कैद छुट र माफी–मिनाहामा सत्ता–शक्तिको चरम दुरुपयोग

१९ असोज, काठमाडौं । संविधान दिवसको बिहान सैनिक मञ्चमा तोप नपड्किंदै शीतलनिवासबाट वक्तव्य निस्कियो, ‘कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी ।’

असोज ३ को बिहान राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ६७० कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने निर्णय भयो । जेलबाट छुट्ने सूचीमा कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल ढकाल पनि थिए, जसले नेपालगञ्जको व्यस्त बजारमा दिनदहाडै २९ वर्षे चेतन मानन्धरलाई आठ वर्षअघि खुँडा हानेर मारेका थिए ।

तरुण दलका रिगल भनिने योगराज ढकाल २८ असार, २०७२ मा चेतनको हत्यापछि फरार थिए । त्यही बेला प्रहरीले धमाधम गुण्डानाइकेहरूलाई इन्काउन्टर गर्न थालेको थियो । आफू पनि इन्काउन्टरमा पर्ने डरले रिगल आत्मसमर्पण गर्न प्रहरीकहाँ गएका थिए ।

तत्कालीन मुलुकी ऐनको प्रावधान अनुसार, जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद भई २०९३ सालमा रिहा हुनुपर्ने उनी राजनीतिक पहुँचका आधारमा रिहा भएका हुन् । असल चालचलनका आधारमा बाहिर आएका पनि होइनन् । बरु बर्दियाको गुलरिया कारागारमा रहँदा उनी प्रहरी संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर खुल्लमखुला नेपालगञ्ज घुम्थे । सुनसरीको झुम्का, दाङ लगायत कारागारमा सरुवा भइरहेका उनी जहाँ पुगे पनि त्यहीं आतंक मच्चाउने गरेको लामो समय कारागार प्रशासनमा काम गरेका एक कर्मचारी बताउँछन् । पछिल्लो समय उनी दाङबाट नेपालगञ्ज सरुवा भएर जान खोजेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कारागारभित्रैबाट लागूऔषध कारोबारीसँग मिलेर धन्दा चलाएको आरोप उनीमाथि लगाएको थियो । केही निर्माण व्यवसायीहरूको उजुरी परेपछि ढकाललाई कारागारको गोलघरमा समेत राखिएको थियो । उनी कांग्रेस नेताहरूको पहुँचका कारण चाहेको कारागारमा सरुवा हुने हैसियत राख्थे ।

चेतनलाई खुँडा हान्दाको बेलामा नेपाल तरुण दलको क्षेत्रीय सभापति रहेका उनी रिहा हुने दिन तरुण दलले फूलमाला सहित र्‍याली नै निकालेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भदौको अन्तिम साता सजाय माफी–मिनाहाको प्रस्तावमा परेका ३५ जनाको नाम गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठायो । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नाम मात्रै उल्लेख भएको र उनीहरूको विस्तृत विवरण उल्लेख नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले माफी–मिनाहा दिन अस्वीकार गरी फाइल फिर्ता पठाएको हो ।

ती ३५ जनाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले जे–जस्तो रवैया अपनायो, पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका हकमा त्यो निकायको भूमिका ठीक उल्टो थियो । रेशमको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै सरकारले उनको कैद माफी–मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला रेशमको फाइल अनुमोदनका लागि कार्यालय समय सकिएपछि अघिल्लो दिनको मिति राखेर बिदाका दिन माफी–मिनाहाको निर्णय भएको थियो । केही साताअघि ३५ जनाको सूचीमाथि प्रश्न गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेला कानुन विपरित सरकारबाट भएको सिफारिसलाई कुनै प्रश्न नउठाई चुपचाप अनुमोदन गरेको थियो ।

अपराधको राजनीतीकरण

अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई भूलवश सजाय भएमा माफी–मिनाहाको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन्छ । आपराधिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक अपराधमा संलग्न र केही खास प्रकृतिका अपराधमा बाहेक अरू कसुरमा संलग्न कैदीहरूको चालचलन सुधार भएमा बाँकी कैद छुट दिने व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिज्ञ र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले समेत धमाधम अपराधीहरूलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिइरहेको देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालमा व्यक्ति–हत्यामा संलग्न भएको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले १९ पुस २०६६ मा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जन्मकैदको फैसला गर्यो । माओवादीको संरक्षणका कारण पक्राउ नपरेका उनले आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको नाम लिंदै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछि अदालतले नै एक साताको वारेन्ट जारी गरेपछि उनी पक्राउ परे ।

२०७४ कात्तिकमा पक्राउ परेका उनी २०७५ सालमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कारागारमुक्त भए । उनलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारले ‘असल चालचलन भएका कैदी’को रूपमा ६० प्रतिशत कैद छुट दिई रिहा गरेको थियो । द्वन्द्वकालमा करिब ७ वर्ष कारागारमा बसेका उनी थप एक वर्ष कैद भएपछि रिहा भएका थिए । तत्कालीन मुलुकी ऐनको व्यवस्था अनुसार, २० वर्षको जन्मकैद हुने कसुरदारले कारागारमा रहँदा असल चालचलन देखाएमा आठ वर्ष (४० प्रतिशत) कारागार बसेपछि १२ वर्ष कैद छुट पाउँथ्यो ।

८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र माफी–मिनाहाका लागि पछिल्ला तीन सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे । कानुन अनुसार सम्भव नहुने भएकाले अघिल्ला दुई सरकारले नगरेको निर्णयका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार तयार भयो ।

गत संविधान दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा हुने निर्णय गर्यो । रेशम चौधरी संलग्न भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सामेल छ । रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्रिमण्डलमै सामेल छिन् । उनी संलग्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आममाफीको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

२०७६ सालमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ३२९ जनाले कैद छुटको सुविधा पाउँदा ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल विस्फोटको घटनामा संलग्न बुद्धिबहादुर गोले थुनामुक्त भए । त्यही लटमा व्यवसायी अञ्जनी चाचानको हत्यामा संलग्न निरज केसी पनि छुटेका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल राजनीतिक पहुँचका भरमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई माफी–मिनाहा दिने परिपाटीले दण्डहीनता र अराजकता मौलाउने बताउँछन् ।

‘गम्भीर र जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिंदै जाने हो भने मुलुकको न्यायप्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले कानुन र प्रमाण केलाएर न्यायनिरुपण गर्ने, गृह प्रशासनले राजनीतिक पहुँचका भरमा धमाधम अपराधी छाड्ने गरिरहेको छ । यसले समाजलाई दुःखी बनाउने र आक्रोश बढाउने बाहेक केही फाइदा गर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘यो घटनाले राजनीतिमा अपराधीको प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । जेलभित्र बस्दा समेत अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय छुटको सिफारिस गरिनु र राष्ट्रपतिबाट त्यसको सदर हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।’

रेशम चौधरी विरुद्धको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत ३२ साउनमा फौजदारी कानुन कार्यान्वयनमा भेदभाव गर्न नहुने औंल्याएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो नजिरमा भनेको थियो– ‘फौजदारी कानुन अनुसार राजनीतिज्ञले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन । कसुरदारलाई राजनीतिको आवरणमा उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।’

अवधारणाकै दुरुपयोग

सुधारात्मक दण्डप्रणाली अपनाएका, न्याय निरुपणमा हुने त्रुटिलाई सच्याउन तत्परता देखाउने मुलुकहरूमा माफी–मिनाहा र कैद छुटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्ता अधिकांश मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखको तहबाट क्षमादानको प्रावधान कार्यान्वयन गरिने अभ्यास छ ।

माफी–मिनाहा र कैद छुट सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको संविधानको धारा २७६ मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

फौजदारी न्याय कार्यान्वयनका क्रममा अनुसन्धानदेखि न्याय निरुपण गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भए, निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएमा वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएमा वा हुनुपर्ने भन्दा चर्को सजाय भएमा उसलाई थप अन्याय हुन नदिन कानुनमा माफी–मिनाहाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफ दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अनुसार, कसुरको प्रकृति, अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद, कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको लगायत पक्ष हेरेर कैद सजाय माफी–मिनाहा दिन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसका कसुरदारले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले फाइल अघि बढाएमा गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर निर्णयका लागि फाइल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । त्यसको आधार समेत खुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पेश गर्छ ।

आरोपितको मुद्दा अन्तिम नभएको, फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएको, नकारात्मक सूचीमा परेको भए कसुरदारले सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा गठन हुने प्यारोल बोर्डको पनि परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसको पालना नभई कसुरदारहरूले कैद छुट पाइरहेका हुन्छन् ।

कैद छुटको अवधारणा सुधारात्मक दण्डप्रणालीको एउटा हिस्सा हो । कुनै आवेशका कारण अपराध गरेका, तत्कालीन परिस्थितिमा अपराध गरेका तर पछि त्यसप्रति प्रायश्चित गर्ने अनि आपराधिक धन्दामा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई निश्चित अवधि कैद राखेपछि उसलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा कैद छुटको व्यवस्था गरिएको हो । कैद छुट पाउने व्यक्ति कारागारमा बसेपछि उसको चालचलन सुध्रिएको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त छ ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा केही निश्चित प्रकृतिका कसुर बाहेकमा कैदीमा चालचलनमा सुधार आएमा अनि उसको चालचलन सुधार भएमा बाँकी कैद कट्टा हुने व्यवस्था छ । तर विभिन्न १० प्रकारको कसुर गर्नेहरूले यो सुविधा पाउँदैनन् (हे. तालिका) । त्यस्ता बाहेक अरू मुद्दाका कसुरदारहरूलाई मात्रै कारागार प्रशासनले यस्तो सुविधा दिएको हुन्छ ।

अहिले कारागार प्रशासनले यही कानुनी आधार टेकेर कसुरदारहरूलाई सजायमा छुट दिइरहेको हो । ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा पनि वृद्धावस्था हुँदै कैदमा रहेका वृद्धवृद्धालाई सजायमा छुट दिने व्यवस्था छ । जस अनुसार, ७५ कटेका कैदीहरूले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउँछन् ।

कानुनमा भएको यही व्यवस्था राजनीतिज्ञहरूले धमाधम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । फलतः जघन्य घटनामा संलग्न भएका, शृङ्खलाबद्ध अपराधमा मुछिएका र समाजलाई लामो समय त्रसित बनाउने घटनामा संलग्नहरू नै धमाधम यही कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोगबाट छुटिरहेका छन् ।

हुन पनि असल चालचलन, सहयोगी व्यवहार, अपराधप्रति पश्चात्ताप गरेकाहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत राजनीतिक पहुँचवालाहरूले पाइरहेका छन् । दाङ कारागारबाट निस्कँदा रिगल ढकाललाई कांग्रेस कार्यकर्ताले फूलमाला र बाजागाजा सहितको र्‍यालीले स्वागत गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अमेरिकामा भएको एउटा घटनाको उदाहरण दिंदै अपराधीलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने अवधारणाको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । सन् १९८१ मा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनमाथि गोली प्रहार भयो । घटनामा संलग्न हिन्क्ली जुनियर सन् २०२० मा रिहा भए ।

‘उनलाई अदालतले रेगनको घर वरपर हिंड्न र परिवारका सदस्यलाई भयभित बनाउन नपाउने शर्त सहित सेन्सर राखेर रिहा गरेको थियो । हामीकहाँ पनि कैद छुट दिंदा पीडितको संवेदनामाथि ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले फौजदारी न्यायप्रणाली बिग्रिएको छ । स्रोत र पहुँच भयो भने मुद्दा फिर्ता दिलाउने र कैद बाहिर निस्कने सामान्य कुरा भयो ।’

सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको व्याख्यामा अपराधको पूर्वयोजना नभएको, कसुरदारको पूर्व अभिलेख र चालचलन राम्रो भएका, अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरी समर्पण गरेका लगायतलाई सजाय छुट वा माफी–मिनाहा स्वाभाविक देखिए पनि राजनीतिक पहुँचका भरमा अरूलाई यो सुविधा दिन नहुने भनेको थियो ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनले जसरी जेलबाट छुट्ने सुविधा पाए, त्यही घटनामा संलग्न अरू भने अवसरबाट वञ्चित भए । घटनापछि नभागेका र न्यायिक प्रक्रियामा सघाएकाहरूले समेत कैद छुटको सुविधा पाएनन् ।

कारागारमा रहँदा असल चालचलन रहेको भनी जेलरले रिहा गर्न सिफारिस गरे पनि कतिपयले कैद सजायलाई झनै सामान्य ठानेर फेरि अपराधमा संलग्न हुन्छन् ।

नवलपरासीको गैंडाकोटमा हजुरआमा र काकीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १० वर्ष कारागार बसेका सुरेश कुमाल गत वर्ष रिहा भए । त्यसको एक महिनामै साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्याको आरोपमा फेरि पक्राउ परे ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अपवादको रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने यस्ता प्रावधानको दुरुपयोगले गर्दा समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिले संस्थागत रूप लिने बताउँछिन् ।

‘गम्भीर प्रकृतिका र समाजलाई लामो समय त्रसित बनाउने घटनामा संलग्नहरूले यस्तो सुविधा पाएपछि उनीहरूको मनोबल बढ्नु स्वाभाविकै हो’ उनी भन्छिन्, ‘भोलि राजनीतिक पहुँचका भरमा उन्मुक्ति पाइने भएपछि यस्ता मनोवृत्ति भएकाहरू अपराधकर्ममा संलग्न हुन झनै उत्साहित हुन्छन् ।’

जेलरदेखि राष्ट्रपति : कानुनको मनमौजी प्रयोग

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि प्रतिपादन गरेको एउटा नजिरले माफी–मिनाहाका लागि छुट्टै कानुनको परिकल्पना गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कानुन बनेको छैन । २०७५ सालदेखि लागू भएको संहिता कानुनमा भएको संक्षिप्त व्यवस्था अनुसार माफी–मिनाहाको निर्णय हुँदै आएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि कसुरदार ठहर भएका माओवादीको कैद सजाय माफी–मिनाहा दिने अधिकतम निर्णय गरेको थियो । जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी–मिनाहा दिन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप नै गरेको थियो ।

जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिले फैसला विरुद्ध माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै माफी–मिनाहाको निर्णय गर्नु गलत हुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै व्याख्या भएको छ ।

गलत अभियोजन, गलत तथ्यका आधारमा फैसला भएको वा कानुनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको भनी देखाउन नसक्नेहरूलाई माफी–मिनाहा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो– ‘अदालतको फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण नगर्ने व्यक्तिका सन्दर्भमा कानुन बनाएर समेत राज्यले सजाय माफीको कारबाही अघि बढाउन मिल्दैन ।’

कैद छुट र माफी–मिनाहाका अभ्यासहरूमा जेलरदेखि गृह प्रशासनहुँदै राष्ट्रपतिसम्मले आफ्नो अधिकारको मनमौजी प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । कानुन विपरितका प्रस्तावलाई निषेध गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत सत्तासीन नेता र दलकै अनुकूल फाइल अघि बढाइरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी कैद छुट र माफी–मिनाहाको प्रक्रियामा पीडितहरूलाई भूमिकाहीन बनाइएकोमा नै प्रश्न उठाउँछिन् ।

‘माफी–मिनाहा र कैद छुट राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो । त्यति भइसकेपछि त्यो संस्थाले निर्णय गर्नुअघि कम्तीमा पनि पीडितसँग सरसल्लाह र परामर्श लिनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘जुन घटनाका कारण नागरिक पीडित भएका हुन्छन्, उनीहरूसँग सरसल्लाह नगरी कसरी कसुरदारले राज्यबाट सुविधा पाउन मिल्छ ? अभिभावकत्व निभाउनुपर्ने राष्ट्रपतिले यति त सोच्नुपर्ने हो !’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफ दिन सकिने व्यवस्थामा माफी–मिनाहाको प्रस्तावका साथ फैसलाको पूर्णपाठ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले रेशम चौधरीको कैद माफी–मिनाहा दिने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उनको फैसला तयार भएको थिएन । राजनीतिक दबाबका आधारमा प्रशासकहरूले अघि बढाएको उनको फाइलमा कानुनले तोकेका कागजात समेत थिएनन् ।

अपुरो फाइल पेश गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रश्न उठाएनन् । गत जेठमा कार्यालय समय सकिएपछि समेत कर्मचारी राखेर अघिल्लो दिनको मिति उल्लेख गरी राष्ट्रपति कार्यालयभित्र माफी–मिनाहाको सिफारिस अनुमोदन भयो ।

रिगल ढकालको कैद छुटका विषयमा पनि कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन् । रिगल ढकाललाई जन्मकैद हुने जिल्ला अदालत, बाँकेको फैसलालाई उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासले समेत सदर गरेको थियो । कैद सजायको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी गत असोजमा रिगल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कसुरदारहरूको कैद सजाय माफी–मिनाहा गर्ने अभ्यास छैन ।

आफैँले दायर गरेको पुनरावेदनका कारण माफी–मिनाहा नपाउने अवस्था भएपछि रिगलले गत ८ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए, भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले अनुमति दियो । कारागार प्रशासन स्रोतले भन्यो– ‘यसरी हेर्दा एक महिना पहिलेदेखि नै कैद मिनाहाका लागि तयारी भएको देखिन्छ । त्यसैका लागि अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र फिर्ता गरेका हुन् ।’

आफ्नो पतिको हत्यारा विरुद्धको सजाय अन्तिम भइनसकेको अवस्थामा कैद छुट दिनु गलत भएको भन्दै भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी छन् । १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएका मुद्दाका पक्षहरू पुनरावेदनमा नगए पनि ती फाइल स्वतः माथिल्लो अदालतले परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । रिगल विरुद्ध उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला साधक परीक्षणका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले कैद छुटको निर्णय गर्नु गलत भएको उनको दाबी छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल अदालतबाट विचराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर कैद छुट पाउने कानुनी छिद्रबाट रिहा हुने प्रक्रियालाई राज्यसंयन्त्रकै दुरुपयोग मान्छन् । ‘जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउन पुनरावेदन गरेको व्यक्तिले अदालतबाटै न्यायका लागि अन्तिम प्रयास गर्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘पुनरावेदन फिर्ता लिएर कैद कट्टाबाट रिहा हुनु राज्यसंयन्त्रकै दुरुपयोग हो । यस्तो अभ्यास रोकिनुपर्छ ।’

गणतन्त्र र संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कारागारदेखि विभागसम्म गृह मन्त्रालय र सत्तारुढ दलका नेताहरूको बारम्बार दबाब आउने गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटनामा संलग्नहरूका बारेमा जथाभावी निर्णय नगरौं भनेपछि कारागार व्यवस्था विभागबाट बल्लतल्ल फाइल फर्किएको रहेछ, गृहसचिवसम्म नै दबाब पुगेको थियो ।’

उनका अनुसार, रानीबारी हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय ठहर भएका मनराज गुरुङलाई रिहा गर्न निकै ठूलो दबाब थियो । त्यसैगरी पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद बिताइरहेका रञ्जन कोइरालाको बाँकी कैद मिनाहा गर्न कारागार प्रशासनलाई दबाब थियो ।

प्रमाणबाट फैसला, हचुवामा कैद छुट

संविधानमा भएको माफी–मिनाहा र कैद छुटको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न फौजदारी कानुनहरूमा त्यसको कार्यविधि र तौरतरिकाबारे विस्तृत व्याख्या छ । कैद छुट पाउन नहुने कसुरहरूको सूची छ । त्यसका आधारमा मापदण्ड र नियमावली समेत बनेको छ ।

एक वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दाहरू न्यायिक निकायबाट मात्रै न्याय निरुपण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नागरिकको स्वतन्त्रताको हक संकुचित हुने गरी कैद सजाय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आरोपितलाई ३ वर्षभन्दा बढी सजाय निर्धारण गर्दा आरोपितको ‘प्रोफाइल’ तयार गरी छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । प्रमाण कागजातका आधारमा हुने सजायको माथिल्लो तहमा न्यायिक परीक्षण समेत हुन्छ ।

न्यायाधीशहरूले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर तोक्ने सजायलाई गृह प्रशासन मातहतका जेलरहरूले तजबिजी आधारमा छुट दिइरहेका छन् । कैदीहरूको चालचलन र बानीव्यहोराबारे विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने जेलरहरूले त्यसको पालना नगरी हचुवा र राजनीतिक पहुँचको भरमा कसुरदारहरूलाई आममाफी र कैद छुटको सिफारिस गरिरहेका छन् ।

लामो समय कारागार व्यवस्थापनमा खटिएका एक उपसचिव भन्छन्, ‘हाम्रोमा कैद छुटको सुविधा कसले पायो भन्ने मात्रै प्रश्न हो । आवेशमा आएर अपराध गरेका, भवितव्य भएको र परिस्थितिले अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई निश्चित समय कैदमा राखेर दिनुपर्ने सहुलियत खुँखार अपराधी र राजनीतिक पहुँच भएका कार्यकर्ताहरूले उपभोग गरे । त्यसैले समग्र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।’

गृह प्रशासनबाट जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै दबाब दिएर कैद छुट र माफी–मिनाहाका प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएका कैयौं उदाहरण छन् ।

गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसमा रिहा भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै उन्मुक्ति दिन सरकारले हतारो गरेको थियो । त्यसमा गृहप्रशासन बाधक भएन, कर्मचारीहरूले प्रक्रिया नपुगेको फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याइदिए ।

फौजदारी कानुनमै फैसलाको पूर्णपाठपछि मात्रै माफी–मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान उनको हकमा आवश्यक भएन । पछि सर्वोच्च अदालतले उनी माफी–मिनाहा मात्रै हैन, कैद छुटका लागि पनि योग्य नभएको भनी व्याख्या गरेको छ । तर उनलाई माफी–मिनाहाबाट कैदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको आधार र कारण भने खुलाउन सकेको छैन । (हे. मन्त्रिपरिषद्को निर्णय)

बढ्दो उदारता, पहुँचवालालाई लाभ 

कैद छुटबारे पछिल्ला एक दशकका नजिरहरू हेर्ने हो भने जघन्य अपराधमा संलग्न बाहेकका कैदीहरूको हक र अधिकारप्रति अदालतले उदारवादी दृष्टिकोण बढाउँदै गएको पाइन्छ । २०६८ सालमा कैद छुटको विषय कैदीबन्दीको सरोकार होइन, कार्यपालिकाको विशेषाधिकार भनी सर्वोच्च अदालतले उदारवादी दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ ।

कानुनका प्राध्यापक गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ थुनामा रहेका बेला उनले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा कारागारका हरेक कैदीको चालचलनको नियमित मूल्यांकन गरिनुपर्ने औंल्याएको थियो । त्यसपछि असल चालचलन देखिएका कैदीहरूलाई मात्रै कैद छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भनेको थियो– ‘खराब चालचलन देखिएका कैदीहरूको हकमा सुविधा नदिने अवस्था रहन्छ ।’

गत वैशाखमै सर्वोच्च अदालतले असल चालचलन भए कैद छुट पाउने विषयलाई कैदीहरूको अधिकारकै रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

४० प्रतिशत कैद बसेपछि सुविधा नपाएका एक कैदीलाई उनको मागबमोजिम गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिएको थियो । यस्तै फैसला र नजिरलाई आधार बनाएर राजनीतिक पहुँचवालाहरूले कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी नेपालमा पछिल्लो समय कैद छुट र माफी–मिनाहाको अवधारणाको व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, समाजलाई भयभित पार्ने अपराधमा संलग्न कैदीहरू रिहा गर्ने मामिलामा कठोर हुनुपर्ने राज्यका निकायहरू चुकेका छन् ।

‘रिगललाई छाडेपछि मृतककी पत्नी अदालतमै ढलेको खबर आएको छ । यसबारे अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रपति कठोर बन्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘आलंकारिक भूमिका भए पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णयबाट हुने यस्ता घटनामा संवेदनशील हुनुपर्छ । उहाँले त प्रधानमन्त्रीलाई डाकेर के आधारमा यस्तो निर्णय लिनुभयो भनेर सोध्नुपर्ने थियो ।’