समानीकरण अनुदान घटाउने निर्णयको स्थानीय तहले गरे विरोध

१५ वैशाख, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण घटाउन  मन्त्रिपरिषदले गरेको  निर्णयको  विरोध जनााएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले १४ वैशाखमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण ५० प्रतिशत मात्रै दिन पत्र लेखेपछि स्थानीय तहसम्बन्धी दुई पालिका संघ रुष्ट बनेका हुन् ।

पालिकाका संघहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ ।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी समानिकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भिर असर पर्नेछ । अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेको छ ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्भव भएसम्मका उपायहरु अवलम्वन गरी स्थानीय तह मितव्ययी हुने प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ ।  

संघीयताका आलोचकलाई बल पुग्यो

विज्ञप्तिले १४ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले महालेखालाई लेखेको पत्रले संघीयता विरोधीलाई बल पुगेको जनाएको छ । संघ तथा प्रदेश तहमा रहेका विद्यमान अनुत्पादक र काममा दोहोरोपना भएका तथा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याईरहेका संरचनाहरुको खारेज गर्न सकेमा संघीय प्रणाली मितव्ययी हुने विषयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुमा पटक पटक अनुरोध गरेपनि ध्यान नदिएको पालिका संघहरुको आरोप छ ।

‘मितव्ययी हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायहरुले कुनै ध्यान दिन नसक्दा आर्थिक रुपमा संघीय प्रणाली धान्नै नसक्ने व्यवस्था हो भनेर गरिरहेको आलोचनालाई बल पुगिरहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानको २३ अर्ब कटौती