राजनीतिलाई जितेको आर्थिक सहकार्यको एजेन्डा

१८ जेठ, काठमाडौं । वर्ष–दुई वर्षमा परिवर्तन भइरहने नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता जतिसक्दो चाँडो भारत भ्रमण गर्ने र राजनीतिक रुपमा भारतको विश्वास जित्ने रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि लामो प्रतीक्षा गरेर जुरेको यो भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य त्यही थियो होला ।

तर बिहीबार हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता र लगत्तै प्रतिनिधिमण्डलस्तरको छलफलमा भएका सहमतिहरुले यो पटक राजनीतिलाई आर्थिक सहकार्यको एजेण्डाले जितेको देखिएको छ ।

किनकी सबैजसो एजेन्डा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित थिए र केहीलाई छोडेर सबैजसो एजेन्डामा दुई मुलुकबीच सहमति पनि कायम भएको छ । त्यसमा मूलतः ऊर्जा र पारवहन सम्बन्धमा भएको सहमति ‘ऐतिहासिक’ भएको सम्वद्ध पक्षको दाबी छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त सम्मेलनपछि मिडिया ब्रिफिङमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि त्यही भनेका छन्, ‘यो भ्रमण आर्थिक विकास र साझेदारीका मुद्दाहरुलाई बलियो बनाउने तथा विस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित भयो ।’

भ्रमण टोलीमा रहेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजनीतिमा कहिले के हुन्छ, कसो हुन्छ, बरु दुवै देशका जनतालाई हित हुने कुरा सोच्नुपर्छ भनेर भ्रमणलाई सार्थक पारेको बताए । ‘चुनौती अझै छन् । तर आर्थिक समस्याको समाधान, अनि विकासमा दुवै देश जोडिँदा दुवैलाई लाभ हुन्छ’, उनले भने ।

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रणजित रायले अब विकास र आर्थिक वृद्धि दुवै देशको राज्यको साझा उद्देश्य हुनुपर्ने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजनीतिक विषयमा छिर्न थाल्यो भने कुरा कहिल्यै मिल्दैन ।’

पटना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नवलकिशोर चौधरीले जनताको तहमा दुई पक्षीय हितका विषयमा कुरा हुनुपर्ने बताए । यो भ्रमण काठमाडौं र दिल्लीको बीचमा भएको जस्तो लाग्छ, अरु क्षेत्रका समस्या प्रतिनिधित्व हुँदैनन्’, प्रचण्ड पहिलेभन्दा झन् व्यवहारिक हुँदै गएको भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब वार्ता दिल्ली र काठमाडौं होइन, अरु शहरमा पनि हुनुपर्‍यो, त्यसले जनताको तहमा कस्तो विषय उठान भइरहेको छ भन्ने यथार्थ बुझाउँछ ।’

‘एक युगमा एकपटक हुने सम्झौता’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको ठूलो उपलब्धि नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भयो । सन् १९९९ को त्यो सन्धिको म्याद २०१९ मै सकिएको थियो । त्यसबेला नवीकरण नभएपछि अहिलेसम्मका चार वर्ष वास्तवमा दुई मुलुकबीचको पारवहन सन्धिबिनै तजबिजीमा सञ्चालन भइरहेको थियो । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको तीनतर्फ सीमा जोडिएको छिमेकीसँग पारवहन सन्धि कायम नहुने गम्भीर थियो ।

पारवहन सन्धिको नवीकरणले त्यो अभाव पूर्ति गरेको मात्रै छैन, नेपाललाई सडक र रेलका अतिरिक्त जलमार्गबाट समेत समुद्रसँग जोड्ने निकै महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ । भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले यसलाई ‘एक युगमा एकपटक हुने सम्झौता’का रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘यसले नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा लगानीको सम्बन्ध विस्तार गर्न निकै ठूलो योगदान गर्ने छ,’ उनले भने ।

वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि पारवहन सन्धिको नवीकरण र संशोधनलाई उपलब्धिपूर्ण मान्छन् । ‘सन् १९९९ पछि सन्धिमा संशोधन हुन सकेको थिएन, यसबीचमा विभिन्न समयमा लेटर अफ एक्सचेञ्जहरु भएका थिए, त्यसलाई समेत समेटेर सन्धि भएको छ, त्यो महत्वपूर्ण हो’, उनले भने ।

व्यापार अर्थशास्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे भएका पारवहन सन्धि तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी सहकार्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको उच्च मूल्य घटाउन निकै महत्वपूर्ण हुने मान्छन् । ‘नेपालले अहिलेसम्म कोलकाता लगायत पूर्वी क्षेत्रका बन्दरगाहमा मात्रै पहुँच पाएको थियो, पारवहन सन्धिले पश्चिम क्षेत्रका बन्दरगाहमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भने, ‘पूर्वी क्षेत्रका बन्दरगाहबाट मध्यपूर्व लगायत देशबाट सामान ल्याउन वा पठाउन ४५ दिन लाग्दै आएकोमा पश्चिमबाट गर्दा त्यो १५ दिनमा झर्नेछ ।’

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिया र नेपालको नेपालगञ्जमा बनेका ‘ट्नि–आईसीपी’को उद्घाटन गरे । त्यस्तै, भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा बन्ने त्यस्तै आईसीपीको शिलान्यास भयो । पनि गरे । त्यस्तै, कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा आईसीपी बनाउन अनुदान दिई भारत नै बनाइदिने सहमति पनि यसक्रममा भएको छ ।

चाँदनी दोधरामा नेपाल सरकारले नै आईसीपी निर्माण गर्ने भनेर विगतमा बजेट विनियोजन गर्ने भइसकेको थियो । त्यसपछि भारतले ऋण दिने भनेकोमा अब अनुदानमै बनाइदिने भएको छ । यो पनि नेपालका लागि उपलब्धि भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

आईसीपी भन्सार, अध्यागमन, गोदामलगायत सम्पूर्ण सुविधा एकै ठाउँमा हुने संरचना हो । भारत सरकारले नेपाल भारत सीमाका विभिन्न प्रमुख नाकाहरुमा एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) निर्माण गरिदिँदै आएको छ । सीमानाकामा दुवैतर्फ एकै मोडलमा, उस्तै लगानीमा भारतले आईसीपी निर्माण गरिदिएको छ । त्यसका लागि नेपालले जग्गा दिएमात्रै पुग्छ । वीरगञ्ज र विराटनगरमा यसअघि नै आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेकोमा नेपालगञ्जमा बिहीवार उद्घाटन भयो ।

विराटनगरसम्म रेलमार्गको निर्माण भएको लामो समय भए पनि सञ्चालनमा आएको थिएन । बथनाह–विराटनगर कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन भएको छ । यसले भारत तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकको आयात निर्यातलाई सहज बनाएको छ । कुर्था–बिजुलपुरा रेलवे ट्रयाक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । यो रेलमार्ग बर्दिबाससम्म जोडिनेछ, जहाँ यसले पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई भेट्नेछ ।

त्यस्तै, रणनीतिक हिसाबको रक्सौल–काठमाडौं फाइनल लोकेसन सर्वे नेपाल सरकारलाई भारतले बुझाएको भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले बताए । तर यसमा नेपालको प्रतिक्रियापछि डीपीआर बनाउने वा अन्य बाँकी जति काम बाँकी हुने उनले जानकारी दिए ।

यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको दोस्रो चरणको परियोजना शिलान्यास भएको छ । वास्तवमा नेपालको पेट्रोलियम ढुवानीको लागत घटाउन तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न पहिलो चरणको परियोजना नै गेमचेञ्जर भएको थियो । भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म पनि भारतले पाइपलाइन बनाइदिने भएको छ । झापामा भारतले ग्रिनफिल्ड टर्मिनल पनि बनाइदिने सचिव मरासिनीले जानकारी दिए ।

विराटनगरमा रेल जोडिने, पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, आईसीपी निर्माण हुने, भारतका आन्तरिक जलमार्गमा नेपालको पहुँच स्थापित हुने कुराले पनि नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए । ‘आर्थिक मुद्दाका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपालको दीर्घकालीन हितमा देखियो’, डा. पाण्डेले भने ।

भारतमा नेपाली बिजुलीको बजार सुनिश्चित

यो भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको दुई मुलुकबीचको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता हो ।

सन् २०१४ मा नेपाल नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । त्यही सम्झौताले भारतमा नेपाली बिजुलीको व्यापार सुनिश्चित गरेकोमा त्यसपछि भारत सरकारले ल्याएका मार्गदर्शनलगायतले व्यापारमा अवरोधहरु थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि यसबीचमा भएका विभिन्न समझदारीका आधारमा अहिले पनि भारतमा ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइसकेको छ ।

अब दीर्घकालीन सम्झौताले भारतमा नेपाली विद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । घिसिङले यो सम्झौतालाई ‘नेपालको ऊर्जा व्यापारको ब्रेक थ्रु’ मानेका छन् ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

यसले भारतले जलविद्युत् किन्दैन कि भन्ने लामो समयदेखि कायम शंका तोडिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘भारतजस्तो जलविद्युतको ठूलो बजार नेपालका लागि खुला भएको छ ।’

गत वर्षको अप्रिलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यसम्बन्धीमा भिजन स्टेटमेन्टमा सही गरेका थिए । यो सम्झौता त्यसैको निरन्तरता हो ।

अब नेपालको बजार र यहाँको मागमात्रै होइन, भारतको बजार पनि हेरेर विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि खासगरी चिनियाँ लगानी र ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाको विद्युत भारतले किन्न चाहेको छैन । यसमा भने अहिले पनि नेपालले भारतलाई सहमत गराउन सकेन ।

दीर्घकालीन सहमतिसँगै ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजना भारतको सरकारी स्तरको एनएचपिसी र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण परियोजना एसजेभिएन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । एनएचपीसीले पश्चिम सेती तथा एसआर–६ परियोजना निर्माण गर्ने भनेर यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि नेपालका तीनवटा प्रमुख ट्रान्समिसन करिडोर निर्माणका लागि भारतको ऋण सुनिश्चित हुनु पनि हो । भेरी करिडोर, निजगढ इनरुवा करिडोर र गण्डक नेपालगञ्ज करिडोरसमेत तीन परियोजनालाई भारतले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ (६८ करोड अमेरिकी डलर) ऋण दिने सहमति भएको छ ।

साथै, भारतले पहिलो त्रिदेशीय ऊर्जा कारोबारलाई अनुमति दिएको छ । यसअनुसार नेपालबाट पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यातको ढोका खुलेको छ ।

‘भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारलाई हामीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारको ‘ठूलो चित्र’मा हेरेका छौं । यो क्षेत्रीय आवद्धता बढाउने एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । त्यसका लागि यो पहिलो पहल हो । यसले यो क्षेत्रलाई जुन किसिमको लाभ दिन्छ, भारतले पाउने लाभलाई पनि त्यससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यसले यो क्षेत्रलाई निकै महत्वपूर्ण लाभ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ विदेश सचिव क्वात्राले भने ।

करिब तीन दशकदेखि प्रगति नभएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्र स्वीकृत गर्ने सहमति समेत भएको छ । ‘पञ्चेश्वरमा (ट्यान्जिबल) तथा समयसीमा (टाइमबाउन्ड) सहितको प्रगति हुने सुनिश्चितता भएको छ’, उनले भने ।

नेपालको एनसीएचएल र भारतको एनपीसीआईबीच भएको डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौतापछि दुई देशमा एकअर्को देशका सेवा प्रदायकको ‘क्यूआर कोड’बाट भुक्तानीको बाटो खुल्नेछ ।

‘भारतमा भुक्तानीको प्लेटफर्म प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरु र नेपालका त्यस्तै कम्पनीहरुले दुवैतर्फ कारोबार वा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गर्ने छन् । त्यसले दुवै देशका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्’, विदेश सचिव क्वात्राले बताए ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनाभित्रै मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसबेला नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘हिट– हाइवेज, आइवेज एन्ड ट्रान्सवेज) को सूत्र प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री मोदीले पुनः त्यही सूत्रमा ‘हिट’ गरे र भने, ‘यो ९ वर्षपछि हामीबीचको सम्बन्ध वास्तवमै ‘हिट’ हो । यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहमति नहुने प्रश्न नै थिएन । अर्को टेबलमा उनी सहमतिको भावमा मुस्कुराइरहेका थिए ।