व्याख्याबाट परिष्कृत बन्दै संविधान

•  ‘संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखियो ।’

• ‘प्रदेशसभाको सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ । सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’

कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा ४० दिनको फरकमा सर्वोच्च अदालतले गरेका दुई व्याख्याका सार हुन्, यी । २१ भदौ र ११ साउनमा सर्वोच्चको तीन सदस्यीय विशेष इजलासले गरेको व्याख्या कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा भए पनि यिनले आगामी दिनमा संसदीय अभ्यासका क्रममा सभामुखको अधिकार र सीमाबारे व्याख्या भयो ।

पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा सर्वोच्चले यस्ता संवैधानिक महत्वका विषयमा थुप्रै फैसला गरेको छ, जसले संविधानलाई थप जीवन्त बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।

‘लेखिएको अक्षरले संविधानको भावना बोक्दैनन् । व्याख्याले संविधानको भावलाई प्रकट गर्छ र त्यसलाई थप गतिशील बनाउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘अदालतले रचनात्मकता र संरक्षणको केन्द्रमा राखेर व्याख्या गर्ने हुनाले प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिरले संविधान थप परिष्कृत हुन्छ । संविधानको कोरा अक्षरको मनसायबारे स्पष्ट हुन र आगामी दिनमा मार्गदर्शन गर्न व्याख्याले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’

३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षका घटनाक्रम केलाउने हो भने व्याख्या मार्फत संविधानले पहिल्याएका बाटो देखाउने र स्थिरताको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर एउटा धार समातेको देखिन्छ ।

त्यसको पछिल्लो कडी हो, कोशी प्रदेशको सरकार गठनका सन्दर्भमा भएको दुई फैसला ।

१० पुसमा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेसँगै कोशी प्रदेशसभाको अंकगणित अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता र विपक्षी गठबन्धन दुवैसँग समान ४६/४६ मत थियो । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि १५ असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार त ढल्यो, नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूसँग बहुमत थिएन ।

दलहरूले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे, प्रदेश प्रमुखले पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर सर्वोच्चले ११ साउनमा सत्ताले गरेको बलजफ्तीलाई सच्यायो, सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई दुरुपयोग गरेर बनेका मुख्यमन्त्री पदमुक्त भए ।

तत्कालीन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर कांग्रेसका थापा नै फेरि मुख्यमन्त्री मात्र बनेनन्, ४ भदौमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका आफ्नै दलका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत पाएको घोषणा गराए ।

सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि बदर मात्र गरेन, संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउन परमादेश नै दियो । कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाले सभामुख मात्र होइन, प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्ति पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन भन्ने व्याख्या भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने भन्छन्, ‘सर्वोच्चको निर्णय वा फैसलाले गल्ती सच्याउने मात्रै होइन, आगामी दिनमा हुनसक्ने त्रुटिको पनि रोकथाम गर्ने हो ।’

प्राध्यापक समेत रहेका उनी कोशीको सवालमा त सर्वोच्चबाट अझै परिष्कृत र परिपक्व दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । कोशीमा सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने विपक्षीको रणनीति अनुसार उपसभामुख सृजना दनुवार बिरामी भएको बहाना बनाएर काठमाडौं आएकी थिइन् भने विपक्षी दल एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएका थिए ।

फैसलाको पूर्णपाठमा यसबारे पनि सर्वोच्च बोल्यो भने भोलिका दिनमा अर्को गलत अभ्यास हुनबाट रोकिने उनी बताउँछन् । प्रस्तावमा बराबर मत भएमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिने हो, तर त्यो जानकारी पाएर एउटा पक्षले बारम्बार बराबर मत हुने अवस्था नै दिएन भने के गर्ने भन्ने बाटो पनि अभिलेख अदालतले पहिल्याइदिनुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन् ।

पहिलो र दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा त सर्वोच्चले सरकारको स्थिरता, वैकल्पिक सरकार गठन र राष्ट्रपतिको सीमाबारे दीर्घकालीन अर्थ राख्ने व्याख्या गरेको छ । ‘न्यायपालिका संविधानको स्थायित्वको पक्षमा उभिने हो, उभिएकै छ’ उच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘जतिसुकै आलोचना भए पनि विघटनको मुद्दाको फैसलाका कारण संसदले पहिलो पटक पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पायो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । आफ्नो दल बाहेक अरूको सरकार बन्ने सम्भावना नभएको र संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको ओलीको दावी थियो । तर सर्वोच्चले नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र नभई मौलिक भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नभएको ठहर गर्‍यो । साथै सरकार गठनबारे संविधानको धारा ७६ को (१), (२), (३) र (५) पूरा गरेपछि मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।

७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन भयो । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नदिएपछि उपधारा (५) अनुसार संसद सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दावी भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका २३ सहित १४६ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे भने ओलीले एमाले र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गरे ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय लिएपछि मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा संसद पुनस्र्थापना मात्र गरेन, देउवालाई ३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाबारे लामो विवेचना गर्दै उनको संवैधानिक सीमा र दायरा स्मरण गराएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपतिले आफ्नो कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने जिकिर गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्चले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता रोक्न पनि राष्ट्रपतिको कामकारबाही न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर नहुने भन्दै उनका कामकारबाही र निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने नजिर प्रतिपादन गरेको हो । २०४७ सालको संविधानमा संवैधानिक राजाले गरेको कामकारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतको यो नजिरले आफूलाई त्यही भूमिकामा राखेर हेर्न खोज्ने राष्ट्रपतिको मनोवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिदिएको हो ।

‘दुवै नजिरका कारणले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले विघटनको छिद्र भेट्टाए पनि त्यसमा आँट गर्न सक्दैनन्’ नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘सरकार दिन नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्याख्याले राजनीतिमा बलमिच्याईं गर्नेहरूलाई झस्काइदिएको छ ।’

सर्वोच्चले गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पनि प्रारम्भिक विवेचना गरेको छ ।

माओवादी र एमाले ब्युँतिएपछि ओलीतिर लागेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । त्यससँगै उनीहरू सांसद र मन्त्री पदबाट मुक्त भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार भट्ट, साह, चौधरीलाई २७ चैत २०७७ र बादललाई ५ वैशाख २०७८ मा मन्त्री बनाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो । तर संविधान अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा ३० वैशाखमा अल्पमतको सरकार बनाएका ओलीले गैर सांसद मन्त्रीहरू पनि दोहोर्‍याए । ६ जेठमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने क्रममा सर्वोच्चले गैर सांसदलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा चार न्यायाधीशको मतमा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण हुने फरक मत राखेका थिए ।

२६ कात्तिक २०७७ मा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश खतिवडाले पराजित उम्मेद्वारलाई जनताले निश्चित अवधिका लागि निषेध गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्नेमा अरू ढंगले फेरि जनप्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत गर्ने सवाललाई संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भनेका थिए । न्याय निरुपणका क्रममा न्यायाधीशले व्यक्त गर्ने फरक दृष्टिकोण अल्पमतका कारण कार्यान्वयन हुँदैन ।

तर त्यसले विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले बीउ रोप्ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रको तर्क छ । ‘बेलायतमा न्यायाधीश डेनिङ इजलासमा सबभन्दा बढी राय बझाउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् । उनको रायको बेलायती न्यायप्रणालीमा आफ्नै महत्व छ’ मिश्र भन्छन्, ‘हामीकहाँ पनि अल्पमतको राय विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको यस्तो बीउ हो, पछि त्यसले बिरुवाको रूप लिन सक्छ । जसले कानुनी सिद्धान्तको बहसलाई झनै बलियो बनाएको हुन्छ ।’

यसबाहेक नागरिकता, न्यायको हक, मानवअधिकार लगायत अधिकारजन्य विषयमा सर्वोच्चका आदेश/फैसलामा अधिकारमुखी झुकाव देखिन्छ ।

वातावरणीय न्यायको मामिलामा चुरेको ढुंगा गिट्टी उत्खननदेखि शक्तिपृथकीकरणको मामिलामा बाझिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सर्वोच्चले निरुत्साहित गरेको छ । आरक्षणको अवधारणा दुरुपयोगका विषयमा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको तरमारा वर्ग सम्बन्धी नजिरले एउटा बहस नै सिर्जना गर्‍यो ।

प्राध्यापक डा. शशिकुमारी अधिकारी सर्वोच्च अदालतले नागरिक अधिकार, लैंगिक न्याय लगायत सवालमा संविधानको अग्रगामी र प्रगतिशील व्याख्या गरेको बताउँछिन् । ‘समग्रतामा नागरिकको अधिकार र न्याय मामिलामा सर्वोच्चले अधिकारमुखी ढंगले नै संविधानको व्याख्या गरेको छ । नागरिक अधिकारको मामिलामा जारी भएका कैयौं आदेश त्यसका उदाहरण हुन्’, उनी भन्छिन् ।

कतिपय मामिलामा भने सर्वोच्चले न्यायनिरुपण र विवादमाथिको व्याख्यामा तदारुकता देखाएको छैन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई पटककै निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएका सांसदहरूको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यसपटक दायर भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । समानुपातिक सांसदहरूको योग्यताको विवाद पनि एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको प्रयोग, संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइको औचित्य लगायत प्रश्नहरू बेलैमा निरुपण हुनुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको छ । सत्तासीन दलहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी संविधान र कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेका अरू उदाहरण समेत छन् ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले, सरकार बनाउनासाथ माधवकुमार नेपाल समूहलाई दल गठनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । दिउँसो संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले साँझ अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्‍यो केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्य जुटाए दलको मान्यता पाउने गरी । त्यो विवादमाथिको प्रश्न अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण हुनसकेको छैन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा दुरुपयोग भएको विषयमध्ये अध्यादेशको अधिकार पनि हो । संसदको अधिवेशन नचलेको र अत्यावश्यक अवस्थामा कानुन आवश्यक परेमा जारी हुने अध्यादेशको मनमौजी प्रयोग भयो । अध्यादेशको औचित्य र त्यसको सान्दर्भिकतामाथि उठेका प्रश्नको व्याख्यामा भने सर्वोच्च चुकेको छ । नागरिकता सम्बन्धी विषयमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत अध्यादेशको सन्दर्भमा संक्षिप्त विवेचना गरेको थियो, पछि रिट निवेदन खारेज भएकाले त्यसले नजिरको रूप लिन पाएन ।

संविधान व्याख्याका कैयौं अवसरमा सर्वोच्चले तदारुकता देखाउन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको टिप्पणी छ ।

‘संसदीय सुनुवाइ पार नगरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चले नियुक्ति नदिएपछि त्यही पृष्ठभूमिका संवैधानिक पदाधिकारीको विवाद सकेसम्म छिटो निरुपण हुनुपर्ने होइन र ?’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक नैतिकताको विवाद जोडिएको प्रश्न लामो समयदेखि अल्झाएर राख्नु उचित भएन ।’