यौन दुराचारीबाट बालबालिका बचाऔं

विश्वका केही देशमा हरेक वर्ष अक्टोबर ३१ तारिखलाई ‘हलोवीन’को नामले मनाइन्छ। बाहिरबाट हेर्दा हामीकहाँ मनाइने गाईजात्राको झल्को दिए पनि खासमा यो सन् १६२१ ‘हार्भेस्ट फेस्टिवल’ हो। यो दिन आ-आफ्नो परिवारका सदस्यहरू जम्मा भएर मिठो–मसिनो खाइन्छ। समुदायका गरीबहरूलाई खाना खुवाइन्छ। कतिपय चर्च जान्छन्। उक्त दिन साँझ प्रायः केटाकेटी बहुरुपी लुगा लगाएर घरघरमा गएर ‘ट्रिक अर ट्रिट ?’ भन्दै चकलेट र पैसा माग्छन्।

हलोवीनका धेरै धार्मिक पक्षहरू पनि छन्, यो क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको पर्व हो। यो भूमिका बाँध्नुको तात्पर्य यहाँ हलोवीन बारे लेख्न खोजिएको भने होइन। मेरो सन्दर्भ, ‘ट्रिक अर ट्रिट’सँग मात्रै जोडिएको छ।

केही वर्षको अमेरिका बसाइपछि थाहा पाएँ कि हलोवीनको दिन अमेरिकी प्रहरीले बच्चाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि विशेष नजर राखिरहेका हुन्छन्। बच्चाहरू ‘ट्रिक अर ट्रिट ?’ भनेर चकलेट माग्न नपुगून् भनेर उक्त दिन सजाय काटेका यौन दुराचारीहरूको घरमा बत्ती बाल्न दिइँदैन। यस्तो अभ्यास ठाउँअनुसार फरक होला, तर म बसेका ठाउँ वरिपरि मैले यस्तै देखें।

यदि यौन दुराचारीहरूले उक्त साँझ बत्ती बाले भने प्रहरी आएर समातेर लैजान्थ्यो। प्रहरीले पहिलेदेखि नै सूचना जारी गरेर स्थानीयहरूलाई सतर्क समेत गराएको हुन्थ्यो।

अमेरिकी कानुनमा यौन दुराचार ठूलो अपराध हो। उक्त दिन अझै कडा निगरानी राखेको हुन्छ। यदि, कोही मानिसले यौन दुर्व्यवहारमा सजाय पाएको छ भने सजाय काटिसकेपछि पनि ‘सेक्स अफेन्डर’ (यौन दुराचारी ?) मा दर्ता हुनुपर्छ। सेक्स अफेन्डरमा दर्ता भएपछि आफ्नो वासस्थानबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्दछ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूले नाबालिगहरूलाई एक्लै भेट गर्न पाउँदैनन् चाहे आफ्नै छोराछोरी किन नहुन्। स्कुल र डे-केयर सेन्टरबाट तोकेको दूरीमा बस्नुपर्छ। यी र यस्ता धेरै कानुन पालना गर्नुपर्दछ। भलै यस्ता कानुनहरू राज्यपिच्छे केही तल–माथि होलान्। तर हाम्रो देश नेपालमा जस्तो समाजमा पुजिने ‘देशका गहना’, ‘कृषिविज्ञ’, ‘कलाकारका राजा’ पक्कै हुँदैनन्।

त्यस्ता यौन दुराचारीहरूबारे ‘सेक्स अफेन्डर’ डाटाबेसमा राख्नुपर्ने कानुन अमेरिकामा मात्र होइन, सन् २०१४ अप्रिलसम्ममा १८ वटा विभिन्न देशहरूमा बनिसकेका थिए। अमेरिकामा भने सो कानुन सन् १९९४ मा बनेको थियो। अन्य १८ वटा देशमा बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, साउथ अफ्रिका, साउथ कोरिया, न्यूजिल्यान्ड, जर्मनी आदि हुन्।

के हो नाबालिग यौन दुर्व्यवहार ?

वयस्क वा नाबालिगभन्दा जेठा व्यक्तिहरूले बच्चालाई प्रयोग गरेर यौन मनोरञ्जन लिने, आफ्ना शरीरका यौनाङ्गहरू बच्चाहरूलाई देखाउने, बच्चाहरूको शरीरमा गलत आशयले छुने चलाउने, बच्चाहरूलाई पोर्नोग्राफी कार्यमा लगाउने आदि कार्यहरू नाबालिग यौन दुर्व्यवहार हो।

हाम्रो देशमा यस्ता कार्यहरू भइरहेछन् र समाजका कतिपय सदस्यहरूले यस्ता कुराको खुलेआम समर्थन गरेको देखिन्छ।

यसको उदाहरण, नाबालिगहरूसँग यौनसम्बन्ध राखेर आरोपित भएका नाम चलेका व्यक्तिहरूको समर्थनमा उर्लिएको भीड र उनीहरूले आरोपितमाथि गरेको गालीगलौज, पीडित नाबालिगहरूमाथि लगाएको लाञ्छनाले प्रमाणित गर्दछ।

हालसालै मदन राई आफैंले खोलेको ‘शुभद्रा मदन फाउन्डेसन’ मा रहेका नाबालिगहरूलाई आफ्ना गुप्ताङ्गहरू देखाउने, स-साना बच्चीहरूको शरीरका विभिन्न अङ्गहरू छुने जस्ता यौन दुर्व्यवहार गरेको लगायतका गतिविधि समेटिएको भिडियो सामग्री सहितको पत्रकार शोभा शर्माको समाचार अनलाइन सेतोपाटीमा प्रकाशन भयो। लगत्तै मदन राईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।  तर, मदन राईले गरेका गलत कार्यहरूको विरोध गर्नुको साटो धर्म र जातको आडसमेत लिएर पक्षपोषण सुरु भइसकेको छ।

यसरी पक्षपोषण गर्नमा नेपाली समाज पहिलेदेखि नै सिपालु त छँदैथियो, झन् बलियो गरी यौन दुराचारका मुद्दाहरूलाई छाती फुलाएर प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ। यस्तो काम देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायहरूले ‘चलचित्र र संगीत क्षेत्रका नायक’, कथित ‘राष्ट्रका गहना’, सुरक्षा तथा प्रहरीका सम्बन्धित निकायहरूले यौनिक दुर्व्यवहारमा परेका नाबालिगहरूका मुद्दामा तल्लो निकायले हत्तपत्त दर्ता नगरिदिने, मिलापत्र गराउन खोज्ने र होस्टाइल बनाइदिने जस्ता अभ्यासहरूले झनै बढाइदिएको छ।

अर्को एउटा केस त झन् अचम्मले फैसला भएको थियो। केस २०७३ सालको हो। विभिन्न टेलिभिजन र मिडियामा छाती फुलाएर काम गरेका/गरिरहेका ‘टेलिभिजन पत्रकार’ केदार कोइरालाले आफ्नो घरमा छोरीकै उमेरकी एक बालिकालाई कामदार (?) को रूपमा राखेका थिए। तत्कालीन समयमा १५ वर्ष पुगेकी ती बालिका १२ वर्षदेखि कोइरालाको घरमा उनकै संरक्षकत्वमा बस्दै आएकी थिइन्। ती बालिकाले २०७४ सालमा पत्रकार कोइरालाले २०७३ फागुन ११ देखि २०७४ जेठ १४ को बीचमा पटक–पटक बलात्कार गरेको भनेर अदालतमा उजुरी दिइन्।

त्यतिबेला उक्त केससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगबाट पाएको जानकारी अनुसार ती नाबालिगको गर्भपतन गराइएको थियो। तर, समाजका स्थापित महिला अधिकारकर्मी, कविलगायतले साथीभाइका गफमा, ‘उसको कुरा किन गर्नुपर्‍यो ?’, ‘उसले विवाह गर्ने विचार गरेको थियो कि ?’, ‘उसले विचरा एकपटक मात्रै गल्ती गरेको रहेछ, फसेछ !’ जस्ता सोच अभिव्यक्त गरेको साक्षी आफैं छु।

अझ, उक्त केसमा त अदालतले अनौठो फैसला गरिदियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश तेजप्रसाद पौडेलले कोइरालालाई सफाइ दिए। सफाइ दिनुको कारण अभियोगमा दाबी गरिएको मितिअनुसार भ्रूणको उमेर र मेडिकल परीक्षण अनुसारको भ्रूणको उमेर फरक देखाइयो। कानुनले आँखा देख्दोरहेनछ भन्ने बलियो प्रमाण यही केसले देखाउँछ। नाबालिग गर्भवती भएको स्वीकार्ने तर मिति फरक परेको कारण अभियोग स्थापित नहुने !

यस्तो फैसला पनि हुनेरहेछ ! उक्त फैसलाको अर्को पक्ष झनै अचम्म लाग्दो थियो। न्यायाधीशले एकातिर कोइरालालाई सफाइ दिए। फेरि उनै कोइरालाबाट पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि दिलाए। कोइराला कुनै राजनैतिक दलसँग जोडिएका थिए। त्यो समय नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावको बेला थियो। कोइराला सायद अध्यक्ष पदका दाबेदार थिए। उनी पक्षकाले यसलाई चुनावमा उठ्न नदिन गरिएको राजनीति भनेर प्रचार गर्न पनि भ्याए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको सफाइ विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि, न्यायाधीशहरू अच्युत विष्ट र नवराज थपलियाको इजलासले २०८० वैशाख १२ गते जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्‍यो। साथै, वैशाख २७ गते कोइरालालाई बलात्कारको दोषी ठहर गरेर पाँच वर्ष तीन महिना कैद तोक्यो।

राजधानीमा भएको नाबालिग बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारहरू जस्ता घटना त सामाजिक अभियन्ता, सम्बन्धित पक्षमा कार्यरत संघ/संस्था आदि निरन्तर पछाडि पर्दा पीडितले न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ भने गाउँका कुनाकाप्चामा कस्तो हालत होला ?

कृषिविज्ञको नामले चिनिएका मदन राईको समाचार प्रकाशित भएपछि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले वैशाख २८ गते विज्ञप्ति जारी गरी संविधानका निम्न प्रावधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई आकर्षित गर्दै निम्न कुराहरू उल्लेख गरेको छः

• नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ६ अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ।
• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ५ मा प्रत्येक बालबालिकालाई हरेक किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार र लैंगिक वा छुवाछूतजन्य तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

यसका साथै ऐनकै दफा ६६ को उपदफा ३ मा भनिएको छः

• बालबालिकाका अगाडि अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने कार्य र यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अंकमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अंग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अंग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने कार्य बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिन्छ।
• …यी कार्य गर्ने जो सुकैलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम ७५ हजार रूपैयाँ जरिवानादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।

त्यसैले, यहाँ कानुन नभएको पक्कै होइन। खाली कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको मात्रै हो। त्यस्तै, नीति निर्माण र न्याय दिने तहमा बस्नेहरू गम्भीर नभएका हुन्।

आशा त लाग्छ, यहाँ पनि सेक्स अफेन्डरहरूलाई डाटाबेसमा राखेर हाम्रा बालबालिकालाई बचाओस्। प्रहरीहरूले यस्ता अपराधहरूलाई कसैको उजुरी विना सुन्ने र देख्ने बित्तिकै आफ्नैतर्फबाट रोक्ने र अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गरोस्!

एक वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा देशकै ठूलो राजनैतिक दलले नै यौन दुराचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई नगरको साँचो सुम्पिन तयार भएको थियो। उक्त पार्टीका सदस्यहरू, अझ ‘महिला हकहितको लागि काम गर्छौं’ भनेर वर्षौंदेखि कुस्त पैसा खेलाएर, सत्ता र शक्तिको आडमा बस्नेहरूले समेत यौन दुराचारीको पक्षमा लेखेको/बोलेको सुन्नुपर्दा हदैसम्मको वितृष्णा जागेको थियो; धन्न उनले हारे।

सबै आशा र सपना पूरा हुँदैनन्; तर पनि आशा मेटाइहाल्न पनि मनले मान्दैन।