प्रक्रिया मिचेर बजेट दिंदा मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१५ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली स्थापना र खरिदको निर्णयमा संलग्न ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि परेका छन् ।

हालका वाणिज्य सचिव मरासिनी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदाखेरि गरेको निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका हुन् । मुद्दा दायरसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियारले कुनै परियोजनामा बजेट छुट्याउने निकायका अधिकारीलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको यो दुर्लभ घटना भएको जानकारहरु बताउँछन् । सफ्टवेयर खरिद गरेर उपयोग नगरेका कारण राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको भन्दै दायर मुद्दामा बजेट विनियोजनमा संलग्न मरासिनी तानिएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रले क्यास ट्रान्सफर/डाइरेक्ट डिपोजिट, डाइरेक्ट डेबिट, रियल टाइम प्रोसेसिङ, ब्याच प्रोसेसिङ, सेड्युल ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ, ट्रान्ज्याक्सन क्यू म्यानेजमेन्ट, करेन्सी कन्भर्जन, एड्रेसिङ, क्लियरिङ सामान्य मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रणाली चलाउने गरी यस्तो बजेट पाएको थियो । तर, खरिदपछि ती सेवा दिने काम नै सुरु नभएपछि अर्थका अधिकारी समेत अनियमिततामा मुछिन पुगेका छन् ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) प्रविष्ट गरेका थिए । एलएमबीआईएएस बजेटका कार्यक्रमहरुलाई सबै मन्त्रालयहरुले प्रविष्टि गर्ने प्रणाली हो ।

यो काम गर्दा मरासिनीले परियोजना सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत नराखी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी नदिएको अख्तियारको आरोप छ । तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेटको रातो किताबमा २५ करोड रुपैयाँ समावेश गराएको अख्तियारको दाबी छ । मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो र तीन वर्षको कैद सजाय पनि माग गरिएको छ ।

यसअघि नेसनल पेमेन्ट गेटवे अलपत्र पर्दा अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थिएन । तर अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले प्रक्रिया नपुर्‍याई बजेट विनियोजन गर्नु पनि भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यो घटनाले अर्थ मन्त्रालयले हचुवाका भरमा दिएको बजेट दुरुपयोग भए बजेट दिने अधिकारीहरु तानिन सक्ने देखाएको छ । ‘यो अनौठो भयो, नेता, कर्मचारी, प्रशासकले मागेको कार्यक्रम भनेपछि कुनै तयारी नै नभएका योजनालाई प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई धेरै बजेट दिइन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब भने बजेट महाशाखाका कर्मचारीलाई चेत आउँछ कि ?’

भएको के थियो ?

२०७३ सालसम्म नेसनल पेमेन्ट गेट–वे निर्माण गर्ने कुरा सामान्य छलफलमा थियो । यो प्रणाली खरिद र प्रयोगबारे कुनै गृहकार्य र पूर्वतयारी थिएन । २० चैत २०७३ मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रले  विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कार्यक्रम समावेश गरिदिन पत्र लेखेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत नेसनल इ–पेमेन्ट गेटवे स्थापना गरी डिजिटल पेमेन्टलाई सञ्चालनमा ल्याउने ।’

तर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ नाघ्ने भएकाले नेशनल पेमेन्ट गेटवेको विषय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेन ।

नीति तथा कार्यक्रममा नपरे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको १८३ नम्बर बुँदामा भने यो विषय समावेश भयो । सो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राज्यकोषबाट हुने तलबभत्ता लगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि इ–गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी इ–पेमेण्टको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । इ–पेमेण्टको माध्यमबाटै राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले देशभित्रको भुक्तानी प्रणालीका लागि नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने नीतिगत प्रस्ताव गरे पनि बजेट वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको विषय उल्लेख भएको थियो ।

बजेटको यही घोषणाका आधारमा रातो किताबमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड बजेटका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको औपचारिक पत्र वा कागजात पाएको थिएन । तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दै अर्थमा आएको पत्रलाई आधार बनाएर ‘एलएमबीआईएस’मा अर्थ मन्त्रालयबाटै कार्यक्रम घुसाइदिएका थिए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि आएको पत्रका आधारमा नै बजेटमा नयाँ कार्यक्रमका लागि करोडौंको बजेट राख्न मिल्दैन, आधार त चाहिन्छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो नीतिगत प्रस्ताव थियो, बजेट प्रस्ताव थिएन ।’ अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन अधिकारीहरुले नै अख्तियारसँगको वयानमा यो प्रकरणमा मरासिनीतिरै औंला सोझ्याएको स्रोतको दाबी छ ।

अझ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट पाएपछि जसरी काम गरेको थियो, त्यसले पनि अपारदर्शी ढंगले रातो किताबमा राखिएको परियोजनामा मरासिनीको स्वार्थ देखिन गएको अख्तियारका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

केन्द्रले बजेट पाएपछि नेसनल पेमेन्ट गेट–वेका लागि लागत अनुमानको तयारी सुरु गरेको थियो । बजेटमा राखिएको कार्यक्रमअनुसार १० माघ २०७४ मा नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमा परियोजनाको लागत अनुमान २४ करोड ७५ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो ।

‘बजेट पाएपछि सोही अंक बराबरको लागत अनुमान तयार गरेर ठेक्कामा गएको देखिन्छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कुनै गुरुयोजना, छलफल र पूर्वतयारी विना नै प्रक्रिया समेत नहेरी बजेट दिँदा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुगेका कारण अर्थका बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख पनि मुद्दामा तानिएका हुन् ।’

मरासिनीको प्रतिवाद

मरासिनीले भने नेसनल पेमेन्ट गेटवेको कार्यक्रम बजेट वक्तव्य र रातो किताबमा समेत परेको र अर्थ सचिव नेतृत्वको टिममा छलफल भएर बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् ।

अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेपछि प्रेस नोट जारी गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले दिएको २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन अनुमान मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।

‘किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो । पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्’ उनले भनेका छन्, ‘कहिलेकाहीँ यो अनुमान नपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग हुन्छ र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ ।’

सचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका कर्मचारीले बजेट निर्माण गर्दा दलका नेता–कार्यकर्ता, सांसद, मन्त्री, संंवैधानिक पदाधिकारीको दबाब सहनुपर्ने भन्दै त्यसरी बनाएको बजेटमा कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाउनु गलत हुने जिकिर गरेका छन् ।

‘सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि माननीयहरु, मन्त्री, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयको घुइँचो, दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ । बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा इन्ट्री गरिस् भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ’, उनले भनेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेपछि खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित निकायले सुरु गर्ने र यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै हात नहुने सचिव मरासिनीको स्पष्टीकरण छ ।

बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेन्ट मात्रै भएको भन्दै टेण्डर लगायतका प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने र यदि उत्तरदायित्वको विषय उठे सचिव नै जिम्मेवार हुने पनि उनले बताएका छन् । ‘यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न । सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो’, मरासिनीले भने ।

अवसरको चाङबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा

मरासिनी अहिलेसम्म निजामती सेवामा धेरै अवसर पाउने कर्मचारीमा गनिन्छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयभित्र भन्सारबाहेक सबैजसो विभागमा काम गरेका छन् ।

२०४९ सालमा हुलाक सेवाको अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका मरासिनी त्यहीँबाट पढ्नका लागि विदेश पुगेका थिए । २०५३ सालमा उपसचिव बनेका उनी राजस्व समूहमा आए र पहिलो पदस्थापन ‘भ्याट अफिस विराटनगर’ मा भयो । पछि त्यहाँको कार्यालय प्रमुख भए । त्यसपछि उनी करिब दुई वर्ष अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गए ।

अष्ट्रेलियाबाट फर्केपछि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतकै निकायहरुमा काम गरे । मरासिनी त्यसपछि अध्ययनकै लागि अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालय पनि पुगे । त्यहाँबाट फर्केपछि अर्थमन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने बजेट महाशाखामा काम गरे । बजेट महाशाखाको पनि केन्द्रीय बजेट शाखामा काम गर्न पाए । त्यसपछि उनी अर्थकै वैदेशिक सहायता महाशाखामा पुगे ।

त्यहाँ रहँदा विश्व बैंकको एउटा टिममा रहने गरी अमेरिका जाने मौका पाए । अमेरिकाबाट फर्किएपछि बढुवा भएर सहसचिव बने । सहसचिवको रुपमा उनी आकर्षक मानिने राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुगे । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएपछि त्यहाँ पनि काम गरे । तत्कालीन सिनियर सहसचिव खुमराज पुञ्जाली सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गएपछि मरासिनी आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशकका रुपमा सरुवा भए ।

वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला उनी आफूभन्दा वरिष्ठ सहसचिव लालशंकर घिमिरेलाई विस्थापित गर्दै वैदेशिक महाशाखाको प्रमुख भए । तर, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए । फेरि कृष्णबहादुर महारा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ मन्त्रालय फर्किन पाए र बजेट महाशाखा प्रमुख भए ।

त्यसपछि उनी न्यूयोर्कमा महावाणिज्यदूतावासमा पुगे । नियोगबाट फर्किएपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरे । उद्योग मन्त्रालयबाट उनी लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव भएर गए ।

त्यसपछि सचिवमा बढुका भएका मरासिनीको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पदस्थापन भयो । त्यसैबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थ सचिव भएर उनी अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । शिशिरकुमार ढुंगानाको ६ महिनाको कार्यकाल बाँकी छँदै मरासिनी उनको ठाउँमा सरुवा भएका थिए ।

अर्थसचिवका रुपमा मरासिनीको भूमिका विवादास्पद बन्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट प्रक्रियामा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा मुछिएपछि मरासिनी सुरुमा बचाउमा उत्रिए । संसदीय छानबिनले दोष नदेखाएपछि शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएपछि मरासिनी कार्यालय नै गएनन् । करिब ५ महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिताएका उनी पुस २०७९ मा वाणिज्य सचिवमा सरुवा भए ।

‘शक्ति केन्द्रसँग सधैं नजिक हुने उहाँ निजामतीभित्र भाग्यशाली कर्मचारी हो’, अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक उहाँलाई शक्ति र भाग्य दुबैले जोगाउन सकेनछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नहरूबाट भाग्दा पनि मरासिनीकै हात माथि