कस्तो मौद्रिक नीति पर्खंदैछन् अर्थमन्त्री ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको तयारी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत राष्ट्र बैंकमाथि सार्वजनिक रुपमै दबाब बढाइरहेका छन् । आफूले दिएका सुझाव समटेर मौद्रिक नीति आउने प्रतिक्षामा रहेको बताएर उनले राष्ट्र बैंकलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै झकझकाइरहेका छन् ।

‘अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति जरुरी छ । यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व (गभर्नर) लाई भनेको छु,’ राजस्व नीति तर्जुमाबारे विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भनेका छन्, ‘ उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ, म पर्खेर बसेको छु ।’ महतले यसअघि पनि पटक–पटक मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यही बेला राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि विभागीय सुझाव संकलनमा व्यस्त छ । यसकै कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीको चाहाना पनि प्रतिबिम्वित हुनसक्ने आकलन निजी क्षेत्रको समेत छ ।

अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा रहेकोहरु ब्याजदर घटाएर रियल स्टेट र सेयर बजारलाई चलायमान नबनाउँदासम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री पुगेको बताउँछन् । त्यसैका आधारमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीतिलाई समीक्षा गर्न दबाब बढाएको हुनसक्ने अधिकारीको आकलन छ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा बढाउनुपर्ने, जोखिम भार घटाउनुपर्ने, रियल स्टेटलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको वास्तविक मूल्य र कर्जाको अनुपातका र कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको स्रोतको दाबी छ । यसमा गभर्नरले सहयोग गरुन् भन्ने अर्थमन्त्रीले चाहेको अर्थ मन्त्री निकक एक अधिकारीले बताए ।

निजी क्षेत्रले पनि अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन सके बैंक र व्यवसायीहरु भएको नगद प्रवाहको समस्या समेत समाधान हुने भन्दै विश्वास दिलाएका छन् । ‘अहिले सेयर बजार र रियल स्टेटलाई भाइब्रेन्ट बनाउन बैंकहरुले ऋण लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ हो’ स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्रीको चाहानाअनुसार सेयर बजार र रियलस्टेटलाई लक्षित गरेर जोखिम भार नै घटाउन र कर्जालाई धैरै सहज बनाउन राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरु भने सकारात्मक छैनन् । कर्जाको जोखिम भार तथा कर्जाको सीमा जस्ता विषय मौद्रिक नीतिको नभई नियामकीय नीतिको भएको उनीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको निर्माणमा काम गरिसकेका एक अधिकारीहरु ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका दरहरु, अनिवाय नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) ले नै मौद्रिक नीति कसिलो र खुकुलो भन्ने निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

‘लचिलो मौद्रिक नीतिले यसको घट्दो दरमा पुनरावलोकन खोज्छ । सीआआर र एसएलआरको दर र नीतिगत दरहरु घटाउँदा मोद्रिक नीति लचिलो हो’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिको औजारहरु अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने भएपनि नियामकीय औजाहरु भने चलाइरहन नहुने अधिकारीहरु बताउँछन् । ब्याजदर घटाउन पर्छ भन्ने हो भने नीतिगत दरहरु घटाउनुपर्ने उनीहरुको मत छ । उनीहरुका अनुसार यस्तै सीआरआर तथा एसएलआर समेत घटाएर तरलता प्रवाह बढाउन सकिन्छ, जुन लचिलो मौद्रिक नीतिको स्वरुप हो ।

नियामकीय व्यवस्थाहरु चलाउँदा सीमित अवधिमा नीति निर्मातालाई लोकप्रिय बनाएपनि अर्थतन्त्रको चक्रमा दीर्घकालीन रुपमा सबैलाई हानी गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार तोकेको छ । अहिले बैंकहरुमा प्राथमिक पूँजीकोषको दवाब रहेकाले जोखिम भार उच्च हुँदासम्म बैंकहरुले उक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जग्गा र सेयरको कारोबार प्रोत्साहन–निरुत्साहन हुने गरी पटक–पटक नीति फेरबदल गर्नु उचित नहुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार बढाएको थियो । अहिले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल स्टेट कर्जामा पनि १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म धितो मूल्यांकन र कर्जाको अनुपात उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि रियल स्टेट कर्जाको धितो सुरक्षणको वास्तविक बजार मूल्यको उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कारोबारमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गर्दा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको व्यवसायीको दाबी छ ।

जोखिम भार बढी र धितो मूल्यांकन र कर्जाको अनुपात हुँदा बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा लगानी गर्न नसकेको र ऋणीलाई समेत समस्या भएको घरजग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘आर्थिक गतिविधि बढाउने हो भने ब्याजदर घटाउन नीतिगत दरहरु घटाउँदै तरलता छोड्ने नीति लिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो,‘ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा सेयर र जग्गामा आँखा लगाउने हैन ।’ अहिले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएकाले त्यसको प्रभाव बजारलाई देखाउन मौद्रिक नीतिको औजार नै चालउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने तथ्यांकले संकेत गरेअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताउँछन् । तथ्यांकले माग्दा नीतिहरु कसिलो हुने र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई लचिलो बनाउने उनको तर्क छ । ‘नियामकीय व्यवस्थाहरु भने चलाइरहनु हुँदैन । यसले कसैलाई पनि लाभ गर्दैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

सोमबार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको भन्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको तयारीको संकेत गरका थिए । बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक बन्दै गएको र मुद्रास्फीति पनि घट्दो क्रममा रहेको तथा तरलता दबाब कम भएर ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको बताए ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको मान्न तयार भने छैन । ‘आर्थिक मन्दी हुन लगातार दुई त्रैमासम्म अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ ग्रोथ हुनपर्छ ,‘ गभर्नर अधिकारीले बुधबार राजधानीमा अर्को एक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘ तर चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा सामान्य वृद्धि भएको छ । हामी ४ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिरहेका छौं, अहिले आर्थिक गतिविधि केही कमजोर भएको हो ।’ उनले निजी क्षेत्रमा ओभरफाइनान्स भएर कर्जाको माग नभएको तर्क गरे ।

यसले पनि गभर्नर अधिकारी मौद्रिक औजार लचिलो बनाउन तयार रहेको संकेत गरेको छ । तर, नियामकीय पोलिसीलाई लचिलो बनाएर ‘इजी फाइनान्सिङ’ लाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्र बैंक तयार नभएको गभर्नरको संकेत छ ।