जलविद्युतमा दक्षिणको जगजगी

१५ असार, काठमाडौं । भारत पछिल्ला दिनमा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिलाउन नेपाल सरकारसँग निरन्तर पहलमा छ । भारतको प्रस्ताव अनुसार माथिल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले पाए अरुण बेसिनमा भारतले बनाउने यो चौथो ठूलो आयोजना हुनेछ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैं बनाउने अडान लिएर अन्यत्रैबाट विदेशी लगानी जुटाउने बताइरहेकाले सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।

माथिल्लो अरुण पाएमा भारतले चीनको सीमा क्षेत्र नजिक बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् परियोजनामा पनि दाबी गर्ने अवस्था बन्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली लैजान अरुण बेसिनसम्म प्रसारण पूर्वाधार बनाएकाले भारत सो क्षेत्रमा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युत् आयोजनामा आफ्नो पहुँच कायम राख्न चाहन्छ ।

भारतको जोड अरुण नदीमा बन्ने आयोजनाहरूमा मात्रै छैन, तमोर नदीमा बन्ने परियोजनामा पनि ऊ प्रवेश गर्न चाहन्छ । तमोर जलाशययुक्त परियोजना आफैंले बनाउन भारतीय कम्पनी इच्छुक छ ।

भारतको यही इच्छालाई बल दिने गरी लगानी बोर्ड नेपालले गएको १४ जेठमा ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको जिम्मा लिएको ‘पावर चाइना’ लाई सम्झौता अनुसार निर्माण अघि बढाउन नसक्नुको कारण सोधेको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए यसबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिनेछ ।

२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङ नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको लगानी रहेको ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी’ (एचआईडीसीएल) र पावर चाइना बीच ७४ प्रतिशत चिनियाँ लगानीका लागि सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार कुनै काम नभएपछि पावर चाइना मार्फत लगानी ल्याएर आयोजना बनाउन नसकिने भएपछि सम्झौता भंग गर्न चाहेको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम बताउँछन् ।

‘यो लुकेको विषय हैन कि अहिले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाएको परियोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन, अहिले चीन पनि जान सक्दैन’ गौतम भन्छन्, ‘वित्तीय र आर्थिक जोखिम मोलेर परियोजना बनाउन सकिंदैन भनेर पावर चाइनासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका हौं ।’

पछिल्ला वर्षमा नेपालको जलविद्युतमा भारतका निजी कम्पनीको समेत चासो बढ्दो छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी निकट भारतीय उद्योगी गौतम अडानीको अडानी ग्रुपले नेपालको जलविद्युत् र विद्युत् पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको छ ।

अडानी ग्रुपले नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजना, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र आन्तरिक प्रसारण लाइनहरूमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हरित ऊर्जामा ७० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको अडानी ग्रुप भारतमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाइनको पूर्वाधारमा लगानी गरेर अनुभव बटुलेको कम्पनी हो ।

अडानी ग्रुपको ध्यान मुख्यतया कर्णाली बेसिनको आयोजनाहरूमा छ । पहिलो चरणमा अडानी ग्रुपले कम्तीमा १ हजारदेखि २ हजार मेगावाटसम्मका परियोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा अडानी ग्रुपको विशेष चासो छ ।

तर, नेपाली अधिकारीहरूले कर्णाली जलाधारकै आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘ठूला आयोजनामा हात हाल्नुअघि ४४० मेगावाटको तिला–१ र ४२० मेगावाटको तिला–२ जस्ता आयोजनामा लगानी गर्न सकिने राय दिएका छौं’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर ठोस प्रस्ताव सहित छलफल भने भएको छैन ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अडानी ग्रुपका लागि १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली लगायतका आयोजनालाई पनि सम्भाव्य भनेका छन् । अडानी ग्रुपले भारतसँग जोडिने ४०० र ६०० केभी तथा त्यसभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन पनि चासो देखाएको छ ।

यदि प्रस्ताव अनुसार भारतका ठूला व्यापारिक समूह नेपालको जलविद्युत् विकासकर्ताका रूपमा आए भने भारतका सरकारी र निजी कम्पनीहरूबीच ठूला आयोजनाहरू बनाउन होड नै चल्नेछ ।

विद्युतमा भारतीय प्रभुत्व

एक दशकअघिसम्म नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारत सहयोगी मात्रै थियो । भारतले २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजना बनाउन नेपाललाई अनुदान सहयोग गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रवीणराज अर्यालका अनुसार, ६० को दशकसम्म नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स भारतका जीएमआर, भिलवाडा, टाटा पावर, एभेस्ट पावर, एससी पावर, पीईएस जस्ता निजी जलविद्युत् कम्पनीहरूको पोल्टामा थियो ।

नेपालले चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेकाले त्यतिबेला भारतमा बिजुली बेच्ने कल्पना गर्न सकिने अवस्था थिएन । प्रसारण पूर्वाधार र बजार अभावसहित आयोजना नबनाई लाइसेन्स होल्ड गर्न नदिने सरकारी नीतिका कारणले भारतीय कम्पनीहरू बिदा हुँदै गएको पूर्वसहसचिव अर्याल सम्झिन्छन् ।

नेपालमा ऊर्जा संकट गहिरिएका बेला भारतसँग ४ कात्तिक २०७१ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सम्झौतामा भारत र नेपालबीच ऊर्जा व्यापार र लगानीमा नियमित छलफल गर्न संयन्त्रहरू बनाउने सहमति भयो । यसका कारण दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य पनि बढ्दै जान थाल्यो । त्यसका बलमा दुई देशबीचका विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारहरू थप्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम भयो ।

अहिलेसम्म भारतसँग मात्रै विद्युत् आदानप्रदान र बिक्रीका लागि ४०० केभीको भन्दा सानो क्षमताका ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसकेका छन् । तीन वर्षअघिदेखि ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा छ भने ढल्केबर–सीतामढी, न्यू–बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू पनि निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बन्ने ३१५ किलोमिटरको प्रसरणलाइन पनि भारतमा बिजुली बेच्नकै लागि लक्षित गरेर ५५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा बनाइँदैछ । एमसीसीको यो परियोजना बनेपछि मध्य तथा पश्चिम नेपालका विभिन्न नदी बेसिनका परियोजनाको बिजुली भारतमा बेच्न ठूलो मार्ग तयार हुनेछ ।

यही अवस्थालाई हेरेर भारतबाट जलविद्युत्मा लगानी झांगिन थालेको हो । भारतबाट नेपालमा जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिन थालेको भने धेरै भएको छैन ।

भारतले अरुण तेस्रोबाट नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न थालेको थियो । लगानीका लागि तयार भएको विश्व बैंकलाई बिदा गर्दै सरकारले १० मंसिर २०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पिएको थियो । त्यही सम्झौता अनुसार भारतको सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अहिले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ ।

२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू धमाधम भारतीय कम्पनीले हात पार्ने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको सो भ्रमणको क्रममा ६ बुँदामा ‘ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

ती ६ बुँदामा नेपालको जगेडा विद्युत्लाई भारतका सबै खालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आबद्ध देशहरू बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत् बजार विकास गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पहल गर्ने  विषय उल्लेख थिए ।

त्यसकै आधारमा दुई महिनाभित्रै ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना भारतीय कम्पनीकै पोल्टामा पुग्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सतलज विद्युत् निगमले संयुक्त कम्पनी खडा गरेर अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न २ जेठ २०७९ मा समझदारी गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लगानी बोर्ड नेपालको निर्णय अनुसार सोही कम्पनीसँग गत १७–२० जेठ २०८० मा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पनि पीडीए भएको छ । सो आयोजनामा पनि सोही कम्पनीले लगानी गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणकै बेलामा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा पनि भारतीय लगानी भित्र्याउन सहमति भएको छ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारत सरकारको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमति अनुसार अरुण–४ कै मोडालिटीमा संयुक्त कम्पनी खडा गरेर यो परियोजना बनाइनेछ । ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीकै हुने गरी समझदारी (एमओयू) भएको छ ।

त्यसैगरी २ भदौ २०७९ मा भारत सरकारको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा एकसाथै दुई कम्पनी हात पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी–६ (४५० मेगावाट) आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसीले लगानी बोर्ड नेपालसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अब यी दुवै परियोजनामा भारतीय लगानी आउने पक्कापक्की भइसकेको छ ।

भारत र नेपालबीच २७ वर्षदेखि अल्झिएको ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । भारतले पानीको लाभ र लागतको बाँडफाँटमा महाकाली सन्धि भन्दा फरक दाबी गरेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अल्झिएर बसेको छ ।

यही बीचमा परियोजनाहरू पाउने मात्रै हैन, लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर बसेको भारतीय कम्पनीले पनि लगानी जुटाउन थप अवधि पाएको छ । भारतको निजी कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले ९ वर्षदेखि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना होल्ड गरेर बसेको छ । सरकारले जीएमआरसँग गरेको पीडीए अनुसार लगानी जुटाउन नसकिरहँदा पनि २०८१ साउनसम्म जीएमआरलाई लगानी जुटाउन सुविधा दिएको छ । आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेश सरकारसँग एमओयू नभएकाले लगानी जुटाउन नसकेको जवाफ दिएर टारिरहँदा पनि जीएमआरले छुट पाइरहेकै छ ।

जलस्रोत मामिलाका विज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय विना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउँदा बिजुली र नेपालको जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकार झांगिने बताउँछन् ।

‘प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै आयोजना जिम्मा लिने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘भारतीय कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिंदा बिजुलीको मात्रै हैन, पानीको लाभको हिसाब पनि गर्नुपर्छ ।’ विशेषगरी जलाशययुक्त आयोजना भारतलाई दिंदा नियन्त्रित पानीका कारण वर्षामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा खोलामा छाडिएको पानीको लाभको हिसाबकिताब गर्न जरूरी रहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत्का लागि बाँध बाँधेर वर्षामा जम्मा भएको पानी हिउँदमा भारतीय भूमिका लागि वरदान हुन्छ । वर्षायाममा भारततर्फको समथर भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या कम गर्न पनि आयोजना सहयोगी हुन्छ । त्यस्तो तल्लोतटीय क्षेत्रलाई हुने लाभ हिसाब नगरी नेपालको विद्युत् र पानीलाई भारतले आफ्नै जसरी व्यवहार गरिरहेको भन्दै उनले भारतले भनेकै कुरा मानेर सरकारले गल्ती गरिरहेको बताए ।

उपाध्याय जलस्रोत सचिव रहेका बेला हस्ताक्षर भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पानी र विद्युत् बराबर भाग लाग्ने र नेपालले भारतभन्दा कम लगानी गर्दा हुने उल्लेख छ । भारतले अझै यो सहमति कार्यान्वयन गर्न नमान्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर, पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय प्रभाव बढ्दै गएको महसुस सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि हुन थालेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय कम्पनीहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको नेपालले खेर गएको बिजुली भारतमा बेच्न सुरु गरेपछि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने विभिन्न प्रतिबद्धता गरेको भारतमा उपयोग हुने अधिकांश बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गरिन्छ । भारतसँग जलविद्युत् विकासका लागि थप जलस्रोत उपलब्ध छैन । त्यसैले उसले ‘क्लिन इनर्जी’का रूपमा नेपालको जलविद्युत्लाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएको हुनसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वर्ष रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले भारतमा ऊर्जा संकट गहिरिएर प्रतियुनिट भारु २० रुपैयाँसम्म मूल्य पुगेपछि भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न चासो बढाउँदै लगेको छ ।

नेपालले २०७८ कात्तिकदेखि भारतको प्रतिस्पर्धी बजार ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ मार्फत बिजुली निर्यात थालेको थियो । अहिले ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाका बिजुलीलाई नेपालले एक दिनअघि नै मूल्य कबोल हुने ‘डे अहेड’ बजारमा निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । नेपालले अहिले पनि हिउँदयाममा भारतबाट ६०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

नेपालबाट वर्षायाममा बिजुली निर्यात सम्भावना थप उपयोग गर्न भारत तयार देखिएको छ । त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सरकार नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न तयार भएको छ र यसको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले गएको १० जेठमा पाँच वर्षसम्म भारतमा वर्षायामको ६ महिनाका लागि २०० मेगावाट बिजुली बेच्न मध्यकालीन सम्झौता पनि गरिसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू भारतीय कम्पनीलाई ठूला आयोजना बनाउन दिन र भारतसँग ऊर्जा व्यापारको सम्झौता गर्नुलाई गलत नै भन्न रुचाउँदैनन् ।

पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्मा भारतले आयोजनाहरू बनाउन पाउनु र नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न पाउनु दुवै अवसर भएको बताउँछन् । नेपालले बिजुली बिक्री र भारतीय लगानीबाट अधिकतम लाभ लिन प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालको बिजुलीको बजार निःसन्देह भारत नै भएको भन्दै तर नेपालले सकेसम्म राम्रो मूल्यमा बिजुली बेच्न पर्याप्त ‘नेगोसिएसन’ गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘बिजुलीको माग भारतमै छ, बजार पनि त्यही हो, हाम्रो बिजुली किन्न सक्ने पनि उनीहरू नै हुन्, बिजुली पठाउन पनि त्यतै सजिलो छ’ उनी भन्छन्, ‘भारतले लगानी ल्याएर आयोजना बनाएर होस् या हाम्रा आयोजनाको बिजुली किनेर होस्, राम्रो मूल्यमा लैजान्छ र हामीलाई लाभ हुन्छ भने आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ र ?’

तर, पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्याय भने सम्झौताहरू पारदर्शी नभएको बताउँछन् । सरकारले गरेका भनिएका सम्झौता सार्वजनिक समेत नभएको भन्दै उनले यसले संशय बढाएको बताए ।

सरकारको दाबी भने फरक छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौताले नेपालभित्र बन्ने ठूला परियोजनाको बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरेको बताउँछन् । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र नेपालको सम्भावना अनुसार जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न बाटो खोलेको उनको भनाइ छ ।

‘लगानीकर्ताले बजार पाउने भएपछि थप आयोजनाहरू बन्दा त्यसको लाभ देशले नै पाउने हो’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक खपतका लागि भविष्यमा चाहिने र निर्यात सम्भावना उपयोग गर्न आवश्यक परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने वातावरण बनेको छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जनताको लगानीमा बन्ने परियोजनाहरूले पनि अब थप महत्व पाउने बताउँछन् । भारतसँगको सम्झौताले १०३.४ मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’, ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला परियोजनाहरूमा पनि लगानीका लागि बाटो खोलेको उनको दाबी छ ।

यस्तै ४० मेगावाटको इखुवा खोला, ७०.३ मेगावाटको सिम्वुवा खोला, ८१.१ मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती लगायत जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर अलपत्र परेका परियोजनामा पनि लगानीका लागि बाटो खोलेको घिसिङको भनाइ छ ।

‘स्वदेशबाट निजी क्षेत्र र सरकारले बनाउने मात्रै हैन, विदेशी लगानी ल्याएर बनाइने ठूला परियोजनाले पनि अब बजार पाउँछन्’ घिसिङ भन्छन्, ‘भारत र बंगलादेशमा हाम्रो बिजुली जान थालेपछि त्यसले थप क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावनाको ढोका खोल्दै जानेछ, हामीले लाभ उठाउनका लागि ठूला परियोजनाको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न भने चुक्नुहुँदैन ।’

कहाँ चुक्दैछ नेपाल ?

विज्ञहरू भने नेपालमा विस्तारै जलविद्युत् क्षेत्र भारतीय कम्पनीको पकडमा पर्दै गएको ठान्छन् । उनीहरूका भनाइमा, अब चीन जस्ता देशका लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने वातावरण बनाउन चुनौती थपिएको छ ।

भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौताले नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाएको जलविद्युत् परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतीय नीतिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेको उनीहरूको आशंका छ ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सम्झौतामा भारतले नेपाल र भारतको मात्रै लगानी रहेका परियोजनाको बिजुली किन्ने शर्त राखेर आफ्नो स्वार्थ स्पष्ट गरिसकेको छ ।

भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा पनि ‘सीमा जोडिएको भए पनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने’ उल्लेख छ ।

भारतले सीमा जोडिएको चीन र पाकिस्तानसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । पाकिस्तानले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरेको छैन । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिको यो प्रावधानले चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने स्पष्ट नीति नै लिएको देखिन्छ ।

बंगलादेश सहित सार्क र बिमस्टेकका मुलुकसँग हुनसक्ने विद्युत् व्यापारमा पनि भारतकै बाटो र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, त्यसका लागि भारतको अनुमति चाहिन्छ र उसको नोडल एजेन्सीले बीचमा रहेर कमिसन समेत लिने भारतीय प्रावधान छ । यसका कारण निकट भविष्यमा बंगलादेशसँग हुने विद्युत् व्यापार पनि भारत नियन्त्रित नै हुने पक्का छ ।

नेपालले नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीको बिजुली नकिन्ने भारतीय नीति सच्याउन अनुरोधसम्म पनि नगरेको तथ्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै खुलासा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीस्तरमै ‘नेपालको आफ्नै लगानीमा बनेको तामाकोशीको बिजुली रोकेको’ विषय मात्रै उठाएर घुमाउरो रूपमा चिनियाँ लगानीको बिजुली नकिन्ने भारतीय नीतिको समर्थन गर्न पुगेका छन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग थप ४६५ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित १२०० मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिन अनुरोध गरें, सकारात्मक जवाफका लागि म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’

भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीको मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाको विद्युत् पनि किन्न मानिरहेको छैन । माथिल्लो तामाकोशी मात्रै हैन, चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मर्मत गरेको अमेरिकी लगानीको भोटेकोशीकै बिजुली पनि भारतले रोकिराखेको छ ।

नेपालमा हालसम्म चिनियाँ लगानीमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना मात्रै बनेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीका लागि विभिन्न लाइसेन्स जारी भएका छन् । नेपाली कम्पनीले विभिन्न आयोजनाका लागि चिनियाँ लगानी ल्याउन समझदारी गरेका छन् । तर, भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नीतिका कारण लगानी अनिश्चित भएको छ ।

देशको आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी परियोजनाको बिजुली नै पर्याप्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नु पनि जोखिमपूर्ण हुने अवस्था छ । नेपालको विद्युत् जडित क्षमता २७०० मेगावाट नाघ्दा माग अधिकतम १९०० मेगावाट मात्रै छ । वर्षायाममा जडित क्षमता बराबरकै बिजुली उत्पादन हुने कारणले करिब ६ महिना नेपालले बिजुली निर्यात नगरेमा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपाललाई भारतको बजारमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।

बजार नै नभएको बिजुली उत्पादनको लागि ठूला आयोजनासँग पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई हुने वित्तीय जोखिम वहन गर्न सरकार तयार भइसकेको छैन । यसले गर्दा चिनियाँ लगानीका थप आयोजनाको बिजुली बिक्ने सुनिश्चितताको वातावरण बनेको छैन । यसकै कारण नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुन थालेको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विश्वकै अनुभवी मानिएको चीनले बजार अभावकै कारण नेपालको जलविद्युत्मा ठूलो लगानी ल्याउन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार, सरकारी कम्पनी र निकायहरूले नै चिनियाँ कम्पनीलाई धमाधम बिदाइ गर्न थालेका पनि छन् । त्यसका स्थानमा भारतका सरकारी तथा सरकारको लगानी रहेका कम्पनीहरू नै भित्रिन थाल्नुले नेपालको जलविद्युत्मा बढ्दो भूराजनीतिक प्रभाव झल्काउने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अर्याल बताउँछन् ।

‘समयक्रममा यस्तो भूराजनीतिक प्रभाव कम हुँदै जान्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गरेर बढी लाभ लिन लाग्नुपर्छ, भारतीय बजारमा नगए पनि भविष्यमा नेपाललाई आन्तरिक खपतका लागि चाहिने बिजुलीका लागि चिनियाँ लगानीका परियोजनाको बजार नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्न सक्छ ।’

उनको भनाइमा अहिले भने भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नीति नेपालमा जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन नदिने प्रमुख कारक बन्न पुगेको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप’ पनि विद्युत् बजारको अभावकै कारण देखाएर पन्छिएको थियो । चिनियाँ लगानी कुरेर बस्दा आयोजना नै नबन्ने भएपछि सरकार आफैंले सम्झौता भंग गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ ।

यसकै कारण एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले तमोर जलाशययुक्त आयोजनासँगै रोल्पामा बनाउने भनिएको १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा चिनियाँ लगानी नभित्रिने पक्का भइसकेको छ ।

६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनाको लाइसेन्स चीनकै सिन्चेङ इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र क्यूवाईसी इन्टरनेशनलले पाएको छ । दुवैले ६०० मेगावाटकै मनाङ मर्स्याङ्दी र २८२ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गर्ने भनेका छन् ।

४४० मेगावाटको तिला–१, तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पनि यी कम्पनीले लिएका छन् । १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, १०२ मेगावाटको अपर त्रिशूली र २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली आयोजनाले पनि चिनियाँ लगानी कुरिरहेका छन् । तर, ती लगानी आउने/नआउने र कहिले आउने निश्चित छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले न दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छ, न चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्न । चीन जोड्ने ४०० केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिए पनि निर्माण अघि बढाउनेबारे सहमति भइसकेको छैन ।

पूर्व ऊर्जासचिव शर्मा भारतीय नीतिका कारण नेपालमा हुनसक्ने चिनियाँ लगानी रोकिएको बताउँछन् । जुन देशको लगानीमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यो भारतको अहितमा नहुनेमा आश्वस्त पारेर चिनियाँ लगानीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘सरकारले कूटनीतिक सीप प्रयोग गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘जसको लगानी भए पनि बिजुली किन्न भारतलाई किन समस्या पर्छ र ? जलविद्युत्मा हुने चिनियाँ लगानी कसैको अहितमा प्रयोग नहुने कुरा बुझाउनुपर्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अर्याल नेपालको जलविद्युत्मा चीनको लगानी र प्रविधि अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । तर, बजार नै नभएकाले चीनका लगानीकर्ता नेपालमा आउने अवस्था नदेखिएको उनको पनि विश्लेषण छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत्मा लगानी महत्वपूर्ण छ, तर भारतीय नीतिका कारण चिनियाँ लगानी नआए जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकार हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, अनुमतिपत्र लिएको ३५ वर्षपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले त्यस्तो एकाधिकार सधैं रहन्छ भन्ने हैन ।’

पूर्व मुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल भारतले जलस्रोतमाथि एकाधिकार जमाउनका लागि नै चिनियाँ लगानीका बिजुली नकिन्ने नीति ल्याएको बताउँछन् । यही बहानामा नेपालले अरू विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नु ऊर्जा उत्पादन र बजार भारतलाई नै जिम्मा दिनुसरह हुने उनले बताए ।

‘जलविद्युत्मा भारत बाहेकका मुलुकको लगानी निषेध गर्नु भनेको ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘चीनतर्फ तत्काललाई पूर्वाधार छैन, भारतले चिनियाँ लगानीको बिजुली किन्दैन भन्ने बहानामा सबै जलस्रोत भारतलाई जिम्मा लगाउने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि उचित देखिंदैन ।’

‘भारतमा मात्रै बजार खोज्ने हैन, हाम्रै बजारमा अधिकतम विद्युत् खपत गराउनुपर्छ, त्यसका आधारमा चीनका लगानी भएका परियोजनाको पनि बिजुली किनेर नेपालभित्रै खपत गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्यात गर्ने पूर्वाधार हैन, यहीं खपत गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउने हो ।’

पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय पनि नेपालको बिजुलीले भारतको निर्वाध पहुँच पाउनुपर्ने विषयमा सहमत छन् । ‘यहाँ उत्पादन भएका सबै परियोजनाको बिजुली भारतीय बजारमा जान पाउनुपर्छ, आयोजनाहरू छानी–छानी लैजाने र रोक्ने अवस्था बन्नुहुँदैन’ उनले भने, ‘सरकारले भारतको त्यस्तो नीतिको समर्थन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन, भारतको बजार सबै आयोजनाको बिजुलीका लागि खुला गर्न आवाज उठाउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई नकारात्मक ढंगले हेरिनुहुन्न’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रतिस्पर्धा विनै भारतलाई जलविद्युत् आयोजना दिनु गलत’