‘नीति महाधिवेशन ठीक छ, विशेष महाधिवेशन आवश्यक छैन’

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका उम्मेदवार बनेका बिमलेन्द्र निधि पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा मौन देखिन्छन् । महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएपनि उनले दोस्रो चरणमा देउवालाई सहयोग गरे । उनले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि देउवाका विरुद्धमा मुख खोलेका छैनन् ।

देउवामाथि संस्थागत हिसाबले पार्टी सञ्चालन नगरेको आरोप लागिरहँदा पनि उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका निधि भने किन मौन छन् ? उनको अब लक्ष्य के हो ? सभापति देउवाकै पहलकदमीमा बनेको सत्ता गठबन्धनप्रति उनको दृष्टिकोण के हो ? र सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरण अनि त्यसको अनुसन्धान अघि बढेपछि देखिएको हस्तक्षेपका विषयमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका निधिको बुझाइबारे अनलाइनखबरका दिपेश शाहीले गरेको कुराकानी :

पार्टीभित्र जिम्मेवारीका हिसाबले कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्न, के गरिरहनुभएको छ ?

मेरो जीवन नै लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रणाली र नेपाली कांग्रेसको माध्यमबाट जनतालाई सार्वभौम मानेर देशको पक्ष र हितमा लगाएको छु । अहिले म पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छु । सभापतिजीले मलाई मनोनित गरिदिनुभएको छ । पार्टीको केन्द्रीय सभापतिमा हारेपछि उहाँले मलाई केन्द्रीय समितिमा राख्नुभएको छ ।

म संसदमा छु । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएको छु । जीवनको यो उमेरमा आएर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संविधान र प्रणालीका लागि जे भूमिका निभाएर आएको थिएँ त्यसमा सक्रिय भएर लागिरहेको छु ।

विमलेन्द्र निधिको छवि नेपाली राजनीतिका अनेकौं घटनाक्रममा यति शान्त नाम होइन, पार्टी सभापतिमा पराजय भएपछि तपाईंको भूमिका घटेको त हो नि !

राजनीतिमा मौनता र निष्क्रियता हुँदैन । यहाँ एउटा बडो विचित्रको मनोविज्ञान यहाँ देखिन्छ । राजनीति भनेको अशान्त, अतिरिक्त हलचल हुनुपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो राजनीतिको स्वाभाविक रूप होइन । विकृत रूप हो, तर त्यो धेरै पहिलेदेखि अहिलेसम्म भइरहेको छ र भइरहन्छ पनि ।

त्यहीभित्र शालीन, शान्त, स्वाभाविक राजनीति खोजी पनि गर्दै जानुपर्छ । पुनर्स्थापना र सफल प्रयोग गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । हल्ला वा अशान्त भएर मात्रै क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन । मैले नेपालमा भएका कम्तीमा तीन वटा आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको छु । कतिपय अवस्थामा नेतृत्व नै गरेको छु । त्यो वेलामा पनि मेरो बानी यस्तै थियो । विचार र मान्यतामा अडिग भएर अघि बढेको छु ।

निर्वाचनमा, सरकार सञ्चालनमा, सत्ताको दैनिक घटनाक्रममा मेरो हैसियत के हो भन्ने बुझेको छु ।

योभन्दा पहिले म शेरबहादुर देउवाको नजिक भएर काम गरें । कार्यकारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, म उपसभापति थिएँ, महामन्त्री थिएँ र उहाँकै लागि काम गरिरहेको थिएँ । पार्टी र देशका अन्य राजनीतिक घटनामा मेरो उपस्थिति प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्थ्यो ।

अहिले १४औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पदीय जिम्मेवारी हो । म त्यो कार्यकारी पदीय जिम्मेवारीमा नहुँदा आफैं मपाई भनेर जानुहुँदैन ।

कतिपयको जस्तो फुर्तीफार्ती देखाउने बानी मेरो छैन, तर म हरेक घटनाक्रमको नजिक नै छु । आफ्नो भूमिका, पार्टी र देशको अवस्थाको बारेमा शेरबहादुरजीलाई भेटेर यस विषयमा भनिरहेको हुन्छु । म आफ्नो भूमिकाबाट असन्तुष्ट छैन ।

१४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ–दुई वर्ष भइसक्यो । यो डेढ वर्षमा कांग्रेसले गरिरहेका कामप्रति तपाईंको मूल्यांकन के छ ?

म मूल्यांकन गरिरहेको छु, तर अहिले भन्न चाहन्न । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यको मूल्यांकन गर्ने, त्यसको समाधान दिने थलो भनेको महाधिवेशन हो । त्यो १५औं महाधिवेशनमा गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले गर्नुहुँदैन ।

कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा निकै पैरवी गर्छ । यस्तो बेलामा तपाईं पूर्वपदाधिकारी भएको हैसियतले पनि पार्टीका राम्रा कामको प्रशंसा र नराम्रा कामको सिर्जनात्मक आलोचना गर्ने जिम्मेवारी नै होइन र ?

नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी पदाधिकारीदेखि तल्ला तहसम्म सबैले सबैको बारेमा आ-आफ्नो धारणा बनाइरहेकै छन् । म पनि गरिरहेको नै छु । तर जे देख्यो त्यो तुरुन्तै भनिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यो परिपक्वता होइन ।

म अरू जस्तो बिहान, बेलुका जतिबेला मन लाग्यो मूल्यांकन गरेर परिणामका बारेमा सार्वजनिक गर्ने र निदान खोज्ने दैनिक विषय हो भन्ने मान्दिनँ ।

कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्‍यो, आ–आफैं लड्यो । बाँकी देश र नागरिकको विषयलाई अमूर्त ढंगले बोल्ने । खासै चिन्ता पनि गर्नु नपर्ने, सरकारमा जाने यस्तै यस्तै मात्रै हो ?

तपाईंले अमूर्त भनेपछि म सीधै कुरा भन्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले पार्टीको गाउँदेखि प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, केन्द्र सबै तहको विधिवत् लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण गरेको छ । यो १५औं महाधिवेशनसम्मका लागि हो ।

१५औं महाधिवेशनसम्म नेपाली कांग्रेसले देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ । जो-जो पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यो अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । बीचैमा पदाधिकारी फेर्नुपर्ने असामयिक कामहरू गर्नुहुन्न ।

त्यसैले अरू जस्तो उछलकुद गर्नुहुँदैन । त्यो परिपक्व बानी होइन । नेपाली कांग्रेसमा मूल्यांकन गर्ने, फेर्नुपर्छ भन्ने फेसन भएको छ । मूल्यांकन तुरुन्तै गरिराख्नुपर्ने विषय होइन । जसको यस्तो भावना र मनोदशा छ त्यसप्रति मेरो केही भन्नु छैन ।

अहिले बीचमा कुराहरू उठिरहेका छन्, तर त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै जरूरी छैन । त्यो सम्भव छैन । त्यसको विधि, पद्धति र समय हुन्छ । त्यसअनुसार प्रयास गरिरहनुपर्छ ।

त्यसैले मैले १५औं महाधिवेशनसम्म सबै तहमा यही नेतृत्व कायम रहनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भनेको छु । कतै त्रुटि देखियो भने भन्नुपर्छ । यसको मतलब आँखा चिम्लेर चाकरी गर्ने भन्ने होइन ।

कतिपय साथीले सभापतिले काम गर्न नसकेको, संसदीय दलमा पनि काम गर्न नसकेको भनेर विषय उठेको छ । कसैको नाम लिन चाहन्न । जुन अहिले परिवर्तन हुँदैन र गर्न पनि सकिंदैन । गर्न नसकिने कुरामा समय खेर फाल्नुभन्दा राम्रो काममा समय खर्च गर्नु उचित हुन्छ ।

पार्टी सभापतिको कार्यशैली र कार्य प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेसको विधान अनुसार ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभाग अझै गठन भएका छैनन् । अहिले १५ भदौको समय तोकिएको छ, तर आज ११ गतेसम्म कुनै छलफल छैन । यसले पार्टी संस्थागत हिसाबले चलेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ नि !

संस्थागत हिसाबले चलेको छैन भन्ने कुरा साँचो हो । पार्टीभित्रको नयाँ निर्वाचन प्रणाली आएपछि पनि त्यसअघिदेखिकै गुटबन्दी त कायमै छ । त्यो गुटबन्दीलाई वास्ता नगरेर हिंड्दा पनि दुष्परिणाम आउँछ । गुटहरूलाई सम्हाल्नै सकेन भन्ने आरोप नेतृत्वमाथि लाग्छ ।

गुटहरूलाई सम्हाल्न कोसिस गर्‍यो भने निर्णय लिन समय लाग्छ । सबैलाई समयमा सन्तुष्ट बनाउनै सकिंदैन । त्यसो गर्दा अनिर्णयको बन्दी हुन्छ । त्यस कारण ढिलो भएको, संस्थागत हिसाबले काम नभएको सबै सत्य हो । तर यसमा सबै जिम्मेवार छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी चलाउनकै लागि विधान बनाएको होला । जसले पार्टीभित्रका असन्तुष्टिको समाधान कसरी गर्ने भनेर प्रक्रिया तय गरेको छ । असन्तुष्टिलाई त्यही प्रक्रियाबाट समाधान गरियो भने किन यस्तो हुन्छ र ?

विधान मानेर सबैले काम गर्‍यो भने पो हुन्छ ! विधानले त सभापतिलाई अधिकार दिएको छ । सबैले मानिदिनुपर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र असन्तुष्टिको समाधान पारदर्शी हिसाबले खोज्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी होला नि !

विधान अनुसार गर्ने हो भने जे अधिकार दिइएको छ; सभापतिसँग चुनाव लडेको विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला सबैले मान्नुपर्‍यो । उहाँलाई अधिकार दिएपछि त जे गर्नुहुन्छ मान्नुपर्छ ।

त्यो होइन, मसँग किन सोध्नुभएन, मेरो मान्छे प्रतिनिधि किन राख्नुभएन भनेपछि त्यो विधान अनुसार हुँदैन । विधानले त गुटको भनाइअनुसार मान्छे राख्नुपर्छ भनेर त भनेको छैन ।

तर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा त विधानमा भनिराख्नुपर्दैन होला नि त ?

त्यो जस्टिफाई हुनुपर्‍यो । कुन असन्तुष्टिलाई विधानसम्मत मान्ने, कुन असन्तुष्टिलाई गैरविधानसम्मत मान्ने ? त्यो पनि त उहाँहरूले भनिदिनुपर्‍यो नि !

यो त लोकतन्त्रको सरल अवधारणा हो कि पार्टीमा विपरीतहरूको एकत्व हुन्छ, तिनलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ?

त्यसैले त विधानमा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि निरपेक्ष भएर हुँदैन, सापेक्ष रूपमा विधानको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो । त्यसो गर्दा समय लागेको छ । कहिलेकाहीं विधान कुल्चिएको पनि छ ।

देशको संविधानकै कुरा हेर्दा पनि कोशी प्रदेशको सरकारमा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन कसरी हुने भन्ने विषय उठिरहेको छ । विधानको पालना गर्‍यो, अदालतले भएन भनिदिन्छ । सांसदले भन्छ कुर्सीमा बसेकोले पो भोट हाल्न पाउँदैन, कुर्सीभन्दा तल गएपछि त भोट हाल्न पाउँछ । त्यसैले यी सबै व्याख्या हुन् ।

हामी सजिलै धारणा बनाइहाल्छौं । असन्तुष्टि पनि औचित्यपूर्ण र विधानसम्मत हुनुपर्‍यो । हरेक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर यहाँ थोरै छाडियो भने तपाईंहरू समेतले पनि असन्तुष्टि बाँकी नै छ भनिदिनुहुन्छ ।

अराजक असन्तुष्टिका बारेमा छलफल गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ । तर तपाईंले भने जस्तो नेपाली कांग्रेस विधिसम्मत चल्न नसकेको साँचो हो । विस्तारै हुँदै जाला ।

पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारीको विषय यतिबेला चर्चामा छ । संसदीय दलको नेतृत्व पनि महामन्त्री गगन थापाले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । तपाईंले भने जस्तो समस्या पार्टीभित्र भएपछि त नेतृत्वमाथि पुनर्विचार गर्ने होला । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

सभापति र संसदीय दलको नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले जरुरत छैन । मैले, तपाईंले वा कसैले भनेर हुँदैन । संसदीय दलमा शेरबहादुरजीको बहुमत छ । बहुमत भएपछि उसले बाहिर बोल्दै बोल्दैन । आफूसँग परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छैन, नेता बन्न सक्ने हिम्मत छैन । बाहिर भनेर मात्रै हुँदैन ।

शेरबहादुर देउवा आफैंले संसदीय दलमा म नेतृत्व गर्न सक्दिनँ आउनुस् भन्नुभयो भने विधानको आधारमा परिवर्तन हुनसक्छ । अन्यथा उहाँले नचाहेसम्म यो सम्भव छैन ।

संसदीय दलको नेता बन्नका लागि मैले चाहना राख्न सक्छु । किनभने, म पनि सांसद हुँ । तर त्यसका लागि विधानमा जुन बहुमतको व्यवस्था गरिएको छ त्यो हुनुपर्‍यो । बहुमत नभइकनै म नेता हुन्छु भन्नु परिपक्वता हुन्छ कि अपरिपक्वता ? त्यसैले यो असामयिक कुरा हो ।

१४औं महाधिवेशनको एउटा परिघटनालाई अपवाद मान्ने हो भने तपाईंले शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर साथ दिंदै आउनुभएको थियो, अहिले पनि दिनुभएकै देखिन्छ । अहिले आएर तपाईंलाई देउवासँग सभापति लडेर त्यसै निहुँ खोजिएछ भन्ने अनुभूति भइरहेको हो ?

मैले निहुँ खोजेको होइन । म उपसभापति थिएँ, १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि लडें । म उहाँको विरुद्धमा लडेको होइन । म विधानको मान्यता अनुसार लडेको हुँ ।

निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दुई वटा एप्रोच हुन्छन् । एउटा, कसैको विरुद्धमा लड्नु । अर्को, आफू त्यो पदका लागि योग्य ठानेर उम्मेदवारी दिनु ।

म शेरबहादुर, शेखर, प्रकाशमानको खिलाफमा सभापति लडेको होइन । आफू नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्छु भन्ने मेरो चाहनाका कारण लडेको हुँ ।

तपाईंले ख्याल गर्नुभयो भने, मैले अरू जस्तो उहाँ नालायक आदि भनेर भनिनँ । म चुनावको त्यो शैलीमा विश्वास गर्दिनँ । त्यसैले म कसैका विरुद्ध भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्न उम्मेदवारी दिएको हुँ । त्यसमा मेरो कुनै पछुतो छैन ।

पार्टीको सभापति हुने त्यत्रो पवित्र चाहना रहेछ । शेरबहादुर देउवासँग समन्वय र सहकार्य गरेको र धैर्य राखेको भए १५औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि अघिल्लो पटकको भन्दा बलियो दाबेदार हुन्थें भन्ने लाग्दैन ?

१५औं महाधिवेशनका लागि दाबेदार त म अहिले पनि छु नि !

निश्चय नै पो हुन्थ्यो कि ?

यो तपाईंको विश्लेषण हो । मेरो विश्लेषण के थियो भने, शेरबहादुर पनि गिरिजाबाबुसँग काम गर्नुभएको थियो । बरु मैले त्यति गरेको थिइनँ । शेरबहादुर देउवा तेस्रोपटक मात्रै सभापतिमा निर्वाचित हुन सफल हुनुभयो ।

नेपालको राजनीतिमा जुन मनोविज्ञान, प्रवृत्ति र पद्धति छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ । एकैपटक सभापति लड्दा एकैपटकमा जित्ने सम्भावना कम थियो । १४औं महाधिवेशनमा म यस कारण पनि सभापति लडेको हुँ । जित्छु नै भन्ने मेरो थिएन नि त ! अवस्था र परिवेश पनि थिएन । मैले सबै बुझेको थिएँ ।

तर यसपटक भएन भनें १५औं महाधिवेशनमा मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि हुन्छ । १४औं महाधिवेशनमा नलडेको भए १५औं महाधिवेशनमा म पहिलो पटक प्रयास गरेको हुन जान्छ । त्यसो गर्दा म अर्को महाधिवेशनका लागि मात्रै तयार हुने अवस्था हुन्छ ।

मेरो यो बुझाइ गलत हो भने बेग्लै कुरा हो । साधारण कुरा के हो भने, मैले जे बुझें त्यही गरें ।

पार्टीभित्र उत्तराधिकारीको विषय चर्चामा छ । १४औं महाधिवेशनमा जो–जो देउवासँग सभापतिका लागि भिड्नुभयो अहिले सबै उहाँसँग मौन देखिनुहुन्छ । तर महामन्त्री गगन थापा लगायत एउटा पंक्ति देउवाविरुद्ध उभियो । त्यसले जसले बोल्यो उसलाई नेता भनेर चिनायो हैन ?

पार्टी पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्‍यो । १५औं महाधिवेशन पहिले कोही पनि उहाँसँग चुनाव लड्न त सक्नुहुन्न । आन्तरिक तयारी गर्नु एउटा विषय हो, तर सार्वजनिक हिसाबमा पार्टी प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा विधानसम्मत हिसाबले राम्रो होइन ।

तर उहाँहरूले विशेष महाधिवेशनको विषय पनि उठाउनुभएको छ नि !

ठीक छ । तर विशेष महाधिवेशनमा उहाँले जित्नुहुन्छ र ? विशेष महाधिवेशन भयो भने पनि अहिलेकै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हुने हो । अहिलेको महाधिवेशन प्रतिनिधिले जसलाई समर्थन गर्छ उही जित्छ । प्रतिनिधि उही हुँदा विशेष महाधिवेशन गरेर के फरक पर्छ ?

त्यसैले अहिले पार्टीलाई पूरा कार्यकाल देश र जनताको हितमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको तयारीका लागि लाग्ने एक वर्ष ६ महिनाको समय देश र समाजका लागि लगाए हुन्छ । नीति महाधिवेशन हो भने ठीक छ, विशेष महाधिवेशन आवश्यक छैन ।

अहिलेसम्म जे भन्दै हुनुहुन्छ यसले तपाईंमा यस्तो आत्मविश्वास र निश्चिन्तता देखिन्छ कि आगामी महाधिवेशनमा सभापति नै जित्नुहुन्छ जस्तो । देउवासँग सल्लाह गरिसक्नुभयो कि क्या हो ?

कस्तो प्रश्न उठाउनुभयो भने, विवाह नगर्दै बच्चा कहिले जन्माउने भनेर सोधे जस्तो भयो । सभापति हुन्छु भनेर लागेको नेता, १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने हुँदा त अब जितको कुरा न हो नि !

सभापति बाहेक अरू पदमा उठ्ने मेरो उद्देश्य नै छैन । तर १५औं महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने–नउठ्ने बारे साथीहरूसँग छलफल हुन्छ ।

साथीहरूसँग सल्लाह हुन्छ । १४औं महाधिवेशनमा उठें भने १५औं महाधिवेशनमा म किन उठ्दिनँ ? तर त्यसका लागि धेरै समय बाँकी छ । अहिले आफ्नै पार्टी, गठबन्धन, सरकार आदि विषयमा ध्यान दिने बेला हो ।

अहिलेको गठबन्धनका केही दलहरू त्यहींभित्र छुट्टै मोर्चा बनाएर हिंडिरहेका छन् । तपाईंकै पार्टीका मन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक बस्छ । यो गठबन्धन वास्तवमा कसरी चलिरहेको छ ?

यो समाजवादी मोर्चा बनाएको पनि मलाई अनौठो लागिरहेको छ । यद्यपि, नेपालको राजनीतिक परम्परा हेर्दा त्यो अस्वाभाविक लाग्दैन । तर मलाई सरकार जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यसरी भइरहेको छैन । सत्ता गठबन्धन पनि जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी चलिरहेको छैन । एकआपसमा सामञ्जस्य छैन । तिक्तता बढिरहेको छ ।

नेता र कार्यकर्ता, सरकार र गठबन्धन, केन्द्र र प्रदेश जताततै  तिक्तता देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रै अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठिरहेको छ । अहिले थप चर्केको देखिन्छ । के यो गठबन्धनको आयु लामो छैन भनेर बुझ्दा हुने हो ?

व्यक्ति फेरिन सक्छ, तर गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै चल्छ । यो पाँच वर्षमा तीन जना प्रधानमन्त्री हुन्छन् । अहिले प्रचण्ड, त्यसपछि माधव नेपाल र तेस्रोमा शेरबहादुर देउवा । यो निश्चित छ । यो हाम्रो आन्तरिक समझदारी हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भइरहन्छ । साथीहरू आउनेजाने भइरहन्छ । यो पार्टी र सत्ता नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो ।

 सत्ता गठबन्धनमा दलहरू थपिने घट्ने पनि चलिरहेकै छ । उपेन्द्र यादवले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ भन्ने छ । उहाँको के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री हुन त जो पनि सकिहाल्छ ।

उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न ?

आन्तरिक सहमतिको विषय भनिहालें । तीन जनाको बीचमा सहमति भएको हो ।

तपाईं पूर्वगृहमन्त्री भइसक्नुभएको मान्छे । कांग्रेसमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठेको छ । गृहमन्त्रीले गरिरहेको भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कामप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ?

भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । निर्दोष फस्नुहुन्न । हाम्रो पार्टीको लाइन यही हो । मेरो पनि यही धारणा हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईंका पार्टीका नेता पक्राउ परेपछि कांग्रेसकै नेताहरू गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन जानुभएको थियो । अहिले सुन प्रकरण र ललितानिवासको विषय समेत जोडिएपछि त्यहाँ तरंग पैदा भएको छ । अनुसन्धानमा सहभागी प्रहरी अधिकृतको सरुवा भएको छ । त्यसमा तपाईंको पार्टी सभापति देउवाको भूमिका धेरै छ भन्ने छ नि ?

यसमा मलाई थाहा भएन ।

 तपाईं पूर्वगृहमन्त्री भएको हिसाबले पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि यो प्रणालीमा गृहमन्त्रीलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिइन्न । केही न केही समस्या त छ है ?

एउटा आईजीपी बनाउनका लागि मैले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्योभन्दा बढ्दा केही भन्न चाहन्नँ ।

 एउटा गृहमन्त्रीले आफू मातहतको एउटा विभागको प्रमुख नियुक्तिमा पनि त्यस्तो दबाब हुन्छ ?

गृहमन्त्रीको कुरा छोड्नुस्, प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो अधिकार बमोजिम काम गर्न पाइरहेको हुँदैन । जुन देशमा प्रधानमन्त्रीले नै संविधानसम्मत ढंगले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको हुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, सभामुखले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको हुँदैन त्यहाँ कुनै एउटा मात्रै पक्ष निकालेर विश्लेषण गर्नुभयो भने हुँदैन ।

अलिकति स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुस् न, तपाईं गृहमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेस र माओवादीकै सरकार थियो । संयोगले अहिले पनि तपाईंहरूकै सरकार छ । आफ्नो अनुभवलाई आधार मानेर गृहमन्त्रीमाथि पछिल्ला प्रकरणको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ ?

यसमा के भएको छ मलाई थाहा छैन ।

अनुसन्धान सुरु गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूको चार महिनामा नै सरुवा भएको कुरा पनि जानकारी छैन ?

यसमा म केही पनि बोल्न चाहन्नँ ।

यसले अनुसन्धानलाई त प्रभावित पार्छ नि !

मैले भनें नि, अनुसन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ । दोषी छुट्नुहुँदैन, निर्दोष फस्नुहुँदैन ।

यो तपाईंको पार्टीमा पनि उठेको र बाहिर पनि चर्चा भइरहेको विषय छ कि २०४६ सालपछि सत्तामा बस्ने नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यसमा मैले कुनै धारणा नै बनाएको छैन ।

हेर्नुहोस् भिडियो

तस्वीर र भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर ।