कर्णालीको कहर : बैगुनी सरकार

सत्ता अभ्यासमा विभेद- सरकार गठनमा प्रायः छुटाइन्छ माथिल्लो कर्णालीलाई

नेपालको सिंजा कुनै वेलाको वैभवशाली इतिहास भएको क्षेत्र हो। हो, त्यही वैभवशाली विशाल राज्यमा नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास भयो। यही भूमिमा खसआर्यहरूले आफूलाई हुर्काउन, जोगाउन र क्षमता विस्तार गर्न पाए। त्यसैले त कहिलेकाहीं ब्राह्मण–क्षेत्री नेताहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो जुम्लाको सिंजा भन्न भ्याइहाल्छन्। यो वैभवशाली क्षेत्र नेपाल एकीकरण युद्धमा पराजित भएपछि चरम विभेदको खाडलमा फस्यो।

नेपाल एकीकरणको युद्धमा खसहरूले वीरताका साथ प्रतिरक्षा गरेका कारण गोर्खाली फौजमा ठूलो क्षति भयो। त्यो बेलाको युद्ध प्रतिशोधले राजतन्त्रको अवधि भर खसक्षेत्र (साविकको कर्णाली) ले राज्यबाट आर्थिक र राजनैतिक रूपमा अघोषित प्रतिबन्धको अवस्था बेहोर्नुपर्‍यो।

यो अत्यासलाग्दो चक्रबाट मुक्तिका लागि बहुदलीय व्यवस्थामा यहाँका जनताले गैरराजावादीलाई पूर्ण भरोसा गरे तर समस्या जहाँको त्यहीं रह्यो। जनविद्रोहपछि आउने शासनले न्याय दिने आशाका साथ जनविद्रोहलाई कर्णालीले व्यापक रूपमा हुर्कायो। यो विद्रोहलाई सफल पार्न साथ दिंदै यहाँका लाखौं जनता विद्रोहमा होमिए। यो विद्रोहमा शहीद भएकामध्ये कर्णालीका मात्रै २२ प्रतिशत भन्दा बढी मानिस छन्।

देशको कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत नभएको कर्णालीबाट २२ प्रतिशत बढीले शहीदको सूचीमा नाम लेखाउनुपर्‍यो। शहीद हुने त्यति थिए भने युद्धलाई सहयोग गर्ने कति थिए होलान् सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्णालीका मानिसले युद्धलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गरेका थिए। यो सबै सामन्ती सत्ताको क्रुर विभेदबाट मुक्ति पाउनको लागि नयाँ एजेण्डा बोकेको पार्टीप्रतिको भरोसा थियो।

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र आयो। तर, कर्णालीमा भने झन् विभेदका जराहरू गाडिए। खसभूमि जुम्ला लगायत कर्णालीलाई झनै नाकाबन्दी गरियो। यो अवधिमा २६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो तर खसभूमि जुम्लाले जिल्लावासीलाई राष्ट्रपतिको हातबाट शपथ खाएको देख्ने अवसर प्राप्त गरेन। यो १८ वर्षको अवधिमा क्याबिनेट मन्त्री नपाउने कर्णाली प्रदेशको एक मात्र जिल्ला जुम्ला हो।

रुकुम, रोल्पाको तहमा युद्ध र गणतन्त्रको लागि संघर्ष गरेको जुम्लाले मानवीय मात्र नभई कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा बढी भौतिक सम्पत्ति क्षति व्यहोरेको जिल्ला हो। ती, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विकासमा भएको अवरोध फुकाउन यो अवसर चाहिएको थियो, तर कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेन। सायद खसभूमि भएर हुन सक्छ।

जुम्ला मात्र नभएर साविकको कर्णालीका अन्य ४ जिल्लाबाट संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने छोटो अवधिको (१३ दिनदेखि ९ महिने) अवसर पाए पनि सत्ता अभ्यासको परिपक्व अनुभूति गर्न नै पाएनन्। बरु पुरानो कर्णालीको भू-राजनैतिक क्षेत्रमा नयाँ जोडिएका भेरी र राप्तीका नेताहरूले कर्णालीको नामको पटक–पटकको सत्ताभोग गर्ने अवसर पाए र गरिरहेका छन्। यसले खास कर्णाली ओझेलमा परेको छ।

बजेट निर्माण र वितरणमा चरम विभेद – कहिल्यै परेन प्राथमिकतामा

देशको वार्षिक बजेटको ग्राफले उकालो यात्रा तय गर्दैगर्दा कर्णालीका नागरिक भने देशको बजेटबाट उत्साहित हुने भन्दा निराशा हुने नियति भोग्नुपर्‍यो। कम जनसंख्या भएका कारण राज्यलाई खासै असर नपर्ने नुन, चामल र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ललिपपमा कर्णालीलाई भुलाउने कामको सुरुवात भयो। कर्णालीको भाग्यरेखा कोर्ने सडक, बिजुली, उद्योग स्थापनामा ध्यान नै दिइएन।

गणतन्त्र आउनुपूर्व ट्रयाक खोलिएको कर्णाली राजमार्ग अहिले पनि मृत्युमार्गको रूपमा छ। नेपालमा पछिल्लो १८ वर्षमा सडक निर्माणका कामले तीव्रता पाएको देखिन्छ। देशमा १७ हजार ६९२ किलोमिटर सडक दुई लाइनको कालोपत्रे हुँदै गर्दा कर्णालीका हुम्ला सदरमुकाम र डोल्पा सदरमुकाम सीधा सडक पहुँचमा छैनन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा, विभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा खर्बौं रकम लगानी हुँदै गर्दा कर्णालीका जनताले सडक, बत्ती र सहज प्रशासनिक सेवाको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारले कर्णालीलाई बजेटै दिंदैन भन्दा पनि हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सोझो कर्णाली माथि अन्याए गर्‍यो।

देशको कुल भूभागको २२ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने कर्णालीलाई जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिलाई मापदण्ड बनाउँदै ७९ पालिकाहरू भएको प्रदेश बनाइदियो। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राज्यस्रोत कम दिनुपर्ने प्रदेश बनायो। क्षतिपूर्ति सहितको संघीयताको बहस चलाएर स्थापना भएको यो व्यवस्थामा व्यवहार भने चरम पक्षपाती देखियो।

देशको एक चौथाइ हाराहारी भूगोल भएको निरीह प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेश बनाइयो। व्यक्तिगत राजनीतिको सीमित घेरामा रमाउने नेतृत्व मौन बस्यो। यसले वित्तीय समानीकरणको रकममा व्यापक फरक पार्‍यो। परिणामस्वरूप अहिले वार्षिक बजेट आउँछ त्यो बजेट सूत्र, राजस्व बाँडफाँट, कर र रोयल्टीमा आधारित हुन्छ।

कर्णालीमा रोयल्टी उठाउन सक्ने क्षेत्रमध्ये विद्युत, पर्यटन, पर्वतारोहण लगायत पूर्वाधार विकास नै भएका छैनन्, यो अंशको रकम कर्णालीले न्यून पाउँछ। कर संकलनको लागि उद्योगधन्दाहरू छैनन्। सरकार उद्योगधन्दा संचालनको लागि सहजीकरण गर्दैन। बरु किन उद्योग धन्दा नखोलेको भनेर कर्णालीलाई प्रश्न गर्छ।

गणतान्त्रिक सरकारलाई नेपालमा भएका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी छ भन्ने हेक्का हुनुपर्ने हो। सरकारले लगानी गरेका संस्थानहरू र १० वटा उद्योगहरूमध्ये कोही नाफामा छैनन् तर पनि संचालनमा भने छन्, यो तथ्य बुझ्नुपर्ने हो। सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि उद्योग कर्णालीमा छैनन्।

अन्य सेवामूलक र वित्तीय सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभाव निकै न्यून छ। खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराएको नुन र चामलले कर्णालीको अर्थतन्त्रमा के परिवर्तन ल्यायो होला ? न्यायोचित विकासको नारा दिएर नथाक्ने सरकार यी गम्भीर विभेदको नजिक पुग्ने प्रयास नै गर्दैन। वन क्षेत्रको रोयल्टी वापतको सानो अंशको रकममा मात्र कर्णालीले चित्त बुझाउनुपर्दछ।

कर्णालीमा ठूलो मात्रामा गर्न सक्ने भनेको जडीबुटीको संकलन, प्रवर्धन र यसको खेती विस्तार हो। यो कार्य मार्फत कच्चा पदार्थ तयार गरी लघु, मझौला र ठूला उद्योगहरू संचालन गर्नु हो। किनकि हिन्द–कुश क्षेत्र अन्तर्गतको नेपालखण्डको कर्णालीको भूभाग जडीबुटीको लागि उत्कृष्ट मानिन्छ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा यहाँको जडीबुटीस्तरीय हुनुको साथै धेरै मात्रामा उत्पादन र संकलन हुने सम्भावना पनि छ।

सरकारले जहाँ जडीबुटी छैन त्यहाँ अर्बौंको संरचना स्थापना गरेको छ। कर्णालीमा भने जडीबुटी प्रवर्धनको लागि कानुनी, प्रशासनिक र पूर्वाधार विकासको कुनै लगानी गरेको छैन। कर्णालीको जङ्गलमा भएको जडीबुटी खेर गएको छ। व्यवस्थित संकलन र बजारीकरणको लागि सहजीकरण गरिदिने संरचनाको अभाव छ।

जोखिम मोलेर जडीबुटी क्षेत्रमा हात हाल्न नागरिकको आँट पुग्दैन, तर यो कुरा बुझ्न सरकार तयार देखिंदैन। त्यस्तै गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा उठ्न सक्ने अर्बौं रोयल्टी कर्णाली नदीको पानीसँगै बगेर गएको छ। २० हजार मेगावाट क्षमता भएको कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रमा ४ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको छ।

देशभर संचालनमा रहेका १ मेगावाट माथिका १४१ वटा आयोजनामध्ये कर्णालीको एक मात्र आयोजना संचालनमा छ त्यो पनि ३.४ मेगावाट क्षमताको। स्मरणीय कुरा के छ भने अहिले नेपालमा २७०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन भरहेको छ। यस मध्ये २२०० मेगावाट गणतन्त्रकै अवधिमा थपिएको छ।

यति धेरै लागानी देशका विभिन्न नदी खोलाहरूमा गर्दैगर्दा देशको सबैभन्दा बढी विद्धुत् उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रलाई किन उपेक्षा गरियो ? गणतान्त्रिक सरकारहरूले स्रोतको प्रयोगमा किन अन्याय गरेको ? कर्णालीले भएको स्रोत प्रयोग गर्नै पाएन भने कसरी विद्युत् रोयल्टीको भागीदार बन्न पाउँछ ?

पर्वतारोहणको लागि कर्णालीमा रहेका हिमालहरू खुला गरिएको छैन। कसरी पर्वतारोहण रोयल्टीको भागीदार बन्न सक्छ ? पर्यटनको लागि पूर्वाधार विकास गरिएको छैन, पर्यटन रोयल्टीको हिस्सेदार बन्नबाट पनि कर्णाली विमुख छ।

यो त एक प्रकारको नाकाबन्दी होइन र सरकार ? कर्णालीमा भएको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग नहुने। अन्तःशुल्क, उद्योग कर र उत्पादनबाट कर्णालीलाई वञ्चित गर्ने। उल्टै कर्णाली विकास भएन भन्ने कुरा न्यायोचित विकासको विपरीत छैन र ?

यसरी प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत जाने बजेट नाकाबन्दी खेपेको कर्णालीले संघ अन्तर्गतका मन्त्रालय, आयोग, निकाय र आयोजना लगायत ५० वटा संघीय निकायबाट कर्णालीमा जाने बजेट कुल बजेटको २.८ प्रतिशत मात्र छ। कुल बजेटको ३ प्रतिशत बजेट पाउने कर्णालीले कस्तो खालको आर्थिक संकट झेलिरहेको होला सिंहदरबारले आफैं अनुमान लगाउँदा हुन्छ। तर, कर्णालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू यो गहिराइको विभेदबारे बोल्दैनन्। यसको कारण कि उनीहरू जानकार छैनन्, कि उनीहरू आफ्नो आगामी आउने अवसर गुम्ने डरमा छन्।

सहभागितामा चरम अन्यायः सरकारका नियुक्तिहरूमा कर्णाली मात्र छुट्छ

नेपालको विकास, समृद्धि, सुशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, न्यायको प्रत्याभूति र मानवअधिकार रक्षा, समानुपातिक र समावेशी सहभागिता र बालिग मताधिकारका लागि विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक, संवैधानिक अंग, निकाय र संस्थाको स्थापना गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख, संवैधानिक आयोग, राजदूत र योजना आयोगमा कर्णालीबाट कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको छैन। राजनैतिक योगदान गरेर राजनैतिक नियुक्तिमा छुट्ने एक्लो प्रदेश भएको छ, कर्णाली।

नेपाल सरकार अन्तर्गतका नियमित कार्यालय बाहेक थप ३७३ संस्थाहरू स्थापना गरिएको छ। कार्यकारी तथा अधिकार सहित बजेट संचालन गर्ने यस्ता निकायमा नेपाल सरकार आफैंले वा सिफारिस गरेर १२१५ जनालाई नियुक्त गर्दछ।

यस्ता निकायमा कर्णालीबाट जम्मा २६ जना नियुक्त गरेको छ। यो नेपाल सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने कुल नियुक्तिको २.१ प्रतिशत मात्र हो। यसमा पनि ६ जनाले मात्र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने पदमा रहेका छन् बाँकी २० जना सदस्यको हैसियतमा मात्र मनोनयन भएका छन्।

यी निकायले गर्ने वार्षिक नीति योजना र कार्यक्रमले पनि सामाजिक, आर्थिक सूचकमा प्रभाव पर्दछ। सरकार र यसको नेतृत्वकर्तालाई कर्णालीमा यस्ता संस्था संचालन गर्ने योग्यता पुगेका मानिस छैनन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर अवस्था यस्तो छैन, कर्णालीमा अहिले हजारौं योग्य जनशक्ति तयार भइसकेको छ। यसको पुष्ट्याईं लोकसेवा आयोगको ४ वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन हेरे पुग्छ।

राजपत्रांकितदेखि अनंकित पदहरूमा भएको अन्तिम सिफारिसमा कर्णालीको जुम्ला नेपालकै ४औं जिल्ला भएको छ। नेपालको न्यायपरिषद्का पदबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा जुम्ला जिल्ला एक्लैले जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्छ। यो उदाहरण मात्र हो, कर्णालीमा विद्यावारिधि गरेको जनशक्ति ५० जनाभन्दा बढी भइसकेको छ। कडा परिश्रम गरेर तयार भएको जनशक्ति हुँदाहुँदै सरकारले यहाँको जनशक्तिलाई राजदूत, संवैधानिक निकाय, योजना आयोग र संस्थानमा नियुक्ति दिन चाहँदैन।

यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कर्णालीलाई एक हिसाबले नाकाबन्दी नै गरिएको छ। दु:ख गरेर लोकसेवा पास गरेका कर्णालीका कर्मचारीलाई मिलेसम्म पेलिन्छ। बजेट र स्रोत भएको कार्यालयमा पुग्न दिइँदैन अर्थात् कर्णालीका कर्मचारीको पहुँच नै पुग्दैन। कर्णालीको केही राजनीतिक नेतृत्व निरीह छ, केही निकै पक्षपाती छ, केहीमा ज्ञान नै छैन।

अहिले देखिएका कर्मचारीहरू आफ्नै मिहिनेतले केही क्षेत्रमा पुगेको देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन। राज्यलाई कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीलाई अनुभवका लागि भए पनि उपयुक्त स्पेस दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन। यसले राज्यका निकाय र नियुक्तिमा कर्णालीको पहुँच छैन। यसले संविधानको समतामूलक सहभागिताको मर्मलाई धज्जी उडाएको छ।

कर्णालीको भूगोल: आफ्नै देशको अघोषित नाकाबन्दी

७ वटा प्रदेशमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय नाकासँग व्यापार र सडक पहुँच नपुगेको प्रदेश कर्णाली मात्र हो। यहाँको कुनै पनि जिल्लाको सीमाले भारतलाई छुँदैन। सीमा जोडिएको चीनतर्फ रहेका हुम्लाको हिल्सा र नारालेक, मुगुको नाक्चेलाग्ना र डोल्पाको मोरिम्लामासम्म नेपाल तर्फबाट पुग्ने सडक छैन। हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सीधा सडक सुविधा छैन।

डोल्पा सदरमुकाम सडक मार्गबाट पुग्न त सकिन्छ तर एउटै साधनमा होइन, पल्टी गरेर पुग्नुपर्छ। भेरी नदीमा पुल बन्न अझै बाँकी छ। माथिल्लो कर्णालीका नागरिक आफ्नै प्रदेशको राजधानी आउन हवाईजहाजबाट लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज अवतरण गर्नुपर्छ अनि मात्र आफ्नो प्रदेश राजधानी सुर्खेत जानुपर्दछ। यस्तो अवस्थालाई आफ्नै देशभित्रको नाकाबन्दी होइन कसरी नभन्ने ?

आजभोलि सुर्खेतबाट माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाहरूमा हवाई उडान हुँदैन। २०६४ सालसम्म नियमित र २०७२ सालसम्म आंशिक उडान हुने सुर्खेतदेखि माथिल्लो कर्णालीको उडान के कारणले रोकियो, कसले रोक्यो ? के गणतान्त्रिक संविधान बनेपछिको पहिलो उपाहार यही हो त ? किन कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूलाई सीधा हवाई यातायात सम्पर्कबाट विच्छेद गरेको ? यी प्रश्नहरू माथिल्लो कर्णालीवासीका साझा प्रश्न बनेका छन्।

बरु बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाएर रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लालाई लुम्बिनी प्रदेशमा मिलाएको भए माथिल्लो कर्णालीका मानिसहरू नेपालगञ्जको एयरपोर्टमा अवतरण गर्दा कर्णालीमै भएको महसुस गर्थे कि ? कर्णालीको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू एकचोटि यी तथ्यहरू हेरेर आफ्नै पार्टीमा बहसको थालनी गर्न सक्नुहुन्छ ?

यदि हुँदैन भने तपाईं कर्णालीलाई विभेदको भुमरीमा डुवाउन अरुको झोला बोक्दै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूले गरिरहेको काम कर्णालीका जनताको हितमा नभई तपाईंको व्यक्तिगत स्वार्थ, निरीहता र रोजीरोटीमा मात्र सीमित छ भनेर अबको पुस्ताले किन नबुझ्ने ?

कर्णाली अभाव, असमानता र अन्यायको गहिरो चक्रमा फसेको छ। कर्णालीमा रहेका ठूला पार्टीका नेताहरू राज्यस्रोत वितरणमा रहेको विभेद विरुद्ध एकताबद्ध हुनुको सट्टा जनताको समय बर्बादी गर्न घरदैलो गरेको देखिन्छ। जनताको अगाडि फेरि के सपना देखाए होलान्, बडो आश्चर्य लाग्छ।

कर्णालीमा यस्तो कहर चलिरहँदा कर्णालीका जनतालाई सपनाको भारी बोकाएर सत्ताको महायात्रा गरेको बैगुनी सरकार न सिंजाको चीत्कार सुन्छ, न कर्णाली सभ्यतालाई फक्रिन दिन्छ। उसलाई चाहिएको बेला झोला बोकाउँछ, सिंहदरबारमा भेट्न जाँदा ढोका लगाउँछ।

जुम्ला