राष्ट्रिय संस्थाको गरिमा ओरालो लागेको दशक

२७ चैत, काठमाडौं । एक दशकअघिको कुरा हो, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कुर्सी यथावत् राखी चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व गरेर सिंहदरबार छिरेका थिए । पदमा बसेर काम थाल्न नपाउँदै उनले अख्तियारमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिं कार्कीजस्तो विवादित पात्रलाई प्रमुख बनाउने तयारी थालिसकेका थिए । यस्तो निराशा र अन्योलबीच २०७० साल सुरु भएको थियो ।

सुरुआतमा देखिएको राजनीतिक अन्योल र गतिहीनता लामो रहेन । निर्वाचनपछि दोस्रो संविधानसभा गठन त भयो, तर फेरि संविधान निर्माणको कामले गति लिएन । संविधानका आधारभूत विषयमा मतभेद राखेका दलहरूले दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यही रवैया कायम राखे ।

२०७२ साल वैशाखको महाभूकम्पपछि मात्रै दलहरू एक ठाउँमा आए र संविधान जारी गरे । त्यो बेला मुलुकले भारतको नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी रुझान देखाएर लोकप्रियता हासिल गरे । यही लोकप्रियताको जगमा राज्यका निकायहरू आफू अनुकूल बनाउन अधिकतम प्रयास गरे । त्यसो त उनीपछिका दलहरूले समेत सत्ता टिकाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग नगरेका होइनन् ।

संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षमा संघीयदेखि स्थानीयसम्म दुई पटक आवधिक निर्वाचन भयो । संघीयताले संस्थागत स्वरुप लिने अवस्थामा छ । एक दशकपछि समेत राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल कायम नै छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने निकाय र अंगहरू भने दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । जनताको नजरमा यस्ता निकाय र पदाधिकारीहरूको विश्वसनीयता खस्कँदो छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा महत्वपूर्ण पदमा रहेका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट चुकेकाले राज्यका निकायहरू कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेन । एक नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा हामी आफ्ना कर्तव्यहरूबाट च्यूत भयौं’ विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘७० को दशकमा उठेको सबैभन्दा मूल प्रश्न जवाफदेहीको हो । अधिकारको कुरा धेरै भयो, कर्तव्य पालना भएन । हामी आफैंले गर्छौं, गर्छु भनेको काम नगरेपछि अब कसलाई कन्याउन जाने ?’

७० को दशकमा आठ जना प्रधानमन्त्री भए । खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला बाहेक केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले दुई/दुई पटक शासनसत्ता सम्हाले । कसैले पनि पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्व चलाउन सकेनन् । एक डेढ वर्षका लागि सत्ता सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये एक-अर्का मिलेर बहुमत पुर्‍याउने, सत्तामा जाने र पदावधि लम्ब्याउने खेलमा मात्रै दलहरू केन्दि्रत भए । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अलि लामो त टिक्यो, तर दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीले पूरै पदावधि कायम हुन सकेन ।

ओली बाहेक सबैजसो सरकारको पदावधि एक/डेढ वर्ष वरिपरि छ । सत्तामा जाने दुई वा बढी दलहरूको भागबण्डाका कारण बढीमा दुई वर्ष नपुग्दै अर्को सरकार बन्ने क्रम अब पनि रोकिने छाँट छैन । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रलाल मल्ल राजनीतिक नेतृत्वले जनआन्दोलनका दौरान गरेको बाचा र प्रतिबद्धता भुलेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘पछिल्लो जनआन्दोलनका दौरान हामीले जे बाचा गरेका थियौं, त्यो भाषणमा मात्रै सीमित भयो, कार्यान्वयन हुनसकेन’ मल्ल भन्छन्, ‘राजनीतिक परिस्थिति र शासकीय सुधारका मामिलामा यो दशकमा हामी उभो लाग्ने स्थितिमा गएनौं ।’ उनका अनुसार, बलियो हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुँदै गए । इच्छाशक्ति भएकाले पनि काम गर्न सकेनन्, सत्ता स्वार्थमा सम्झौतापरस्त भए ।

एक दशकमा तीन कामू सहित ११ प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे । कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यकाल बाहेक अरू प्रधानन्यायाधीशहरू कुनै न कुनै विवादमा परिरहे । दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह मुद्दा-मामिलामा अनेक ‘लालचा’ देखाइरहे, न्यायपालिका सुधार्न कुनै प्रयास गरेनन् ।

करिब आधा न्यायाधीशको पद रिक्त राखेर खिलराज रेग्मी सिंहदरबार पसेपछि कामू प्रधानन्यायाधीश बनेका दामोदर शर्माले एकपछि अर्का विवादास्पद व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गराए । यसरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश पाएका विवादास्पद न्यायाधीशहरूले केही अघिसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए ।

गोपाल पराजुलीमाथि नागरिकता सच्याएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति लुकाएर पदावधि बढाएको आरोप लाग्यो । चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महाअभियोग लाग्यो । १० वर्षे अवधिमा करिब आधाभन्दा बढी अवधि विवादित प्रधानन्यायाधीशहरू शर्मा, पराजुली र जबराले नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे ।

न्यायपालिकाले केही महत्वपूर्ण सिद्धान्त र संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण नगरेको होइन । दुईपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्‍यो । यो समयमा सर्वोच्च अदालतले शक्तिपृथकीकरण, कानुनी शासन, संक्रमणकालीन न्याय लगायतमा सर्वोच्च अदालतले दूरगामी अर्थ र महत्व राख्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

तर नेतृत्व र कतिपय न्यायाधीशले उपलब्धि ओझेलमा पर्ने गरी न्यायपालिकालाई विवादित बनाए । कार्यपालिकासँग पदको सौदाबाजीदेखि विचाराधीन मुद्दामा मोलाहिजा गरेका विवरण सतहमा आए । कतिपय राजनीतिक विवादमा अदालत हुनुपर्ने जति सक्रिय नभई मौन रहृयो भने कतिपय विवादमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायनिरुपण समेत भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक एक दशकमा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास खस्कँदै गएको टिप्पणी गर्छिन् ।

‘यो दशकलाई फर्केर हेर्दा कि न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रहार भयो कि विवादमा परे । पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकाल विवादरहित भएन, चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा त बारले आन्दोलन नै गरेको थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक भन्छिन्, ‘जसरी हुन्छ, कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका दबाव, प्रभावमा पार्ने काम भयो । यो दशकमा जनआस्था अभिवृद्धि हुने काम भएको खासै देखिएन ।’ तर पनि मुलुकले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउनु, न्यायपालिकामा महिलाको उपस्थिति बढ्नुलाई उपलब्धि भन्न मिल्ने उनको टिप्पणी छ ।

संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि स्थापित राष्ट्रपति कार्यालयसँग डेढ दशक लामो संस्थागत स्मरण र अनुभव छैन । भर्खरै संस्थागत आकार ग्रहण गर्दै गइरहेको निकायको नेतृत्व चरम विवादमा तानियो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको पद थमौती गर्ने निर्णयमा पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विवादमा नपरेका होइनन्, तर उनी त्यसबाहेकका अरू मामिलामा भने विवादमा मुछिएनन् । दलीय आवद्धता र पक्षपोषणको आरोपबाट सकेसम्म टाढै रहे ।

ठीक विपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा मात्रै तानिइनन्, प्रमुख दल एमाले र त्यसको पनि एउटा गुटको पक्षपोषणमा लागेको आरोप उनी माथि लाग्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन, अध्यादेश, प्रतिनिधिसभा विघटन, नागरिकता विधेयक लगायत विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो । आम तहमा मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले समेत राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि खरो आलोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक सीमाबारे सचेत गराएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा केही स्थिर भएजस्तो देखिए पनि संघीय संसद दिन/प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ । सरकार गठन र उसका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संसद र संसदीय समितिहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । कुनै समय मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई जवाफदेहीको प्रश्न उठाउने संसदीय समितिहरू अहिले प्रभावहीन देखिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा राज्यव्यवस्था समिति, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत प्रभावशाली समितिहरू पछिल्ला दशकमा त्यति प्रभावकारी छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटनको प्रयास गरे । विघटनको निर्णय उल्टिएपछि सशक्त रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा कार्यपालिकाको छायाँमा पर्‍यो । सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमै रहेका बेला बलात्कारको आरोपमा परे ।

केही वर्षयता सभामुखहरूमाथि आफ्नो दलको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको आरोप लागिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमाथि समेत दलीय आबद्धता र स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा र दलीय अनुपात हेर्दा २०५१ सालको ‘त्रिशंकु संसद’ का विकृतिहरू अहिले पनि दोहोरिने आशंका छ ।

पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद प्रभावकारी नभएपछि राज्यका अन्य अंग र निकायहरूको कामकारबाहीको प्रभावकारिता खस्कनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । उनका अनुसार, केही वर्षयता संसदले आफ्नो गरिमा गुमाइसकेको छ भने भूमिका बिर्संदो छ । जवाफदेही हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् । दलका शीर्ष नेतालाई संसदीय कामकारबाही र कानुन निर्माणमा कुनै रुचि छैन ।

‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग मुलुकलाई कहाँ लैजाने भन्ने दूरगामी दृष्टिकोण भएन । उनीहरूलाई जहाँ पनि आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गर्ने ‘एस-म्यान’ चाहिएको छ । धेरैतिर उनीहरू फिट भएका छन्’ संसद सेवाका पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘यस्ता निकायहरूमा नियुक्त भएका एस-म्यानहरूको नतिजा अहिले देखिएको हो । एउटाले सुधार गर्न खोजे पनि ‘एस-म्यान’को झुण्डहरूले कामै गर्न दिंदैन ।’

मुलुकका अन्य संवैधानिक निकायहरूको प्रस्तुति र भूमिका समेत खस्कँदो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंगका प्रमुख भइसकेका दीप बस्न्यात भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिए । अर्का आयुक्त घुसकाण्डमा परे । विवादित लोकमानसिं कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए पनि उनीमाथि छानबिन र अनुसन्धान भएन ।

द्वन्द्वकालमा समेत ‘ए’ वर्गमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अहिले ‘बी’ वर्गमा पुगेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि आयोगको स्तर खस्किएको हो । सर्वोच्च अदालतमा हुँदा संवैधानिक परिषदको कामकारबाहीमाथि व्याख्या गरेका न्यायाधीशले नै अवकाशपछि आफ्नो व्याख्या विपरित नियुक्ति लिएका थिए ।

निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत निकायहरूमा दलीय आबद्धता र भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीबाट बच्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरे पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, दलीय हस्तक्षेप भोगिरहृयो । राज्यका निकायको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउने र खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाज समेत विभाजित अवस्थामा पुगेको छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मल्ल राजनीतिक नेतृत्वले यो दशकमा सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले विधि र पद्धति भुलेको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार, दलहरूले गठन गर्ने र भत्काउने राजनीतिक समीकरण पनि सत्ताकेन्दि्रत छ, त्यसमा जवाफदेही, राजनीतिक उत्तरदायित्व छैन । ‘हिजो दुई करोड रुपैयाँको अडियो सार्वजनिक भयो, केही वर्ष पहिले त्यस्तै भएको थियो । हाकाहाकी र खुलेआम यस्तो बेथिति हुन थाल्यो’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री भन्दा परिवारका सदस्य र नातेदार हावी भएका छन् । उनीहरूलाई खुसी नबनाई काम नबन्ने परिस्थिति बढ्दैछ । हामी झन् झन् खस्कँदो अवस्थामा जाँदैछौं । नाम मात्रैको लोकतन्त्र रहने भयो भन्ने चिन्ता छ ।’