त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षाको कसीमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक

प्रसंग हो- प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको। यो विधेयक २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि नै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर छलफल भई संशोधन सहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको हो।

प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफल र दफावार संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय पनि सकिएको अवस्थामा छ। यसैले संसदबाट छलफल भएर वा संसदीय समिति हुँदै प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने अझै बाटो बाँकी नै छ। यही बाटोमा रहँदै गर्दा नेपालमा अर्को एउटा विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ या छैन ? छ भने कस्तो किसिमको विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ ? त्यसको स्थापनाको प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने प्रश्नहरूमा गहन र पारदर्शी छलफल जरुरी छ।

ती प्रश्नहरूको जवाफलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ। किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो। यसमा ६२ वटा आंगिक र ११४२ वटा सम्बन्धनरत क्याम्पस रहेका छन् भने उच्च शिक्षाको कुल भर्नाको ७६.४ प्रतिशत भाग ओगटेको छ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारकै एघारौं ठूलो विश्वविद्यालय रहेको भनेर वर्ल्डएट्लासले सूचीकृत गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाली उच्च शिक्षाको जति ठूलो हिस्सा समेट्छ, त्यति नै मात्रामा सबैभन्दा धेरै समस्या र कमजोरी पनि बोकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ती यावत् समस्या र कमजोरीबाट पार पाउन केही सफल र केही असफल प्रयत्नहरू भएका छन्। ती सबैको आधारमा मात्रै नेपाली उच्चशिक्षाको गुणस्तर, वर्तमान अवस्था, गरिएका प्रयत्न, द्रुत रूपमा परिवर्तन हुँदै गरेको शिक्षा र रोजगारी, नेपाली विद्यार्थीको विदेशमोह लगायत विषयहरूको ठूलो अंशलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारका अनेकन् विकल्पबीच नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको विकल्प हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्पमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु। यही बाटो पहिल्याउँदा पहिल्याउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक नेपालमा १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसमा नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला, राजर्षि जनक, गण्डकी र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय पर्दछन्। यो सूचीमा परेका गण्डकी र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेश अवधारणामा स्थापना भएका हुन्।

विश्वविद्यालयका संख्या बढे, विविधता र गुणस्तर बढेन

मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय पुग्दा पनि सफल र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयको खोजी सकिएको छैन। नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोलिए पनि धेरैजसोमा पुरानै विश्वविद्यालयमा भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्। गौतम बुद्धका उपदेशलाई विश्व शान्तिका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रूपमा स्वीकार एवं अनुसरण गरी शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री तथा सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न जनस्तरबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने प्रस्तावना राखेर खुलेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पनि वातावरण अध्ययन, विकास अध्ययन जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू अध्यापन गराइरहेको छ। न त शैक्षिक कार्यक्रममा, न त प्रणालीमा, न त व्यावहारिकतामा, कुनै पनि किसिमले अपवाद बाहेकको अवस्थामा विश्वविद्यालयबीच तात्विक भिन्नता र मौलिकता प्रष्ट छैनन्।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षालाई पनि राखिएको छ भने अनुसूची ५ मा विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमनको अधिकार संघलाई दिइएको छ। यसले कुनै पनि प्रदेशले संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड र नियमनभित्र रहेर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्छ। संविधानको सोही प्रावधानका आधारमा गण्डकी विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन्। तर अहिले नै ती विश्वविद्यालयले पनि गुणस्तरीय उच्चशिक्षाको मानक बनाइहाल्ने अवस्था देखिएन।

यो परिप्रेक्ष्यमा पुरानै विगतको पुनरावृत्ति भएर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कसरत हुनु नौलो भएन। त्यही शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरी आएको नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई लिन सकिन्छ।

व्यक्तित्वले छायाँ पारेको प्राथमिकता

नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ- काठमाडौं उपत्यका बाहिर विश्वविद्यालय र यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष भई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान पुग्न जाने हुन्छ।

तर काठमाडौं उपत्यका बाहिर विश्वविद्यालय र यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा नै यो किसिमको योगदान कसरी हुन्छ प्रष्ट पारिएको छैन। यही अवधारणालाई मात्रै हेर्ने हो भने लाग्छ, काठमाडौं उपत्यका बाहिर कुनै विश्वविद्यालय नभएकै कारण अहिलेसम्म उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष भई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान पुर्‍याउन नसकेको हो। तर अवस्था त्यस्तो होइन।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रशस्त विश्वविद्यालय भए पनि तिनीहरूको मौलिकता र गुणस्तरीयतामा अनेकन् सन्देह, प्रश्नहरू छन्। यदि यो विधेयकले दाबी गरे जस्तै हुनुपर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विश्वविद्यालयहरू नेपालकै उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो। र, त्यस्तो हुँदो हो त यो नेपाल विश्वविद्यालयको आवश्यकता नै नपर्नु पर्ने हो। यसैले उद्देश्य र कारणमा लेखिएको एक वाक्यसँग नेपाली विश्वविद्यालयको अवस्थिति, विगत र गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने यसले उद्देश्य र कारणलाई हलुका र सतही बनाइदिएको छ।

प्रश्न उठ्न सक्ला, यति सरल रूपमा बुझिने कुरालाई किन प्राथमिकतामा पारिएन ? कारण हो यो विश्वविद्यालयका प्रवर्तक र संस्थापकहरूको व्यक्तित्व। यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको सामाजिक व्यक्तित्व यति प्रखर भएर आइदियो कि उनीहरूले सामूहिक रूपमा खराब गर्न सक्छन् भन्नेसम्म कसैले सोचेको देखिंदैन।

यो पंक्तिकार पनि ती स्वनामधन्यहरूको नियतमा शंका गर्न चाहँदैन तर कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वले मुलुकको प्रणालीलाई कतिसम्म ‘बाइपास’ गर्नु गलत होइन भनेर सोध्न चैं चाहन्छ। यो नायक खोज्ने समाज हो। हाम्रो समाजले नायक बनाइदिन्छ, नायकलाई खटाउँछ र उसलाई खलनायक नबनाउन्जेल उसैको उत्पादन उपभोग गर्नमा सन्तुष्ट मान्छ।

‘नायक खोज्ने समाज अभागी हो’ भनेर धेरैपल्ट धेरै विद्वानहरूले धेरै किसिमले भनिसकेका छन्। यसपटक पनि नायकत्वमा हामी नेपाल विश्वविद्यालयको उपभोग पर्खिएर बसेका छौं। नायकहरू आइसके, अब उनीहरूले नै समस्त शिक्षा क्षेत्रलाई कायापलट गरिदिने आशामा टोलाएर बसेका छौं। नत्र सोध्यौं होला नि, एकीकृत छाता ऐन कानुन मन्त्रालयमा थुलाम्मे भएर बसिरहेका बेला त्यसको पालो मिचेर नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई किन ल्याउनुपर्थ्यो ? जबकि यो नेपाल विश्वविद्यालय ऐन बने पनि छाता ऐन आएपछि धेरै कुराहरू फेर्नै पर्छ।

अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको संघीय शिक्षा ऐनको खाका किन अगाडि बढ्दैन भनेर आवाज उठ्दैन। साउन ३ को संसदीय समितिमा सांसद सुमना श्रेष्ठले सोधेको यही प्रश्नमा शिक्षामन्त्रीको प्रष्ट जवाफ आएन। नआउनु स्वाभाविक हो। शिक्षामन्त्री पनि यही समाजका हुन् र उनी पनि यही समाजले जस्तै नायकमा विश्वास गर्छन्, प्रक्रियामा त्यसपछि।

तर पनि प्रश्नहरू भलै सानै सुनिउन्, तर तिनको अस्तित्व त हुन्छ हुन्छ। प्रश्नसँगै सन्देह त जन्मिन्छन् जन्मिन्छन्।

नेपाल विश्वविद्यालयले जवाफ नखोजेका प्रश्न र सन्देह

गुणस्तरीय शिक्षा र नवप्रवर्तनको नारा लिएर आएको भए पनि नेपाल विश्वविद्यालयले वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन यही विधेयक मात्र पर्याप्त छैन। यो विश्वविद्यालयका प्रवर्तक, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँगको औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलका क्रममा आएका प्रसंग र तर्कहरूको आधारमा केही आकलन भने गर्न सकिन्छ। प्रवर्तक, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूबाट मुख्यत: नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने डरलाग्दो अवस्थालाई देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी रोक्ने अभिप्राय नेपाल विश्वविद्यालयको रहेको बताइन्छ।

हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिएको तथ्यांक छ। यस्तोमा देशभित्र नै ती विद्यार्थी रोक्नका लागि हुने प्रयत्नलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर के देशभित्र नै गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा रोकिन्छ त ? नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुको कारण नेपालमा लिबरल आर्टस् पढाइ नभएर पनि हो त ? यसै भन्न गाह्रो छ।

नेपाली विद्यार्थी विदेश जानुमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव मात्र होइन, नेपालमा जीवनस्तरको अनिश्चितता पनि हुनसक्छ। कमाउँदै पढ्न पाउने विदेशको अवसर पनि हुनसक्छ। विदेश अध्ययनमा जानुबाट स्वयम् व्यक्ति र परिवारले प्राप्त गर्ने सामाजिक प्रतिष्ठाको आडम्बर पनि हुनसक्छ। पढिसकेपछि जागिर पाउन सक्ने सम्भावनाको आकर्षण पनि हुनसक्छ। अस्थिर र खस्कँदो अर्थतन्त्रको कारण पनि हुनसक्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरू पनि हुनसक्छन्।

यस्ता अरु धेरै कारण हुनसक्छन् जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थी विदेशिन लालायित छन्। तर यसको हामीसँग कुनै पनि सर्वेक्षण नतिजा छैन। यसैले विद्यार्थी रोक्ने मात्र विश्वविद्यालय नै खोल्नुको पर्याप्त कारण नहुन सक्छ। बरु एनओसी लिनेको ताँतीमा खुलेको नयाँ विश्वविद्यालयले आवश्यक विद्यार्थी संख्या कसरी पूर्ति गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ।

त्यस्तै, भएका विश्वविद्यालयहरूका संरचना र नीतिगत अवस्थामा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको भन्दै गर्दा नेपाल विश्वविद्यालयले गरेको संरचना परिवर्तनले गुणस्तरको नयाँ मानक हासिल गर्न सक्छ त ? यदि सक्छ भने त्यही अभ्यास, संरचना र नीतिगत परिवर्तन अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयमा नगरेर थप अर्को विश्वविद्यालय स्थापना गरी मापदण्ड कायम र नियमन गर्नमा थप भारवहन किन गर्ने ? संसदमा यसबारेमा छलफल हुँदै गर्दा हरेक सांसदहरूले आफैंसँग जवाफ खोज्नुपर्ने प्रश्न यी पनि हुनसक्छन्। र, त्यो प्रयोगका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।

त्यस्तो हो भने निशाना साध्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय छँदैछ

घरघरमा गएर वा फुटपाथमा उभिएर सोध्ने हो भने त्रिविमा रहेको मुख्य समस्याको शीर्षसूचीमा राजनीति नै भनिन्छ। यसो भन्न कुनै अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको सबैभन्दा बढी चपेटामा परेको त्रिवि नै हो। यसैले त्रिवि सुधार्नका लागि सर्वप्रथम अध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीमा रहेको कुनै पनि दलीय भ्रातृ संगठनलाई खारेज गर्नुपर्छ।

तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, भर्खर भर्खर मात्र पुराना भनिएका दलका केही नेताहरूले यो बारेमा बोल्न थालेका छन्। त्यस्तै, नेपालमा आवश्यक विश्वविद्यालयको संख्या कति हो भन्ने बारेमा कुनै अनुसन्धान नै भएको छैन। नेपालमा कति संख्यामा कस्तो किसिमको जनशक्ति आवश्यक छ, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न कुन विश्वविद्यालय सक्षम छ, विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति कहाँ खपत भइरहेको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रभावले कुन विषयगत समूहको रोजगारी खोस्दैछ र कुन क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ भनेर सरकारले कुनै व्यवस्थित अध्ययन गरेको छैन।

विना अध्ययन पनि हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, विद्यार्थी संख्या ठूलो रहेको त्रिविमा समस्या पनि ठूला छन्। यसैले हामीले त्रिविको पढाइ, व्यवस्थापनका बारेमा प्रशस्त गुनासो गर्छौं तर त्रिविको गुणस्तर उकास्नमा पहल गर्दैनौं, विश्वविद्यालयहरूको सूची मात्रै बढाएर बस्छौं भने त्रिविमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीप्रति राज्यको अन्याय हुन्छ। दलीय राजनीति जस्तै अन्य कति कारणले त्रिविलाई समस्या बनाइरहेको छ भन्ने स्वतन्त्र र निर्मम अध्ययनको खाँचो छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पाँच दर्जन भन्दा बढी आंगिक क्याम्पस र करिब १००० सम्बन्धन पाएका शिक्षालयहरू हुनु यसको विशेषता र कमजोरी दुवै हो। एकदमै ठूलो र भद्दा भएर सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै यसका आंगिक क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालय बनाउन सकिने गरी उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ मस्यौदा गरिएको थियो तर सो मस्यौदा अगाडि बढेन।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, काठमाडौँले प्रकाशित गरेको नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू विषयक अध्ययन, २०७९ को निष्कर्ष पनि यस्तै छ। सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो- नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनु भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई टुक्र्याउँदै अन्य विश्वविद्यालय बनाउनु सहज हुन्छ। देशव्यापी सञ्जाल रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूमध्ये विद्यार्थी सङ्ख्या, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार र आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश तहमा रहेका सम्भावित क्याम्पसहरूलाई स्तर वृद्धि गर्ने र विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहन्छ।

गाह्रो छ तर असम्भव छैन

नयाँ विकल्पका रूपमा नयाँ विश्वविद्यालय ल्याइहाल्न जति सहज देखिन्छ, त्रिविलाई टुक्र्याउन त्यति सहज देखिंदैन। नीतिगत व्यवस्था नै पुरानै ढर्राको रहेको छ। सबै विश्वविद्यालयको एकीकृत छाता ऐन तत्कालको आवश्यकता हो। यसबारेमा कुरा धेरै भए पनि ऐन बन्न सकेको छैन।

सोझै विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न बन्द गरेर भएका शिक्षालयहरूलाई गाभिएर वा एकल रूपमा पनि विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुनका लागि समविश्वविद्यालयका रूपमा स्वीकार गरी तोकिएको समयमा तोकिएको मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै पूर्ण विश्वविद्यालयका रूपमा काम गर्न दिने हो भने गुणस्तर र मापदण्ड बाध्यकारी भएर आउँछ। सम्बन्धनलाई नियमन र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि छुट्टै र शक्तिशाली सम्बन्धन बोर्डको स्थापना अर्को आवश्यकता हो।

यस्ता नीतिगत अभावले विश्वविद्यालयको स्रोत–साधन, पूर्वाधार हस्तान्तरण र प्रयोगमा कानुनी जटिलता छन्। त्यस्तै अन्य विश्वविद्यालय भन्दा त्रिविमा रहेका अध्यापक तथा कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठा र करिअरको सुनिश्चित रहेको मान्ने भएकाले अध्यापक र कर्मचारीको समायोजन पनि जटिल बन्न सक्छ।

त्यसका अतिरिक्त त्रिविका केही कलेजहरूलाई आधार बनाएर विश्वविद्यालय बनाउने अभ्यास गरिएकोमा पनि तिनका पूर्वाधार, जग्गा र भवन प्राप्ति तथा हस्तान्तरण लगायत कार्यहरू पूरा हुन लामो समय लाग्नुले पनि त्रिविका शिक्षालयहरूलाई विश्वविद्यालय बनाउन झन्झटिलो देखिन्छ।

तर यति सबै समस्याले गाह्रो बनाएको देखिए पनि, यदि यथास्थितिको सामाजिक बनोट, काम गर्ने तरिका र वातावरणलाई चुनौती दिन सक्ने, परिवर्तनका वाहक बन्न सक्ने र देशलाई सही दिशातर्फ हाँक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने हो भने उच्च शिक्षाका बारे हामीले निकै गहिरिएर बृहत् बहस गर्न जरुरी छ। यो बहस एउटा विधेयकमा मात्र सीमित भएर वा एउटा थप विश्वविद्यालयलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरेर मात्रै पुग्दैन।

नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक कार्यक्रम, प्राध्यापक, अनुसन्धान केन्द्र, सञ्चालन व्यवस्था र बजेटको कमी देखिन्छ। एकीकृत छाता ऐन नहुनाले नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ देखिएका छन्। भएका संरचना, पूर्वाधार र स्रोतहरूको उचित प्रयोग भएको छैन। नयाँ विश्वविद्यालय बनेर यीमध्ये कुन कुन समस्याका कस्ता कस्ता सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने प्रष्ट छैन। यसैले यी क्षेत्रहरूमा गहन अध्ययन गरी आमूल परिवर्तन गरेर मात्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ।