प्रदेश सचिवको खटनबारे सत्तारुढ दलभित्र मतभेद

हेलो सरकारको कक्षमा कर्मचारी (फाइल तस्वीर)

१ असोज, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको १० दिन बित्यो । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सँगै निर्णय भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसक्दा पनि निजामती विधेयक अझै संसदमा पुगेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ मान्ने हो भने संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मन्त्रालयमा आइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिसक्दा पनि विधेयक संसदमा लैजान किन भयो त ढिलाइ ?

यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बोल्न चाहँदैनन् । तर, निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउन संयोजनको जिम्मा पाएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का निकट स्रोतका अनुसार अझै पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा केही विषयहरु टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसको दिन कर्मचारीलाई खुसीको खबर दिनकै लागि विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा टुंगो नलाग्दै संसदमा विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘टुंग्याउनुपर्ने विषयहरु सूचीबद्ध गरेर छलफल भइरहेको छ, अधिकांश विषय टुंगिए पनि केही मुद्दाहरुमा अझै सत्तारुढ दलभित्र मतान्तर छ ।’

स्रोतका अनुसार टुंग्याउन बाँकी विषयहरुको अन्तिम टुंगो लगाएर मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै संसदमा पुग्ने छ । विधेयक छिटो टुंगो लगाउन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आइतबार पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका खड्कासँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सत्ता साझेदार दलबीच नै मतभेद

अहिलेसम्म कांग्रेस र माओवादी बीच प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कुन तहको सचिव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन । अहिलेसम्मको मस्यौदामा संघबाट नै प्रदेश सचिव राख्ने प्रस्ताव नै कायम छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको यसमा फरक मत छ ।

‘संघीयताको अभ्यास अनुरुप प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव प्रदेशको निजामती सेवाबाटै आउने गरी राख्न माओवादीको जोडबल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कांग्रेसको यसमा फरक मत छ । कांग्रेसले प्रदेश र संघको संघीय अभ्यासलाई जोड्ने महत्वपूर्ण कडीमा रुपमा प्रदेश सचिव संघबाटै पठाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।’

यसमा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयत्न छ । कांग्रेसले कम्तीमा ऐन जारी भएको १० देखि १५ वर्षसम्म संघबाट नै सचिव पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । त्यसो गर्दा प्रदेशले पनि सो समयभित्र क्षमता विकास गरिसक्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

संविधान मिच्ने सुरसार

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेशलाई नै दिन दलहरु सहमत छन् । तर, विधेयकमा स्थानीय तहले क्षमता विकास गरेर माग नगर्र्दासम्म संघीय सरकारले नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरु खटाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले संघीय सरकारले चाहँदासम्म नै स्थानीय तह र प्रदेशमा आफ्नो पकड राखिरहने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

हाल स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवहरु संघीय सरकार मातहतकै कर्मचारी रहँदै आएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशहरुले यी पदमा आफ्नै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा हालसम्म संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सहसचिवलाई प्रदेश सचिवका रुपमा खटाउने गरिएको छ ।

संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा संविधानले नै स्थानीय तह र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेशहरुको जिम्मामा छाडेको बताउँछन् । त्यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु संविधानविरोधी कदम हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशहरुलाई नै कर्मचारी खटनपटन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएर क्षमता विकासमा सघाउनु संघ सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनले राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थका आडमा संविधान मिचेर कानुन बनाउने प्रयत्न गर्नु नाजायज भएको उनले बताए । ‘क्षमता छैन भनेर माथिबाट हस्तक्षेप गरिरहने भए कहिले पनि प्रदेशहरुको क्षमता विकास हुँदैन, उनीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न छाडिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जसले संघीयता ल्याए उनीहरुले नै संघीयता विरोधी कानुन बनाउन खाज्नु गलत छ ।’

यसअघि २७ माघ २०७५ मा संसदमा दर्ता भएर फिर्ता भएको संघीय निजामती विधेयकमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको पद मानिने र उनीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा दल र सांसदहरुको मत विभाजित भएको थियो । कतिपयले निश्चित अवधिपछि यो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने बताएका थिए भने कतिपयले यो अधिकार संघमै राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

संघीय सरकारका उच्च अधिकारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको भन्दै सुशासन कायम गर्न र संघीय सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतत्वमा संघीय तहबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, नेपालको संविधान २०७२ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको अनसूची अनुसार संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा संघको एकल अधिकार हो भने प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छ । त्यसैले प्रदेशहरुको क्षमता विकास नभइन्जेल अन्तरिम अवधिका लागि भन्दै प्रदेशको अधिकार केन्द्रमै राख्ने तयारी गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकारहरुले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिले संघमै अधिकार राख्दा पनि १४० भन्दा बढी स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् ।

प्रदेशहरु भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐनमार्फत कर्मचारी खटनपटन आफैं गर्न चाहन्छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु गठन गरेर कर्मचारी पदपूर्ति समेत भइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले ऐन बनाएर प्रशासकीय प्रमुखहरुको खटनपटन आफैं गर्न खोज्नु उचित नहुने मत प्रदेश सरकारहरुले विगतदेखि नै राख्दै आएका छन् ।

संघबाट खटिने कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार नबनेको, सकेसम्म सुगममा मात्रै जान खोजेको, छिटो–छिटो सरुवा मिलाएर हिँडेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारमा भएको अभ्यास

संघको सम्भावित हस्तक्षेप रोक्न पनि विभिन्न प्रदेशहरुले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐनहरु जारी गरेका छन् । त्यस्ता ऐनमा आफूले नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरु खटाउने उल्लेख छ ।

गत वर्ष बागमती प्रदेशले ल्याएको ‘स्थानीय तहको सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७९’ ले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रालयले नै प्रशासन सेवाको कर्मचारीलाई यो पदमा खटाउने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश सेवाबाट यस्तो पदमा पूर्ति नभएसम्म प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले सो पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेबारे प्रदेशकाले नै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । कोशी, मधेश, बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशले पनि स्थानीय सेवा गठनको ऐन ल्याएर यस्तै व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवका हकमा समेत प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी अपुग भएमा मात्रै संघसँग कर्मचारी माग गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । मधेश प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा २०७७ मा प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि यही व्यवस्था गरेका छन् । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बनाएका मापदण्ड र निर्देशिकामा नयाँ व्यवस्था नभइन्जेलसम्म संघ सरकारबाट आएका कर्मचारीलाई खटाउने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी स्थानीय तह र प्रदेशमा संघबाट कर्मचारी खटाए हालको व्यवस्थालाई संघीयता नै भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने भए समायोजन गरेर पठाउँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई ट्विस्ट गर्न शक्तिको सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने काम जायज होइन ।’

माथिल्लो कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव भएको भन्दै उनले संघीयताका लागि लडेका राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई समर्थन गरेमा त्यो बेवकुफी हुने उनले बताए । ‘प्रदेशमा समायोजन भएर बल्कमा कर्मचारी पठाएमा प्रदेशले नै त्यसलाई बिन्यास गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकारमाथि त कतैबाट हस्तक्षेप हुनै भएन ।’

अनलाइनखबर फलोअप