ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेशले प्रहरीलाई राहत

१३ असार, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिएको डेढ वर्षपछि सीआईबीले निकै गोप्य रुपमा पुरानो फाइल अघि बढाएको थियो । त्यसअनुसार मंगलबार विहान भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकदेखि पूर्व निर्वाचन आयुक्तसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ब्यूरोले यसमा संलग्नता देखिएका थप मानिसहरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेको थियो । तर ८० वर्षका कलाधर देउजाको परिवारका सदस्य १९ साउन २०७९ मा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले दिएको आदेशको प्रतिलिपी लिएर ब्यूरोका अधिकृत भेट्न महाराजगञ्ज पुगे ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा २०४९ सालमा प्रमुख रहेका कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र २०६२ सालमा मालपोत कार्यालयमा अधिकृत रहेका हुपेन्द्रमणि केसीले हारेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले फेरि नियन्त्रणमा नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको खुल्यो । आदेशमा १७ जनालाई सरकारी लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ नगर्न भनिएको थियो ।

हदम्यादको सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठाउँदै आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुद्दा दायर गर्नै हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ, यस पृष्ठिभूमिमा हेर्दा कीर्ते सम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदनहरुलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरुको हक अधिकारमा अपुरणीय क्षति पुग्नजाने अवस्था देखियो ।’

यो आदेश पाएपछि २४० जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सूची बोकेको सीआईबी झस्किएको थियो । हुन त अदालतबाट पहिल्यै सीआईबीलाई पनि आदेशको प्रतिलिपी पुगेको थियो ।

‘पुरानो विषय भएकाले मिसिलमा आदेशको प्रतिलिपी संलग्न रहेनछ, त्यसैले पक्राउ परेका व्यक्तिका परिवारले ल्याएपछि मात्र विषय थाहा भयो’, ब्यूरोका एक अधिकृत भन्छन्, ‘पहिले थाहा भएको भए फरक तरिकाले अपरेशन हुन्थ्यो, अन्तिममा भएकाले तीन जनालाई अदालत हाजिर गराउँदा सबै छुट्ने परिस्थिति बन्यो ।’

त्यसपछि ब्यूरोका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहित उच्च अधिकृतहरुको बैठक बस्यो र तीन जनालाई छाड्ने निर्णय भयो । तर, एउटै घटनामा तीन जना छुट्दा अदालतले अरुलाई थुनामा राख्न अनुमति नदेला कि भन्नेमा ब्यूरोका अधिकृतहरु सशंकित थिए ।

प्रायः अदालतबाट म्याद थप गरेपछि मात्र पक्राउबारे औपचारिक जानकारी दिने ब्यूरोले बुधबार भने आरोपीलाई अदालत लैजानुअघि बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो ।

सीआईबी निर्देशक किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसारको कसूर भएकाले यसमा हदम्याद नलाग्ने जिकिर मात्र गरिनन्, स–सानो मुद्दामा पनि चलखेल हुने बताउँदै यथेष्ट प्रमाणले हदम्याद नाघिसक्यो भन्ने कुराको जवाफ दिने बताइन् ।

नभन्दै अदालतमा म्याद थप गर्न लैजाँदा पक्राउ परेकाहरुका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै म्याद थप्न नहुने जिकिर गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले १७ जनाका लागि अन्तरिम आदेश दिएपनि यो सबै प्रतिवादीको हकमा लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले तर्क गरेका थियौं’, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेपछि थुनामै राखेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अघि सार्न कहाँ मिल्छ र भनेको थिएँ ।’

यो प्रकरणको हदम्याद समेत गुज्रिसकेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए । पन्तले एउटै मुद्दामा कसैलाई बाहिर र कसैलाई भित्र राखेर अनुसन्धान गर्न न्यायोचित नहुने बताए ।

आरोपीका पक्षका वकिलहरुले गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीले २५ माघ २०७६ मा जाहेरी दिएको र अहिले त्यसको साढे ३ वर्ष पुग्न लागिसकेको भन्दै यसमा हदम्याद नाघिसकेको जिकिर गरे । ‘यसमा दुई वर्षअघि नै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भइसक्नुपथ्र्यो, सरकारले पनि त्यतिबेला गरेन’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल भन्छन् ।

आरोपी पक्षका वकिलहरुले यस्तो जिकिर गरिरहँदा न्यायाधीश वासुदेव पौडेल चुपचाप सुनिरहेका थिए ।

अन्तिममा न्यायाधीश पौडेलले सीआईबीका अधिकृतहरुलाई तीन आरोपीलाई छाड्नुको कारण सोधे । अधिकृतहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण छाडिएको सुनाए । त्यसपछि न्यायाधीश पौडेलले बाँकी चार जनाको हकमा केही नबोलिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए । अदालतको यो आदेशपछि ब्यूरोका अधिकृतहरुलाई राहत पुगेको छ ।

तर, आरोपीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

चार मुद्दामा ४०६ जना अनुसन्धानको दायरामा

ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म चारपटक सरकारी कागजात कीर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको भेटिएको छ । सीआईबीका अनुसार २०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ ।

हरेक चरणमा कीर्ते कागजातका आधारमा जग्गा हत्याउने काम भएकाले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरिने ब्यूरोका अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘व्यक्तिहरु दोहोरिएकाले चार वटै मुद्दामा गरेर ४०६ जना प्रतिवादी हुन्छन्’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘दोहोरिएको नाम हटाउने हो भने २४० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

२०४९ र २०६२ सालमा मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । त्यसैले ब्यूरोले मालपोतका तत्कालीन कर्मचारीहरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, तीमध्ये तीन जनालाई मंगलबारै छाडिएको छ ।

छाडिएकामध्ये कलाधर देउजाले पहिल्यै सीआईबीमा कागज गर्दै तत्कालीन फाँटवाला युक्त श्रेष्ठ, नायब सुब्बा जगत पुडासैनी र मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीले पेश गरेको टिप्पणीका आधारमा आफूले निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन् ।

‘जग्गाको हदबन्दीको विषयमा सुवर्ण शमशेरका हकवालामा ५ परिवार (रुक्मशमशेर, हाटक, हेमाद्री, शैलजा र सुनीति) देखिएको हो, सर्सर्ती मिसिल हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन (हदबन्दी) बमोजिम कानुन अनुसार हदबन्दीभित्रै पर्ने देखिएकाले यसमा अरु छानबिन नगरी नै जग्गा फिर्ता दिइएको हो’, देउजाको जिकिर छ, ‘जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा उठेको फाइल मिसिलको जिम्मा सम्बन्धित फाँटवालाको हो, मेरो होइन ।’

२०६७ र ०६९ सालमा भने गलत कागजात तयार गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् । पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि  जफत गरेको भन्ने अर्थ लगाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अधिकतृहरु बताउँछन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक आस्थाका कारण कुनै व्यक्तिको जग्गा जफत भएको भनी अनुसन्धान गरेर फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो । सीआईबीले हरेक चरणमा क–कसको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेको निर्देशक किरण बज्राचार्य बताउँछिन् ।

प्रहरीले यो जग्गा अनियमितताको योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई मानेको छ । प्रहरीले उनीहरुको पहिल्यै बयान लिइसकेको छ । २०६६ र ०६७ सालमा पनि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा पारिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । त्यो जग्गामा मोही रहेको भन्दै शोभभर्ना दिने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँडिएको एसएसपी आचार्य बताउँछन् । यसमा प्रहरीले मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सिनादेखि अख्तियार प्रमुख भइसकेका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातमाथि समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

२०६९ सालमा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । यो घटनामा निजामती प्रशासन लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ । यसमा सहसचिव तेजराज पाण्डे र सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।