कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्‍यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो ।

१२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने विषय आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि नै बहसमा आएको थियो । तर, साढे दुई दशक पूरा हुँदा समेत सरकारले न यस्तो नियामक निकाय गठन गर्‍यो, न अन्य कुनै उपायद्वारा सहकारी संस्थाको नियमन नै गर्‍यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको २०५६/५७ को बजेटमै सहकारीको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो ।

‘मुलुकभित्रका बैंकिङ र गैर-बैंकिङ वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित एवं स्वस्थ रूपले अगाडि डोर्‍याउन तथा सहकारी लगायत सबै वित्तीय कम्पनीहरूलाई निर्देशन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्न–गराउन सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक सुधार गरिनेछ’ सो वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका भनाइमा, बजेटमा आउने तर, दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने संस्थाहरूले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने समस्या देखियो । सुरुमा त्यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको र पछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैको जिम्मेवारीमा यो विषय भए पनि उनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ । त्यसयताका हरेक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषय पर्ने गरेको छ ।

दोस्रो तहको नियामकले सहकारी संस्था तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको नियमन गर्ने अवधारणामा काम भएको थियो । तर, त्यस्तो नियामक बन्यो भने सर्वसाधारणबाट वित्तीय स्रोत संकलन गरी दुरुपयोग गर्ने धन्दा बन्द हुने भएपछि कथित सहकारी अगुवाहरूको दबाबमा यस सम्बन्धी ऐन कहिल्यै बनेन ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘बचत तथा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त विपरीत सर्वसाधारणबाट समेत बचत सङ्कलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएको देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा पनि सहकारी संस्थाको नियमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ’, सो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

साढे दुई दशकदेखि बजेटमा पटक-पटक एउटै विषय आउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी संस्थाका नाममा केही बदमास व्यक्तिहरूले लाखौं जनताको रकम उठाएर अपचलन गर्ने बाटो खुलेको छ । सहकारी संस्था मार्फत भएको आर्थिक अपचलन अहिलेसम्मकै ठूलो वित्तीय घोटाला भएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन् ।

२०६०/६१ मा सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल स्वीकार गर्छन् । त्यतिबेला गभर्नर सहकारी विकास बोर्डको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो ।

बोर्डको अध्यक्ष कृषि मन्त्रीले गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने कुरा आएको रावल बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै नियमन सुपरीवेक्षण नै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी संस्था सहकारी विभागको जिम्मा मात्रै छोड्न हुँदैन । नियमन गर्न स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । तर, त्यसबेला मैले दोस्रो तहको स्वायत्त नियामक निकाय चाहिन्छ भनेको थिएँ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी काजमा पठाउने लगायत आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ’, पूर्व गभर्नर रावलले भने ।

यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमा पनि वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।

‘सहकारी ऐन र संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका वित्तीय सहकारी संस्था एवं गैर—सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय स्थापना गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटमा सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा गरिएको थियो । ‘वार्षिक पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ’, तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेटमा भनेका थिए ।

उनले बजेट मार्पmत लघुवित्त विकास बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विकास र विस्तारको लागि आवश्यक थप कानुन तर्जुमा गर्ने समेत घोषणा गरेका थिए । तर, ती कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् । त्यसपछिका विभिन्न बजेटमा यो विषय समावेश हुने गरेको नै छ ।

दोस्रो तहको नियामक स्थापनाका लागि छुट्टै कानुन नै आवश्यक पर्ने भएकाले यसमा राष्ट्र बैंक आफैंले केही गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विगतमा दोस्रो तहको नियामक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकमा कानुनको मस्यौदा पनि बनिसकेको रहेछ, तर सहकारी र लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकको दबाबमा त्यसलाई डस्टबिनमा फालिएछ’, उनले भने ।

फेरि पनि घोषणा, कार्यान्वयन छैन

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि सहकारी नियमन गर्ने विषय परेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बजेटको सोही व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि त्यसकार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो र त्यसको कार्यप्रगतिमा आवश्यक सहजीकरण भइरहेको उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटले दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले नै सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन प्रस्ताव गर्दै २५ करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका र वार्षिक कारोबार ५० करोडभन्दा माथि भएका सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन प्रस्तावमा ‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने’, भनिएको छ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव भएको थियो । तर, त्यो विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । बजेटलाई पछ्याउँदै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहकारीको नियमनको लागि छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सहकारी मन्त्रालयको कार्ययोजना

सहकारी ऐन २०७४ ले नै सहकारी संस्थाले यति ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने परिकल्पना नै नगरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् ।

‘सहकारी विभागमा सहकारी संस्थाबाट वित्तीय कारोबार हुन्छ भन्ने हिसाबले न जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ न सहकारी संस्थाको वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने परिकल्पना नै गरेको छ’, उनले भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशी सहकारीको नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको बताउँछन् ।

‘विगतदेखि नै दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने विषय मन्त्रालयको कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखेका छौं । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कार्यविधि बन्ने, तेस्रो चौमासमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर संस्था गठन गर्ने र चौथो त्रैमासमा संस्थाले प्रारम्भिक कार्य गर्ने कार्ययोजनामा रहेको छ ।’

सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा त्यस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार हुने बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशबाट उक्त निकाय सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी धमाधम फरार हुन थालेपछि सरकारले सहकारी समस्या सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर दोस्रो तहको नियामक संस्था स्थापना गर्ने कार्यविधि बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशी बताउँछन् ।