हतारिएका बालेन

२६ वैशाख । काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन शाह निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्दैछ । मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेनले केही कामहरूमा धमाधम हात हाले ।

पदभार ग्रहण गर्दा कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका बालेनले केही चर्चा हुने सुरु गरे तर अधिकांश काम अधुरै रहे । उनले महानगरमा केही न केही चर्चामा आउने कामहरू गरिरहे । फोहोर व्यवस्थापन, बेसमेन्ट पार्किङ, फुटपाथ, डोजर, सुकुम्बासी बस्तीलगायत विषयमा बालेनले हात हाले, जसले गर्दा उनी सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा छाइरहन पुगे ।

तर बालेनले थालेका कामले पूर्णता पाएका छैनन्, केही काम स्थगित नै भइसकेका छन् । यसले बालेनमा काम गर्ने हुटहुटी देखिए पनि नतिजा आउने तयारी नगरिएको देखाउँछ । शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापा भन्छन्, ‘काठमाडौंका मेयरले केही आशलाग्दो सुरुवात गर्न खोजे तर पूर्व तयारी कमजोर देखियो । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने काम जटिल हो तर तयारीसहित काम नगर्दा तत्काल नतिजा आउन सकेको देखिंदैन ।’

उनी बालेनको एक वर्षलाई आशा जगाउने हुटहुटीका रूपमा व्याख्या गर्छन्, ‘एकै वर्षमा नतिजा त आउँदैन, महानगरवासीले महसुस हुने गरी काम हुन्छ कि भन्ने आशा चैं देखिन्छ । तर, त्यसको लागि महानगरले तयारीसहितको कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

बालेनले एक वर्षभित्र देखिने गरी नतिजा निकाल्न कर्मचारीलाई सक्दो धेरै काम गराउन खोजेका थिए । सुरु–सुरुमा त उनी दुई सिफ्ट गरी रातिसम्मै काम लगाउन खोजिरहेका पनि थिए । उनी आफैं पनि कतिपय काममा प्रत्यक्ष सहभागी हुने गर्थे ।

‘मेयर साबलाई काम गरिहालौं भन्ने खुब उत्साह छ, राति ८ बजेसम्म काम गरौं भन्नुको अर्थ एक वर्षभित्रै महानगरवासीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुहोस् भन्ने थियो’, मेयर बालेन निकट भएर काम गरेका काठमाडौैंका एक कर्मचारी भन्छन् ।

ती कर्मचारीले भनेको जस्तै बालेन निर्वाचित भएपछि काम गर्न केही हतारिएको देखिए । बालेनले पदभार ग्रहण नगर्दै बञ्चरेडाँडा पुगेर फोहोर फाल्ने ल्याण्डफिल साइट अनुगमन गरेर सुरुका दिनहरूमा काठमाडौंबाट फोहोर नउठाई माला, खादा नलगाउने घोषणा गर्न भ्याए । निर्वाचित हुँदा नै रहेको फोहोरको थुप्रो पन्छाउन बालेनले दुई महिना लगाए, त्यो बीचमा बञ्चरेडाँडा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटमा स्थानीय माथि बल प्रयोग गरेको भन्दै उनको आलोचना समेत भयो ।

त्यसपछि महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडावासीसँग सम्झौता गरेर फोहोर फाल्न त पाएको छ तर सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा फेरि झमेलाको संकेत आइसकेको छ । यस्तै स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने भन्दै महानगरले गत १ साउन, २०७९ मा सूचना निकालेको थियो । तर उक्त सूचना अनुसार महानगरले काम गर्न नसकेपछि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै वर्गीकरणको योजना स्थगित गरेको थियो । फोहोर व्यवस्थापनमा हतारिएका बालेन समग्र व्यवस्थापनमा भने सुस्ताए ।

बेसमेन्ट खाली गर्दा ताली, टुकुचा र सुकुम्बासीमा गाली

३ साउन, २०७९ मा महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा नक्सा विपरीत बनाएका संरचना भत्काउन २४ घण्टे सूचना टाँस गरेर भोलिपल्ट मेयर बालेन शाह आफैं नर्भिक पुगे तर त्यसपछि सर्वोच्चले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको डोजर चल्न पाएन ।

त्यसपछि महानगरले नक्सामा पार्किङ उल्लेख भएको तर अन्य व्यवसायलाई भाडामा लगाएको ठाउँ खाली गराउन डोजर चलायो । त्यस अनुसार ६ भदौदेखि नयाँबानेश्वर क्षेत्रका व्यापारिक भवनको बेसमेन्टमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो । सुन्धारा, न्युरोड, कोटेश्वरसहित शहरका मुख्य क्षेत्रका व्यावसायिक भवनका पार्किङ खाली गर्न डोजरहरू चले । यसपछि महानगरले नक्सा विपरीत प्रयोगमा रहेका सेटब्याक क्षेत्र र नक्सा र मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन पनि डोजर चलाउने अभियान तीव्र पार्‍यो ।

त्यस क्रममा सामान सार्न पर्याप्त समय नदिएको भन्दै घर तथा जग्गाधनीहरूले विरोध गरे पनि महानगरको यस्तो कदमको धेरैतर्फबाट सराहना भएको थियो । फुटपाथ व्यवसाय हटाउने, अनधिकृत संरचना भत्काउने र मापदण्ड विपरीतका बोर्डहरू हटाउनेसम्मका काममा डोजरको प्रयोग हुँदा धेरैले महानगरको समर्थन गरेका थिए ।

महानगर पार्किङ खाली गराउनेमा मात्र सीमित रहेन । उसले नक्सा विपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन थाल्यो । महानगरपालिका १ साउनमा ३५ दिने सूचना जारी गरेर घर तथा भवन निर्माण गर्दा पास भएको नक्सा अनुसार अण्डरग्राउण्डलाई प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२३ भदौमा पनि सीमा पर्खाल नियमित गर्ने तथा अनधिकृत सीमा पर्खाल हटाउन ३५ दिन र भवनहरूको नक्सा स्वीकृत/नियमित गर्नेबारे ९० दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित भएका थिए । तर, यिनै सूचनालाई आधार बनाएर महानगरले डोजर अभियानलाई यतिसम्म फैलायो कि सडक छेउछाउका अस्थायी संरचनामा मात्रै डोजर चलाएन, सार्वजनिक जमिनमा वर्षौंअघि बनेका सार्वजनिक भवन पनि भत्काउन थालियो ।

१४ असोजमा काठमाडौंको थायमदु (बांगेमुढा) स्थित ४५ वर्ष पुरानो सामुदायिक घर (त्वाः छें) भवनमा डोजर चलाएपछि स्थानीयले विरोध गर्दै उच्च अदालतमा रिट हाले । अदालतले नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएकै अवस्थामा महानगरले बल प्रयोग गरेर ड्रिलर प्रयोग गरेर भत्काएको थियो । महानगर यतिमै रोकिएन, २८ पुसमा काठमाडौं–३१ स्थित शंखमूलमा साहेल सिंह महर्जन (अवाले)को जमिनमा सडक विस्तार गर्ने भन्दै डोजर चलायो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कामको पर्याय बन्न खोजिरहेको ‘डोजर’को कामले सुरुका केही दिन सकारात्मक रूपमा देशभरि चर्चा पाएको थियो । तर जब टुकुचा र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पुग्यो, त्यसपछि बालेन विरुद्ध जनमत तयार हुँदै गएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरी जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको टुकुचा खोलाको भूमिगत सुरुङ भत्काएको थियो । गत १२ साउनमा काठमाडौं महानगरले टुकुचा खोलाको अतिक्रमण हटाउनेबारे सूचना निकालेको थियो । घरधनीले नहटाएको भन्दै महानगरले ३० भदौदेखि जयनेपाल हल परिसरमा डोजर लगाउन थाल्योे । टुकुचा खोतल्न अरू पनि निजी संरचनाहरू भत्काइएको थियो ।

पुरातत्व विभागले टुकुचा सुरुङमार्ग करिब १३० वर्षअघि नै वीरशमशेरले बनाउन लगाएको कागजी प्रमाणहरू सार्वजनिक गरेको थियो । १८ माघमा टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघ–संस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न नपाउने आदेश दिएको थियो । औपचारिक निर्णय र अध्ययन विना टुकुचामा झट्टै हात हालेका बालेनलाई अदालतको आदेशले ‘ब्याक’ गराएको थियो ।

२५ कात्तिकमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी ग¥यो । ‘नदी किनारामा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर–टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधन हटाउन १० दिन समय’ अर्थात् ठ्याक्कै १०औं दिन ४ मंसिर प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने दिन थियो ।

महानगरपालिकाले उक्त सूचना देखाउँदै १२ मंसिरमा नगर प्रहरीको ठूलो संख्यासहित डोजर लिएर थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती छिरेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले दिएको सूचना अनुसार प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग गर्न खोज्दा ३६ जना महानगर प्रहरी नै घाइते भएका थिए ।

थापाथलीमा प्रतिकार भएपछि अदालतको आदेश विपरीत २४ चैतमा बालेनले गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरे तर सफल भएनन् । काठमाडौंबाट कुनै पनि हालतमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मूडमा रहेका बालेनलाई उच्च अदालत पाटनले १३ वैशाखमा विकल्प दिएर मात्रै हटाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन फुटपाथ खाली गर्न सुरुबाट नै लागे त्यसको केही परिणाम देखिए पनि त्यहाँ आश्रित साना व्यवसायी भने काठमाडौं नै छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ७ भदौमा फुटपाथ व्यापारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी समेत गरे ।

महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन भन्दै साना व्यवसायीलाई हटाएको भन्दै फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले महानगरपालिका प्राङ्गणमा नाराबाजी गरेका थिए । अहिले पनि महानगरले ठेला व्यवसाय र फुटपाथलाई कडाइ गरिरहेको छ । महानगरले गरिखाने वर्गलाई अत्याचार गरेको भन्दै मेयर बालेनको आलोचना भइरहेको छ ।

निजी संस्थाहरूसँग समझदारी गरेर सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्दै महानगरले ३६ संस्थासँग सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

पूर्वाधार एम्बुलेन्स थन्कियो

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्तिसहित सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् ।

घोषणापत्रमा समावेश भएको यो योजना बालेनले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर सुरुवात गरेका थिए तर अहिले योजना अलपत्र परेको छ । कल सेन्टर मार्फत पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउन खोजे पनि असफल भएपछि टेण्डरमार्फत चलाउने तयारी गरेको छ ।

बालेन : न जवाफदेही, न पहुँच

मेयर बालेनको एकवर्षे कार्यकाल हेर्ने हो भने सुशासनमा जवाफदेही नभएको प्रष्ट देखिने महानगरवासी बताउँदै आएका छन् । ‘उहाँ धेरैसँग दूरीमै बस्नुपर्छ भन्ने विचारमा विश्वास गर्नुहुन्छ, सबैलाई भेट्न दिने, अरूको कुरा सुन्नेमा मेयरसा’बको खासै रुचि छैन’, महानगरका एक कर्मचारी भन्छन् ।

बालेनको व्यवहार पनि त्यस्तै देखिन्छ । २८ फागुनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो चोटि सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि बालेन आएनन् । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले ‘बालेनलाई प्रश्न छ’ भन्दा मेयर भने कार्यक्रममै नदेखिएका हुन् । प्रश्नकर्ताहरूले कार्यक्रममा मेयर हुनुपर्ने माग गरे, तर बालेन भने आउँदै आएनन् ।

मेयर बालेन सर्वसाधारणबाट कति टाढा हुन खोजेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, कार्यान्वयन नभएको ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रममा ‘हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम गर्ने’ उल्लेख छ । तर एक वर्ष पुग्दा पनि कार्यक्रम सुरु नै भएन ।

यस्तै असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले स्थानीय तहका सरोकारका बारेमा काठमाडौं महानगरसँग सवाल–जवाफ गर्न मेयर बालेनलाई बोलाएको थियो । तर, मेयर बालेनले समय नभएको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोललाई पठाए ।

१२ मंसिरमा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन गएपछि प्रतिरोध गरेर फर्काएका स्थानीयहरू भोलिपल्ट मेयर बालेन साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन महानगरपालिका कार्यालय पुगे । तर, बागदरबारभित्र रहेका बालेनले भेट्न र कुरा सुन्न इन्कार गरे । मेयरले ज्ञापनपत्र बुझ्न नमानेपछि उनीहरू खिन्न हुँदै सुकुम्बासी बस्तीमै फर्किएर प्रदर्शन गरे ।

१८ पुसमा खुलामञ्च मुनि भूमिगत पार्किङ नबनाउन माग गर्दै स्थानीयवासी र अभियन्ता काठमाडौं महानगरपालिका पुगे । तर, अन्तिम समयमा मेयर बालेनको सचिवालयले ‘उहाँ व्यस्त भएको’ भन्दै ‘माघ पहिलो सातासम्म कसैलाई भेट्न नसक्ने’ जानकारी दियो । उपमेयर सुनिता डंगोेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै जनतासँग छलफल नगरी भूमिगत पार्किङ नबनाइने आश्वासन दिएर विदा गरिन् । १६ पुसमा नै आफूहरू १८ पुसमा बिहान साढे १० बजे ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने जानकारी स्थानीयवासीले मेयरको सचिवालयलाई गराएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आकस्मिक रूपमा छलफलमा बोलाएको भनेर १८ गते बिहान एक घण्टा ढिला गरी आउन महानगरले स्थानीयवासीलाई खबर गरेको थियो । अन्तिममा बालेनले भेट्नै मानेनन् ।

मेयर बालेनसँगै काठमाडौंको उम्मेदवार भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले महानगरमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने योजनामा अगाडि बढेको देखिए पनि अल्पकालीन योजनामा काम गर्न नसकेको बताए । ‘जनताले महसुस गर्ने काम महानगरले गर्ने हो तर विकल्प विना नै विकास र व्यवस्थापनमा हतारो देखिएको छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापनको पाटो राम्रो देखिए पनि अल्पकालीन रूपमा जनतालाई समस्या सिर्जना हुन जान्छ’, सायमीले भने ।

उनले महानगरले जनतालाई पहिलो मानेर काम गर्नुपर्ने भन्दै काम गर्ने इच्छाशक्तिलाई डेलिभरीको रूपमा देखाउनुपर्ने बताए । ‘केही कामहरू गर्न खोजेका छन् तर उहाँले यहाँको जनताको आवाजलाई पनि सुनेर काम गर्नुपर्छ, सुझावहरू मनन गर्नुपर्छ । महानगरले विकास गर्न हतार गर्दा जनताको विकास पनि सँगै हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्चको दर गत वर्षभन्दा खस्किएको छ । महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च हुन नसक्ने देखेपछि महानगरपालिकाले २२ अर्ब ५३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

संशोधित अनुमान अनुसार साउनयता ९ महिनाको कुल खर्च जम्मा २४.१४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार चैतसम्ममा ५ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

महानगरपालिकाले अझै १७ अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ९ महिनामा महानगरले ३०.३४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अन्तिम बजेटको रूपमा १८ अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

पछि उनले संशोधन गराएर १६ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा झारेका थिए । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म ५ अर्ब १ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

४३ करोड रुपैयाँको खर्च रकम भने केही बढे पनि चालु आवको बजेटको तुलनामा ९ महिनामा महानगरको खर्चदर ६ प्रतिशतले कम छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ वटा क्षेत्रगत रूपमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चबाहेक अन्य खर्चहरू न्यून देखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि तयारी सुरु गर्ने समय भइसक्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तीन वटा शीर्षकमा अझै खर्च गर्न सकेको छैन ।

जलस्रोत र सिंचाइको लागि छुट्याएको ८ लाखमध्ये एक लाख रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तै वन शीर्षकमा छुट्याएको १० लाख पनि महानगरले चलाउन सकेको छैन । यस्तै प्रशासनिक सुशासनको लागि छुट्याएको ७५ लाखमा पनि महानगरले एक रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको हो ।

राजस्वमा सुधार

काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । चालु आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलन हेर्दा काठमाडौंको ६२.३३ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जबकि अघिल्लो आवमा महानगरले चैत मसान्तसम्म ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो ।

महानगरले १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख उठाएको हो । यो गत आवको भन्दा झण्डै डेढ अर्ब बढी होे । यो वर्ष काठमाडौंले सम्पत्ति, बहाल करमा गत वर्षभन्दा ५ करोड बढी राजस्व उठाएको छ । गत आवमा काठमाडौंले ५ करोड मात्रै उठाउने अनुमान राखेकोमा चैतसम्ममा ५ करोड ५० लाख उठाएको थियो भने यो वर्ष १० करोड उठाउने अनुमानमा चैतसम्ममा १० करोड ४४ लाख उठाएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा धेरै सुधार आएको महानगरको राजस्वमा मनोरञ्जन कर हो । मनोरञ्जन करमा गत आवको अनुमान १० लाख रहेकोमा चैतसम्ममा ४ लाख ५० हजार उठाएको थियो भने यो वर्ष महानगरले ५० लाख अनुमान गरेकोमा ९२ लाख ३२ हजार उठाउन सफल भएको हो ।

राजस्व संकलन राम्रो हुँदा महानगरवासीले मेयरप्रति विश्वास गरेको पूर्व सचिव किशोर थापाको टिप्पणी छ । ‘महानगरले केही गर्न खोज्दैछ है भनेर जनताले कर तिरिरहेका छन्, यो सकारात्मक पाटो हो’, थापाले भने ।

नीतिगत क्षेत्रमा काम

महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य यो वर्ष महानगरले ऐतिहासिक काम गरेको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै काम गरेका छौं, सबै विभागको काम हेर्दा झन् धेरै हुन्छ’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर राष्ट्रियस्तरको सञ्जाल समेत गठन गर्नु आफैंमा ठूलो कार्य हो, यसको प्रभाव देशभरिका न्यायिक समितिमा परेको छ ।’

आचार्यले लामो अध्ययन गरेर काठमाडौंमा प्रत्येक वडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा पनि सुरु गरेको बताए । ‘प्रशासनिक सुधारमा देशमै पहिलो पटक सेवाग्राहीलाई हामीले निःशुल्क कानुनी परामर्श वडा तहमै दिन्छौं, निवेदन लिएर आएका मानिसलाई के सहयोग गरौं भन्दै महानगरको वडामा उपस्थिति भएको छ ।’

महानगरपालिकाका अनुसार यो वर्ष मात्रै ५ वटा ऐन, १ नियमावली, ४ निर्देशिका र ८ वटा कार्यविधि गरी १८ कानुन बनेका छन् । अब काठमाडौं महानगरपालिकाका ३७ वटा ऐन, ५२ वटा अन्य कानुन गरी ८९ वटा कानुन पुगेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडाबाट राजस्वको डिजिटल भुक्तानी तिर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको महानगरको यही वर्षको उपलब्धिमा राखेको छ ।

‘जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा कुरुप बनेको काठमाडौंमा बालेन आएपछि मापदण्ड बाहिरका बोर्डहरू हटाउँदा काठमाडौं सुन्दर देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न पार्क, मलहरूबाट उठाउन नसकेको मनोरञ्जन कर उठाउन सफल भएको छ ।’

बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाह काठमाडौं महानगरपालिकाले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेको बताउँछन् । ‘महानगरसँग नीतिगत कुराको धेरै अभाव थियो, यो वर्ष मात्रै महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा धेरै नीतिगत काम गरेको छ’, शाह भन्छन् ।

शिक्षामा सुधार

महानगरपालिकाले यो वर्ष शिक्षामा केही सुधार गरेको देखिन्छ । महानगरले कक्षा ५ सम्मको विद्यालय खाजा कक्षा ८ सम्म पु¥याएको छ भने विद्यालय खाजाको लागि संघीय सरकारले दिने १५ रुपैयाँमा १० रुपैयाँ थपेर २५ पु¥याएको छ । यस्तै शिक्षकलाई तालिम र एसईई दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्वयंसेवक शिक्षक पनि महानगरले यो वर्षबाट सुरु गरेको छ ।

प्रत्येक शुक्रबार महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तक विना नै जाने भन्दै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि महानगरले जोड दिएको छ । विद्यार्थीलाई ९० घण्टे सीप सिकाइ पनि महानगरले सुरु गरेको छ । यस्तै यसै वर्ष काठमाडौंको शिक्षा नियमावली आएको छ ।

जस अनुसार काठमाडौं महानगरका सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड समेत तय भएको छ । बजेट खर्चमा पनि काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा धेरै प्रगति शिक्षा क्षेत्रमै रहेको देखिन्छ । चालु आवको साढे ९ महिनामा शिक्षातर्फ १ अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १ अर्ब ८ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित रकमको ६०.५९ प्रतिशत हो ।

सुरु नै भएनन् चर्चित योजना

बालेनले काठमाडौंको चालु आवको बजेटमा राखेका महत्वाकांक्षी योजना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिंदैन । बालेनले रैथाने पेय पदार्थ ‘ऐला’को ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यसतर्फ काम नै गर्न सकेका छैनन् । यस्तै महानगरभित्र होमस्टे सञ्चालन गर्ने र त्यसको थालनी हाँडीगाउँबाट गर्ने बताएका थिए तर अहिलेसम्म महानगरले सुरु नै गर्न सकेको छैन । महानगरले नीतिमै ल्याएको एम्पिथिएटर र डबली पुनःनिर्माणको काम गर्न सकेको छैन । बालेनले बस स्टेसनमा परम्परागत शैलीमा फाल्चा निर्माणको घोषणा गरेका थिए, जुन घोषणामै सीमित भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले एक वर्ष कार्यकालमा धेरै काम भएतापनि प्राविधिक कारणले नतिजा देख्न नसकेको बताउँछन् । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आएको कार्यक्रम नै लागू गर्न नसकेको प्रश्नमा प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘गर्छु भनेका कतिपय कार्यक्रम प्राविधिक कारणले गर्न नसकिने रहेछ ।’

प्रवक्ता मानन्धर काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेनको नेतृत्वमा धेरै काम गर्न खोजेकोले हतारिएको जस्तो देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘हतारिंदा त केही योजना अगाडि बढाउन सकिएन भने नहतारिएको भए झन् के सकिन्थ्यो र ? मेयरसा’ब हिंडेर नसक्ने ठाउँमा दौडिनुभएको छ, यो कुरामा म सधैं मेयरसा’बको समर्थनमा छु’, उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक वर्षमा धेरै देखिने काम गरेको दाबी गर्दै मानन्धरले केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने बताए ।

बालेन आफैं सन्तुष्ट छैनन्

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन) आफैं एकवर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बालेनको सचिवालय अनुसार कतिपय काममा ठोस परिणाम देखिने गरी गर्न खोजे तापनि विभिन्न कारणले रोकिएको भन्दै उनी एक वर्षमा सोचेको जति प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

सार्वजनिक निर्माणमा ठेक्का सम्झौता नहुँदा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बालेनका सचिवालय सदस्य सुनिल लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले यो वर्ष आह्वान गरेको ९३ वटा ठेक्कामध्ये १५ वटा मात्रै सम्झौता भए, ठेकेदारहरूले सम्झौता नगर्दा पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।’ लम्साल भन्छन्, ‘कतिपय सार्वजनिक निर्माणमा हामीले गर्न खोजेको काम नभएकै हो, त्यसकारण पूर्वाधार क्षेत्रमा सोचेअनुरूप खर्च र प्रगति गर्न सकेनौं ।’