनै बुढाखाडा अर्को दशकसम्म पनि रहलान् । नयाँ उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि सत्तालिप्सा बाहेक अरू चिज देखिएन ।

यस्तो अवस्थामा मान्छेको मनमा रहेको विद्रोह कसरी विस्फोट हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । विद्रोह विस्फोट हुने एउटा तरिका चाहिं अराजकता (एनार्की) हो । अब यो अराजकता सुस्त–सुस्त राजनीतिक, आर्थिक रूपमा एकपछि अर्को शहरमा देखिएला । यसको फाइदा देशभित्रका सत्ता–स्वार्थी र देशबाहिरका तत्वहरूले उठाउने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले म आशा भन्दा बढी निराशामा छु ।

कतिपय झिल्काहरू उठे । जस्तो– रुकुम काण्डमा दलितहरू समस्या समाधान हुन्छ कि, त्यसलाई लिएर नेपालको नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू आन्दोलित हुन्छन् कि भन्ने लागेको थियो, केही भएन । उभार आएको जस्तो भयो, त्यसपछि सेलायो । नेपालमा पुरातनपन्थीहरूलाई चुनौती दिन भन्दै आएका माओवादी जस्ता शक्तिहरू पनि चुप लागेर बसिदिए । सामाजिक रूपान्तरण सुरु हुनै सकेन । त्यसैले, ७० को दशक आशाको दशक हुन सकेन ।

संवेदनशील भूराजनीति, कमजोर कूटनीति

भूराजनीतिक अवस्थितिको दृष्टिकोणले यो दशक नेपालका निम्ति सबैभन्दा सकसपूर्ण भयो । विश्वका भूराजनीतिक शक्तिहरू नेपालमा जुध्ने स्थिति बन्दैछ, जुन यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । भारतसँगको सम्बन्धले नयाँ आयाम ल्याउन सकेन । चीनसँगको सम्बन्ध सुध्रिनुको सट्टा यथास्थितिभन्दा तल गएको आभास हुन्छ । समुद्रपारिका राष्ट्रहरूले नेपालमा चासो बढाउन थाले । यसरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले यो दशकमा आशातीत सफलता हासिल हुन सकेन ।

चीन र नेपालको व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने कुनै पनि कुरा अहिलेसम्म भएको मलाई थाहा छैन । प्रोटोकलहरूमा हस्ताक्षर गर्ने, कार्यविधिहरू बन्ने, नेपाली व्यापारीले तिब्बत लगायत ठाउँमा पहुँच पाउने, नेपाली सामान सहजै उता (चीन) जान सक्ने, नाकाहरू खुला रहिरहने कुनै पनि काम भएको छैन । बीआरआई भन्छौं, ९ वटा परियोजनाको नाम दिएको छ, हुने चाहिं के त ? त्यसबाट पर्ने प्रभाव के हो ? त्यो पैसा हामी कसरी तिर्छौं ? यस्ता कुराहरूको मोडालिटीमाथि काम भएको मलाई थाहा छैन ।

राष्ट्रवादलाई हामीले एउटा खेलौनाको रूपमा प्रयोग गर्‍यौं । नाकाबन्दीमा तत्कालीन सरकारले लिएको अडान सही थियो, तर अडान नेताको भाषणमा होइन, आर्थिक व्यवहारमा प्रतिबिम्वित हुनुपथ्र्यो । हामीले सत्तरीको दशकमा नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कतिवटा उद्योग खोल्यौं ? यसबाट हामीले कतिलाई रोजगारी दियौं ? त्यसले हाम्रो व्यापार घाटामा हुने असन्तुलनमा के प्रभाव पार्‍यो ? केही पनि पारेन । आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ ?

भूराजनीति र नेपालको रणनीतिक अवस्थितिलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिएन । अहिले यो सम्भावना झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । अमेरिकाको मन्त्री नेपालमा आएर ‘तिमीहरूको सार्वभौमिकता तिमीले रक्षा गर्नुपर्छ’ भन्नाले के बुझाउँछ ? उसलाई त्यो भन्नुपर्ने आवश्यकता किन ? त्यो साहस कहाँबाट आयो ? हाम्रो सार्वभौमिकताको चिन्ता हामीलाई बढी हुने कि अमेरिकालाई ? यसको सन्देश हो– ‘हाम्रा पक्षमा आऊ, हामीसँग लाग ।’

हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको पीपलपाते चालाको त वर्णन गर्नै परेन । दिनभरि चुच्चे नक्शाको कुरा गर्ने, रात परेपछि विदेशी गुप्तचरहरूलाई भेट्ने । यो एकजना प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, जानी नजानी प्रत्येकले त्यसो गरेका छन् ।

अक्षम नेतृत्व, अस्थिर राजनीति

नेताहरूले सपना देखाएको होइन, गफ गरे । गफमा हामीलाई बेचे, हामी बेचियौं । नेताका अकर्मण्यता र अक्षमतालाई हामीले उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्‍यौं । गएको दशकमा प्रधानमन्त्री बनेका कुन नेताले के उपलब्धि गरे ? मैले त सबैलाई अकर्मण्य र अक्षमबाहेक केही देखिनँ ।

हामीसँग देखाउन लायक केही कुरा छँदैछैन । राजनीतिक दलहरूमा समाजमा बढिरहेको अराजकताबारे चेत नै आएन । चेत पलाउनलाई दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्‍यो । दलभित्र स्थापित नेतृत्वलाई चुनौती दिनसक्ने नयाँ पुस्ताको उदय हुनुपर्‍यो, जुन हुनै पाएको छैन ।

अहिले रूपान्तरणमा होइन, सत्ताको छिनाझपटीले राजनीति रुमल्लिएको छ । अर्को पाँच वर्ष यसमा खासै परिवर्तन आउने लक्षण देखिंदैन । घट्दो कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन, बढ्दो बाह्य निर्भरता, व्यापारघाटा, विप्रेषणमाथि अधिक आश्रित अर्थतन्त्र लगायत विषयमा तात्विक परिवर्तन नआउँदासम्म नेपालमा अर्थ–राजनीतिक परिवर्तन आउँदैन ।

सत्तरीको दशकमा नेपालको प्रेस जगत दक्षिणएशियाका अरू देशका प्रेसको तुलनामा बढी चनाखो र सजग रह्यो । केही आफ्ना समस्याका बावजुद नेपाली प्रेसको सकारात्मक पक्ष यही हो ।

नयाँ दल र विचारधाराको प्रश्न

नयाँ पुस्ता भनेको अहिले रवि लामिछानेको जस्तो पार्टी होइन, जसको कुनै विचारधारै छैन । विचारधारा र देश बनाउने कार्ययोजना बोकेर आउने नयाँ प्रकारको युवालाई अहिलेका दलहरूले संरक्षण गरेर पुस्तान्तरण भयो भने केही होला । अब त त्यो पुस्तान्तरणले पनि ‘जम्प’ गर्नुपर्छ, छोरा पुस्ता छोडेर नाति पुस्तामा । किनभने छोरा पुस्ताको पनि हामीले लक्षण देखिसक्यौं ।

विचारधारा कहिल्यै पनि मर्दैन । विचारधारालाई हामीले नराम्रो तरिकाले बुझ्यौं । माक्र्सले जे भने त्यही सही हो, पूँजीवादी बजारले जे भन्यो त्यही हो भन्ने प्रकारको विचारधाराको कुरा गरिएको होइन । खानेपानी योजना बनाउने तर कसका निम्ति ? कसको स्वार्थ पूर्ति गर्न ? कृषिमा उत्पादन बढाउने तर कसले, किन, कहाँ र कसका निम्ति ? यी विचारधारात्मक प्रश्नहरू हुन् । यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुभयो भने बल्ल तपाईं विचारधारा बोक्ने मान्छे हो । माक्र्सवाद वा पूँजीवाद भन्ने विचारधारामा पनि यी प्रश्नहरू छन् । यी प्रश्नहरू अगाडि आउनुपर्छ ।

सडक बनाउने कुरा गर्दा त्यो कसका लागि ? त्यसले कसलाई बजारको सम्पर्कमा पुर्‍याउँछ ? बजारमा विपन्नको पहुँच पुर्‍याउँछ, वातावरणलाई बिगार्दैन भने त्यो सडक बन्नुपर्छ । त्यसले नेपालको अर्थ–संरचनालाई सबल बनाउँछ । यस्तो सोच नै विचारधारा हो । यस्तो विचारधारा नभए त्यो विकासको योजना नै हुँदैन । अब आउने दशकमा यसमा चिन्ता गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो नेतृत्व खै ? संभावना छ, तर यसो भनेर नभएको कुरामा रमाउन छोडौं । हामी धेरै रमाइसक्यौं ।

अहिलेको हाम्रो लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्र हो । पाँच वर्षमा भोट दियो अनि चुप लागेर बस्यो । यही हो हामीले चाहेको लोकतन्त्र ? अब प्रश्न गर्नुपर्‍यो । यस्तो प्रश्न कतैबाट पनि आइरहेको छैन । देशभित्र भएका सबै विचारधारा नेतृत्वमा प्रतिबिम्बित होस् भनेर समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो । यो प्रणालीमा बहुमतको सरकार धेरै कम बन्छ । सरकार बनाउन गठबन्धन नै चाहिने सम्भावना बढ्छ । गठबन्धन केका आधारमा गर्ने ? अहिलेको जस्तो कसैलाई मन्त्री बनाउन र भोट झार्न होइन, नीतिका आधारमा गठबन्धन बनाउने हो ।

राजनीतिक दलहरूसँग भएको विचारधाराका बीचबाट एउटा समन्वयात्मक सहमति कायम गरेर गठबन्धन बनाउने हो । गठबन्धन भनेको सत्तामा जसरी पनि पुग्ने र गरिब देशलाई झन् गरिब तुल्याउने होइन । प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयत्नको क्रममा गठबन्धन बनाउने हो । त्यसो नभए अराजकता हुन्छ ।

अहिले फिनल्याण्ड लगायत देशमा गठबन्धनको अभ्यास छ । सरकार बन्न समय लाग्छ, तर सरकार बनिसकेपछि साझा नीतिअनुसार चल्छ । त्यहाँ एउटा दलको सरकारमा हुने सदस्यले अर्को दलको सरकारलाई हेरिरहेको हुन्छ । त्यसले भ्रष्टाचार कम हुन्छ । हामीकहाँ चाहिं यस्तो भइदियो कि नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको भ्रष्टाचार नहेर्ने अनि भोलिको सरकारले आजको सरकारले गरेको हेर्दै नहेर्ने ।

यसरी हाम्रा नेताहरूले काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने उक्तिलाई मज्जाले चरितार्थ गरिरहेका छन् । अनि सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीले सबैभन्दा चर्को स्वरमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ । अब यसलाई सिध्याउन राजनीतिक नेतृत्व सबल हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र ल्याउनुपर्‍यो, प्रश्न गर्नुपर्‍यो ।

देशमा विचारधाराद्वारा निर्देशित एउटा नयाँ प्रकारको नेतृत्व र वातावरण हुनुपर्‍यो । विचारधाराको समय कहिल्यै सकिंदैन । समय बित्यो भन्नेहरूले विचारधारालाई गलत ढंगले बुझिरहेका छन् । अहिले आइरहेकाहरूबाट नयाँ प्रकारको नेतृत्व निस्कन सम्भव छैन, किनभने उनीहरू विचारधाराबाट निर्देशित छैनन् ।

समाजमा बढी निराशा भएपछि ‘पपुलिस्ट’हरूलाई आशाको नजरले हेर्ने अवस्था बन्छ । तर, पपुलिस्टले गर्ने भनेको मान्छेहरूको ध्यान केन्द्रित मात्रै हो । उनीहरूबाट विश्वविद्यालय सुधार हुँदैन, राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर अकर्मण्य र अक्षमहरूलाई विदा गरिदिने काम त झनै सम्भव छैन । तर अहिले केही पपुलिस्टहरू आएर नेपालको कायापलट गर्ने भाषण गरिरहेका छन् । यिनीहरूबाट केही हुनेवाला छैन ।

समाज पछाडि फर्कन्न

आम जनताको आक्रोश र निराशालाई सदन भित्र र बाहिरबाट ‘च्यानलाइज’ गर्नुपर्छ । दलहरूले यसो गर्न नसके अराजकता आउँछ । अलि अघि हामीले त्यसको प्रारूप देख्यौं । बैंकहरूमाथि आक्रमण गर्ने लगायत घटना हुनु अराजकता पैदा गर्ने चरण हो ।

भूराजनीतिक अवस्थितिमा हाम्रो स्वत्व घट्दा बाह्य शक्तिहरूले मज्जासँग चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा स्थायित्व चाहने एउटा मात्रै शक्ति छ, चीन । तिब्बतका कारण चीन नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ । अरू सबै शक्ति नेपालमा स्थायित्व नहुँदा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेजीले कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी (नियन्त्रित अस्थिरता) भन्नुहुन्थ्यो नि, यसबाट भारत, अमेरिका, युरोपियनलाई फाइदा छ ।

यति सामान्य कुरा पनि हामीले बुझिरहेका छैनौं । एकजना राजनीतिक सल्लाहकारले पश्चिमा गठबन्धनतिर संकेत गर्दै कुनै एउटा पक्षसँग ‘एलाइन्स’ हुनुपर्छ भनेको सुनेको थिएँ । अनि कहाँ जान्छौं हामी ? त्यसले ल्याउने वितृष्णा र अराजकताले नेपालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा भने यसबारेमा कुनै प्रकारको चिन्ता र सोच छैन । एकले अर्कालाई एकदम तल्लो स्तरमा गिरेर गाली गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

उत्साहपछिको दिशाविहीन दशक

यति हुँदाहुँदै पनि समाज पछाडि फर्कने संभावना म देख्दिनँ । नेपाली समाजको चेतना धेरै बढिसक्यो । दलहरूले यो बढ्दो चेतनालाई सुरक्षित र सुन्दर भविष्यतर्फ डोर्‍याउने हो । काठमाडौंको गल्लीभन्दा पहाडका गाउँहरूमा बढी गहकिला विचार–विमर्श हुन थालेको मेरो अनुभव छ । अब पछि फर्कंदैन नेपाल । संघीयताबाट पछि हट्न खोजियो भने गृहयुद्ध निम्तिन्छ । सम्हालिंदै आफूलाई राजनीतिक रूपले अगाडि बढाउन सके यसमा हाम्रो शान्त र सुन्दर भविष्य छ ।

भिडियोमा हेर्नुहोस् :

तस्वीर तथा भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर