कसैलाई नचाहिएको संघीय निजामती ऐन

नेपालको निजामती प्रशासन निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० बाट सञ्चालित छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०१३ सालको निजामती सेवा ऐन खारेज गरी यो ऐन जारी भएको थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै विद्यमान कानुनहरू परिमार्जन/खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पञ्चायती शासन प्रणाली अनुकूलको निजामती प्रशासनलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित बनाउन पुरानो कानुन खारेज गरी नयाँ कानुन ल्याइएको थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात्को परिवर्तनसँगै नयाँ कानुन आउनुपर्ने थियो । संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि मात्र नयाँ कानुन जारी गर्नुभन्दा देशको शासकीय संरचनाको निक्र्योल हुने अवधिसम्मका लागि केही कानुनी प्रावधानहरू संशोधन/परिमार्जन गरी लागू गर्न उपयुक्त हुने देखी संशोधन गरिएको थियो ।

खासगरी ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था, निजामती सेवाको संरचनालाई समावेशी बनाउने विषय, बढुवा सम्बन्धी प्रावधानहरूमा संशोधन गरिएको थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालको शासन प्रणाली र शासकीय संरचनामा व्यापक परिवर्तन भयो । एकीकृत राज्य प्रणाली संघीय संरचनामा परिणत भयो ।

तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील भए । संविधानले मौलिक हक कार्यान्वयन समेतका कानुनहरू निर्माण गर्ने समयसीमा समेत तोकिदियो । त्यसै अनुसार केही कानुनहरू समयसीमा भित्रै निर्माण भए भने केही संवैधानिक म्याद नाघेपछि निर्माण भए ।

केही कानुन निर्माण हुन बाँकी नै रहेको छ । समयमै बन्नुपर्ने तर बन्न नसकेका केही कानुनमध्ये संवेदनशील र महत्वपूर्ण हो संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन ।

संघीय नेपालको निजामती प्रशासन कस्तो रहने भन्ने सामान्य मार्गदर्शन संविधानले गरेको छ । संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

पुरानो संरचना तथा विद्यमान जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समायोजनको प्रावधान पनि संविधानमा रहेको छ । लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

संघमा रहने लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतको विस्तृत व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा भने त्यस्तो व्यवस्था नगरी संकेतसम्म दिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं अन्य विषय प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ भने त्यसका आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सातै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

संघीय निजामती कानुन नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण हुनसकेका छैनन् । भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा ल्याइएका व्यवस्थाहरू पनि विवादरहित हुनसकेका छैनन् । यसले तीन तहको नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हक समेत कुण्ठित भइरहेको भनी आलोचना भएको छ ।

संघीय निजामती कानुन निर्माण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भए पनि निर्माणका प्रयास नै नभएको भने होइन । २०७५ साल माघमा सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो । उक्त समितिको छलफलमा निकै विवाद पनि भएको थियो । समितिले २०७७ असारमा बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले दर्ता गराएको मस्यौदा तथा समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले असहमति जनाएपछि यो विषय थप जटिल बन्यो । दलीय खिचातानी वा बुझाइमा एकरूपता कायम हुन नसक्दा यो विषय विवादित देखिन पुग्यो ।

सरकारको समन्वयकारी भूमिका पनि कमजोर नै देखियो । अहिले पनि सरकारमा सहभागी दल, संघीय संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य देखिंदैन । संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकमा देखिएको विवादकै बीच सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

पुरानो विधेयक फिर्ता लिएसँगै सरकारले नयाँ मस्यौदाको तयारी गरेको थियो । मस्यौदा उपर अन्तर निकायगत राय परामर्श प्राप्त गरी सरकारले अहिले उक्त विधेयकको परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा समावेश भएका विषय तथा मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर विवाद भइरहेको छ । यसमा समावेश विषय कर्मचारीमैत्री बन्न नसकेको भन्दै सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन समेत भएको थियो ।

यतिका समयसम्म पनि यस्तो संवेदनशील कानुन निर्माण हुन किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार, राजनीतिक दल, स्वयं निजामती प्रशासकका भाषण वा कागजी प्रतिबद्धता हेर्दा यो ऐन उहिले नै बनिसक्नुपर्ने थियो ।

प्रायः सबैजसो विषयका सम्बन्धमा बोली र व्यवहारमा देखिने खाडलको शिकार यो कानुन पनि बन्न पुग्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुका धेरै कारण छन् ।यसमा स्वयं निजामती कर्मचारी, सरकार, ट्रेड युनियन, राजनीतिक दल एवं नागरिक समाज समेतको भूमिका अपेक्षित रूपमा हुनसकेको देखिएन ।

 ट्रेड युनियनहरू

 निजामती प्रशासनमा देखिएका विकृतिहरूको जड ट्रेड युनियन हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । एकातिर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा प्रत्याभूत पनि गर्ने अर्कोतर्फ सबै खराबीको एउटै कारक नै ट्रेड युनियन हुन् भन्ने गरिएको छ ।

आफूलाई पर्दा ट्रेड युनियन समाउने/उकास्ने वा यिनीहरूको प्रयोग गर्ने अन्य अवस्थामा सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा झांगिंदो छ ।

राजनीतिक दलहरू पनि सत्तामा रहँदा र सत्ता बाहिर रहँदा ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विपरीत ध्रुवमा उभिने गरेको देखिन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ट्रेड युनियनहरू कतै विधेयक मार्फत आफ्नो अधिकार खोसिने त हैन भन्ने त्रासमा रहेको देखिन्छ ।

कहिले यसको औचित्य नरहेको भनी भाषण गर्ने त कहिले दलैपिच्छेका युनियन नभई एउटा मात्रको अस्तित्व आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दलका नेताबाट आइरहँदा ट्रेड युनियनहरू पनि नयाँ विधेयकप्रति सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको देखिंदैन । ट्रेड युनियन अधिकारको सौदाबाजीमा कतै अन्य महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने त होइन भन्ने त्रास देखिएको छ ।

कर्मचारी

 समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी हुन् वा संघमा नै रहेका कर्मचारी सबैमा आफ्नो वृत्ति-विकासको अन्योल कायमै रहेको देखिन्छ । माथिल्ला पदहरूमा हुने पदोन्नतिका अवसरबाट वञ्चित हुने त होइन भन्ने संशय कर्मचारीमा देखिन्छ ।

पदपूर्तिको तरिका के हुने, समावेशिताको विद्यमान व्यवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा अंकुश लाग्ने त होइन भन्ने डर पनि कर्मचारीमा लुकेको देखिन्छ ।

नायब सुब्बाहरू त बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अवस्था छ । संघमा समायोजित कर्मचारीमा आफ्नो वृत्ति-विकासका अवसरमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अवसर दिइँदा संकुचित हुने त्रास देखिन्छ भने समायोजन भई तल्ला सरकारमा गएका कर्मचारीमा संघीय निजामती सेवाका माथिल्ला पदमा हुने वृत्ति-विकासको ढोका बन्द गरिने त होइन भन्ने डर ।

त्यसैगरी प्रदेश सचिव तथा पालिकाको प्रशासकीय प्रमुख कुन सरकारको हुने भन्ने विषयले पनि वृत्ति-विकासका ढोकाहरू फराकिलो हुने वा खुम्चिने भन्ने निर्धारण हुने हुँदा त्यसमाथिको प्रश्न पनि कायमै छ ।

आखिर नयाँ आउने कानुनले केही कोसेली बोकेर आउने होइन बरु विद्यमान सेवा–सुविधामा अंकुश लगाउने त हो भन्ने मनोविज्ञान आम कर्मचारीमा रहेको छ । यसैले पनि कर्मचारीहरूमा नयाँ विधेयकप्रतिको मोहभंग भइरहेको छ । अर्थात् उनीहरू संघीय निजामती ऐनको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

उच्च पदस्थ कर्मचारी

सहसचिव तथा सचिवस्तरका कर्मचारीहरूमा पनि वृत्ति-विकासको विषय पेचिलो बनेको देखिन्छ । अनिवार्य रूपमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारको सेवामा काम गर्नुपर्ने, कनिष्ठहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने, कनिष्ठ खटाउँदा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न वरिष्ठताका आधारमा पठाउनुपर्छ भन्ने छलफलका विषयहरूले उच्च पदस्थ कर्मचारीमा नयाँ कानुनप्रति त्यति जाँगर देखिंदैन ।

त्यसैगरी सचिव तथा मुख्य सचिवको पदावधि कम गर्ने विषय, विशिष्ट श्रेणीमा नै दुई/तीन तहहरू कायम गर्ने भन्ने विषयले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू विद्यमान व्यवस्था नै पो उपयुक्त हो कि भन्नेमा रहेको देखिन्छ ।

यदाकदा बहसमा आउने गरेको सचिवहरू करारमा राख्नुपर्ने भन्ने विषय तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अवकाश पश्चात् बाह्य सेवा÷राजनीतिक नियुक्ति समेतमा कुलिङ पिरियडको आवश्यकताका विषय समावेश हुने हो कि भन्ने शंका पनि मनको बाघको रूपमा रहेको भान हुन्छ ।

सरकार

संविधान जारी भए पश्चात्का सरकारमा सहभागी दलहरू, दलभित्रकै फरक-फरक गुटमा निजामती कानुनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छ । संघीय संसदको अंकगणितले गर्दा सबै सरकारले विवादित विषयलाई प्राथमिकता दिन चाहेनन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि सरकारमा सहभागी दलहरूबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरी विधेयकले निकास पाउने अवस्था देखिंदैन ।

विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा प्रस्तुत भएपछि आउन सक्ने विवाद/विरोधको पूर्वानुमानबाट पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । निजामती कानुनमा आउने केही व्यवस्थाले सरकार संघीयताप्रति कति इमानदार छ भन्ने कुराको संकेत गर्ने भएकोले पनि सरकार उत्साहित नभएको हुन सक्दछ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वायत्तताको सुनिश्चितता यो कानुनले गर्दछ वा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा संघको मातहत निकायहरूको रूपमा व्यवहार गर्दछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।

कर्मचारीले पाउने सेवा-सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू उदार भई निर्णय गरिरहेको सन्दर्भ एकातिर छ भने देशको आर्थिक अवस्थाका बीच सरकारले कर्मचारीका सेवा-सुविधा थप गर्न नसक्ने अवस्था अर्कोतर्फ रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेश तथा सबै स्थानीय निकायहरूका लागि मापदण्डको रूपमा आउने निजामती सेवा ऐन आफैंमा विवादित बन्न सक्ने अवस्थाप्रति सरकार जानकार रहेकै देखिन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आउन सक्ने विरोधको सम्भावित अवस्थाको आकलनले पनि सरकारले तीव्रता नदिएको हुन सक्दछ । दलहरूबीच ट्रेड युनियन, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय पदहरू, पदपूर्ति लगायत विषयमा मतभिन्नता रहेको स्पष्टै देखिन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार

 संवैधानिक हिसाबले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

निर्माण भए पनि स्वतः बदर हुने विद्यमान संवैधानिक, कानुनी प्रावधान रहेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले बेला बेलामा दिने अभिव्यक्तिबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू सशंकित रहेको देखिन्छ ।

संघीय निजामती ऐन मार्फत सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासनिक अधिकार कायम राख्न सक्नेतर्फ ती सरकारहरू सचेत देखिन्छन् ।

नेपाल सरकार तथा संघीय संसदको विद्यमान अवस्थाबाट उनीहरू संघीयताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिंदैनन् । तसर्थ उनीहरू अहिले नै भन्दा बरु पछि कुनै अनुकूल समयमा ऐन प्रस्तुत होस् भन्ने चाहना राखेको स्पष्टै छ ।

निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रको चासो र सरोकार भनेको व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना हो । व्यवसायमा लागत कम तथा उच्च मुनाफाको अवस्था सिर्जना होस् भन्ने चाहना उसको रहेको हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त होस् भन्ने चाहना राख्ने भए पनि सेवा प्रदायक अर्थात् निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनका विषयप्रति भने ऊ बेखबर देखिन्छ । निजामती सेवालाई कसरी पारदर्शी, अनुमानयोग्य, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मौनप्रायः छ निजी क्षेत्र ।

बजेट, आर्थिक ऐन, कर कानुनहरू, कर्जा तथा सोको ब्याज लगायत विषयमा आवाज उठाउने निजी क्षेत्र निजामती कानुनको अभावमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको र तत्काल कानुन जारी गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई घचघच्याउन खोजेको देखिंदैन ।

सारमा भन्नुपर्दा संघीय निजामती कानुन निजी क्षेत्रका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् जस्तै हो भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ जुन आफैंमा दुःखद् विषय हो ।

जुनसुकै नीति वा कानुन होस् त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निजामती सेवामा सुधार मार्फत व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना हुन सक्दछ भन्ने हेक्का राख्न नसक्दा वा नचाहँदा निजी क्षेत्र बेखबर झैं बसिरहेको छ ।

नागरिक समाज

नागरिक समाज आम सेवाग्राहीको आवाज बोल्ने सशक्त मञ्च हो र हुनुपर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा यसको सैद्धान्तिक पक्ष व्यवहारमा देखिंदैन । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको आलोचना गरेर नथाक्ने नागरिक समाज यस्तो संवेदनशील कानुनका विषयमा वेखबर छ । उसले यो कानुन आउनु र नआउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता देखेको छैन ।

संघीय निजामती कानुन केवल कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधाको विषय समावेश भएको दस्तावेज होइन । यो कानुन कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने तथा देशमा सुशासन कायम राख्ने दिशामा कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ ।

तसर्थ नागरिक समाजले पनि यसका दफा-दफाको रौं-चिरा विश्लेषण गरी कर्मचारीमैत्री मात्र होइन नागरिकमैत्री कसरी बनाउने भनी सरकारलाई निरन्तर दबाब/खबरदारी गर्नुपर्दछ ।

संघीय निजामती कानुन मस्यौदाको निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा वा नचाहँदा सबै सरोकारवाला पक्ष सशंकित हुन पुगेको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा व्यापक छलफल/बहस हुनुपर्ने थियो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा के-कस्ता प्रावधान राखिएको छ, त्यसको दूरगामी प्रभाव के पर्दछ भन्ने विषयमा विज्ञबाट सुझाव संकलन गर्नुपर्नेमा सो समेत हुन सकेन ।

सरकार, कर्मचारी, ट्रेड युनियनहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरकको रूपमा रहेका हुन्छन् । सबैको समन्वय र सहकार्यमा निर्मित कानुन मात्र दिगो बन्न सक्दछ । अहिले नै विचार पुर्‍याउन सकिएन भने कार्यान्वयनको भोलिपल्टदेखि नै यसमा संशोधनका आवाजहरू उठ्न थाल्दछन् । तसर्थ सबैले यसमा हातेमालो गर्नै पर्दछ ।